|| महेश सरलष्कर ‘आधी पक्ष वाचवू, मग तात्त्विक चर्चा करू’ असे बेरजेचे गणित मांडून काँग्रेस पक्षाने सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे दिली. पण मोदी काळातील भाजपला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेसला तारेवरची कसरतच करावी लागणार आहे.. पुढील दोन-तीन महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र, झारखंड, हरयाणा या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका झाल्यानंतर लगेचच काँग्रेस आणि भाजपचे लक्ष दिल्लीकडे वळेल. या राज्यांमधील निवडणुका भाजपपेक्षा काँग्रेससाठी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला हरवणे दोन्ही पक्षांसाठी सोपे नाही. राजधानीतील ‘अर्धे राज्य’ काबीज करण्यासाठी तिरंगी लढत अपेक्षित आहे. काँग्रेस आणि आप यांच्यात आघाडी झाली, तर ही लढत दुहेरी होईल. पण आत्ता तरी आघाडीची शक्यता दिसत नाही. दिल्लीच्या आधी ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत, त्या राज्यांमध्ये भाजप सत्ता राखेल हीच शक्यता अधिक दिसते. पण सोनिया गांधी यांच्या ‘पुनरागमना’नंतर काँग्रेस भाजपविरोधात थोडीफार तरी लढत देईल का, याकडे देशाचे लक्ष असेल. काँग्रेसने सोनियांकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे दिल्यामुळे पक्षाने नेतृत्वाचे वर्तुळ पूर्ण केले असून या पक्षाच्या पुनरुज्जीवनाची शक्यता आता संपलेली आहे, अशी तात्त्विक मांडणी केली जात आहे. ती भविष्यात खरीही ठरू शकते; पण काँग्रेस पक्षापुढे सध्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे सोनियांना साकडे घालण्याशिवाय पक्षाला पर्यायच नव्हता. हातपाय मारून आधी किनाऱ्याला लागणे गरजेचे होते. पायाखाली जमीन लागली की तत्त्वांची चर्चा करता येईल, इतकाच विचार १२ तासांच्या बैठकीत काँग्रेसने केलेला दिसला. गांधी घराणे म्हणजे ‘ब्रॅण्ड इक्विटी’? गांधी घराण्यातील कोणीही व्यक्ती काँग्रेस अध्यक्ष असू नये, या राहुल गांधी यांच्या आग्रही मागणीकडे खुद्द सोनिया गांधी यांनी लक्ष दिले नाही. त्यामागे प्रामुख्याने दोन कारणे दिसतात. देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आत्ताच्या घडीला मोदी-शहा विराजमान झाले असले, तरी गांधी घराण्यातील व्यक्ती काँग्रेसप्रमुख असणे याला वेगळे महत्त्व आहे, हे सोनिया गांधी यांना पक्के ठाऊक आहे. त्या काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या १९ वर्षे अध्यक्ष राहिलेल्या आहेत. मध्यंतरीच्या काळात अध्यक्षपद राहुल यांच्याकडे गेले असले, तरी पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेतील सर्व दोऱ्या त्यांनी सोडून दिल्या होत्या असे नव्हे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री ठरवताना सोनिया, प्रियंका आणि राहुल या तिघांचा चर्चेत सहभाग होता. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांचे वक्तव्य पक्षाची अवस्था आणि सोनियांनीही पक्षाध्यक्षपद का स्वीकारले, हे स्पष्ट करणारे आहे. अधिर रंजन यांचे म्हणणे आहे की, काँग्रेस पक्षासाठी गांधी घराणे म्हणजे ‘ब्रॅण्ड इक्विटी’ आहे. अधिर रंजन नेहमीच चुकीचा शब्दप्रयोग करतात. कुठल्याही राजकीय पक्षासाठी ‘ब्रॅण्ड इक्विटी’ असा बाजारपेठीय शब्द वापरणे योग्य नव्हे. अजून तरी राजकीय पक्षाकडे जनता ‘सेवाभाव’ याच दृष्टिकोनातून पाहते. त्यामुळे काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीच्या काळात तरी अधिर रंजन यांचे उघडपणे बोलून दाखवलेले ‘विचार’ अडचणीचे ठरूही शकतील. सोनिया गांधी यांना आपण ‘ब्रॅण्ड’ आहोत याची जाणीव आहेच, पण त्या सुज्ञ असल्याने त्यांनी हीच गोष्ट कृतीतून दाखवून दिली! त्यांना बोलण्याची गरज नाही. सोनियांकडे पक्षाचा कारभार गेल्यावर दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयाच्या नजीक मोठा फलक लावलेला होता. त्यावर सोनिया यांच्याबरोबरीने राहुल, प्रियंका आणि रॉबर्ट वढेरा यांची छायाचित्रे होती. फलकावर रॉबर्ट यांचा झालेला समावेश अर्थपूर्ण होता. राहुल यांचे खरोखरच ऐकले असते, तर नाइलाजाने काँग्रेसला बिगरगांधी व्यक्तीला अध्यक्षपदावर बसवावे लागले असते. त्यातून पक्षात फूट पडणे वगैरे स्वाभाविक घडामोडी झाल्याच