|| महेश सरलष्कर संसदीय अधिवेशनात प्रादेशिक पक्षांनी केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलेला आहे.. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय-पावसाळी अधिवेशनात ३०हून अधिक विधेयके मंजूर करण्यात आली. काही विधेयकांबाबत स्थायी समितीत चर्चा झालेली होती. मोटार वाहन वा राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अशी दुरुस्ती विधेयकेही स्थायी समितीकडे गेलेली होती. समितीच्या काही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. तिहेरी तलाकबंदी विधेयकही तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद वगळता विरोधकांनी सुचवलेल्या सुधारणांचा समावेश करून मांडले गेले; पण महत्त्वाची दुरुस्ती विधेयके कोणत्याही समितीकडे न जाता दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चेला आली. संख्याबळाच्या आधारावर या विधेयकांना संमती दिली गेली. त्यांचे आता कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकांबाबत विरोधकांचे दोन आक्षेप होते. विधेयके महत्त्वाची असल्याने त्यावर सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे; सभागृहातील तीन वा चार तासांच्या ‘चर्चे’तून विधेयकांतील विविध पैलूंचे विश्लेषण होऊ शकत नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. दुसरा आक्षेप अधिक तीव्र होता. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार आपल्या अधिकारकक्षा वाढवत आहे. शासकीय-प्रशासकीय पकड अधिक घट्ट करू पाहात आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये केंद्र-राज्य संबंधावर चिंता व्यक्तकेली जात होती; पण १७ व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनातील विधेयकांमुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलेला आहे. अधिवेशन सुरू होण्याआधी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावर विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी सर्व पक्षांच्या प्रमुखांना निमंत्रण दिले होते. त्या बैठकीतून कोणाच्याच हाताला फार काही लागले नाही; पण त्यावर आगामी काळात चर्चा केली जाईल. कालांतराने हा अजेंडा रेटला जाऊ शकतो. भाजपप्रणीत राज्यांनी मोदींच्या पुढाकाराला विरोध करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही; परंतु जिथे भाजपचा मुख्यमंत्री नाही, विशेषत: तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील प्रादेशिक/ सत्ताधारी पक्षांनी मोदींच्या अजेंडय़ाला विरोध केलेला आहे. भारताने संघराज्याच्या संकल्पनेचा स्वीकार केला असेल तर राज्यांच्या लोकशाही प्रक्रियेत अडथळे कशासाठी निर्माण करायचे, हा प्रादेशिक पक्षांचा युक्तिवाद आहे. राज्यांना वाटत असलेली केंद्राच्या आधिपत्याची भीती हे विरोधाचे मुख्य कारण आहे. प्रत्येक राज्याच्या समस्या, प्राधान्यक्रम, राजकीय-सामाजिक स्थितीही वेगळी असते. मग लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेऊन केंद्रीय स्तरावरील मुद्दय़ांना प्राधान्य का द्यायचे? एकत्र निवडणुका घेऊन राज्यांमधील प्राधान्य देण्याचे विषय दुय्यम का ठरवायचे, असा या पक्षांचा सवाल आहे. ही चर्चा दोन्ही बाजूंनी सुरू राहील; पण हा विषय केंद्र-राज्य संबंधांभोवती फिरत असल्याने त्याला महत्त्व आहे. अधिवेशनात माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्ती, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक, राष्ट्रीय तपास यंत्रणांना अधिक अधिकार देणारी दुरुस्ती, व्यक्तीला दहशतवादी ठरवणारी कायदादुरुस्ती संमत झाली असली, तरी राज्याच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी चर्चेदरम्यान प्रत्येक वेळी केला. काही दुरुस्तींमुळे केंद्राचे अधिकार निश्चित वाढतील. माहिती आयोगाचे रूपांतर प्रशासकीय विभागात करण्यात आले आहे. केंद्रच नव्हे, तर राज्यांमधील माहिती आयुक्तांचा कालावधी आणि वेतनही केंद्र ठरवणार आहे. अत्यंत छोटय़ा दुरुस्तीमुळे केंद्र आणि राज्य स्तरावरील आयोगाची स्वायत्तता केंद्राच्या ताब्यात आलेली आहे. एक प्रकारे राज्यांमधील माहितीच्या वहनावरही केंद्राचा अंकुश राहील. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला तमिळनाडूतील पक्षांनी विरोध केला. तमिळनाडूमध्ये वैद्यकीय प्रवेशाच्या ‘नीट’ परीक्षेला विरोध झालेला आहे. तमिळनाडू विधानसभेत तसा ठराव संमत झालेला आहे. राज्यांनी काय करावे हे सातत्याने केंद्राने सांगण्याची गरज नाही, असे या पक्षांचे म्हणणे आहे. ‘एनआयए’सारखी यंत्रणा आता कोणाच्याही घरात घुसू शकते. त्यामुळे राज्य पोलिसांचे अधिकार कमी होत नाही हे खरे; पण त्यांच्या अपरोक्षही तपास यंत्रणा राबवता येऊ शकते. एनआयएचे अधिकारी राज्य पोलिसांशी समन्वय साधतीलही; पण केंद्रीय यंत्रणेचा वरचष्मा राहील. राज्यांमध्ये केंद्राला ठिकठिकाणी एनआयएच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करणे सोपे होऊ शकते. पंतप्रधान मोदींनी स्वच्छता मोहीम