21 August 2019

News Flash

भाजपचे विरोधकमुक्त धोरण!

लोकसभा निवडणुकीआधी दिल्लीत भाजपची अखिल भारतीय परिषद झालेली होती.

|| महेश सरलष्कर

लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळवलेल्या भाजपने राज्यांमधील सत्तेसाठी काँग्रेस आमदारांनाच पक्षात प्रवेश देण्याचे धोरण राबवलेले आहे. या ‘खुल्या द्वारा’चे पेटंट कधी काळी काँग्रेसकडे होते. ते हिसकावून घेऊन भाजपला ‘विरोधकमुक्त भारत’ बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे का, असा प्रश्न उभा राहिला आहे..

लोकसभा निवडणुकीआधी दिल्लीत भाजपची अखिल भारतीय परिषद झालेली होती. दोन दिवसांच्या या परिषदेत देशभरातून भाजपचे पदाधिकारी आलेले होते. या तमाम कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी तिसऱ्या पानिपत लढाईचे उदाहरण दिले होते. मराठे पानिपतची ही लढाई हरले आणि देशाचे भवितव्य बदलले. आगामी लोकसभा निवडणूक हीदेखील देशाचे भवितव्य बदलणारी असेल, असे शहा यांचे म्हणणे होते. ही लढाई जिंकलीच पाहिजे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल भाजपच्या बाजूने लागला, की पुढील ५० वर्षे देशावर भाजप राज्य करेल, असा प्रचंड दावाही अमित शहा यांनी केलेला होता; परंतु त्याचा अर्थ ‘विरोधकमुक्त भारत’ निर्माण करणे असा भाजपने काढला असावा, असे गेल्या आठवडय़ातील राजकीय घडामोडींवरून दिसते.

सर्वाधिक जागा मिळवूनदेखील कर्नाटकमध्ये सत्ता मिळवता आली नाही याचा भाजपचा सल अजूनही गेलेला नाही. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचा मुख्यमंत्री असेल, या यूपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी ऐन वेळी घेतलेल्या निर्णयामुळे भाजपला कर्नाटक काबीज करता आले नाही. राज्यात सरकार बनवल्यापासून काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्यात बेबनाव सुरू झाला, तो अद्यापही कायम आहे. भाजपने प्रयत्न न करताही कर्नाटकातील काँग्रेसचे आघाडी सरकार पडू शकते; परंतु कदाचित भाजपला धीर धरवत नसल्याने आघाडी सरकार पाडण्यासाठी अनावश्यक जोर लावला जात आहे. काँग्रेस नेतृत्वहीन झाल्यामुळे सत्ताधारी पक्षामधील आमदारांच्या हातावर अलगदपणे कमळ ठेवता येईल, असा विचार प्रदेश भाजपने केला असावा. कर्नाटक नाटय़ामुळे भाजपही आता घोडेबाजाराच्या खेळात तरबेज होऊ लागला असल्याचे दिसते.

