महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचा प्रयोग जिव्हारी लागल्यामुळे भाजप राज्यात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण सत्तेसाठी शिवसेनेला चुचकारण्याचे आता हे एकमेव कारण राहिलेले नाही. राज्या-राज्यांतील निरंकुश वर्चस्वाला आव्हान मिळत गेले तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रासारखे राज्य कळीचे ठरेल, हे त्यामागील राजकीय गणित आहे.. महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची अधूनमधून दिल्लीवारी होत असते. गेल्या आठवडय़ातही ते दोन दिवस राजधानीत होते. केंद्रीय मंत्री तसेच भाजप नेत्यांच्या गाठीभेटी घेऊन ते परत गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिपरिषदेची बैठक घेण्याआधी फडणवीस दिल्लीत येऊन गेल्याने त्यांच्या दौऱ्याची या वेळी बरीच चर्चा झाली. प्रत्येक वेळी ते दिल्लीत आले की, त्यांना केंद्रात मंत्रिपद दिले जाणार असल्याच्या वावडय़ा उडतात. गेल्या दोन वर्षांत केंद्रात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालाच नाही. आता तो होण्याची दाट शक्यता दिसत असली, तरी फडणवीस यांना मंत्री करणे वा न करणे हे सर्वस्वी मोदींच्या हाती आहे. पण फडणवीस मंत्री होण्याचा संबंध राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थैर्याशी जोडला जात आहे. ते दिल्लीत आले की, जणू राज्यात नव्या राजकीय समीकरणाची नांदी होईल. अशा चर्चामधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भाजप राज्यातील सत्ता काबीज करण्यासाठी उतावीळ झालेला आहे. पण महाराष्ट्रातील सत्ता भाजपसाठी इतकी महत्त्वाची का ठरू लागली आहे? पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर भाजपमध्ये बदलाचे वारे वाहू लागले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार वगैरे अनेक मुद्दय़ांवर खल केला जात आहे. त्याचा थेट संबंध २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीशी आहे आणि या निवडणुकीत महाराष्ट्र हाताशी नसेल तर केंद्रातील सत्ता राखण्यासाठी होणारी कसरत आणखी अवघड होऊ शकेल. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्लीत दोन मंत्र्यांसह झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्रात पुन्हा शिवसेना-भाजपचे सरकार येऊ शकते अशी राजकीय वातावरणनिर्मिती केली जात आहे. मोदींशी वैयक्तिक संबंध अजूनही चांगले असल्याचे ठाकरे म्हणाले होते. शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी नरेंद्र मोदी व्यक्ती म्हणून अधिक जवळचे आहेत असे म्हटले होते. शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांच्या पत्राद्वारे शिवसैनिकांची भावना व्यक्त झाल्याचे सांगितले जात आहे. या पत्रात शिवसेनेने भाजपशी पुन्हा युती करण्याची विनंती उद्धव ठाकरे यांना करण्यात आली होती. भाजपकडून शिवसेनेला चुचकारण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे कोणीही नाकारत नाही. साखर कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीआडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागे सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) ससेमिराही लावून देण्यात आला आहे. ही चौकशी म्हणजे भाजपने एकप्रकारे शिवसेनेला केलेली ‘विनंती’ मानली जात आहे. महाविकास आघाडीचा दीड वर्षांचा प्रयोग पुरे झाला, आता पुन्हा एकत्र येता येऊ शकेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना चौकशीच्या विळख्यात अडकवले जाईल, शिवसेनेने आपल्या अटी-शर्तीसह भाजपशी युती करावी, असा संदेश दिला गेला आहे. या संदेशामागे शिवसेनेला भाजपचे वावडे नसल्याचा मुद्दा गृहीत धरलेला आहे. हात राखून युती अशक्य.. शिवसेना-भाजप युती तुटण्यामागे देवेंद्र फडणवीस यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री बनवण्याचा मोदी-शहांचा अट्टहास कारणीभूत असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे होते. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा शब्द दिला, पण नंतर तो पाळला नाही, असा दावा शिवसेनेच्या वतीने केला जातो. तो शहा यांनी कधीच नाकारला आहे. दोन दिग्गजांमध्ये बंद दाराआड काय चर्चा झाली हे माहिती नाही, पण ठाकरे आणि शहा यांचे संबंध तेव्हा जे बिघडले ते अजूनही मार्गावर आलेले नाहीत. आत्ता भाजपकडून शिवसेनेला चुचकारण्याच्या प्रयत्नात शहा उघडपणे तरी कुठेही दिसत नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेशी संबंध सुधारण्याचे काम बहुदा मोदींनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतलेले दिसते. मोदी-ठाकरे वैयक्तिक संबंध चांगले असतील, तर राजकीय संबंध सुधारण्यालाही फार वेळ लागणार नाही, हे ताडून भाजपकडून राज्यातील सत्तेच्या नव्या शक्यता आजमावून पाहिल्या जात आहेत. सत्ता आणि ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपद या दोन अटी पूर्ण होत असतील, तर शिवसेनेला भाजपशी युतीही चालेल वा महाविकास आघाडीतील दोन्ही काँग्रेसशीही जुळवून घेता येईल. आत्ता मुख्यमंत्रिपद उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे, राज्यातील सत्तेत वाटा मिळाला आहे, आणखी साडेतीन वर्षे महाविकास आघाडीचे गाडे चालवले जाऊ शकते. शिवसेनेने भाजपशी पुन्हा मैत्री करावी असे वाटत असेल, तर भाजपला हात राखून युती करता येणार नाही, त्यासाठी मोठी तडजोड करावी लागेल. गोलमेज परिषदेला बसल्यावर अनेक मुद्दय़ांवर थेट चर्चा होऊ शकते. दोन्ही पक्षांचे समाधान झाले तर राज्यात सत्ताबदल होऊ शकतो हे कोणीही सांगू शकेल. आव्हान.. उत्तर प्रदेशचे अन् योगींचेही यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ही तडजोड भाजप करायला तयार होऊ शकण्यामागे राज्यातील लोकसभेच्या ४८ जागा हे प्रमुख कारण असेल. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आणि पश्चिम बंगालमधील पराभवानंतर राष्ट्रीय स्तरावर भाजप अडचणीत आलेला आहे. पक्षांतर्गत कुरबुरी वाढत असून मोदी-शहांना त्यावर नियंत्रण मिळवता येत नाही असेही दिसू लागले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मोदी-शहांची डाळ शिजू दिलेली नाही. मोदींना नको असतानाही उत्तर प्रदेशमध्ये योगी हेच विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा प्रमुख चेहरा असतील. उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या ८० जागा आहेत; तिथे भाजपने सत्ता राखली नाही तर लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्यात भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे राहील. पक्षांतर्गत मतभेद, योगींचा कारभार आणि मोदींच्या प्रतिमेला लागलेला धक्का यांमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपला गेल्यावेळेइतके यश मिळेल असे भाजपची मंडळीही सांगू शकत नाहीत. उत्तराखंडमध्ये हीच स्थिती आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा असून तिथे तृणमूल काँग्रेस भाजपची डाळ शिजू देणार नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी उत्तरेतील राज्यांमध्ये जवळपास दोनशे जागांवर भाजपला काँग्रेसशी थेट लढत द्यावी लागेल. गेल्या वेळी या जागांवरील विजयामुळे भाजपला केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवता आली, पण या वेळी परिस्थिती बदलू शकते. काँग्रेस कमकुवत असली तरी व्यापक महाआघाडीच्या प्रयोगात ‘लढाईत उतरूनही न लढण्याची’ पडद्याआड समीकरणे मांडली जाऊ शकतात. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपविरोधात हाच प्रयोग यशस्वी झाला आहे. कथित ‘महाआघाडी’च्या छुप्या विरोधाचा भाजपला सर्वाधिक धोका आहे आणि तो कमी करायचा असेल तर महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य ताब्यात असणे गरजेचे ठरते. लोकसभा जिंकण्याचे मोठे लक्ष्य गाठायचे असेल, तर भाजपच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री शिवसेनेचा की भाजपचा, हा मुद्दा आत्ता तरी फार महत्त्वाचा नाही! आहे लोकप्रियता-चाणक्यनीती, तरीही.. २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपसाठी मोदी हे हुकमी एक्का होते, आता फक्त मोदींच्या आधारे भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीत यशाची पुनरावृत्ती करता येईलच असे नाही. भाजपला घटक पक्षांची मदत घ्यावी लागणार आहे. गेल्या सात वर्षांमध्ये शिवसेना, तेलुगु देसम, अकाली दल वगैरे घटक पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सोडून निघून गेले. तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल आदी प्रादेशिक पक्ष नेहमी कुंपणावर बसलेले असतात. त्यामुळे शिवसेनेसारख्या ‘हक्का’च्या मित्राशी जुळवून घेणे भाजपला नाइलाजास्तव का होईना, गरजचे ठरू लागले आहे. मोदींची लोकप्रियता, शहांची चाणक्यनीती असेल तर घटक पक्षांची गरजच काय, असे म्हणणाऱ्या भाजपला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी अधिकाधिक घटक पक्षांशी पुन्हा नाते जोडावे लागणार आहे. ‘कमळ मोहीम’ जितक्या लवकर राबवली जाईल तितके बरे, या हिशेबाने महाराष्ट्रात भाजप राजकीय खेळाच्या शक्यतांची जुळवाजुळव करू पाहात आहे. ती यशस्वी होईल की नाही, हा प्रश्न पूर्ण वेगळाच!
