14 November 2019

News Flash

निवडणूक प्रक्रियेतील ‘सामान्य’

लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीमध्ये ‘आप’ने अतिशी मार्लेना या तरुण उच्चशिक्षित उमेदवाराला उभे केले होते

(संग्रहित छायाचित्र)

महेश सरलष्कर

जिथे दैनंदिन गरजांशी निगडित सुविधा पुरवण्यासाठी स्थानिक सरकार प्रयत्नशील असते, तिथे लोकांना गुंड वा करोडपती उमेदवारांची गरज नसते. राजकीय पक्ष संस्थात्मक ढाचा निर्माण होऊ  देत नसतील, तर मात्र मतदार ‘ताकदवान’ उमेदवाराचा ‘आधार’ घेत असावेत..

गेल्या आठवडय़ात ‘असोसिएशन फॉर डेमोकॅट्रिक रिफॉर्म्स ’ने दिल्लीत ‘निवडणुकीच्या राजकारणा’वर चर्चा आयोजित केलेली होती. त्यात प्रामुख्याने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, पैशाचा अतिवापर हे दोन प्रमुख मुद्दे होते. या मुद्दय़ांमध्ये नावीन्य काहीच नव्हते. राजकारणात गुन्हेगार आहेत. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत तेच निवडणूक लढवतात, हे मतदारांना माहिती आहे. पण प्रश्न असा होता की, ही सगळी प्रक्रिया उलटी फिरवता येईल का? म्हणजे निवडणुकीच्या रिंगणात गुन्हेगार येणार नाहीत; करोडपतींऐवजी स्वच्छ प्रतिमा असलेला सामान्य माणूस निवडणूक जिंकू शकेल का? या चर्चेत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशीही होते. त्यांनी एका सर्वेक्षणातील आकडेवारी वाचून दाखवली. कोणाची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता अधिक असते? तर, स्वच्छ प्रतिमा असलेला उमेदवार जिंकण्याची शक्यता केवळ चार टक्के असू शकते. श्रीमंत आणि गरीब उमेदवारांमध्ये गरिबाची जिंकण्याची शक्यता फक्त एक टक्का असू शकते. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा उमेदवार जिंकण्याची शक्यता १५ टक्क्यांहून अधिक असते. स्वच्छ प्रतिमेच्या मध्यमवर्गीय उमेदवाराला लोकप्रतिनिधी बनण्याची संधी कमीच!

लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीमध्ये ‘आप’ने अतिशी मार्लेना या तरुण उच्चशिक्षित उमेदवाराला उभे केले होते. अतिशी ही सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेली आहे. अतिशीला राजकीय कुटुंबाची पार्श्वभूमी नाही. ती करोडपती नाही. कुठल्याही मध्यमवर्गीय कुटुंबातील व्यक्तीचे आयुष्य असते तसेच अतिशीचेही आयुष्य आहे. आपने शिक्षण क्षेत्रात कमालीच्या सुधारणा केलेल्या आहेत. सरकारी शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जात आमूलाग्र बदल केला गेला आहे. शाळांसाठी पायाभूत सुविधा पुरवल्या गेल्या आहेतच; शिवाय शैक्षणिक विकासासाठी काय करायला हवे, यावर सातत्याने विचार केला जात आहे. आपने राजकीय पक्ष म्हणून शिक्षणाला दिलेल्या महत्त्वाचे कौतुक केले जाते. आपच्या शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाचे श्रेय अतिशीलाच दिले जाते. दिल्लीतील मध्यमवर्गाला शिक्षणाच्या क्षेत्रातील कामाने आकर्षित केले आहे. त्यामुळे अतिशी ही आपसाठी भक्कम उमेदवार होती. दिल्ली-पूर्व या लोकसभा मतदारसंघातील मध्यमवर्गाची मते अतिशीला मिळू शकतील, असा विश्वास निव्वळ आपलाच होता असे नव्हे. तरीही अतिशीला लोकसभेची निवडणूक जिंकता आली नाही. या चर्चेला अतिशीलाही बोलावले होते; पण ती उपस्थित नव्हती. अन्यथा, तिचे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातील अनुभव आणि निवडणूक हरण्यामागील तिचे विश्लेषण अधिक महत्त्वपूर्ण ठरले असते. या लोकसभा मतदारसंघातून कमळाच्या तिकिटावर गौतम गंभीर विजयी झाले. गंभीर यांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. त्यामुळे ते स्वच्छ उमेदवार होते; पण त्यांच्यामागे भाजपसारख्या आर्थिकदृष्टय़ा बलवान पक्षाचे पाठबळ होते. त्या तुलनेत अतिशी श्रीमंत उमेदवार मानता येत नाही. शिवाय अतिशीच्या तुलनेत गंभीर यांचे सामाजिक क्षेत्रातील काम अत्यल्प आहे.

