‘‘..अजूनही आपण ‘इस्लाम खतरें में’सारख्या घोषणांना घाबरून मुस्लीम महिलांना न्याय्य हक्क, आत्मसन्मान नाकारणार का?’’ परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर हा प्रश्न विचारत होते, तेव्हा लोकसभा स्तब्ध झाली होती. निमित्त होते तिहेरी तलाकच्या कुप्रथेविरुद्ध मोदी सरकारने आणलेल्या विधेयकावरील चर्चेचे. अकबर हे सुप्रसिद्ध पत्रकार, काँग्रेसचे माजी खासदार आणि आता भाजपच्या कळपात शिरलेले. किंचित घाईघाईने आणलेल्या, मात्र लोकसभेमधून भरधाव वेगाने मंजूर करवून घेण्याची मनीषा असलेल्या मोदी सरकारने विधेयकाच्या समर्थनार्थ अकबरांना उतरवून खरोखरच बाजी मारली. ते खूप मुद्देसूद बोलले. या विधेयकावरील ‘इस्लामविरोधी’ शिक्का पुसण्यास आणि त्याला राजकीय स्वार्थापलीकडे घेऊन जाण्यास त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणाने सरकारला खूपच मदत केली. मुस्लीम भगिनींच्या यातनांचा कळवळा आलेल्या मोदी सरकारचा राजकीय हेतू नाही, असे म्हणणे हे वेड पांघरून पेडगावला जाण्यासारखे झाले. तिहेरी तलाक हा जसा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषय आहे, तसेच त्यात राजकारण दडलेलेच आहे. मुस्लीम मतपेढीला दुखावण्याच्या भीतीपोटी यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी तिहेरी तलाकच्या छळाकडे साफ दुर्लक्ष केले होते. मात्र, अगदी त्याच्या उलटे जाऊन सध्याचे सत्ताधारी ‘नवी मतपेढी’ निर्माण करण्याच्या हेतूने मुस्लीम महिलांच्या पाठीशी उभे राहिल्याचे चित्र निर्माण करीत आहेत. तिहेरी तलाक हा मुस्लीम महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय, पण आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने त्याबद्दल ठाम भूमिका घेतली नव्हती. अकबर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, नेहरूंनंतर दिवंगत इंदिराजींना संधी होती. त्या स्वत: महिला होत्या, पण त्यांनी तिहेरी तलाकच्या प्रथेविरुद्ध पाऊल उचलण्याऐवजी अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळ (मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड) जन्माला घातले. आज ते मंडळ मुस्लिमांच्या कट्टरतावादाचे प्रतीक बनले आहे. नंतर दिवंगत राजीवजींनासुद्धा संधी होती. तेसुद्धा कट्टरतावाद्यांना बळी पडले. मुस्लीम ही भाजप सोडून अन्य पक्षांची मतपेढी. त्याला आणि त्यांचे म्होरके म्हणवून घेणाऱ्या कट्टरतावाद्यांना दुखावण्याचे बिगरभाजप पक्ष टाळायचे. पण हे ‘संकट’ भाजपला, ‘मोदींच्या भाजप’ला नव्हतेच. कारण मुस्लीम समाज भाजपच्या फार कधीच जवळ आलेला नाही. पण अलीकडे भाजपसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार मुस्लिमांच्या जवळ जाण्यासाठी काही आवर्जून पावले टाकायला लागलाय. तिहेरी तलाकमुळे अनन्वित शोषणाला - अन्यायाला बळी पडलेल्या मुस्लीम महिलांमधील अस्वस्थता कधीच लपली नव्हती, पण कट्टरतावाद्यांच्या भीतीने अन्य राजकीय पक्ष त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालू शकत नव्हते. मोदींनी ते नेमके हेरले आणि तिहेरी तलाकच्या हालअपेष्टांतून मुस्लीम महिलांची सुटका केल्यास मुस्लिमांमध्येच ‘स्वत:ची मतपेढी’ बांधण्यास अनुकूल संधी मिळू शकते, हे ओळखून सर्वोच्च