|| महेश सरलष्कर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांबरोबरच्या बैठकीतील काही भागांचे थेट प्रक्षेपण केले म्हणून भाजपच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर राजकारणाची पातळी घसरल्याचा आरोप केला; पण करोनाच्या आपत्तीतही भाजपने सत्तेच्या राजकारणाला प्राधान्य दिले. मग अन्य राजकीय पक्षांवर टीका कशासाठी? दुसऱ्या कोणीही सल्ला दिला, सूचना केली तर ती योग्य नसल्याचा शिक्का मारायचा; पण तीच गोष्ट स्वत: करायची आणि आपण कसा योग्य निर्णय घेतला हे जनतेला सांगत राहायचे. गेले महिनाभर भाजप आणि केंद्र सरकारकडून सातत्याने ‘चुकांची दुरुस्ती’ केली जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, करोनाचा व पश्चिम बंगालमधील प्रचारसभांचा संबंध काय? महाराष्ट्र, दिल्ली या राज्यांत निवडणुका नसतानाही करोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. मग पश्चिम बंगालमधील प्रचारसभा बंद कशाला करायच्या? आता भाजप अखेरच्या टप्प्यांसाठी आभासी प्रचारसभा घेत आहे. करोनाचे रुग्ण जसे अन्य राज्यांमध्ये वाढत आहेत, तसे ते पश्चिम बंगालमध्येही वाढत आहेत. अन्य राज्यांनी टाळेबंदी लागू केली तशी वेळ पश्चिम बंगालवरही येऊ शकते. त्यामुळे प्रचारसभा न घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेणे अपेक्षित होते. पश्चिम बंगालमध्ये आता २६ आणि २९ एप्रिल असे मतदानाचे दोन टप्पे उरलेले असताना भाजपने जाहीर प्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला. करोनाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन गेल्या आठवड्यामध्ये कोलकातामध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, त्यात भाजपचे केंद्रीय नेतेही उपस्थित होते. तिथे भाजपने प्रचारसभा रद्द करण्यास आणि उर्वरित मतदानाचे टप्पे एकत्र करून एकाच टप्प्यात मतदान घेण्यास कडाडून विरोध केला. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने एकाच टप्प्यात मतदान घेण्याची मागणी केली होती. तृणमूलच्या या आग्रहामागे वेगळी कारणे असू शकतात. एक आठवड्यानंतर घेतलेला निर्णय भाजपला आधीही घेता आला असता. पण तोपर्यंत मतदानाचे आणखी दोन टप्पे होऊन गेले. करोनाकाळात भाजपचे राजकारण बिनबोभाट सुरू आहे, पण तसे अन्य कोणा पक्षाने केले तर मात्र त्यावर आक्षेप नोंदवला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयोजित केलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपली मते मांडली. त्यातील काही मते थेट प्रक्षेपित केली गेली. त्यावर भाजपकडून केजरीवाल यांच्यावर खालच्या दर्जाचे राजकारण केल्याचा आरोप केला गेला, परंपरा-संकेत यांचे दाखले दिले गेले. पंतप्रधानांनी यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या आहेत, प्रत्येक वेळी मोदींच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनवरून केले गेले. पंतप्रधान जशी केंद्र सरकारची बाजू थेट प्रक्षेपित करत होते, तसे दिल्ली सरकारची बाजू मुख्यमंत्री केजरीवाल मांडत होते. राज्या-राज्यांतील करोनाची गंभीर परिस्थिती तिथले मुख्यमंत्री उघडपणे मांडू लागले असल्याने केंद्राची अडचण होऊ लागली आहे. पंतप्रधान मोदी, केंद्र सरकार आणि भाजप या तिघांच्या कार्यपद्धतीवर जाहीर टीका होत असल्याने अन्य पक्षांच्या राजकारणावर आक्षेप घेतले जात