आठवडाभर मौन बाळगल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कथुआ आणि उन्नाव प्रकरणांवर, ‘देशातील पीडित मुलींना न्याय मिळेल’, एवढेच मतप्रदर्शन केले. यातून त्या त्या राज्यांनी राजधर्माचे पालन करावे असे आवाहनच त्यांनी एक प्रकारे केले आहे. पण मोदींना ही राजधर्माची आठवण उशिराच झाली. इंडिया गेटवर उभे राहिले की समोर राष्ट्रपती भवन दिसते, तिथपर्यंत लगेच पोहोचू असे वाटत असते. पण अगदी विजय चौकात जाईपर्यंतदेखील दमछाक होते. सत्तेच्या मार्गाचेही असेच आहे. जनतेला वाटते की, सत्ताधारी समोर तर आहेत, मिळेल न्याय आपल्याला. पण तिथपर्यंत एक तर पोहोचताच येत नाही आणि कुणी पोहोचला तर त्याची इतकी दमछाक होते की न्यायाची आशाच संपुष्टात आलेली असते. उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव आणि जम्मूमधील कथुआ बलात्कार प्रकरणांमध्ये केंद्रातील मोदी सरकार, राज्यातील योगी सरकार आणि अख्खी भाजपची यंत्रणा (मंत्री, नेते, प्रवक्ते, ट्विटर फौज) यांनी दाखवलेल्या असंवेदनशीलतेचे टोक आठवडाभर पाहायला मिळाले. या दोन्ही प्रकरणांत पीडितांना न्याय मिळण्याची थोडी फार आशा आता निर्माण झाली आहे, ती केवळ प्रसारमाध्यमांनी त्याचा पाठपुरावा केला म्हणूनच. गेल्या आठवडय़ात याच प्रसारमाध्यमांवर केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री स्मृती इराणी यांनी फेक न्यूजच्या नावाखाली नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात, हा सगळा पाणी किती खोल आहे, हे पाहण्यासाठी मोदी सरकारचा खडा टाकून पाहण्याचा प्रकार होता. याच प्रसारमाध्यमांपासून गेले दोन-चार दिवस मंत्रिमहोदयांना काढता पाय घ्यावा लागत होता. उन्नाव आणि कथुआ प्रकरणांमुळे दिल्लीत भाजपचे मंत्री पुरते अडचणीत आल्याचे दिसत होते. वास्तविक, हजरजबाबीपणात इराणी यांचा कोणी हात धरत नाही. महिलांच्या मुद्दय़ावर त्या हिरिरीने बोलत असतात, पण खेदाची बाब अशी की, या वेळी मात्र त्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले! (हे मौन उत्तर प्रदेशातील भाजप आमदाराचे आणि जम्मूतील हिंदुत्ववादी वकिलांचे एक प्रकारे समर्थनच म्हणायला हवे.) मात्र, शुक्रवारी दिल्लीत शासन, प्रशासन, पक्षीय यंत्रणा असे सत्तेच्या दरबारातील विविध घटक एकदम कामाला लागले. पण हा ‘हल्ला परतवून लावायचाच’ अशा आक्रमक आवेशात ते मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळाले. काँग्रेसने इंडिया गेटवर मेणबत्ती घेऊन शांती मोर्चा काढल्याने चिडलेली भाजपची फौज विरोधकांवर तुटून पडली. या प्रकरणाचा विरोधक राजकीय फायदा उठवत आहेत आणि धार्मिक रंग दिला जातोय. या प्रकरणांवरून राजकारण करणे हे असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे, अशा आरोपांच्या फैरी भाजपकडून झाडल्या गेल्या. मुळात कथुआतील सामूहिक बलात्कार हा धर्माचा उन्माद काठोकाठ भरलेल्या लोकांनी केलेले निर्घृण कृत्य होते. त्याचे तितक्याच धर्माध वकिलांनी समर्थन केले. त्याचा तितक्याच कठोर शब्दांत निषेध व्हायला हवा होता, तो का झाला नाही, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी दिलेच नाही. बहुसंख्याकांचे राजकारण किती घातक होऊ शकते हे कथुआ प्रकरणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरण भाजपसाठी तितकेच लाजिरवाणे ठरले. ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ या भाजपच्या बहुचर्चित नाऱ्यात ‘सु-प्रशासन’ हा मुद्दा अध्याहृत आहे. उत्तर प्रदेशात शासन करताना हा मुद्दा योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारकडून (अनवधानाने!) गहाळ झाला असावा. राज्यातील गुंडगिरीवर नियंत्रण मिळवण्याला गेल्या काही महिन्यांत योगी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. योगींनी गुंडांच्या मागे पोलिसांचा फौजफाटाच लावलेला आहे. या ‘जिगरबाज’ पोलिसांनी शेकडो चकमकी केल्या आहेत आणि त्यांचा परस्पर ‘न्याय’ करून टाकला आहे. न्यायव्यवस्थेवर असलेला ताण आणखी न वाढवण्याची खबरदारी योगींच्या राज्यातील पोलिसांनी पुरेपूर घेतली. इतके करूनही योगींना राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्यात अपयश आले, हे उन्नाव बलात्कार प्रकरणावरून सिद्ध झाले. कारण सत्तेतील गुंडांपर्यंत योगींचे कायद्याचे हात पोहोचले नाहीत! उन्नाव प्रकरण हे योगी सरकारच्या नियंत्रणरहित कारभाराचा उत्तम नमुना आहे. स्थानिक गुंड राजकीय पुढारी बनतात, ते आपापल्या मतदारसंघावर भक्कम पकड बसवतात. त्यांची जरब इतकी असते की राज्य प्रशासनही त्यांना आव्हान देऊ शकत नाही. ठिकठिकाणचे असे मोहरे सत्ताधाऱ्यांना फायदा देणारेच असतात. उत्तर प्रदेशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी राजकारणातील हा खेळ सारखाच खेळला जातो. उन्नाव प्रकरणातील आरोपी सेंगर हा भाजपचा विद्यमान आमदार असला तरी तो कधी काळी सप आणि बसपमध्येही होता. पक्ष बदलले, सत्ता कायम राहिली. हा सेंगर नावाचा बाहुबली योगींच्या नियंत्रणाबाहेरच राहिला. उलटपक्षी, या बाहुबलीला वाचवण्यासाठी योगींची अख्खी यंत्रणा कामाला लागलेली होती. योगी सरकारविरोधात प्रसारमाध्यमांनी लावलेला तगादा आणि पीडित मुलीने दाखवलेली कमालीची हिंमत यांच्यापुढे माघार घेण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही, हे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा योगींनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द केले. वास्तविक, पीडित मुलीने मुख्यमंत्री योगी यांना पत्र लिहून न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली होती. हे पत्र योगींनी स्थानिक प्रशासनाकडे पाठवले. पण सेंगरच्या जरबेखाली दबून गेलेले स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, संपूर्ण पोलीस यंत्रणा, सरकारी वैद्यकीय यंत्रणा यांनी योगींकडेही दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या योगींचे प्रशासनावर कोणतेही नियंत्रण नसण्याचेच हे लक्षण आहे. २००१ मध्ये गुजरातमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली होती तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राजधर्म पाळण्याचा सल्ला दिला होता. वाजपेयींनी राजधर्म हा शब्द ‘न्याय’ या अर्थाने वापरला होता. आता आठवडाभर मौन बाळगल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कथुआ आणि उन्नाव प्रकरणांवर, ‘देशातील पीडित मुलींना न्याय मिळेल’, एवढेच मतप्रदर्शन केले. यातून त्या त्या राज्यांनी राजधर्माचे