न्यायालयात ठाम भूमिका घेतली आणि न्यायालयाने त्यावर बंदी घातल्याघातल्या वेळ न दडविता एकदम कडक विधेयक आणलंय. आता राज्यसभेचा अडथळा आहे; तो पार करताना कसरत होईल, पण नौका पैलतीरी जाऊ शकते. हे झाले राजकीय, पण विधेयकाचा मूळ हेतू कितपत साध्य होईल? केवळ दोन पानांचे आणि सात कलमे असलेले हे विधेयक अतिशय छोटेखानी, पण टोकदार आहे. त्यात तीनच बाबी महत्त्वाच्या. एक म्हणजे, तिहेरी तलाक दिल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंड. हा गुन्हा दखलपात्र, म्हणजे वॉरंटशिवाय पोलिसांना अटक करण्याचा परवाना. तिसरे म्हणजे, पोटगीचा हक्क. हाच मुळी या विधेयकावरील मुख्य आक्षेप आहे. कारण विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक यांसारख्या बाबी व्यक्तिगत- नागरी कायद्यांमध्ये येतात; पण या विधेयकाने त्याला फौजदारी गुन्ह्य़ांच्या कक्षेत आणलेय. एक महत्त्वाचे लक्षात घ्यावे लागेल, जरी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य़, अवैध, अमान्य ठरविले असले तरी घटनाबाह्य़ असलेली प्रत्येक बाब फौजदारी गुन्ह्य़ांच्या कक्षेत येईलच असे नसते. थोडक्यात तिहेरी तलाक घटनाबाह्य़च आहे; पण त्यास फौजदारी गुन्हा ठरविण्याबाबत रास्त शंका आहेत. अगोदरच व्यभिचार, समलैंगिकता, बदनामी अशा किती तरी वादग्रस्त बाबी फौजदारी गुन्ह्य़ांच्या कक्षेत आहेत. त्यात तिहेरी तलाकची भर पडेल. तिहेरी तलाकच्या गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याची सरकारची ठाम आणि ‘लोकप्रिय’ भूमिका आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतरही तिहेरी तलाकची शंभर प्रकरणे घडतात. अशा गुन्हेगारांना जरब बसलीच पाहिजे,’ असा रविशंकर प्रसाद यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळेच विधेयकाची भाषा सुधारणावादी नव्हे, तर शिक्षेची आहे! यावरच अनेकांचा आक्षेप आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी ही बाजू अतिशय प्रभावीपणे लोकसभेत मांडली. ‘वाईट पती कदाचित उत्तम वडील असू शकतात..’ याकडे लक्ष वेधून त्यांनी तीन वर्षांच्या कमाल शिक्षेने विवाहसंस्था मोडीत निघण्याची भीती व्यक्त केली. पती तुरुंगात गेल्यानंतर त्या महिलेला पोटगी, निर्वाह भत्ता कोण देणार, असा सवाल काँग्रेसच्या सुश्मिता देव यांनी केला. एका अर्थाने तो बरोबर आहे; पण दुसऱ्या बाजूने तो पटणारा नाही. खून, दरोडा, बलात्कार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांतील दोषीला तुरुंगात पाठविल्यास त्याच्या कुटुंबाचे काय होणार, असा प्रश्न विचारण्यासारखे आहे. काँग्रेसने त्यावर विधेयकात सुटसुटीत दुरुस्ती करून पतीच्या संपत्तीतून पोटगी देण्याच्या तरतुदीची सूचना केली, पण रविशंकर प्रसाद यांनी यासंदर्भात न्यायालयाला पूर्ण अधिकार दिल्याच्या तरतुदीकडे बोट दाखविले. तरीही काँग्रेसची सूचना स्वीकारण्याजोगी होती. सुप्रिया सुळेंनी ‘४९८ अ’ या हुंडाविरोधी कलमाच्या सर्वाधिक दुरुपयोगाचा दाखला देत या तिहेरी तलाकविरोधातील कायद्याच्या गैरवापराची शक्यता बोलून दाखविली. ती सर्वानाच पटणारी होती. अगदी भाजपचे खासदार खासगीत ते मान्य करतात, पण ‘सरकार’ला ते अजिबात मान्य नाही. ‘गैरवापराची भीती रास्तच आहे; पण लक्षात घेतले पाहिजे, की बहुतेक कायद्यांचा गैरवापरच होतो; पण म्हणून कायदाच करायचा नाही, असे कसे होईल? असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण ज्यांच्या समर्थनाने सरकारची बाजू समर्थ वाटली, त्या एम.