असत्या. अध्यक्षपद रिकामे होते त्यादरम्यानही काँग्रेसमध्ये गळती लागलेली होती. सोनिया गांधींमुळे ती थांबेल असे मानले जात आहे. पक्षाध्यक्षपदी गांधी घराण्यातील व्यक्ती नसती, तर पुन्हा सर्वोच्च पदावर आरूढ होणे हे गांधी घराण्यातील सदस्याला सहजसोपे राहिले नसते. काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष असणे एकप्रकारे सत्तास्थानी असणे असते. मोदी काळातील भाजपच्या राजवटीत हे मोक्याचे पद नाकारणे गांधी घराण्यासाठी महागात पडणारच नाही असे कोणी सांगू शकत नाही. दहा वर्षे यूपीएचे सरकार अप्रत्यक्षपणे चालवण्याचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या सोनियांना काँग्रेस पक्ष पुन्हा अधिकृतपणे ताब्यात घेणे, हे गांधी घराण्यासाठी ‘बफर झोन’ निर्माण करणे असे वाटले असावे. वैचारिक दुविधा अधिर रंजन यांनी दावा केला आहे की, भाजपसमोर उभे राहण्यासाठी गरजेची असलेली ठोस राजकीय विचारसरणी फक्त काँग्रेस पक्षाकडेच आहे. प्रादेशिक पक्षांकडे वैचारिक स्पष्टता नाही. प्रादेशिक पक्षांचा राजकीय अवकाश जसजसा कमी होत जाईल, तसतसे ती पोकळी काँग्रेसला भरून काढावी लागेल! अधिर रंजन यांचे शेवटचे वाक्य खरे आहे : काँग्रेसला राजकीय पोकळी भरून काढावी लागेल. पण काँग्रेसकडे वैचारिक स्पष्टता असल्याचा त्यांचा दावा सद्य:स्थितीत अतिरंजित मानावा लागेल. अनुच्छेद-३७० वर काँग्रेसच्या नेत्यांमधील फूट वेगळे वास्तव सांगून जाते. अनुच्छेद-३७० वर जनमताच्या विरोधात जाऊन पक्षाने भूमिका घेणे घातक ठरेल, या मुद्दय़ावर काँग्रेसने आक्रमक होण्यापेक्षा शांत राहूनच पुढे गेले पाहिजे, असे मानणारेही आहेत. काँग्रेसमध्ये राम मंदिराच्या प्रश्नावरही एकमत नाही. उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसजनांना राम मंदिराचा मुद्दा पक्षाने हातून घालवला असे वाटते. ‘मंदिर वही बनायेंगे’ असे म्हणत संपूर्ण ‘अयोध्या’ भाजपच्या स्वाधीन करणे ही पक्षाची चूक होती, असाही मतप्रवाह आहे. सौम्य हिंदुत्वाशिवाय काँग्रेसला पर्याय नाही, ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्दही काँग्रेसने काढू नये, असे कोणी म्हणू लागले तर या वैचारिक दुविधेतून पक्षाला सोनिया गांधी कशा बाहेर काढणार, हा काँग्रेसला सतावणारा प्रश्न आहे. पक्षातील वैचारिक गोंधळ संपल्याशिवाय हा राष्ट्रीय पक्ष देशव्यापी आंदोलन कसे उभे करू शकेल? हंगामी अध्यक्ष वा कार्यकारी अध्यक्ष नेमावा, निवडणूक घेऊन नव्या कार्यकारिणीची नेमणूक व्हावी, अशी मागणी शशी थरूर यांनी केली होती. त्यांची अर्धी मागणी मान्य झाली आहे. थरूर उर्वरित मागणी पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘हंगामी’पद किती काळ हंगामी राहील, हे सांगता येत नाही. पण त्या काळात सोनियांना पक्षसंघटना बांधण्याचे काम नव्याने करावे लागणार आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसची केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर राहुल गांधी पूर्णवेळ अध्यक्ष झाले होते. पक्षसंघटना तुलनेत बांधलेली होती, अशा काळात राहुल यांनी काँग्रेस नेतृत्वाची धुरा घेतली होती. पण पक्षाला पुढे नेण्यात त्यांना अपयश आले. राहुल पक्षाध्यक्ष होण्यास तयार नसल्याने सोनियांचा वारसदार म्हणून पक्षाला प्रियंका गांधी-वढेरा यांच्याकडे बघावे लागणार असेल, तर प्रियंका यांना नेतृत्वक्षम बनवावे लागेल. अन्यथा राहुल यांच्यावेळी झालेला नेतृत्वाचा घोळ पुन्हा होण्याचा धोका असू शकतो. लोकसभा निवडणुकीत पूर्वाचलमध्ये प्रियंका यांचा प्रभाव फारसा जाणवला नव्हता. भाजपची उच्चवर्णीयांची मते फोडण्यासाठी काँग्रेसने काही उमेदवार उभे केले असून त्याचा सप-बसपला फायदा होईल, असे काँग्रेसलाच राजकीयदृष्टय़ा अडचणीत आणणारे वक्तव्य प्रियंका यांनी केले होते. उन्नाव बलात्कार प्रकरण वा सोनभद्रमधील हत्या प्रकरण सातत्याने लावून धरण्याचा प्रयत्न प्रियंका यांनी केला असला, तरी त्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभे राहू शकले नाही. प्रियंका यांच्यातील संभाव्य नेतृत्वातील उणिवा दूर करून सोनियांना राहुलप्रमाणे आता प्रियंका यांना पक्षनेतृत्वासाठी पुढे आणावे लागेल असे दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
