महेश सरलष्कर करोनावर मात करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर निर्णय घेतले जात आहेत. देशभर विनाआक्षेप लोकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. या महासाथीच्या विळख्यात सत्तेचे भान कोणी विसरले असे मात्र नाही.. करोनामुळे देशभर तिसऱ्यांदा टाळेबंदी लागू झाली. निदान लाल क्षेत्रातील जिल्ह्य़ांमध्ये तरी १७ मेपर्यंत कुठल्याही स्वरूपाचे व्यवहार होणार नाहीत. केशरी आणि हिरव्या क्षेत्रातील जिल्ह्य़ांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना थोडी मोकळीक मिळू शकेल. दिल्लीकरांना कोणतीच सवलत मिळणार नाही. दिल्लीत ११ जिल्ह्य़ांचा समावेश होतो, हे सर्व जिल्हे लाल श्रेणीत आहेत. या लाल क्षेत्रात सुमारे १०० नियंत्रित विभाग आहेत. जिथे जिथे करोनाबाधित रुग्ण सापडला, तिथल्या निवास संकुलांमधील रहिवाशांच्या हालचालींवर निर्बंध आणले गेले आहेत. मुंबई-ठाणे आणि पुण्याप्रमाणे दिल्लीलाही बराच काळ करोनाची झळ सहन करावी लागेल असे दिसते. दिल्लीत तापमान वाढू लागले असल्याने डेंग्यू, मलेरिया अशा साथींचाही धोका आहे. गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये जाऊन महापालिकेचे कर्मचारी लोकांना दक्षता घेण्याची सूचना करत आहेत. कुठेही पाणी साठणार नाही, डास होणार नाहीत याची काळजी घ्या, असे वारंवार सांगितले जात आहे. करोनासंदर्भात दक्ष राहायचेच आहे. दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरातील लोकांचा सगळा वेळ स्वत:च्या जिवाची काळजी घेण्यात जात आहे. पण तरीही दिल्ली शहर देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. इथून देशावर राज्य केले जाते. इथून केंद्रीभूत निर्णय घेतले जातात. आता त्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. पुढच्या काळात राज्याराज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यंदाच्या ऑक्टोबरात बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. करोनाच्या संकटातून मुक्त झाल्यावर बिहार राजकीय अजेण्डय़ावर असेल. मुद्दा असा की, दिल्लीत शांतता असली, प्रदूषण थोडे कमी झाले असले, तरी राजधानीत वावरणारे सत्तेचे भान विसरले असे कोणी मानले तर दिशाभूल होण्याचीच शक्यता अधिक. काँग्रेसअंतर्गत मतभेद विकोपाला गेल्यामुळे मध्य प्रदेशात सत्तापालट होऊ शकला आणि भाजपला हे राज्य परत मिळवता आले. इथे सत्तेचा डाव खेळला जात होता तेव्हा करोनाचे संकट येऊन आदळले होते. या महासाथीने धोक्याची घंटा कधीच वाजवण्यास सुरुवात केली होती; पण तरीही त्या क्षणी मिळालेली राजकीय संधी वाया गेली तर फक्त पाकळ्या तोडण्याची वेळ येईल हे लक्षात घेऊन सर्व डावपेच आखले गेले. संसद सुरू ठेवली गेली. तिकडे पक्षाच्या बैठका झाल्या. भोपाळमध्ये शपथविधीही उरकून घेतला गेला. हे सारे पार पडल्यावर मगच, अचानक कोणालाही उसंत न देता टाळेबंदी केली गेली. मध्य प्रदेशात जे केले ते महाराष्ट्रात करता आले नाही. कारण इथे भेदी मिळाला नाही आणि करोनाचे संकट इतके गंभीर झाले की, पडद्यामागचा खेळ अंगाशी येऊ शकला असता. थेट पंतप्रधानांशीच मनमोकळेपणाने, उघडपणे, सर्वाच्या समक्ष बोलणे झाल्यामुळे आडपडदा ठेवायलाही जागा उरली नाही. मग विधान परिषदेची निवडणूक घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. ‘मागच्या दाराने येणार नाही,’ असे जाहीरपणे म्हणावेही लागले. नाही तर