|| महेश सरलष्कर

भाजपच्या जागा कमी होणार असतील तर, काँग्रेसच्या जागा न वाढणे हेच भाजपच्या हिताचे आहे. काँग्रेसची ताकद जितकी कमी तितकी बिगरभाजप सरकार बनण्याच्या पर्यायांमधील शक्तीही कमी होते. त्यामुळेच मोदींचा प्रचार काँग्रेसकेंद्रित राहिलेला आहे.

लोकसभा निवडणुकीची चौथी फेरी पूर्ण होत आहे. उर्वरित तीन फेऱ्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देतात त्यावर भाजप बहुमताचा आकडा गाठणार की नाही हे ठरेल. या तीनही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष वा त्यांची आघाडी हीच भाजपची प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसने उमेदवार उभे केल्यामुळे सप-बसप आघाडी, काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात त्रिकोणी लढाई होत असल्याचे दिसते, पण प्रत्यक्षात काँग्रेस सप-बसप आघाडीची किती मते विभाजित करील यावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे लढाई भाजप विरुद्ध सप-बसप आघाडी यांच्यातच आहे. बिहारमध्ये एनडीए विरुद्ध यूपीए असा सामना रंगला आहे. त्यात काँग्रेसची भूमिका दुय्यम आहे. बेगुसराय मतदारसंघात भाजपच्या गिरिराज सिंह यांना डाव्या पक्षांनी उभ्या केलेल्या कन्हैया कुमार याने जेरीला आणलेले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला जमेतही धरलेले नाही. त्यामुळे भाजपचा थेट संघर्ष तृणमूल काँग्रेसशीच आहे. तरीही भाजपला आव्हान वाटते ते काँग्रेसचेच!

केंद्रातील सत्ता राखण्यासाठी खरा मुकाबला प्रादेशिक पक्षांशी करावा लागणार याची जाणीव असली तरी, भाजपने निवडणूक प्रचाराच्या सुरुवातीपासून काँग्रेसला लक्ष्य बनवले. भाजपचा सगळा प्रचार राष्ट्रवाद आणि देशद्रोह या दोन मुद्दय़ांभोवती फिरत राहिलेला आहे. राष्ट्रवाद स्वतसाठी आणि देशद्रोह काँग्रेससाठी अशी विभागणी भाजपने केलेली आहे. ‘राष्ट्रवाद-देशद्रोहा’चा प्रचार करण्यामागे भाजपचे दोन हेतू दिसतात. ‘राष्ट्रवाद-देशद्रोहा’ची पेरणी प्रचारात केली की राज्याराज्यांमधील प्रादेशिक स्तरावरील मुद्दय़ांना बगल देता येते. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष विकासावर बोलत असले तरी भाजपला त्यांच्या मुद्दय़ांना उत्तर देण्याची गरज उरत नाही. उज्ज्वला गॅस योजना घराघरात पोहोचल्याचा दावा भाजप करत होता, पण तो फोल ठरल्याचे त्यांच्याच उमेदवाराच्या अपरिपक्वतेमुळे उघड झाले. स्थानिक पातळीवर लोक उज्ज्वला योजनेबाबत प्रश्न विचारू लागले तर भाजपला त्यांचे निराकरण करणे कठीण झाले असते. त्यामुळे भाजपने ‘राष्ट्रवाद’ सोयीस्करपणे स्वत:साठी वापरलेला आहे. पण ‘राष्ट्रवादा’च्या मुद्दय़ाचा प्रभावी वापर कोणाला तरी ‘देशद्रोही’ बनवल्याशिवाय होत नाही. प्रादेशिक पक्षांना ‘देशद्रोही’ बनवून भाजपला कोणताच राजकीय फायदा मिळवता आला नसता. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षाचीच गरज असते. त्यामुळे काँग्रेसला ‘देशद्रोही’ बनवले गेले. देशद्रोही पक्षाला मते देऊ नका, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने करताना दिसतात. काँग्रेसच्या वाढणाऱ्या जागा कमी करण्यावर भाजपचा भर राहिलेला आहे.

२०१४ मध्ये भाजपला २८२ जागा, तर ‘एनडीए’ला एकूण ३३६ जागा मिळाल्या. भाजपने ४२८ उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. त्यापैकी ६५ टक्के उमेदवार मोदी लाटेतजिंकून आले. २०१९ मध्ये भाजपने ४३७ उमेदवार उभे केले आहेत आणि घटक पक्षांना १०६ जागा सोडलेल्या आहेत. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेचा पूर्ण अभाव आहे. मोदींच्या करिश्म्यावर यश मिळण्याची शक्यता दिसत नसल्यानेच उग्र हिंदुत्ववादी प्रज्ञासिंह ठाकूर हिला भोपाळमधून उभे केले आहे. दहशतवादाच्या आरोपाखाली खटला सुरू असलेल्या व्यक्तीला लोकसभेत पाठवण्याचे अघोरी धाडस वाजपेयींच्या भाजपने केले नसते! २०१४ मध्ये भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या होत्या. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमी दिसते. गेल्या वेळीप्रमाणे मोदी ६५ टक्के उमेदवारांना स्वतच्या बळावर आता जिंकून आणू शकणार नसतील तर भाजपच्या जागा कमी होतील. भाजप आणि घटक पक्षांचे ५० टक्के उमेदवार जिंकून येतील असे गृहीत धरले तर भाजपला २१९ तर घटक पक्षांना ५३ म्हणजे एनडीएला एकूण २७२ जागा मिळतील. ‘एनडीए’ला जेमतेम बहुमताचा आकडा गाठता येईल. त्यामुळे केंद्रात भाजपचे बहुमतातील सरकार पुन्हा येणार नाही. ते ‘एनडीए’चे सरकार असेल. भाजपने उभ्या केलेल्या ४३७ उमेदवारांपैकी सव्वाशे उमेदवार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये आहेत. या राज्यांमध्ये भाजपची स्थिती फारशी चांगली नाही, ही बाब महत्त्वाची. भाजपचे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उमेदवार जिंकून आले तर ‘एनडीए’चेही सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता दुरावते.

पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ईशान्येकडील राज्ये, हिमाचल आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये काँग्रेस अत्यंक कमकुवत असल्याने इथे काँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्यता दिसत नाही. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये प्रादेशिक पक्षांचाच जोर आहे. प्रियंका गांधी-वढेरा यांच्याकडे पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देऊन राज्यातील काँग्रेसची पक्षसंघटना लगेचच बळकट होणार नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला यश मिळण्याची शक्यता कमी असली तरी दक्षिणेकडील राज्ये, महाराष्ट्र आणि हिंदी पट्टय़ातील राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या जागा वाढू शकतील. गेल्या वेळी तमिळनाडूमध्ये ३९ पैकी ३६ जागा अण्णा द्रमुकला मिळालेल्या होत्या. यंदा इथे लढाई एकतर्फी नाही. भाजपने उत्तर कर्नाटकमध्ये तगडे आव्हान दिले असले तरी काँग्रेस आघाडीला बेरजेचे गणित अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे अधिक नुकसान होऊन काँग्रेस आघाडीच्या जागा वाढण्याची शक्यता मानली जाते. बिहारमध्ये काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांच्या बळावर अवलंबून आहे. गुजरातमध्येही काँग्रेस चार-पाच जागा मिळवून खाते उघडण्याची शक्यता वर्तवली जाते. अगदी दिल्लीतही एखादी जागा काँग्रेसच्या पदरात पडू शकेल. छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरयाणा या राज्यांमध्ये जागा वाढण्याचा काँग्रेसला विश्वास वाटतो. हे पाहता २०१४ मध्ये चाळिशीत अडकलेला काँग्रेस शंभरी गाठूही शकेल. लोकसभेच्या जागा जिंकण्यात काँग्रेस वाढीव जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असेल. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण केली तर काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या सरकार बनवण्याच्या शक्यता वाढतात. ज्या पक्षाचा जास्त जागा त्या पक्षाचे केंद्रात सरकार हा माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचा फॉम्र्युला अमलात आणला तर केंद्रात काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार बनूही शकते. हेच भाजपसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल.

‘एनडीए’चे सरकार वा काँग्रेस आघाडीचे सरकार बनणार नसेल तर बिगरभाजपचे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरील सरकार सत्तेवर येऊ शकते. कदाचित मायावती पंतप्रधान बनू शकतात. सत्तेच्या या पर्यायातही काँग्रेसचा पाठिंबा भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवेल. काँग्रेस आघाडीचे सरकार बनले तर भाजपची स्थिती अधिक केविलवाणी होईल. सर्वाधिक जागा मिळवूनही भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागेल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी होणार असतील तर काँग्रेसच्या जागा न वाढणे हेच भाजपच्या हिताचे आहे. काँग्रेसची ताकद जितकी कमी तितकी बिगरभाजप सरकार बनण्याच्या दोन्ही पर्यायांमधील शक्तीही कमी होते. त्यामुळे भाजपचा भर काँग्रेसला कमकुवत करण्यावर राहिलेला आहे. त्यामुळेच मोदी-शहा यांच्या प्रचाराच्या भाषणांमध्ये शाब्दिक हल्लाबोल प्रादेशिक पक्षांपेक्षा काँग्रेसवर अधिक राहिलेला दिसतो.

शतक झळकावता येईल, पण दुहेरी शतकाची सुतराम शक्यता नाही याची जाणीव काँग्रेस नेतृत्वाला आहे. पण २०१९च्या निवडणुकीचा वापर काँग्रेसने पक्षबांधणीसाठी केलेला आहे. राहुल गांधी यांनी वायनाडमधून निवडणूक लढवून दक्षिणेत काँग्रेसला जागे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हिंदी पट्टय़ातील तीन राज्ये ताब्यात घेऊन उत्तरेत काँग्रेसचे अस्तित्व दिसू लागले आहे. उत्तर प्रदेशात सप-बसप आघाडीत स्थान मिळवण्यात अपयश आल्यावर काँग्रेसने स्वतंत्रपणे जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेशातील पुढील विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी तयार आहात का, असा थेट प्रश्न प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी राज्यातील कार्यकर्त्यांना केला. त्यातून काँग्रेसची नजीकच्या भविष्यातील दिशा स्पष्ट झालेली आहे.

भाजपला काँग्रेसमुक्त भारत अपेक्षित असला तरी काँग्रेसचा उलटा प्रवास भाजपसाठी डोकेदुखी बनू लागला आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com