अतिशीचा पराभव होण्यामागे एक सयुक्तिक कारण असू शकते. ते म्हणजे, लोकसभेच्या निवडणुकीत कदाचित मतदारांनी महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांकडे पाहून, मोदींच्या नेतृत्वाकडे बघून मतदान केले असावे. राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस विजयी झाला; पण लोकसभा निवडणुकीत राजस्थानातील मतदारांनी भाजपलाच भरभरून मते दिली. ‘मोदी तुजसे बैर नही, वसुंधरा तेरी खैर नही..’ अशी घोषणाबाजी राजस्थानात विधानसभा निवडणुकीत झाली होती. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानसारखे मतदान होईल. दिल्लीकर मतदार विधानसभा निवडणुकीत मोदींकडे न बघता कदाचित पुन्हा आपला संधी देतील. जिथे दैनंदिन गरजांशी निगडित सुविधा पुरवण्यासाठी स्थानिक सरकार प्रयत्नशील असते, तिथे लोकांना गुंड वा करोडपती उमेदवारांची गरज नसते. एखाद्या कुटुंबातील सदस्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागणार आहे; पण सरकारी रुग्णालयात त्याच्यासाठी सोय होणारच नसेल, तर त्याला आधार ‘ताकदवान’ लोकप्रतिनिधीचाच असतो. हा लोकप्रतिनिधी आपले वजन वापरून काम करवून घेतो. रुग्णाच्या खर्चाची रक्कम करोडपती लोकप्रतिनिधी उभा करू शकतो. गरीब उमेदवाराकडे ही क्षमता नसते. संस्थात्मक ढाचा भक्कम असेल, तर प्रत्येक रुग्णाला रुग्णालयात सुविधा आणि उपचार मिळू शकतात. त्याला श्रीमंत लोकप्रतिनिधीकडे हात पसरण्याची गरज पडत नाही. हा संस्थात्मक ढाचा राजकीय पक्ष निर्माण होऊ  देत नसतील, तर लोकशाही प्रक्रियेत सामान्य मतदाराला करोडपती उमेदवाराचाच ‘आधार’ वाटतो. कदाचित म्हणूनच गुन्हेगारी वा करोडपती उमेदवार जिंकण्याची शक्यता अधिक असावी.

सर्वसामान्य व्यक्ती कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या आधाराविना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आणि जिंकून आली असे फारच कमी वेळा होते. जिंकून येण्याची शक्यता या एकमेव मुद्दय़ावर राजकीय पक्ष उमेदवाराची निवड करतात. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीतील जुनेच चेहरे यंदाही दिसतात. कारण पक्षांना त्यांच्या जिंकण्याच्या शक्यतेवर भरवसा वाटतो. कोचीमधील ‘सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च’चे अध्यक्ष डॉ. धनुराज यांनी निवडणूक प्रचारातील अनुभव सांगितला. चेन्नईच्या पालिका निवडणुकीत अपक्ष उमेदवाराच्या प्रचारात ते सक्रिय होते. निवडणूक अधिकाऱ्याने अपक्ष उमेदवाराच्याच बॅनरवर आक्षेप घेतला होता. त्यावर सुनावणी झाली; पण ही प्रक्रिया लांबली. त्यामुळे प्रचार सोडून उमेदवार आणि त्याचे सहकारी सुनावणीत गुंतले गेले. तुटपुंजा पैसा, अपुरा वेळ आणि साधनसामग्रीचा अभाव या तीनही कारणांमुळे निवडणूक जिंकणे सोडाच, ती लढवणेही अवघड होत गेले. निवडणूक लढवण्यासाठी यंत्रणा काम करत असेल, तरच उमेदवाराला जिंकण्याची आशा असते. सामान्य नागरिकाला निवडणूक लढवण्याची इच्छा असली, तरी निवडणुकीत उतरणे त्याला शक्य नसते.