असल्याचे शुक्रवारच्या पंतप्रधानांच्या बैठकीमुळे समोर आले. प्राणवायूच्या तुटवड्याचा प्रश्न इतका गंभीर बनला आहे, की पंतप्रधान मोदींना अखेर पश्चिम बंगालचा प्रचार बाजूला ठेवण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. तरीही त्यांनी आभासी सभा घेतलीच! मोदी प्रचार करणार नाहीत हे स्पष्ट झाल्यानंतरच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘धाडसी’ निर्णय घेत पश्चिम बंगालमध्ये प्रचारसभांवर निर्बंध घातले. तोपर्यंत तृणमूल काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांनीही मोठ्या प्रचारसभा न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. जो निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महिनाभरापूर्वी घेणे अपेक्षित होते, त्यासाठी मोदींच्या प्रचारसभा रद्द होण्याची वाट पाहावी लागली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दाव्यानुसार करोनाच्या प्रादुर्भावाचा प्रचारसभांशी संबंध नसेल, तर अखेरच्या टप्प्यात तरी निवडणूक आयोगाला जाहीर सभांवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय का घ्यावा लागला, याचे सयुक्तिक कारण शोधूनही मिळणार नाही. राजकारण अति झाले म्हणून नाइलाजाने भाजपला ते बाजूला करावे लागले आहे. खरे तर करोनाची आपत्ती देशावर कोसळली तेव्हापासून भाजपचे राज्यांमध्ये सत्ता मिळवण्याचे आक्रमक प्रयत्न पाहिले, तर सत्तेच्या राजकारणाला सत्ताधाऱ्यांनी कधी दुय्यम स्थान दिले असल्याचे एकदाही दिसले नाही. गेल्या वर्षी मार्च २०२० मध्ये देशव्यापी टाळेबंदी लागू करण्याआधी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. अधिवेशन कधी संपेल याची संसदेच्या आवारात चर्चा केली जात होती, मात्र निर्णय अपेक्षेपेक्षा विलंबाने घेतला गेला. त्याच काळात मध्य प्रदेशमध्ये सत्तांतर नाट्य घडत होते. काँग्रेसचे ‘महाराज’ ज्योतिरादित्य शिंदे दिल्लीत स्वत:च कार चालवत शहांच्या भेटीला जात होते. मध्य प्रदेशमध्ये ‘महाराजां’च्या समर्थक आमदारांनी राजीनामे दिल्याने कमलनाथ सरकार कोसळले व शिवराजसिंह चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. ही राजकीय धामधूम करोनाचा साथरोग वेगाने पसरत असताना होत होती. महाराष्ट्रात अलीकडेच महाविकास आघाडी सरकारच्या गृहखात्यातील कथित भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणल्याबद्दल भाजप नेत्यांनी वाहवा मिळवली; पण याच नेत्यांनी करोनासंदर्भात बोलायला सुरुवात करताच ‘सत्तेसाठी इतकं उतावीळ होऊ नका’ असं म्हणण्याची वेळ आणली. अखेर मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी वृत्तपत्रात लेख लिहून भाजप नेत्यांना सबुरीचा सल्ला दिला. मध्य प्रदेश असो वा महाराष्ट्र, भाजपने करोनाच्या काळात कधीही सत्तेचे राजकारण दुय्यम मानले नाही. उत्तराखंडमध्ये करोनाची दुसरी लाट येणार नाही असे कोणी म्हटले नव्हते. देशभर करोनाचे रुग्ण अतिजलद वेगाने वाढत असतानाही हरिद्वारमध्ये कुंभमेळा घेतला गेला. केंद्राला हा कुंभमेळा वेळीच रद्द करता आला असता. पण पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीकडे नजर ठेवून केंद्र सरकारने साधुसंतांना आणि भक्तांना नाराज करण्याचे टाळले, असे उघडपणे बोलले जाते. देशात ज्या १० राज्यांमध्ये सर्वाधिक करोना रुग्ण वाढत आहेत, त्यात उत्तर प्रदेशचाही