तयारी हळूहळू केलीच होती. यावरून राज्याची सत्ता घेण्यासाठी कोण- किती आतुर होते, हे स्पष्ट दिसू शकते. या सत्तापालटाच्या कल्पनाभरारीला कारण दिले जात होते ते मात्र करोना नियंत्रणाचे! राजधानीतून राज्या-राज्यांवर नजर असायलाच हवी असे लोकांना ‘समजावून’ सांगितले जाऊ शकते. आरोपांत तथ्य नाही? अख्खी दिल्ली लाल श्रेणीत आहे. आत्ता दिल्लीकरांच्या डोक्यात राजकारणाचा विषय नाही, त्यांना स्वत:ला सुरक्षित राहायचे आहे आणि कुटुंबीयांना सुरक्षित ठेवायचे आहे. ते नेतृत्वाच्या शोधात आहेत. त्या नेतृत्वाने प्रकाश दाखवावा असे त्यांना वाटते. करोनाचे रुग्ण वाढत असताना चिंता वाढली तर त्याचे निरसन कोणी तरी केले पाहिजे, असेही त्यांना वाटते. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने तिसऱ्यांदा टाळेबंदी केली तरी ते सहन करत आहेत. दिल्लीकरांनीच नव्हे, कोणीच केंद्रीय नेतृत्वाला प्रश्न विचारलेले नाहीत. नेतृत्वाने सांगितल्यामुळे जनता ‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅपचा अधिकाधिक वापर करत आहे. सरकारी तसेच खासगी कर्मचाऱ्यांना हे अ‍ॅप वापरणे सक्तीचे केले गेले आहे. या अ‍ॅपच्या सार्वत्रिक वापरावर आक्षेप घेतले जाऊ लागले असले, तरी सर्वसामान्यांपर्यंत ते पोहोचलेले नाहीत. या पद्धतीने भविष्यात लोकांच्या खासगी आयुष्यावर नजर ठेवली जाऊ शकते, असा प्रमुख आक्षेप. पण निदान आत्ता तरी त्याची पर्वा करण्याची गरज लोकांना वाटत नसावी. संकटाच्या काळात त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला जातो. ‘आरोग्य सेतू’ हा त्यातील एक मार्ग मानला जात आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अ‍ॅपच्या अंत:स्थ हेतूंवर शंका उपस्थित केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, करोनाबाधित व्यक्ती शोधण्यासाठी अ‍ॅपचा वापर केला जात असेलही, पण त्याद्वारे सत्ताधाऱ्यांना लोकांच्या ‘हालचालींवर लक्ष’ ठेवण्याचे साधन मिळाले आहे. सत्तेची पकड घट्ट करण्यासाठी त्याचा गैरवापरही केला जाऊ शकतो.. या आरोपात तथ्य नाही, असा प्रतिवाद केंद्र सरकारने केला आहे. पण शंका उपस्थित करणेसुद्धा गैर ठरू लागले तर केंद्रीय नेतृत्व अधिकाधिक केंद्रीभूत झाले असे म्हणता येऊ शकते. इतिहास घडवणे/बदलणे राजपथापासून विजय चौकापर्यंत आणि तिथून राष्ट्रपती भवनाच्या दारापर्यंत ठिकठिकाणी अडथळे उभे केलेले आहेत. करोनामुळे तिथे नीरव शांतता आहे. महासाथीच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर इथे पुन्हा गजबज सुरू होईल. पण पुढील दीड-दोन वर्षांमध्ये रायसिनाच्या डोंगरावरून राजपथापर्यंतचे हे दृश्यच पार बदललेले पाहायला मिळेल. ल्यूटन्स दिल्लीचे नवे रूप एक प्रकारे ‘इतिहास घडवणारे’ असेल, असे अनेकांना वाटू शकते. ल्यूटन्स दिल्ली ब्रिटिशांनी उभी केली. त्यात आत्तापर्यंत हस्तक्षेप केला गेला नव्हता. पण तो करण्याचा निश्चय केला गेला आहे. या दृढसंकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपये खर्ची पडणार आहेत. कदाचित या निधीचा वापर करोनाच्या साधनसामग्रीसाठी, आरोग्य सुविधांच्या सुधारणेसाठी करता आला असता, असा विरोधी पक्षांचा युक्तिवाद आहे. पण ल्यूटन्स दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलणे हा ‘इतिहास बदलण्या’चाही भाग असू शकतो आणि त्यासाठी पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. एका