राबवली. त्यासाठी ‘अ‍ॅप’ तयार केले. गावात-शहरात स्वच्छता राखण्याचे काम स्थानिक प्रशासनाचे आहे. खरे तर शहरांची स्वच्छता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नाही. परंतु स्वच्छता मोहिमेची सूत्रे केंद्राच्या ताब्यात गेली. स्वच्छता राखली जाते की नाही, हे पाहण्याचे काम केंद्रातील नागरी विकासाशी निगडित खात्याकडे देण्यात आले. ‘अ‍ॅप’च्या आधारे लोकांनी केलेल्या तक्रारी केंद्रीय खात्याकडे गेल्या आणि त्या पालिकांकडे वळवण्यात आल्या. पालिका प्रशासन काम करते की नाही, हेदेखील केंद्र पाहणार असेल तर तो स्थानिक प्रशासनाच्या कारभारात हस्तक्षेप ठरतो. स्थानिक प्रशासनाने काम नीट केले नाही तर स्थानिक रहिवासी प्रशासनाविरोधात आवाज उठवू शकतात. त्यांना तसा अधिकार देण्यात आला आहेत; परंतु हे न करता लोकांनी थेट केंद्राकडे गाऱ्हाणे मांडले. स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार असेल तर स्थानिक प्रशासन हवेच कशाला, असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ‘स्मार्ट सिटी’ ही संपूर्ण योजनाच केंद्राच्या मार्गदर्शनाखालीच राबवली जात आहे. देशातील कुठले शहर ‘स्मार्ट’ झाले हे तपासावे लागेल; पण त्याची जबाबदारी केंद्राची आहे, राज्यांची नाही. राज्याचा वाटा निधी देण्यापुरताच आहे! १५ व्या वित्त आयोगाने घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवले आहेत. एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी लागू केल्या जातील. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार ‘राष्ट्रीय सुरक्षा निधी’ तयार केला जाऊ शकतो. देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि संरक्षण या दोन्हींसाठी फक्त केंद्राने निधी न देता राज्यांनीही वाटा उचलावा, असे सुचवण्यात आले आहे. १४व्या वित्त आयोगाने अधिकाधिक निधी राज्यांकडे वळवला होता. राज्यांच्या तसेच केंद्राच्या योजना या निधीतून राबवाव्यात असे धोरण अवलंबले गेले होते; परंतु १५ व्या वित्त आयोगाची शिफारस स्वीकारली गेली तर केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या निधीत मोठी कपात होऊ शकते. राज्यांना विकासासाठी उपलब्ध होणारा निधी संरक्षण क्षेत्रासाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यातून राज्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर गदा येण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. वस्तू व सेवा करामुळे राज्यांच्या महसुलाच्या चाव्या केंद्राच्याच हाती गेल्या आहेत; आता निधीसाठी राज्यांना केंद्राच्या भरवशावर अधिकाधिक राहावे लागेल. पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीत समावेश केल्यास राज्ये परावलंबी होतील, म्हणूनच राज्यांनी त्यास कडाडून विरोध केला आहे. भारत हे संघराज्य असेल, तर राज्यांना अधिक महत्त्व असायला हवे. त्यांना प्रशासनाचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. तिथल्या लोकनियुक्तसरकारला विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार असला पाहिजे. हे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामागील सूत्र असेल, तर केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या वाढण्याचा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात जाणारा असतो. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. राज्य मोठे असेल तर लोकांपर्यंत विकास पोहोचत नाही, असा युक्तिवाद करून छोटी राज्ये निर्माण झाली. त्यांचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करूनही विकास साधता आला असता; पण तसे करणे संघराज्याच्या संकल्पनेला बाधा आणणारे ठरले असते. आता मात्र जम्मू-काश्मीरचे केंद्र सरकारने विभाजन केले आहे आणि पूर्ण राज्याला केंद्रशासित करून टाकले आहे. तिथली परिस्थिती ठीकठाक झाली की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत बहाल केला जाणार आहे; पण हे कधी होईल, याचे उत्तर आता तरी कोणाकडे नाही. तिथे राज्यपाल राजवट लागू असताना, तिथले कायदेमंडळ अस्तित्वात नसताना केंद्राने परस्पर राज्याचे विभाजन केले. हाच प्रयोग उर्वरित भारतात केला जाऊ शकतो. उदा. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करून हे शहर केंद्रशासित करण्यास विद्यमान केंद्र सरकारला कोण रोखू शकेल? मग मुंबईतील मराठी अस्मितेचे काय होईल, याचा विचार शिवसेनेला करता येईल! १७ व्या लोकसभेचे तब्बल ५० दिवस चाललेले पहिले अधिवेशन सरकारच्या दृष्टीने यशस्वी ठरले. मात्र त्यातून केंद्र सरकारचा सत्तेवरील पकड घट्ट करण्याचा आणि त्याद्वारे राज्यांवरही अधिकार गाजवण्याचा दृष्टिकोन समोर आला. राज्यांना व प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करून केंद्रीय अधिसत्ता निर्माण होण्याकडे वाटचाल होऊ नये याची दक्षता घ्यावी लागेल, या भावनेतून विरोधी पक्ष विधेयकांवर आक्षेप घेत असल्याचे दिसून आले. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
