21 August 2019

News Flash

गुंतागुंतीची निवडणूक

केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचे राज्य आहे ते उत्तर प्रदेश.

|| महेश सरलष्कर

आगामी लोकसभा निवडणूक निव्वळ मोदी विरुद्ध विरोधकांची महाआघाडी अशीही रंगणार नाही हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. राज्या-राज्यांमध्ये विविध स्तरांवरील आघाडय़ा एकमेकांविरोधात लढतील. त्यामुळेच ही निवडणूकही कुठल्याही लोकसभेच्या निवडणुकीप्रमाणे गुंतागुंतीची आणि मुद्दय़ांच्या आधारावर लढवली जाणारी असेल.

पुलवामामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुमारे महिनाभर राजकीय वातावरणात सामान्यांच्या जगण्याचे मुद्देच नाहीसे झाले असे वाटू लागले होते. लोकसभा निवडणुकीचे वेळपत्रकही जाहीर झालेले नव्हते; पण तरीही २०१९ची देशव्यापी निवडणूक मुद्दय़ांव्यतिरिक्तच होणार असल्याचे भासवले जाऊ लागले होते. हळूहळू हा बिनमुद्दय़ांचा ज्वर उतरू लागला असल्याचे पाहायला मिळू लागले आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणूक मुद्दय़ांच्या आधारावर लढली जाणारी आणि तितकीच गुंतागुतीची असेल असे दिसते.

केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचे राज्य आहे ते उत्तर प्रदेश. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने युती करून उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीय आघाडी घेतलेली होती. त्यात, त्यांनी काँग्रेसला फक्त अमेठी आणि रायबरेली या दोनच जागा सोडून या राष्ट्रीय पक्षाला त्याची जागा दाखवून दिली. सप आणि बसप यांचा एकत्रितपणे भाजपला सामना करणे हे सोपे नसेल हे कैरानामधील लोकसभा पोटनिवडणुकीत सिद्ध झालेले होते. त्यामुळे भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येक घटक पक्षाशी जळवून घेऊन सप-बसप युतीविरोधात मोर्चेबांधणी केलेली आहे. अनुप्रिया पटेल यांच्या अपना दलाशीदेखील भाजपने युती करून जागावाटपात स्थान दिलेले आहे. त्यामुळे छोटय़ा छोटय़ा पक्षांशी आघाडय़ा करत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने विरोधकांशी मुकाबला करण्याचे ठरवले आहे.

खरे तर आतापर्यंत सप-बसप युती भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये नामोहरम करेल असे मानले जात होते; पण हे समीकरण साधे-सोपे राहिलेले नाही. त्याचे कारण काँग्रेसने दाखवलेला आक्रमकपणा. या पक्षाने प्रियंका गांधी-वढेरा यांची उत्तर प्रदेश-पूर्वमध्ये पक्षाच्या महासचिवपदी नियुक्ती करून ‘ब्रह्मास्त्र’ सोडल्याचा दावा केला. प्रियंका गांधी या ‘ब्रह्मास्त्र’ ठरणार की निव्वळ फुसका बार ठरणार हे अजून सिद्ध झालेले नाही; पण काँग्रेसने प्रियंका यांच्या जिवावर उत्तर प्रदेशचा डाव मांडलेला आहे. त्यांच्याकडे दिलेला पूर्व उत्तर प्रदेश हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे. त्याच भागात गोरखपूरपासून वाराणसीपर्यंत अनेक भाजपसाठी महत्त्वाचे उच्चवर्णीय मतदारसंघ येतात. हा सगळा भाग पिंजून काढून जागा जिंकणे हे प्रियंका गांधी यांच्यासाठी कठीण ध्येय असेल.

उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसने सप-बसपसाठी लोकसभा निवडणूक गुंतागुंतीची करून टाकलेली आहे. यादव, दलित, मुस्लीम हे समीकरण मतांच्या दृष्टीने सप-बसपसाठी उपयुक्त ठरते. काँग्रेसची उत्तर प्रदेशमध्ये पक्षीय ताकद नाही. त्यामुळे सप-बसप यांच्या युतीला उच्चवर्णीय मतदारसंघांत काँग्रेसने पाठिंबा दिला तर भाजपची अडचण होऊ शकते हा हिशोब; पण काँग्रेसला उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभा निवडणुकीचे भवितव्य अजमावून पाहायचे आहे. ‘भीम आर्मी’चा प्रमुख चंद्रशेखर आझाद अर्थात रावण याला काँग्रेसने पाठिंबा देऊन बसपला नाराज केलेले आहे. रावण हा वाराणसीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणार आहे. प्रियंका गांधी यांनी रावण याची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतल्याने काँग्रेसने एक प्रकारे बसपला आव्हान दिल्याचे मानले जाऊ लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरवणे हेच ध्येय असेल तर उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होऊ नये याबाबत सप-बसप युती आग्रही आहे; पण रावणचा डाव मांडून दलित मते फुटण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. पुढील तीन आठवडय़ांमध्ये, पहिल्या टप्प्याच्या मतदानापर्यंत उत्तर प्रदेशमधील राजकीय समीकरणे कशी ‘विकसित’ होतात, त्यावर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असू शकतो.