आता कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या १३ आमदारांनी राजीनामे दिले. हे बंडखोर आमदार मुंबईच्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहिले. काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांना त्या हॉटेलमध्ये प्रवेश नाकारला गेला. ते भर पावसात बंडखोर आमदारांना परत येण्याची विनवणी करत होते. बंडखोर आमदार मात्र भाजप नेत्यांच्या संपर्कात होते, असे म्हणतात. बंडखोरांना कदाचित मोठमोठी आमिषेही दिली गेली असू शकतील. हे सगळे रामायण घडत असताना दिल्लीतून भाजपच्या गोटातून अवाक्षरही काढले गेले नाही. लोकसभेत बोलताना केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी कर्नाटकमधील घडामोडींची जबाबदारी काँग्रेसवर टाकली. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसमध्ये राजीनामासत्र सुरू केले, आता ते पक्षात सर्वत्र पसरले आहे; त्याला भाजप काय करणार, असा राजनाथ यांच्या म्हणण्यातील अर्थ होता. कर्नाटक नाटय़ाचा नवा अंक दिल्लीच्या सांगण्यावरून झालाही नसेल. भाजपचे नेते येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकमधील सरकार पाडण्यासाठी पुन्हा एकदा स्वबळावर डाव टाकला असेल. केंद्रीय भाजपपेक्षा प्रदेश भाजपनेच नाटय़ाच्या दुसऱ्या अंकासाठी पडदा उघडला असेल; पण भाजपने घोडेबाजाराचा सट्टा लावल्याशिवायच आमदारांनी बंडखोरी केली असे म्हणण्याइतके राजकारणात कोणीही निष्पाप नाही! कर्नाटकात सत्ताबदल झाला तर आणखी एक राज्य भाजपच्या ताब्यात येईल आणि हा प्रयत्न फसला तर त्याची जबाबदारी मोदी-शहांना घ्यावी लागणार नाही. अपयशी प्रयोगाला येडियुरप्पाच जबाबदार ठरतील. हे सगळे खेळ कधी काळी काँग्रेसनेही खेळलेले आहेत, याची जाणीव भाजप नेत्यांना आहे.

कर्नाटक नाटय़ात रंग भरतो ना भरतो, तोच गोव्यात बंडखोरी झाली. काँग्रेसच्या १५ पैकी १० आमदारांनी पक्षाला रामराम केला आणि रामराज्य निर्माण करण्याचा दावा करत असलेल्या भाजपमध्ये प्रवेश केला. हे दहाही आमदार तातडीने दिल्लीला आले. त्यांनी पक्षाध्यक्ष-कार्याध्यक्ष दोघांचीही भेट घेतली. त्यातील तिघे आता गोव्याच्या भाजप मंत्रिमंडळात मंत्री बनलेले आहेत. गोव्यात सत्तेसाठी गरज नसल्याने भाजपने छोटय़ा प्रादेशिक पक्षाला वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. भाजपच्या युती सरकारमधील गोवा फॉरवर्ड पार्टीतील तीन मंत्र्यांना वगळण्यात आले आहे. अन्य पक्षांतील आमदार भाजपमध्ये आणायचे, त्यांना मंत्रिपदाचे आमिष दाखवायचे, बहुमत सिद्ध करायचे आणि स्वबळावर सत्ता स्थापन करायची. त्याचा पुढील टप्पा म्हणजे- आत्तापर्यंत सत्तेत भागीदार असलेल्या घटक पक्षांना बाजूला करायचे आणि सत्ता राबवायची, ही नवी रणनीती भाजपने आखली असावी असे चित्र गोव्यातील घोडेबाजारावरून तरी दिसू लागले आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना कुठलेही आढेवेढे न घेता सांगितले की, जे भाजपमध्ये येऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी भाजपचे दरवाजे उघडे आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयाला जाण्यास कोणीही तयार असते. पश्चिम बंगालमधून तृणमूल काँग्रेसचे मुकुल राय भाजपमध्ये आले. आता काँग्रेस, माकप, तृणमूल काँग्रेसमधील १०७ आमदार भाजपमध्ये येतील, असा दावा मुकुल राय करत आहेत. केंद्रात सत्तास्थानी असलेल्या अत्यंत शक्तिशाली भाजपमध्ये येण्यासाठी रांग लागलेली आहे. भाजपलाही त्यांना प्रवेश देण्याची इच्छा आहे. म्हणजे ‘आयाराम-गयाराम’चे काँग्रेसचे पेटंट भाजपने हिसकावून घेतले आहे असे दिसते. महाराष्ट्रात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील थेट भाजपच्या मंत्रिमंडळात मंत्री बनले आहेत. काँग्रेसचे आणखी नेते-आमदार भाजपमध्ये येण्यास उत्सुक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र यांच्यानंतर कदाचित राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांतील काँग्रेस आमदारांनाही वश करण्याचा प्रयत्न भाजप करू शकेल.