समावेश आहे आणि उत्तराखंड हे त्याशेजारील राज्य आहे. उत्तरखंडमध्ये आत्ता ३३ हजारांहून अधिक उपराचाराधीन रुग्ण आहेत. कुंभमेळ्यासाठी लाखो लोकांनी गर्दी केली होती, प्रत्येकाची नमुना चाचणी केली गेली, करोनाबाधित नाहीत त्यांनाच कुंभमेळ्यात सहभागी होण्याची स्थानिक प्रशासनाने परवानगी दिली, असा दावा अजून तरी कोणी केलेला नाही. हे पाहता, उत्तराखंडमध्ये प्रत्यक्षात करोना रुग्णांची संख्या अधिक असू शकते. कुंभमेळ्यानंतर आपापल्या गावी परत गेलेल्या भक्तांनी किती जणांना बाधित केले असू शकेल याचाही अंदाज नाही. कुंभमेळ्याच्या राजकारणाला केंद्र सरकार वा भाजपला आळा घालता आला असता; पण तसे झाले नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्या-राज्यांत पथके पाठवून जिल्हा स्तरावर करोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र, पंजाब व झारखंडमध्ये पथके पाठवली गेली. तिथे जिल्हा प्रशासनांच्या स्तरावर कोणता निष्काळजीपणा केला गेला याचा तपशील राज्यांच्या आरोग्य सचिवांना पत्राद्वारे कळवला गेला. उत्तराखंडच्या आरोग्य सचिवांना करोनाची स्थिती आटोक्यात आणण्यात हलगर्जी केल्याचे पत्र पाठवल्याचे ऐकिवात नाही. पश्चिम बंगालमध्ये प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गर्दीचे फार कौतुक केले. ‘‘प्रचारसभेला इतका प्रचंड जनसमुदाय मी कधीही पाहिलेला नाही,’’ असे मोदी म्हणाले. भर करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अगदी दहा दिवसांपूर्वी त्यांनी हे विधान केलेले आहे. सत्तेचा विचार केल्यानंतर करोनाचा विचार- असा प्राधान्यक्रम असल्याचे दाखवून देणारे हे विधान मानता येईल. भाजपच्या या सत्तेच्या राजकारणावर कोणीही आक्षेप घ्यायचा नाही, मात्र केजरीवाल यांनी थेट प्रक्षेपण केले म्हणून ‘राजकारणाची पातळी घसरली’ असे म्हणत बोल लावायचे, असे सोईस्कर राजकारण भाजपकडून केले जात असल्याचे दिसते. पंतप्रधानांच्या बैठकीला केजरीवाल अभ्यास करून येत नाहीत, त्यांना केंद्राने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती नसते, त्यांच्याकडील माहिती अद्ययावत नसते, अशी शेरेबाजी ‘सरकारी सूत्रे’ नावाने प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवली गेली. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यानंतर केजरीवाल यांना ‘पप्पू’ बनवण्याचा प्रयत्न भाजपने सुरू केला असावा. राहुल गांधी यांनी मोदींना पत्र लिहून केलेल्या विनंतीवर हल्लाबोल करण्यात भाजप नेत्यांमध्ये इतकी स्पर्धा सुरू झाली होती की, केंद्र सरकारने बहुतांश मागण्या मान्य केल्याचेही भान या नेत्यांना राहिले नाही. परदेशी लशींना तातडीने मान्यता दिली गेली, १८ वर्षांवरील सगळ्यांच्या लसीकरणास परवानगी दिली गेली. आताही काही नेते राहुल गांधींचे वय शोधण्यात व्यग्र झाले आहेत. पण आसाममध्ये करोना नाही, असे त्या राज्याचे आरोग्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कोणत्या आधारावर म्हणाले, हे अजून भाजपच्या नेत्यांनी शोधलेले नाही. शर्मांनी हे विधान केले तेव्हा आसाममध्ये निवडणूक प्रचार सुरू होता. भाजपने गेले वर्षभर ‘आधी राजकारण, मग करोना’ असे ‘घोषवाक्य’ अप्रत्यक्षरीत्या प्रचलित केले आहे, अन्य पक्षांना मात्र भाजपने तशी मुभा दिलेली नाही! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