जे. अकबर यांच्या एका महत्त्वपूर्ण टिप्पणीकडे सरकारने दुर्लक्ष करू नये. ‘‘होय, तिहेरी तलाकला फौजदारी गुन्ह्य़ांच्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा फेरविचार करण्यासारखाच आहे. न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद सर्व मुद्दे ऐकत आहेत..’’ असे अकबर म्हणाले. सरकार त्यांचे तरी ऐकेल का? या विधेयकाने काँग्रेसची पार कोंडी केली. पाठिंबा दिला तर मोदींच्या मागे फरफटणे आणि विरोध करावा तर ‘मुस्लीम महिलाविरोधी’ प्रतिमा रंगविण्यासाठी भाजपला आयतेच कोलीत. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये लोकसभेत मतदानापर्यंत संभ्रम होता. काँग्रेसची अशी कोंडी होण्यामागे आहे ‘ऐतिहासिक घोडचूक’. १९८५चे शहाबानो प्रकरण सर्वानाच आठवत असेल. ७० वर्षांच्या या गरीब मुस्लीम महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने पोटगीचा आदेश दिला, पण त्या १२७ रुपयांच्या पोटगीविरुद्ध ‘इस्लाम खतरें में’ असल्याच्या घोषणा देत मुस्लीम धर्माध रस्त्यांवर उतरले. त्यापुढे दिवंगत राजीव गांधींनी नांगी टाकली आणि दबावापुढे झुकून मुस्लीम महिलांना पोटगी नाकारण्याची मुभा देणारा कायदाच केला. तेव्हा झालेला मुस्लीम लांगूलचालनाचा आरोप काँग्रेसच्या मानगुटीवरून अद्याप उतरलेला नाही. मग त्या ‘प्रतिमेच्या कैदे’तून सुटण्यासाठी राजीवजींनी अयोध्येतील राममंदिराचा शिलान्यास केला. हिंदूंना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला, पण झाले उलटेच. त्यातून देशात धार्मिक वातावरण चेतविले गेले, अडवाणींनी रथयात्रा काढली. दोनवरील भाजप हळूहळू सत्तेचा सोपान चढत गेला आणि आज तो स्वबळावर केंद्रात पाय रोवून मजबूत झाला आहे. एका शहाबानोपासून सुरू झालेला हा घटनाक्रम काँग्रेसला गाळात आणि भाजपला शिखरावर घेऊन गेला. शहाबानो प्रकरण हा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणातील एक निर्णायक मैलाचा दगड होता. योगायोग पाहा, २०१५ मध्ये शायराबानो या मुस्लीम महिलेने तिहेरी तलाकविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि पाहता पाहता आता कायदा होऊ घातलाय. एका अर्थाने १९८५ मधील शहाबानो ते २०१७ मध्ये शायराबानो असे एक वर्तुळ पूर्ण होत आहे. आणखी एक निरीक्षण नोंदवावे लागेल, की दिवंगत राजीवजींनी केलेली ‘चूक’ त्यांचे पुत्र राहुल गांधी ‘दुरुस्त’ करताना दिसत आहेत. तिहेरी तलाक विधेयकातील त्रुटी अतिशय स्पष्ट दिसतानाही त्यांनी त्याला विरोध करण्याचे टाळले. मोदींच्या ‘सापळ्या’त ते अडकले नाहीत. मुद्दे असूनही काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांना तोंडाला कुलपे लावावी लागल्याने लोकसभेतील चर्चा फार अभ्यासपूर्ण झाली नाही. एम. जे. अकबर, सुप्रिया सुळे आणि मीनाक्षी लेखी यांचा अपवाद करता चर्चा खूप वरवरची आणि ‘पोलिटिकली करेक्ट’ वाटली. किमान राज्यसभेत तरी ती उणीव भरून निघावी, असे वाटते. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