भाजपला राज्यसभेत बहुमत मिळवायचे असल्याने त्यांनी तेलुगू देसमच्या चार खासदारांना भाजपमध्ये येण्यास भाग पाडले. त्यातील दोन खासदारांची भ्रष्टाचार प्रकरणात चौकशी झालेली आहे. याच खासदारांविरोधात एके काळी भाजपने हल्लाबोल केलेला होता. भ्रष्टाचारमुक्तीचे व्रत घेतलेल्या भाजपने आता हेच खासदार आपले मानले आहेत. तृणमूल काँग्रेसमधून मुकुल राय भाजपमध्ये आले, पण त्यांची शारदा चिट फंडप्रकरणी चौकशी झालेली होती. शारदा प्रकरणातील चौकशी सुरू राहील, असे भाजपने स्पष्ट केलेले आहे. तरीही मुकुल राय भाजपमध्ये आहेत आणि पश्चिम बंगालमध्ये ते भाजपला बळ देण्यासाठी धडपड करत आहेत. आपल्या पक्षात कोणालाही प्रवेश देण्याचे धोरण स्वीकारून ‘विरोधकमुक्त भारत’ बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येईल असे भाजपला वाटत असावे. अन्यथा, भाजप आणि संघाचा भर चारित्र्यनिर्माण करण्यावरच असतो!

गोव्यात काँग्रेसमधून आलेल्या आमदारांना तीन मंत्रिपदे मिळत असतील, तर भाजपसाठी आयुष्य खर्ची घातलेल्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना वाईट वाटणारच. पक्षासाठी निष्ठेने काम करा, पक्षाचा विस्तार करा, जनसंपर्क वाढवा; मग पक्षात पदोन्नती मिळेल, अधिकाराची पदे मिळतील, मंत्रिपद मिळेल, असे मोदी-शहांचे धोरण आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन दिले जात असताना, पक्षविस्तारासाठी सदस्यनोंदणी मोहीम राबवली जात असताना भाजपला आयारामांची गरजच काय, असा सवाल कार्यकर्ते विचारू लागले आहेत. त्यांच्या या भावनिक प्रश्नांचे उत्तर त्यांना मिळायला हवे! भाजपचे हे ‘खुले द्वार’ धोरण निष्ठावान कार्यकर्त्यांना पटणारे नाही. त्यांच्या दृष्टीने भाजप हा शिस्तशीर पक्ष आहे. संघाने घालून दिलेली शिस्त मोडणे भाजपच्या नैतिकतेच्या चौकटीत बसत नाही. काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला जात असेल, तर भाजप नैतिक मूल्यांपासून दूर जात असल्याचे नि:स्वार्थपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना वाटल्यास ते चुकीचे नाही. काँग्रेस भ्रष्टाचारी आहे; या पक्षाला धर्म, देश यांची चाड नाही; छद्म धर्मनिरपेक्षतेवर आणि मुस्लिमांच्या अनुनयाच्या आधारे कित्येक वर्षे बहुसंख्य हिंदू समाजाचे नुकसान काँग्रेसने केले- असे भाजपचे काँग्रेसबद्दलचे म्हणणे आहे. मग, आता याच अध:पतन झालेल्या पक्षातील आमदारांना भाजप स्वत:मध्ये सामावून घेणार असेल आणि त्यांना सत्ता बहाल करणार असेल तर निष्ठावंतांनी कुठे जायचे? कधी काळी काँग्रेसच्या निष्ठावंतांची हीच नाराजी होती. भाजप सत्तेच्या सहाव्या वर्षांतच काँग्रेसच्या वाटेवर निघाला आहे, असा अर्थ कोणी काढू नये यासाठी भाजपला पावले उचलावी लागतील.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on July 15, 2019 12:09 am

Web Title: bjp politics mpg 94