बाजूला केंद्र सरकार करोनाशी दोन हात करत आहे. पण केंद्रीय नेतृत्वाने इतिहास घडवण्याचा प्राधान्यक्रम अजिबात बाजूला ठेवलेला नाही. या ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाला २२ एप्रिलच्या बैठकीत पर्यावरणीय मंजुरीही मिळाली आहे. प्रकल्पाचा आराखडा गुजरातचे बिमल पटेल यांच्या वास्तुरचना संस्थेने तयार केलेलाच आहे. हळूहळू मंजुऱ्याही घेतल्या जात आहेत. यथावकाश बांधकामही सुरू होईल. २०२४ पर्यंत- म्हणजे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नवी संसद, नवी मंत्रालये, ल्यूटन्स दिल्लीची नवी रचना अस्तित्वात येऊ शकेल. तोपर्यंत विद्यमान संसद भवनातच अधिवेशन भरेल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जून-जुलैमध्ये घेतले जाते, पण आत्ता तरी त्याबद्दल अनिश्चितता आहे. करोनाचा देशभरातील आणि प्रामुख्याने दिल्लीतील प्रादुर्भाव किती कमी होतो, यावर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे वेळापत्रक ठरेल. अधिवेशन नसते त्या काळात संसदीय समित्यांच्या बैठका होत असतात. या बैठका चित्रवाणी-संवादाद्वारे करण्याचा विचार केला गेला होता. पण त्यासाठी चिनी बनावटीच्या ‘झूम’ अ‍ॅपचा वापर संसदीय वा सरकारी कामांसाठी करणे योग्य नसल्याने या समित्यांच्या बैठका होऊ शकलेल्या नाहीत. मजूर मूळ गावी गेल्यानंतर.. करोनाचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे टाळेबंदीला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली असली, तरी दिल्लीत आणखी किती मुदतवाढ दिली जाईल, हे अनिश्चित आहे. टाळेबंदी यशस्वी झाल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. करोनाच्या महासाथीचे शिखर गाठण्याचा कालावधी लांबवता आला आणि हे शिखरही फार त्रासदायक ठरणार नाही यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील, असा युक्तिवाद केला जात आहे. लाखो मजूर आपापल्या घरी गेल्यानंतर परिस्थिती कसे वळण घेते यावर टाळेबंदीच्या मुदतवाढीचे काय होईल, हे समजेल. पण केंद्रीय नेतृत्वाने योग्य निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. मजुरांना गावी पाठवले जाते आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांमध्ये हे मजूर स्थानिक राजकारणावर प्रभाव टाकू शकतात. पहिल्यांदा घाईगडबडीत टाळेबंदी लागू केली तेव्हा कदाचित हा सत्तेचा विचार उपस्थित झाला नसेल; पण कालांतराने तो महत्त्वाचा वाटूही शकतो. लोकांची नाराजी योग्य ठरणार नाही. शिवाय राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता नाही याची समज केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला नसेल असे म्हणता येणार नाही. आता अपेक्षा आर्थिक मदतीची आहे. केंद्रीय नेतृत्व विविध क्षेत्रांतील जाणकारांशी चर्चा करत आहे. गुंतवणूक कशी वाढेल, शेती क्षेत्राचा विकासदर कसा वाढेल, छोटय़ा-मध्यम उद्योगांना चालना कशी देता येईल, अशा आर्थिक मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित केले जात असावे असे चित्र विविध बैठकांवरून तरी उभे राहिले आहे. गरिबांना रेशनचे धान्य मोफत मिळणे, त्यांच्या खिशात थोडे पैसे असणे, गावी जाण्यासाठी विनामूल्य प्रवासाची सुविधा मिळणे याबरोबर त्यांच्या रोजीरोटीसाठीही कोणते धोरण राबवले जाते हे पुढील दिवसांमध्ये दिसू शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
