पक्षांतर्गत पेच व बिहारची निवडणूक समोर असताना राहुल गांधी परदेशात गेले. त्यावरून काँग्रेसमध्येच तीव्र नाराजी आहे. कधी अज्ञातवासात, तर कधी दीर्घकालीन सुट्टीवर जाणाऱ्या राहुल गांधी यांचा हा पूर्वनियोजित दौरा असल्याचे पक्ष प्रवक्ते वारंवार सांगत आहेत; परंतु त्याने ना नेत्यांचे समाधान होते ना कार्यकर्त्यांचे! बिहारमध्ये पराभूत भावनेने निवडणूक लढविणाऱ्या काँग्रेससाठी पुढील काळ खडतर आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाची कामगिरी कशी असेल, याची पटकथा राहुल गांधी परदेश दौऱ्यावर गेल्यानंतर त्यांच्याच पक्षाच्या बडय़ा (सोनियानिष्ठ) नेत्यांनी लिहिण्यास सुरुवात केली आहे. राहुल गांधींच्या सक्रिय राजकारणानंतर पहिल्यांदाच काँग्रेसची इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर पीछेहाट होत आहे. लोकसभा व त्यानंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत आता बिहारच्या निकालाची भर पडण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस कुणाही प्रादेशिक पक्षाला नको आहे. राज्यातील आपापल्या प्रतिस्पध्र्याविरोधात प्रादेशिक पक्षांनी केंद्रातील भाजपसमवेत कोणत्या ना कोणत्या पातळीवर जुळवून घेतले. या सर्व गदारोळात विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या पथ्यावर पडले ते भूसंपादन विधेयक. या विधेयकाचा आग्रह सध्या तरी केंद्र सरकारला सोडण्यास काँग्रेसने सरकारला भाग पाडले, पण यामुळे राहुल गांधी यांचे नेतृत्व पक्षांतर्गत सर्वस्पर्शी झाले असे मानता येणार नाही.
दिल्लीत झालेल्या किसान रॅलीचे नियोजन करण्याची जबाबदारी दिल्ली प्रदेश काँग्रेसकडे होती. प्रदेश काँग्रेसने सर्व राज्यांचे माजी मुख्यमंत्री, माजी प्रदेशाध्यक्ष, माजी केंद्रीय मंत्र्यांना या रॅलीचे निमंत्रण धाडले. हरयाणा व पंजाब प्रदेश काँग्रेसमधील गटातटांमध्ये रामलीला मैदानावरच महाभारत सुरू झाले. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर यांच्यासारख्या बडय़ा नेत्याने काँग्रेस हायकमांडविरोधात यापूर्वीच बंडाचे निशाण फडकावले आहे. असेही कॅप्टन लोकसभेत उपस्थित राहत नाहीत. त्यांची अनुपस्थिती काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना खटकते. एकीकडे मल्लिकार्जुन खरगे तर दुसरीकडे ज्योतिरादित्य शिंदे- अशा दोन पिढय़ांमध्ये मधल्या फळीतल्या नेत्यांची कमतरता आहे. राहुल गांधी यांचे याच नेत्यांकडे लक्ष नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपात मनमानी करणाऱ्या बिहार प्रदेश काँग्रेसवर नाराज राहुल गांधी ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत परदेशात गेले. काँग्रेसकडे स्टार प्रचारक नाही. त्यांच्या परदेश दौऱ्यावर लावण्यात येणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देताना काँग्रेस प्रवक्त्यांची दमछाक होते.