पालन करावे असे आवाहनच त्यांनी एक प्रकारे केले आहे. पण मोदींना ही राजधर्माची आठवण उशिराच झाली असे म्हणावे लागते. मोदींची ही दिरंगाई आणि प्रतिक्रियेतील त्रोटकपणा यामुळे त्यांनी स्वत:च काही तर्काना वाट काढून दिली आहे. कथुआ प्रकरणाची मोदींना अत्यंत नाजूकपणे (सामाजिक, राजकीय आणि पक्षीय दृष्टीने) हाताळणी करावी लागली असे दिसते. या प्रकरणातील आरोपींचे जम्मूमध्ये भाजप समर्थकांकडून निर्लज्जपणे समर्थन केले गेले. जम्मू बार कौन्सिलमधील अनेक वकील भाजपचे पाठीराखे असल्याचे यानिमित्ताने जगजाहीर झाले. जम्मू-काश्मीरमधील घडामोडींकडे धर्म आणि राष्ट्रवाद्यांच्या चष्म्यातून पाहण्याची खोड अनेकांमध्ये असते. त्याचा अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष राजकीय फायदा पक्षीय स्तरावर होत असतो. गेल्या काही वर्षांत विशेषत: जम्मूमध्ये हे दिसून आले आहे. ही राजकीय आगेकूच मोदींनी दृष्टीआड होऊ दिलेली नाही. पंतप्रधान या नात्याने मोदींनी राजधर्माची आठवण करून दिली, परिणामी, जम्मू काश्मीरमधील दोन भाजप मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. पण ही आठवण करून देताना जम्मूतील बहुसंख्याकांच्या राजकारणाला धक्का लागणार नाही याची काळजी मोदींनी घेतली असावी असे त्यांच्या त्रोटक निवेदनातून प्रतीत होते. (आता संघाने उघडपणे भाजप मंत्र्यांची बाजू घेतली आहे!) उत्तर प्रदेशातील प्रकरणाची हाताळणी मोदींनी वेगळ्याच मार्गाने केल्याचे सूचित होते. योगींच्या कारभारावर मोदी-शहा द्वयी फारसे खूश नसल्याचे योगींच्या गेल्या आठवडय़ातील दिल्ली भेटीवरून स्पष्ट झाले होते. गोरखपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर योगींच्या राजकीय आणि प्रशासकीय नियंत्रणाबाबत शंका व्यक्त होऊ लागल्या होत्या, त्या मोदी-शहा यांनी योगींपर्यंत पोहोचवल्या. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती हा चर्चेतील प्रमुख मुद्दा असल्याचे बोलले गेले. खरे तर त्याच वेळी सेंगर प्रकरणाचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमधून येऊ लागले होते. मोदी-शहांनी योगींकडे ‘विचारपूस’ केल्यानंतरही योगी प्रशासनाने सेंगरला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. या सर्व प्रकरणाच्या हाताळणीवरून योगी सरकारची नाचक्की झाली. मोदींनी सेंगरच्या कृत्याची सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य करून टाकली. पण या प्रकरणावर मौन बाळगणे पसंत केले. नंतर त्रोटक प्रतिक्रियेतून राजधर्म पाळण्याचे आवाहनही योगींना केले. योगींनी बरहुकूम राजधर्म पाळण्याची जाहीर ग्वाहीही दिली. लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम वर्ष उरले असताना मोदींनी योगींची राजकीय हाताळणी केल्याचे चित्र दिल्लीत सत्तेच्या वर्तुळात उमटण्याची शक्यता आहे. योगींनी उत्तर प्रदेश काबीज केल्यानंतर त्यांचा आगामी राजकीय प्रवास दिल्लीच्या दिशेने वेगाने होऊ शकतो असे मानले जात होते. पण उत्तर प्रदेशातील उद्वेगानंतर योगींना राज्यात सत्तेवरील पकड घट्ट करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. म्हणूनच मोदींना उशिरा आठवलेला राजधर्म लोकांच्या मात्र मनात अनेक सवाल निर्माण करून गेला आहे.