उत्तर प्रदेशमध्ये जशी विशिष्ट राजकीय गणिते मांडली जात आहेत तशीच ती प्रत्येक राज्यामध्ये मांडली जात आहेत. दिल्लीमध्ये भाजपविरोधात काँग्रेस-आप यांच्यात युती होणार की नाही हे अजून ठरलेले नाही. ही युती झाली तर भाजपला दिल्लीतील जागा जिंकणे अवघड होईल. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसला एकटय़ाने लढावे लागणार असले तरी त्याचा एक धागा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाशीही जोडला गेलेला आहे. बिहारमध्ये भाजप आघाडीला काँग्रेस आघाडी किती आव्हान देते हे महत्त्वाचे असेल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप विरुद्ध ममता अशीच लढाई रंगण्याची शक्यता दिसत असली तरी उत्तर प्रदेशप्रमाणे इथेही काँग्रेस-डावे पक्ष किती आक्रमक होऊ शकतात यावर पश्चिम बंगालमधील भाजपची लढाई अवलंबून असेल. दक्षिणेत तमिळनाडूमध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी आपआपल्या आघाडय़ा केलेल्या आहेत. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि तेलुगू देसमचा एकमेकांना फायदा होत नसल्याचे पाहायला मिळालेले आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमधील गणिते वेगळे परिणाम घडवून आणतील. महाराष्ट्रात आघाडी आणि युतीतील ‘दिलजमाई’ परीक्षेचा क्षण ठरणार आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी आघाडी करून भाजपला रोखण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. त्यामुळे भाजपने हळूहळू करत एनडीएचे घटक पक्ष वाढवत नेले असले आणि विरोधकांच्या आघाडीपेक्षा एनडीएची आघाडी अधिक मजबूत असल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्येक राज्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीचे डावपेच वेगवेगळे असल्याचे दिसते. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणूक एकसंधपणे लढवली जाणार नाही. ना भाजपच्या एनडीए आघाडीकडून, ना विरोधकांकडून!

आठवडाभरात प्रत्येक राजकीय पक्षाचे उमेदवार निश्चित होतील. युती-आघाडीतील नाराजी आणि रुसवेफुगवे यांच्या पलीकडे जाऊन जागावाटप होईल आणि त्यानंतर निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. या रणधुमाळीत विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रचारात आलेले मुद्दे पुन्हा चर्चिले जाणार आहेत. भाजपकडून राष्ट्रवादाचा, देशाच्या संरक्षणाचा, आत्मसन्मानाचा मुद्दा व्यापक पातळीवर वापरला जाईल. राष्ट्रवादाभोवती होणारा भाजपचा निवडणूक प्रचार अपेक्षितच धरला गेला आहे; पण विरोधकांच्या स्तरावर दलित-मुस्लिमांवरील अत्याचार, नोटाबंदी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, किमान आर्थिक उत्पन्न, असंघटित क्षेत्रातील घटलेले रोजगार, अगदी राफेलचा मुद्दा उपस्थित केला जाणारच आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे झंझावाती प्रचार दौरे अजून सुरू झालेले नाहीत; पण आतापर्यंतच्या भाषणात त्यांना ‘चौकीदार’ हा मुद्दा टाळता आलेला नाही. याचा अर्थ विरोधकांकडून भ्रष्टाचाराभोवती आरोप केले गेले तर त्याला मोदींना उत्तर द्यावे लागेल. बँक घोटाळे, नीरव मोदी, मल्याचे गैरव्यवहार, राफेलमधील दलाली हे एक प्रकारे ‘बिगरराष्ट्रवादी’ आणि सामान्य मतदारांना आव्हान देऊ शकणारे मुद्दे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात येणार नाहीत, असे सत्ताधारी पक्ष ठामपणे सांगू शकतो का? असे असेल तर २०१९ मधील लोकसभा निवडणूक हीदेखील पूर्वी झालेल्या निवडणुकीप्रमाणे भारतीय लोकशाही निवडणुकीच्या चौकटीतच होणार आहे.

गेली साडेचार वर्षे केंद्रात भाजपचा वरचष्मा राहिला. भाजपने त्यांच्या एनडीएतील घटक पक्षांना जुमानलेही नाही. शिवसेनेची वासलातच लावण्याचा प्रयत्न केला; पण २०१४ प्रमाणे २०१९ची निवडणूक लढवणे सोपे नसेल हे ताडून भाजपने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ते अगदी तमिळनाडूपर्यंत घटक पक्षांना चुचकारले. नमते घेण्याची तयारी दाखवली. घटक पक्षांशी आघाडी केली. विरोधकांच्या महाआघाडीविरोधात मोदी अशी लढाई लढवण्याचा प्रयत्न करून पाहिल्यानंतर त्यांना एनडीएच्या आघाडीचे महत्त्व लक्षात आले. त्यांनी ही आघाडी आता पणाला लावलेली आहे. त्यामुळे निव्वळ मोदी विरुद्ध विरोधकांची महाआघाडी अशी ही निवडणूक रंगणार नाही हेही स्पष्ट होऊ लागले आहे. राज्या-राज्यांमध्ये विविध स्तरांवरील आघाडय़ा एकमेकांविरोधात लढतील. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणूकही कुठल्याही लोकसभेच्या निवडणुकीप्रमाणे गुंतागुंतीची आणि विविध मुद्दय़ांच्या आधारावर लढवली जाणारी असेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on March 18, 2019 12:17 am

Web Title: elections in india 11