महाराष्ट्रातून अगदी बोटावर मोजण्याइतके नेते किसान रॅलीस उपस्थित होते. राज्यात गणेशोत्सव असल्याने नेते उपस्थित राहणार नाहीत, असे म्हणे प्रदेशस्तरावरून पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल वोरा यांना कळविण्यात आले. कोण आले- कधी आले- कधी गेले, याची माहिती ना राज्यातील नेत्यांना होती ना राज्याच्या प्रभारींना. त्याचा कुठेही अहवाल तयार करण्यात आला नाही. यापूर्वी सभा-निदर्शनांना येणारे नेते बडय़ा नेत्यांना भेटत असत, त्यांच्याकडून काही ‘टिप्स’ घेत असत. आता हे भेटणेही दुरापास्त झाले आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नसणाऱ्यांची एक मोठी फळी काँग्रेसमध्ये बलशाली होऊ पाहत आहे. त्यातून मग राहुल गांधी यांचे वारसाहक्क अध्यक्षपद लांबणीवर पडल्याची चर्चा सुरू होते. लोकसभा व त्यानंतर सातत्याने विधानसभा निवडणुकांत येणाऱ्या अपयशांमुळे राहुल गांधी यांचे अध्यक्षपद लांबणीवर टाकण्यास या गटाला यश आले.
बिहारमधील जागावाटप, त्यानंतर सभांचे नियोजन यात राहुल गांधी वगळता दिल्लीतील अन्य कुणाही नेत्याचा सहभाग नाही. दिवसातून दोनदा पत्रकार परिषद वगळता काँग्रेसकडे वृत्तवाहिन्यांवर बाजू मांडण्यास कुणीही नाही. राहुल गांधी यांच्या संभाव्य अध्यक्षपदासाठी हे शुभसंकेत नाहीत. बिहारमध्ये चाळीस जागी निवडणूक लढविण्याची जनता परिवाराची अट राहुल गांधी यांनी मान्य करून पक्षांतर्गत विरोधकांना पुन्हा आव्हान दिले. राहुलविरोधी गटाने बिहारमध्ये सर्व जागी निवडणूक लढविण्याचा प्रस्ताव पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांना दिला. त्यांनी तो स्वाभाविकपणे अमान्य केला. जास्तीत जास्त जागा लढल्यानंतर अपयशाचे क्षितिज विस्तारून आपोआपच राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाचा मुहूर्त टळेल, अशी ही रणनीती होती.
बिहारमध्ये सोनिया गांधी यांच्या चार, तर राहुल गांधी यांच्या किमान अर्धा डझन सभा होतील. या सभांमधून त्यांच्यासमवेत मल्लिकार्जुन खरगे, गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखे जुनेजाणते नेते सहभागी होतील. नव्या दमाचे नेते यात सहभागी होणार नाहीत. कारण अपयशात कुणालाही वाटा नकोय. त्यासाठी बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून हे नेते दूर राहतील. पक्षाच्या मुख्यालयात वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या जनार्दन द्विवेदी प्रभृतींना इंदिरा-राजीव राज किती चांगले होते, याची सातत्याने आठवण येत आहे. राहुल यांच्याकडे आवाका, अभ्यास करण्याची वृत्ती व काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष चालविण्यासाठी लागणारी ‘सेन्स ऑफ ओनरशिप’ची भावना नसल्याच्या प्रतिक्रिया २४, अकबर रस्त्यावरून उमटू लागल्या आहेत. सातत्याने जनाधार घटत असल्याने अत्यंत वाईट दिवस आले आहेत. बिहारमध्ये उमेदवार शोधावे लागले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ऐन वेळी सर्व जागी उमेदवार घोषित करण्याची वेळ आल्यानंतर प्रदेशस्तरापासून ते १०, जनपथपर्यंत कमालीचा गोंधळ झाला. तो टाळावा म्हणून बिहारमध्ये स्वबळाचा विचार राहुल गांधी यांनी सोडून दिला.
