|| महेश सरलष्कर भाजप वा ‘एनडीए’ला पूर्ण बहुमत मिळाले तर मोदी-शहांची निरंकुश सत्ता कायम राहील, पण लोकसभा त्रिशंकू असेल तर विरोधकांना आणि सत्ताधाऱ्यांमधील बंडखोरांनाही स्वत:चे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळू शकेल. लोकशाही प्रणालीत अपेक्षित असलेले सत्तेचे विकेंद्रीकरण पुन्हा अनुभवता येईल. भाजपमधील बहुतेकांना नरेंद्र मोदीच पुन्हा पंतप्रधान होणार याची खात्री आहे. ‘अब की बार तीनशे पार’ हा नारा भाजप नेत्यांच्या तोंडी रुळलेला दिसतो. उत्तर प्रदेशमधील भाजप प्रवक्त्याचे म्हणणे होते, भाजपचे प्रसारमाध्यमांवर पूर्ण नियंत्रण आहे.. या प्रवक्त्याच्या म्हणण्याचा अर्थ स्पष्ट होता, भाजपची देशाच्या राजकारणावर निरंकुश सत्ता आहे. त्यावर २३ मे रोजी पुन्हा शिक्कामोर्तब होईल! भाजपच्या या प्रवक्त्याचा दावा किती खरा होईल याबाबत शंका आहे; पण गेल्या पाच वर्षांत मोदी-शहा या द्वयीने देशाची सत्ता राबवली म्हणजे नेमके काय केले हे भाजप प्रवक्त्याच्या या एका वाक्यातून उलगडू शकते. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही एकाच पक्षाच्या किंबहुना एकाच व्यक्तीच्या निरंकुश सत्तेसाठी दिलेला कौल ठरते की, त्रिशंकू लोकसभा निर्माण करून निरंकुश सत्तेवर अंकुश लावते हे पाहायचे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेसच्या बाजूने आलेल्या लाटेत १९८४ मध्ये राजीव गांधींच्या काँग्रेसला चारशेहून अधिक जागा मिळाल्या. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत इतके प्रचंड यश २०१४ मध्ये पाहायला मिळाले. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला २८२ तर ‘एनडीए’ला ३३६ जागा मिळाल्या. मोदींना मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे १६ व्या लोकसभेत विरोधकच शिल्लक राहिला नाही. काँग्रेसला जेमतेम ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्षनेत्याचा मानदेखील मिळवता आला नाही. भाजपला आव्हान द्यायला कोणी नाही अशी परिस्थिती गेली पाच वर्षे लोकसभेत वारंवार अनुभवायला मिळाली. मोदींच्या लोकप्रियतेच्या जिवावर खासदारकी मिळालेले अनेक दुय्यम दर्जाचे नेते लोकसभेत आक्रमक होताना दिसले. स्वपक्षीय लालकृष्ण अडवाणी यांना बोलू न देण्यासाठी यापैकी काही नेते मागे बसून लोकसभा अध्यक्षांना खाणाखुणा करतानाही दिसले. गेली पाच वर्षे लोकसभेवर भाजपचे पूर्ण नियंत्रण होते. त्यावरून लोकसभा अध्यक्षांचा कारभार कसा होता हेही समजू शकते. राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसले तरीदेखील वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज भाजपच्या ‘आदेशा’नुसारच होत राहिले. हीच लोकशाहीविरोधी परंपरा कायम राहणार की विरोधी पक्ष दबावाचे राजकारण करू शकणार, हे १७ व्या लोकसभेतील पक्षवार विभागणी कशी असेल यावर अवलंबून असेल. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर केंद्रात सत्ता कोणाची येईल, याचे तीन पर्याय प्रचारकाळातही वारंवार दिले गेले. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमतातील वा बहुमत नसलेले ‘एनडीए’चे सरकार हा पहिला पर्याय. पाच वर्षांमध्ये भाजपने आघाडीतील घटक पक्षांची विचारपूस केली नव्हती; पण लोकसभा निवडणुकीसाठी घटक पक्षांसाठी भाजपने लवचीक धोरण अवलंबले. केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी मोदी आणि शहा लवचीक धोरण स्वीकारून घटक पक्षांची मनधरणी करू शकतात. त्यासाठी या द्वयीकडे अनेक मार्ग उपलब्ध असू शकतात. त्यामुळे बिगरमोदी ‘एनडीए’ सरकार स्थापन होण्याची शक्यता कमी दिसते. बहुमत मिळाले नाही तरी केंद्रात भाजपप्रणीत सरकारच स्थापन होईल हा विश्वास पंतप्रधान मोदींना असल्यामुळेच ते अमित शहांच्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिले होते. मोदींनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत हे खरे; पण केंद्रात सरकार आपलेच हा आत्मविश्वास त्यांच्या चेहऱ्यावर होता हेही खरे! पूर्ण बहुमतातील सरकार स्थापन करायचे असेल तर भाजपला २०१४ च्या लोकसभेत मिळालेल्या यशाच्या जवळपास जावे लागेल. त्यासाठी भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये यशाची पुनरावृत्ती करावी लागेल. गेल्या वेळी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप आघाडीला ८० पैकी ७३ जागा मिळाल्या होत्या. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या ‘महागठबंधन’ची जादू चालणार नाही या गृहीतकावर भाजपचा आत्मविश्वास टिकलेला आहे, पण उत्तर प्रदेशने भाजपला दगा दिला तर मात्र भाजप वा भाजप आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता खूपच कमी होते. भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ला बहुमताचा २७२ चा आकडा गाठता आला नाही तर मोदी-शहांना केंद्रात सरकार स्थापण्यासाठी तेलंगण राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख चंद्रशेखर राव, वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगनमोहन रेड्डी, बिजू जनता दलाचे प्रमुख नवीन पटनायक या तीन प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची मदत घ्यावी लागेल. या तीन प्रादेशिक पक्षांना ‘एनडीए’ आघाडीत आणण्यात मोदी-शहा कितपत यशस्वी होतात हे नेत्यांमधील ‘समन्वया’वर ठरेल. जर निकालाने ‘अब की बार तीनशे पार’ असा कौल दिला तर मात्र मोदी-शहांची निरंकुश सत्ता कायम राहील. लोकसभेच्या सुमारे साडेतीनशे जागा ग्रामीण भागामध्ये आहेत. उर्वरित जागा शहरी आहेत. शहरी भागांमध्ये भाजपला अधिक जागा मिळू शकतात, पण ग्रामीण भागांत भाजपबद्दल नाराजी दिसते. त्यामुळे भाजप वा ‘एनडीए’च्या जागा कमी होतील. असे झाले तर त्यांना पूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही, अशी मांडणी विरोधकांकडून केली जाते. ‘लोकसभा निवडणुकीचा निकाल सत्तापरिवर्तन घडवून आणेल’ - या गृहीतकावर भाजपविरोधी पक्षांनी आत्ताच केंद्रात सत्ता स्थापनेचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. निकालाच्या दिवशी दिल्लीत विरोधकांची बैठक आहे का, या प्रश्नावर काँग्रेसचे प्रवक्ते रणजीत सुरजेवाला यांनी, ‘विरोधकांची नव्हे, सत्ताधाऱ्यांची बैठक आहे का हे विचारा’, असे मार्मिक उत्तर दिले. या विधानावरून बिगरभाजप आघाडी बनवण्याच्या हालचाली किती वेगाने घडत आहेत याची कल्पना येऊ शकते. तेलुगु देसमचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या ‘मॅरेथॉन’ गाठीभेटी घेतल्या आहेत. ‘यूपीए’च्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी २३ मे रोजी बिगरभाजप आघाडीला वास्तव रूप देण्यासाठी बैठक बोलावली आहे. या घडामोडींमधून विरोधी पक्षांमधील आशावाद दिसून येतो. भाजप वा ‘एनडीए’ला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तरी काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ वा दोन्ही आघाडय़ांत सहभागी नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांना मिळूनही पूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. बिगरभाजप- बिगरकाँग्रेस प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेऊन मोदींना ‘एनडीए’ स्थापन करता आले नाही तर, काँग्रेसप्रणीत यूपीए वा तिसऱ्या आघाडीला सत्ता स्थापन करण्याची संधी असू शकते. बिगरभाजप सरकारचे स्वरूप कसे असेल हे सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीनंतर स्पष्ट होऊ शकेल. काँग्रेसला शंभरच्या आसपास जागा मिळाल्या तर बिगरभाजप पक्षांमध्ये काँग्रेस हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरतो. या आधारावर काँग्रेस पुन्हा ‘यूपीए’चे सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करेल असे दिसते. सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या बैठकीतून हाच अर्थ ध्वनित होतो. डावे पक्ष, ‘आप’ आणि इतर प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसप्रणीत सरकारला पाठिंबा देण्याचे ठरवले तरी त्यात ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस तसेच मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष यांचा अडसर असू शकतो. ममता-मायावती या दोघींना पंतप्रधान बनवण्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली बिगरभाजप- बिगरकाँग्रेस सरकार बनण्याचा आग्रह धरला जाईल. अशा वेळी ‘यूपीए-३’चा आग्रह सोडून देण्याचा दिलदारपणा काँग्रेस कितपत दाखवेल? पंतप्रधानपदाच्या मुद्दय़ावर संभाव्य बिगरभाजप सरकारची अडवणूक करणार नसल्याचा दिलदारपणा आत्ता तरी काँग्रेसने दाखवला आहे. त्रिशंकू लोकसभा निर्माण झाली तरच विरोधकांना केंद्रात सरकार बनवण्याची संधी मिळू शकते. तसे झाले तर भाजप आणि ‘एनडीए’तील पक्षांना विरोधी बाकांवर बसावे लागेल आणि मोदी-शहांच्या सत्तेला चाप बसेल. पूर्ण बहुमत न मिळालेले भाजपप्रणीत ‘एनडीए’चे सरकार सत्तेवर आले तरीही १७ व्या लोकसभेत भाजपची ताकद कमी होईल. विरोधक संख्याबळाच्या आधारे सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देऊ शकतील. सत्ताधाऱ्यांमधील ‘बंडखोरां’नाही भिन्न मते मांडण्याची संधी मिळू शकेल. लोकशाही प्रणालीत अपेक्षित असलेले सत्तेचे विकेंद्रीकरण पुन्हा अनुभवता येऊ शकेल! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
