जीएसटीतील मुख्य अडथळा दूर होण्यासाठी स्वत: नरेंद्र मोदी- अरुण जेटली या जोडगोळीला समजूतदारपणाचे, विरोधकांना विश्वासात घेण्याचे शहाणपण सुचावे लागले. तसेच शहाणपण काँग्रेसलाही राज्यसभेतील आपल्या घटत्या संख्याबळाने आणि गमावत चाललेल्या जनमतामुळे सुचले. परिणामी दहा वर्षांपासून चाललेल्या या ‘पिंग पाँग’ लढाईनंतर भाजप व काँग्रेसला उशिराचे शहाणपण सुचले आणि ‘गिरगिट समझोता टॅक्स’ ऊर्फ जीएसटीचा मार्ग प्रशस्त झाला.. 

ज्याचा शेवट गोड, ते सारेच गोड, असे आपल्याकडे म्हणतात. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाचे तसेच काही झाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून खोळंबलेले, पण नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आíथक धोरणात्मक निर्णयांच्या केंद्रस्थानी आलेले जीएसटीच्या १२२व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाने राज्यसभेचा मुख्य अडथळा ओलांडला, तोही एकमताने. म्हणजे विरोधात एकही मत पडले नाही म्हणून. कारण एकमताचा बहाणा ही सर्वाचीच राजकीय अपरिहार्यता बनली होती. बुधवारी दिवसभर राज्यसभेत झालेली भाषणे पाहिली तर लक्षात येईल की भाजपवगळता अन्य कोणत्याही पक्षाने या विधेयकाचे मनापासून समर्थन केले नाही. मतदानातून विरोध करण्याचे धाडस कोणी दाखविले नाही, पण सगळेच जीएसटीच्या संभाव्य धोक्यांबद्दलच बोलत राहिले. त्यात जीएसटीचा सर्वाधिक फायदा होणाऱ्या आणि ज्यांच्या पाठिंब्यामुळे काँग्रेसला एकाकी पडावे लागले, त्या तृणमूल, समाजवादी आणि संयुक्त जनता दल अग्रभागी होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी. राजा यांनी तर अनेकांच्या मनातील भीती समर्पक शब्दांत व्यक्त केली. जीएसटी आपल्याला एका अनोळखी आणि अनिश्चित काळामध्ये घेऊन निघाली आहे, असे त्यांचे शब्द होते. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी तर जीएसटी लागू केल्यानंतर सत्ता गमावावी लागलेल्या देशांची जंत्रीच सादर केली. त्यांनी दिलेले कॅनडाचे उदाहरण तर भाजपला फारच बोचले असावे. कॅनडात दोनतृतीयांश बहुमत असलेल्या पक्षाला जीएसटीनंतरच्या निवडणुकीमध्ये फक्त दोन जागा मिळविता आल्या. जीएसटीनंतर भाजपची अवस्था तशीच होऊ शकते, असे त्यांना सुचवायचे होते. ‘दोन जागा’ असा उल्लेख आला तर भाजपेयींना ते जुने भीतीदायक दिवस आठवतात! इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेमध्ये १९८४ मध्ये भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्याचा तो संदर्भ. आश्चर्याचा भाग म्हणजे, एवढय़ा शंका असूनही विरोधात मतदान न करण्याचा या दोन डाव्या पक्षांचा निर्णय कोडय़ात टाकणारा होता. असेच शिवसेनेचेही. जीएसटीमुळे मुंबई (महापालिका) भिकारी होण्याची भीती संजय राऊत यांनी व्यक्त केली, पण विरोधात मतदान करण्याचे ‘धाडस’ दाखविले नाही. फक्तजयललिता यांच्या अण्णाद्रमुकने दाखविले; पण तेही अर्धवट. म्हणजे विरोधात मतदान करण्याचे टाळून सभात्यागावर निभावले.

आíथक परिणामांबाबत शंका, श्रेय भाजप पळविण्याची भीती, पण तरीही मतदान बाजूने. विरोधकांच्या या विसंगतीचे समर्पक उत्तर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मतदानानंतर दिले. जीएसटीच्या बाजूने जनमत होते आणि त्या दबावापुढे झुकून सर्वानाच पाठिंबा द्यावा लागला. जेटलींच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. जीएसटी एक जादूची कांडी आहे आणि मोदींना आडवे जाण्यासाठी काँग्रेसने ते मुद्दाम अडवून धरल्याची प्रतिमा निर्माण करण्यात स्वत: मोदी आणि भाजप यशस्वी झाली होती. त्यातच विरोध करण्यासाठी काँग्रेसने दिलेली कारणे फारच तकलादू होती. अपवाद फक्त एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्याचा. कारण त्यास आíथक आधार होता; पण १८ टक्क्यांची करमर्यादा घटनादुरुस्ती विधेयकातच ठेवण्याची मागणी पूर्णत: अव्यवहार्य होती. तसे झाले असते तर दर वेळी कर दर बदलण्यासाठी संसदेत दोनतृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करणे, नंतर निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती घेण्यासारखी कसरत करावी लागली असती. काँग्रेसला हे समजत नव्हते, असे नव्हते; पण विरोधासाठी मजबूत हत्यार हवे आणि तसेच जास्त करदराला विरोध करून जनतेची सहानुभूती मिळविण्याची ती शक्कल होती. मात्र, या प्रतिमानिर्मितीत सरकारने बाजी मारली होती. परिणामी काँग्रेसला आस्ते आस्ते विरोध स्वत:हूनच बोथट करावा लागला आणि अखेर बाजूने मतदान करावे लागले.