एकीकडे बिहार विधानसभेची निवडणूक व दुसरीकडे केंद्र सरकारमधून गांधी घराण्याच्या प्रतीकांना हद्दपार करण्याची मोहीम या गर्तेत काँग्रेस पक्ष अडकला आहे. पोस्टाच्या तिकिटावरून गांधी परिवारातील सदस्य ते जवाहरलाल नेहरू स्मृती संस्थेच्या संचालकपदावरून गांधीनिष्ठांची गच्छंती झाली आहे. अनेक संस्था, इमारतींची नावेदेखील बदलली जातील. माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्या कार्यकाळात जोर बाग परिसरात इंदिरा भवन नावाची पर्यावरण मंत्रालयाची भव्य वास्तू दिमाखात उभी राहिली, पण जेव्हा प्रत्यक्ष कामकाजाची वेळ आली तोपर्यंत देशात भाजपचे वातावरण निर्माण झाले होते. नव्या सरकारच्या काळात या वास्तूत मंत्रालय सक्रिय झाले. ही वास्तू आता सरकारी वर्तुळात ‘न्यू पर्यावरण भवन’ अशी ओळखली जाऊ लागली आहे. मूळ वास्तूचे नाव घेण्याऐवजी नवे नाव देण्याचे हे तंत्र लोकजनमानस बदलण्यास पुरेसे आहे. राहुल यांच्याभोवती असलेले मोहन गोपाल, मोहन प्रकाश, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश यांच्या कंपूत अन्य नेत्यांना स्थान नाही. अहमद पटेल हे एक स्वतंत्र संस्थान आहे. राहुल यांना अध्यक्ष होण्यापूर्वीच संघटनात्मक बदल हवे आहेत; तर त्यांच्याविरोधी गटाला ते नकोय. अध्यक्ष झाल्यानंतर पक्षांतर्गत साफसफाई केल्यास त्याचा विपरीत संदेश पक्षांतर्गत असलेल्या तिसऱ्या व चौथ्या वर्तुळातील नेत्यांना जाईल.
पक्षांतर्गत पेच व बिहारची निवडणूक समोर असताना राहुल गांधी परदेशात गेले. त्यावरून काँग्रेसमध्येच तीव्र नाराजी आहे. कधी अज्ञातवासात, तर कधी दीर्घकालीन सुट्टीवर जाणाऱ्या राहुल गांधी यांचा हा पूर्वनियोजित दौरा असल्याचे पक्ष प्रवक्ते वारंवार सांगत आहेत; परंतु त्याने ना नेत्यांचे समाधान होते ना कार्यकर्त्यांचे! बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे आलेल्या इच्छुक उमेदवारांपैकी पन्नास टक्के उमेदवार जदयू व भाजपने नाकारलेले होते. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा हा करिश्मा आहे. देशात सर्वाधिक काळ सत्तेवर आलेल्या पक्षाची अशी दुरवस्था झाली आहे. भ्रष्ट राजकारण्यांसाठी कठोर कायदा रद्द करणारा अध्यादेश फाडून टाकणाऱ्या राहुल गांधी यांच्याकडे त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यता नोंदणी अभियानाचे काय झाले, या प्रश्नाचे उत्तर नाही. हे अभियान बिहारमध्ये सुरूच झाले नाही. गतवर्षी हे अभियान वाजतगाजत दिल्लीत सुरू झाले. पहिले सदस्य होते ते डॉ. मनमोहन सिंग! त्यानंतर हे अभियान दिल्लीच्या गल्लीबोळातून बाहेरच आले नाही. तीच गत बिहारमध्ये झाली. बिहारमध्ये सदस्य होण्यासाठी सोडा, साधे सदस्य नोंदणीसाठीदेखील कार्यकर्ते काँग्रेसकडे नव्हते. असे असतानादेखील वर्षभरानंतर राहुल गांधी बिहारमध्ये अवतरले. अधूनमधून सक्रिय उपाध्यक्ष- अशी टिप्पणी सध्या राहुल गांधी यांच्याविरोधात होत आहे. बिहारमध्ये पराभूत भावनेने निवडणूक लढविणाऱ्या काँग्रेससाठी पुढील काळ खडतर आहे. राहुल यांचे नेतृत्व झुगारून देण्यासाठी सज्ज असलेले सर्वच काँग्रेस नेते-कार्यकर्ते बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. पक्षांतर्गत विद्रोहाची ती नांदी असेल.
tekchand.sonawane@expressindia.com
@stekchand