महेश सरलष्कर दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन महिन्याभरानंतरही संपलेले नाही. वादग्रस्त शेती कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन दीर्घ चर्चेची तडजोड होऊ शकते का, या दृष्टीने मंगळवारी होणारी बैठक केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांसाठीही महत्त्वाची असेल.. वादग्रस्त शेती कायदे मागे घेण्याची मागणी करत महिनाभर दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मन वळवण्यात केंद्र सरकार आत्तापर्यंत तरी अपयशी ठरलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केंद्राला ना तोडगा काढता आला, ना त्यांचे आंदोलन मोडून काढता आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी करून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न फोल ठरल्यानंतर सरकार आणि संघटना यांच्यातील बोलणी थांबलेली होती. बोलणी करण्याची संघटनांना कोणतीही घाई नसल्याने त्यांनी सरकार निमंत्रण देईपर्यंत वाट पाहण्याचे ठरवले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झाली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राला पुढाकार घ्यावा लागला. गेल्या आठवडय़ाभरात शेतकरी संघटनांना दोन पत्रे लिहिली गेली. त्यावर संघटनांनी तातडीने प्रतिसाद दिला नाही. या संघटनांना सर्व शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधून एकत्रितपणे आणि सहमतीने धोरण ठरवावे लागते. शेतकरी नेत्यांमधील कोणताही विसंवाद सरकारच्या हातात कोलीत देणारा ठरेल हे जाणून सरकारच्या पत्रांना शेतकरी संघटनांकडून विचारपूर्वक प्रत्युत्तर दिले जात आहे. ‘स्वराज इंडिया’चे नेते योगेंद्र यादव म्हणतात त्याप्रमाणे, सरकार पत्राद्वारे मुत्सद्देगिरी करत आहे. पत्रांमागून पत्र पाठवून निर्णयाची आणि तोडग्याची जबाबदारी शेतकरी संघटनांवर ढकलली जात आहे. पण सरकारी निमंत्रण अव्हेरले तर त्याचाही आंदोलनाविरोधात गैरवापर केला जाण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी संघटनांनी अखेर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये मंगळवारी होणारी चर्चा ही आंदोलनाची आणि सरकारच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी असेल. जनआंदोलनाच्या दबावापुढे झुकून केंद्र सरकारला भूसंपादन कायदा मागे घ्यावा लागला होता; तशी माघार पुन्हा घ्यायची नाही असे केंद्राने ठरवलेले दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चर्चेसाठी शेतकरी संघटनांना ‘हात जोडून’ विनंती केली, केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसह अनेक मंत्रीही शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना चर्चेचे आवाहन करत आहेत. खुल्या मनाने केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे सर्व मुद्दे ऐकण्यास तयार असल्याचेही सांगत आहेत. या ‘प्रचारा’मुळे केंद्र सरकार तडजोड करण्याची भाषा बोलत असल्याचे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे. सध्या देशभरातून शेतकरी आंदोलनाला सहानुभूती मिळत आहे. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सिंघू सीमेवर रीघ लागलेली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिला असला तरी, त्यांचा दिल्लीकरांना कोणताही त्रास नाही. त्यामुळे राजधानातील कायदा व सुवस्थेचा प्रश्न शेतकऱ्यांमुळे निर्माण झालेला नाही. शेतकऱ्यांचे आंदोलनही शांततेत केले जात आहे. भाजप समर्थकांकडून व त्यांच्या आयटी यंत्रणांकडून शेतकऱ्यांवर खलिस्तानी, दहशतवादी असे आरोपही केले गेले; पण शेतकऱ्यांना मिळणारी लोकांची सहानुभूती आणि पाठिंबा कमी झाला नाही. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून केंद्राने ‘थांबा आणि वाट पाहा’ असे वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबलेले होते. शेती कायदे मागे घ्यायचे नसतील, तर कायद्यांच्या बाजूने जनमत असल्याचे दाखवावे लागेल, हे लक्षात घेऊन केंद्राकडून ‘मोहीम’ आखली गेली. शेती कायदे काळाशी सुसंगत आहेत आणि त्यातून छोटय़ा शेतकऱ्यांचाही लाभ होणार आहे, ही बाब जनसामान्यांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून जाणीवपूर्वक केला जात आहे. त्याचा भाग म्हणून भाजप मंत्र्यांना-नेत्यांना देशभर संवाद साधण्याचे काम दिले गेले. ‘पीएम किसान’ निधीवाटपाचा कार्यक्रम एखाद्या योजनेच्या शुभारंभाचा कार्यक्रम असल्यासारखी वातावरणनिर्मिती केली गेली. वास्तविक, कार्यक्रम झाला पीएम किसान निधीच्या सातव्या हप्त्याचे वाटप करण्याचा; पण तो करताना शेती क्षेत्रातील बदलाला शेतकरी प्रतिसाद देत असल्याचे दाखवणे हा मुख्य उद्देश होता. दुसरीकडे मोदींनी पीएम किसान निधी कार्यक्रमाच्या भाषणात- ‘आंदोलक शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरून राजकीय पक्ष केंद्र सरकार आणि भाजपवर हल्लाबोल करत आहेत.. काँग्रेस आघाडी सरकार धोरण कृषीबदलांसाठी अनुकूल होते, आता दलालांच्या हितसंबंधांमुळे राजकीय पक्षांनी घुमजाव केले आहे.. पश्चिम बंगालमध्ये