|| महेश सरलष्कर काँग्रेसला कोमातून बाहेर यायचे असेल तर पक्षाचे ‘कॉपरेरेट’ रूपांतर करून निष्ठुर स्पर्धेसाठी तयार व्हावे लागेल किंवा नि:स्वार्थपणे देशसेवा करून लोकांमध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण करावा लागेल. यापैकी काँग्रेसला काय जमू शकेल? कोमात गेलेले काही रुग्ण मरणासन्न असतात. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होऊ शकत नाही. काही रुग्ण कोमात असले तरी त्यांच्या जगण्याची आशा बाळगता येते. पण ते कोमातून कधी बाहेर येतील हे सांगता येत नाही. पण समजा, रुग्ण कोमात जाण्याची शक्यता आहे, हेच त्याच्या कुटुंबाला कळले नाही तर रुग्ण वाचण्याची सुतराम शक्यता नसते. त्याहूनही समजा, रुग्ण कोमात जाऊ शकतो याची जाणीव होऊनही कुटुंबाने उपचारासाठी काहीही हालचाली केल्या नाहीत तरीही रुग्ण मरणारच.. काँग्रेस कोमात जाणार हे माहिती असूनही काँग्रेसवासी ‘हातावर हात’ ठेवून बसलेले होते. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष कोमात गेलेला आहे आणि त्यातून तो कधी बाहेर येईल हे आता कोणालाही सांगता येत नाही. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून राहुल गांधी यांनी स्वत:ला मुक्त करणे म्हणजे कोमात गेलेल्या रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्याजोगे आहे. रुग्णालयात रुग्णावर प्रदीर्घ काळ उपचार करावे लागतील. त्यासाठी कुटुंबाकडे सहनशीलता, आशा, जिद्द आणि वेळ असावा लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निष्णात डॉक्टरला कौशल्य पणाला लावावे लागेल. काँग्रेसला पर्यायी नेतृत्व शोधता येणार आहे का? काँग्रेस कुटुंबाची तशी इच्छा आहे का? काँग्रेस पक्ष वाचला पाहिजे असे कुटुंबाला खरोखरच वाटते का? या तीन प्रश्नांच्या सकारात्मक उत्तरावर काँग्रेस कोमातून बाहेर येणार की ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’मध्ये जाणार हे ठरेल. नरेंद्र मोदींमध्ये पंतप्रधान बनण्याची इच्छा दिल्लीत भाजपचा खरोखरचा सेवक म्हणून काम करतानाच जागृत झालेली होती. गुजरातमध्ये गेल्यानंतर त्यांची खऱ्या अर्थाने पंतप्रधान होण्याकडे जाणीवपूर्वक वाटचाल होऊ लागली. तिसऱ्यांदा गुजरातचे मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर पंतप्रधान होण्याचेच लक्ष्य ठेवले गेले आणि पाच वर्षांपूर्वी त्याची पूर्तता झाली. या ‘ध्येयवादी’ राजकीय प्रवासात त्यांना अमित शहा यांची भक्कम साथ मिळाली. प्रधान सेवक आणि सेवक या दोघांनी मिळून देशाचे राजकारण पूर्णपणे बदलून टाकले. ज्या काळात मोदी गुजरातचा विकास करत होते तेव्हा केंद्रात काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’चे सरकार होते. यूपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी डाव्या विचारांचे समांतर सरकार उभे केलेले होते. समांतर सरकार विकास योजना सुचवत असे. प्रमुख सरकार त्याची अंमलबजावणी करत असे. त्यामुळे सरकारचे सामाजिक संस्थेत रूपांतर झाले. काँग्रेस पक्षाला राजकीय कामच उरले नाही. दहा वर्षांमध्ये काँग्रेसचा लोकसंपर्क संपला. काँग्रेस कोमात जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मोदी आणि शहा या दोघांनाही सामाजिक संस्थेचा तिटकारा आहे. सामाजिक संस्था भोंगळ असतात. सर्व समाजाला, धर्माला ते सहभागी करून काम करतात. त्यातून कोणतेही ध्येय साध्य होत नाही, अशी या दोघांची पक्की धारणा आहे. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी वैचारिक पाठबळ लागते. हिंदू धर्मावर आधारित बलशाही राष्ट्रनिर्मिती या बहुसंख्याकांना आकर्षित करणाऱ्या अत्यंत प्रबळ-जहाल विचाराचा मोदींनी आधार घेतला. सामाजिक संस्थांना पूर्ण बाजूला केले. देश आणि पक्ष ताब्यात घेतला. पक्षाला राज्या-राज्यांमध्ये सत्ता मिळवण्याचे ध्येय दिले. त्यासाठी मोदी आणि शहा यांनी भाजपचे कंपनीत रूपांतर केले. कंपनीमध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ‘टार्गेट’ दिले जाते. त्याने ते कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करायचे असते. त्यातून विक्री वाढवली जाते. कंपनीचा नफा वाढवला जातो. ‘टार्गेट’ गाठणाऱ्या कर्मचाऱ्याला चांगली पगारवाढ मिळते. शिवाय बोनसही मिळतो. कर्मचारी अपयशी ठरला तर नोकरीतून हकालपट्टी होते. मोदी आणि शहा यांनी लाठीला काठी मारणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फौज तयार केली. ती वाढवून पक्ष नावाच्या कंपनीचा विस्तार केला. शहांनी पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुकीत २२ जागा मिळवण्याचे ‘टार्गेट’ ठेवलेले होते. १८ जागा मिळाल्या. ही जबाबदारी शहांनी पक्षाच्या ‘व्यवस्थापकां’कडे दिली होती. त्याने ती चोख बजावली. आता पश्चिम बंगालची सत्ता ताब्यात घेण्याचे ‘टार्गेट’ दिलेले आहे. एक प्रकारे भाजप हा राजकीय क्षेत्रातील ‘रिलायन्स’ आहे. रिलायन्स ही कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अत्यंत यशस्वी कंपनी आहे. भाजपही देशाच्या राजकीय क्षेत्रातील अत्यंत यशस्वी पक्ष आहे! गेल्या पाच वर्षांमध्ये देशाच्या राजकारणाचे कंपनीकरण झालेले आहे. कुठलीही कंपनी स्वत:चा बाजारातील वाटा वाढवत नेते आणि त्या क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण करते. त्यासाठी कंपनी कोणत्याही क्ऌप्त्या वापरते. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांमधील स्पर्धा निष्ठुर असते. प्रतिस्पर्धी कंपनीला संपवण्याचेच ध्येय असते. याच विचारातून ‘काँग्रेसमुक्त’चा नारा दिला गेला. गेल्या पाच वर्षांत राजकीय क्षेत्रात झालेल्या कंपनीकरणाचा मुकाबला काँग्रेसला करता आला नाही. या कंपनीकरणाचे नियमच काँग्रेसला माहिती नव्हते. काँग्रेस आजारी पडण्याचे हेही मोठे कारण होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तर काँग्रेस दिवाळखोरीत निघाला म्हणजेच कोमात गेला. आता काँग्रेसला बरे व्हायचे असेल तर दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. कंपनीकरणाची लस टोचून घ्यावी लागेल आणि निष्ठुर स्पर्धेसाठी स्वत:ला तयार करावे लागेल किंवा नि:स्वार्थपणे देशसेवा करावी लागेल आणि लोकांमध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण करावा लागेल. कंपनीचा अध्यक्ष वा सीईओ अनुभवी, मुत्सद्दी, चाणाक्ष आणि बाजाराचा अभ्यासक असावा लागतो. कंपनीचे कर्मचारी तरुण, जिद्दी, टार्गेट पूर्ण करणारे असावे लागतात. काँग्रेसचे नेतृत्व अनुनभवी आहे आणि त्याला बाजारातील स्पर्धेची अजिबात जाण नाही. पक्षाचे नेते गेल्या युगातील आहेत. देशभक्ती, राष्ट्रवाद, धर्मवादातून मतदारांची ‘बाजारपेठ’ निर्माण झाल्याची सत्तरच्या दशकातील या नेत्यांना कल्पनादेखील नाही. अनेकांना स्वत:चा मतदारसंघ नाही वा तो टिकवता आलेला नाही. लोकांशी त्यांचा संपर्क नाही. लोकांना काय हवे आहे याची त्यांना फिकीर नाही. काँग्रेसचे मुख्यालय ओस पडलेले असते. महासचिवांच्या खोल्यांना कुलूप असते. पक्षाकडे कार्यकर्तेच नसल्याने कोणी फिरकतही नाही. एके काळी विठ्ठलराव गाडगीळ प्रवक्ते होते. त्यांची चौफेर जाण अनेक पत्रकारांना अचंबित करत असे. आता पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडे बूथ स्तरावरील जबाबदारी तरी द्यावी का, असा प्रश्न पडतो. कंपनीचा नफा वाढतो तोपर्यंत तिचा अध्यक्ष वा सीईओ त्या पदावर कायम राहतो. काँग्रेसचा सातत्याने तोटा होत असतानाही राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपदी राहावे यासाठी ज्येष्ठ नेते लाचार होताना दिसतात. अशा स्थितीत काँग्रेसचे कंपनीकरण होण्याची शक्यता धूसरच दिसते. एखाद्या राजकीय पक्षाचे या प्रकारे कंपनीकरण होणे म्हणजे देशाला बाजारपेठ आणि मतदारांना ग्राहक मानणे असे होते. ज्यांच्याकडे आपले उत्पादन खरेदी करण्याची इच्छा आणि कुवत आहे तो ग्राहक आपला असे कंपनी मानू शकते. मात्र, राजकीय पक्ष आणि मतदार स्वत:ला कंपनी आणि ग्राहक मानू लागले तर ते सामाजिक अधोगतीचे लक्षण ठरते. ही अधोगती रोखायची असेल तर काँग्रेसला नि:स्वार्थपणे लोकांची सेवा करावी लागेल. अनुनयाचे राजकारण सोडावे लागेल. लोकांना ‘बाजारपेठे’चे तोटे दाखवावे लागतील. पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी सत्तेची अभिलाषा न ठेवता लोकांची सेवा केलेली नाही. हे नेते म्हणजे मधु दंडवते वा ए. बी. बर्धन नव्हेत. अनेक नेते कोटय़धीश आहेत. अनेक राजे आहेत. कित्येक नेत्यांनी केवळ दलाली केलेली आहे. अनेक सुज्ञ मतदारांना मोदी-शहा यांचे राजकारण पसंत असेलच असे नाही. पण अनुनयाचे राजकारण आणि भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य पुन्हा निर्माण होईल या भीतीने मतदारांनी काँग्रेसला नाकारले असण्याची शक्यता अधिक दिसते. हे कोटय़धीश नेते मतदारांमध्ये काँग्रेसबद्दल विश्वासही निर्माण करू शकत नाहीत. ‘फकीर’ अशी उपाधी लावून घेतलेल्या मोदींपुढे त्यांचा टिकाव लागण्याची शक्यता कमीच दिसते. त्यामुळे काँग्रेस दीर्घकाळ कोमातच राहण्याची शक्यता आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