शिवाय, त्या उमेदवाराला काळ्याचे पांढरे करण्याची गरजही नसते! खरे तर निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय होणे हा काळा पैसा पांढरा करण्याचा बेमालूम मार्ग आहे. तसे नसते तर काही शे राजकीय पक्ष निर्माण झाले नसते. निवडणूक आयोगाने कधी नावही न ऐकलेल्या छोटय़ा छोटय़ा दोनशेहून अधिक पक्षांचे नोंदणीकरण रद्द केले होते. तरीही २०१९ मध्ये ९० हून अधिक पक्ष निर्माण झाले. हे पक्ष कसे आणि का निर्माण होतात? त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी कुठून पैसा उपलब्ध होतो? कोणीही २० हजार रुपयांपर्यंतची बेनामी देणगी देऊ  शकतो. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा काळा पैसा देणगीच्या स्वरूपात पांढरा करता येणे सहज शक्य होते. ज्याच्याकडे काळा पैसा आहे, तो निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकतो आणि आपलाच काळा पैसा कर न भरता कायदेशीर करून घेऊ  शकतो. यावर निवडणूक आयोगाने उपाय सुचवलेला आहे. बेनामी देणगीची मर्यादा दोन हजार केली पाहिजे, असे सुचवण्यात आलेले आहे. पण राजकीय पक्षांना हा पर्याय अडचणीचा असल्याने तो स्वीकारलेला नाही. एक रुपया देणगी मिळाली तरी देणगीदाराचे नाव जाहीर करण्याचा उपाय राजकीय पक्षांकडे असतोच. आर्थिक व्यवहार पारदर्शी ठेवण्याचा प्रयत्न आपसारख्या राजकीय पक्षाने केलेला होता. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी या पक्षाने लोकांना देणगी देण्याचे आवाहन केलेले होते. त्यांना लोकांनी देणगी दिलीही. देणगीदारांची नावे आपने लपवली नाहीत. पण विरोधी पक्षाला कोणी देणगी दिली हे पाहून देणगीदारामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला गेला, तर राजकीय पक्षाला किती काळ पारदर्शी राहता येईल? त्यांच्या पारदर्शीपणामुळे देणगीदार अडचणीत येत असतील, तर राजकीय पक्षाला देणगीदाराचे हितही पाहायला लागेल. सत्ताधारी पक्षाला देणगीदारांची कमतरता नसते आणि निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून मोठय़ा देणग्या सत्ताधारी पक्ष स्वीकारतोही.

मग या पैशाच्या अतिवापर आणि गुंडगिरीच्या ताकदीवर चालणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेचे काटे उलटे फिरवणे शक्य होईल का? ही क्षमता सशक्त निवडणूक आयोगाकडे असू शकते. निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणेसाठी आयोगाने पूर्वीही शिफारशी केलेल्या आहेत. त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा करणे, आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराविरोधात न घाबरता कारवाई करणे, या किमान दोन गोष्टी केल्या तरी निवडणूक प्रक्रियेतील ‘सामान्यां’ना चाप बसण्याची शक्यता असते. पण त्यासाठी पुन्हा जनतेलाच दबाव आणावा लागणार आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on October 14, 2019 12:09 am

Web Title: electoral process elections politics voters abn 97