केंद्राच्या कृषी योजना लागू होत नाहीत.. केरळमध्ये डाव्या पक्षांचे सरकार कृषिबाजारांच्या विरोधात आहे.. भाजपचे राजकीय विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत..,’ असे वेगवेगळे आरोप केले. त्याआधीचा आंदोलक शेतकऱ्यांवर थेट आरोप करण्याचा प्रयत्न फसला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आगपाखड करण्यापेक्षा राजकीय विरोधकांवर टीकेची झोड उठवून आंदोलनात फूट पडू शकते का, हेही चाचपडून पाहिले गेले. दुसऱ्या बाजूला, शेतकऱ्यांच्या ठिय्या आंदोलनाविरोधात न्यायालयातही लढा दिला जात आहे. शाहीनबाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाचा अधिकार नाकारला नाही; मात्र रस्त्यावर आंदोलन करून जनसामान्यांची अडवणूक करू नये, अशी भूमिका घेतली होती. हाच मुद्दा शेतकरी आंदोलनाविरोधात न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने शाहीनबागप्रमाणे इथेही भूमिकेत सातत्य ठेवले तर शेतकरी आंदोलकांना दिल्लीच्या सीमांवरील ठिय्या उठवावा लागू शकतो. कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याची, परिणामी केंद्राशी तडजोड न करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतलेली आहे. मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीतही ‘आमच्याच अजेण्डय़ावर चर्चा करा,’ असा आग्रह संघटनांनी धरलेला आहे. कायदे रद्द करणे हा एकमेव तोडगा संघटनांना मान्य आहे; मात्र सरकार त्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यास तयार नाही. मग आंदोलन तीव्र करण्याशिवाय शेतकरी संघटनांपुढे पर्याय उरणार नाही. गेले महिनाभर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विविध राज्यांमधून शेतकऱ्यांचे जथे दिल्लीच्या वेशींवर येऊन दाखल होत आहेत. हा ओघ तोडगा निघेपर्यंत कायम ठेवावा लागणार आहे. या जथ्यांसाठी पुरेशी रसदही पुरवावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत शेतकरी संघटना या दोन्ही गोष्टींमध्ये यशस्वी झाल्या आहेत. त्यांच्यामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्नही त्यांनी हाणून पाडलेला आहे. केंद्र सरकारशी बोलणी अपयशी ठरली तर नजीकच्या भविष्यात आंदोलन कायम ठेवावे लागेल. त्यासाठी संघटनांना आंदोलनाची व्यापक रणनीती आखावी लागेल. दिल्लीच्या वेशींवर आणखी काही महिने तरी ठिय्या आंदोलन करावे लागेल, याची मानसिक तयारी शेतकरी संघटनांनी केल्याचे दिसते. आता त्यांना निव्वळ कृषी क्षेत्रामधूनच नव्हे, तर अन्य क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळवावा लागेल आणि या क्षेत्रांचा थेट आंदोलनातील सक्रिय सहभाग वाढवावा लागेल. शेतकरी आंदोलनाचे मनोधैर्य किती काळ टिकून राहू शकेल, याचा अंदाज केंद्र सरकारकडून घेतला जात आहे. ते टिकून राहिले तर केंद्र सरकारला माघार घेण्याशिवाय पर्याय नसेल. मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत तडजोडीसाठी कोणती संधी निर्माण होते, यावर आंदोलनाची दिशा ठरेल. शेतकऱ्यांचे देशव्यापी आंदोलन जितका काळ सुरू राहील तितका केंद्र सरकारवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली जाऊ लागली आहे. देशाच्या अंतर्गत प्रश्नात दुसऱ्या देशाने हस्तक्षेप करू नये हा युक्तिवाद योग्य असला, तरी या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रामुख्याने मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि प्रतिभेवरही प्रश्नचिन्ह लावले जाण्याचा धोका संभवतो. पंतप्रधान मोदी देशातील सर्वात लोकप्रिय नेते असल्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जनसामान्यांच्या प्रश्नांचा निपटारा करणे अपेक्षित आहे. २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशात भाजपला मतदान करणाऱ्या जनसामान्यांचा मोठा वाटा होता. या सामान्यजनांत शेतकऱ्यांचाही समावेश असेल, तर त्यांच्या प्रश्नांची तड लावण्याची जबाबदारीही केंद्र सरकारवर येऊन पडते. खरे तर आंदोलनामुळे केंद्र सरकारपुढे निर्माण झालेल्या कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेला आहे. शेतकरी संघटनांसह विविध स्तरांवर चर्चा करणे, त्यातून कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देणे, हे पर्याय केंद्र सरकारकडे अजूनही खुले आहेत. पुढील महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असून लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सर्वागाने चर्चा करता येऊ शकते. संसदेच्या अधिवेशनात झालेल्या चर्चेतून शेतकऱ्यांनाही विश्वासात घेता येऊ शकते. ही तडजोड शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्यास प्रवृत्त करू शकते आणि केंद्र सरकारलाही शेती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी नव्याने विचार करण्यास वेळ मिळू शकतो. मंगळवारी होणाऱ्या चर्चेत तडजोडीचा हा मार्ग खुला करण्यासाठी केंद्र सरकारला शेतकरी संघटनांशी बोलणी करता येऊ शकतील. त्यामुळे ही बैठक सरकार आणि आंदोलनासाठी कसोटीची ठरेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