पण त्याचबरोबर जीएसटी प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी स्वत: मोदी, सरकार आणि भाजपलाही शहाणपण सुचावे लागले. खचितच हे उशिरा सुचलेले शहाणपण. सरकारचे तोंड दाबण्यासाठी राज्यसभेतील नकाराधिकार (व्हेटो) देणाऱ्या संख्याबळाचा आधार घेऊन काँग्रेस आडवे जाणार असल्याची पूर्ण कल्पना असतानाही टीम मोदीचे आतापर्यंतचे संसदीय वर्तन विरोधकांना हिणविणारे होते. काँग्रेसला विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा न देण्याचा कद्रूपणा दाखविण्यापासूनच या अरेरावीच्या वर्तनाची सुरुवात झाली होती. सभागृहात फारसे यायचे नाही, आले तरी फार थांबायचे नाही, थांबलेच तर नेतेमंडळींना अभिवादन करण्याचा शिष्टाचार पाळायचा नाही.. जणू काही तुम्ही खिजगणतीतच नसल्याचे विरोधकांना दाखवून देणारे ते वर्तन होते. काँग्रेसची जिरविण्याची भाषा वरिष्ठ मंत्र्यांच्या तोंडी सदान्कदा असायची. परिणामी मग काँग्रेसने आडवे जाण्याची सुरुवात केली. त्यातूनच ललित मोदी, व्यापम, असहिष्णुता अशा मुद्दय़ांवर अधिवेशने बंद पाडली गेली, पण आपली भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात यश न आल्याने हे सारे काँग्रेसवरच बूमरँग होत गेले. या सर्व साठमारीत जीएसटी रखडतच गेले आणि त्यासाठी राज्यसभेतील काँग्रेसचे संख्याबळ खचेपर्यंत वाट पाहावी लागली. जीएसटी यापुढेही लांबल्यास सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याच्या भीतीने मोदी-जेटली-व्यंकय्या नायडू यांना विरोधकांना विश्वासात घेण्याचे शहाणपण, उशिरा का होईना सुचले, तसेच काँग्रेसलाही वास्तवाची जाणीव झाली. ना राज्यसभेत उरले पुरेसे संख्याबळ, ना उरला जनमताचा पाठिंबा.. परिणामी दोघे जागेवर आले. अखेर जीएसटी एकमताने मार्गी लावून एकमेकांची तोंडे गोड केली गेली. भाजप आणि काँग्रेसमधील या लुटुपुटुच्या लढाईचे तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन यांनी फार मजेशीर वर्णन केले. ‘गिरगिट समझोता टॅक्स’ असे जीएसटीचे वर्णन करताना त्यांनी दहा वर्षांपासून काँग्रेस व भाजपमध्ये ‘पिंग पाँग’ स्पर्धा चालू आहे आणि त्यासाठी या दोघांना रिओ ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक देण्याची गमतीशीर, पण बोचरी सूचना केली. कोणत्या बाजूला बसतो, यावर जेटलींची भूमिका ठरते, याही त्यांच्या खोचक टिप्पणीने सभागृह खळाळून हसले.

बुधवारची राज्यसभेतील चर्चा एक वैचारिक खाद्यच होती. संसदीय लोकशाहीचे बलस्थान संवादामध्ये, संकल्पनांच्या वादविवादांमध्ये असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करणारी ती सुमारे सात तासांची चर्चा होती. सोळाव्या लोकसभेत अशी दर्जेदार चर्चा यापूर्वी फक्त वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर झाली आहे. जेटली आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम  यांची मुद्देसूद, अभ्यासू भाषणे ऐकणे म्हणजे निव्वळ पर्वणीच होती. त्यातही चिदम्बरम खूप उजवे, ओघवते वाटले. महाराष्ट्रातून राज्यसभेत आल्यानंतर त्यांचे हे पदार्पणाचे भाषण. घटनादुरुस्ती विधेयकातच १८ टक्के करमर्यादेची तरतूद करण्याच्या काँग्रेसच्या अडेलतट्टपणाच्या भूमिकेची कारणमीमांसा त्यांनी अत्यंत हुशारीने केली. ‘जीएसटीची भानगड आम्हाला पहिल्यांदाच नीट समजली,’ अशी राज्यसभेतील ‘प्रेस बॉक्स’ची चिदम्बरम यांच्या भाषणानंतरची प्रतिक्रिया होती यातच सर्व काही यावे.  महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर राष्ट्रपतीनियुक्त असल्याने भाजपच्या अधिकृत बंधनांमध्ये अडकण्यास नकार देणारे डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे  शुद्ध आíथक निकषांवर अभ्यासू भाषण झाले.

अशा रीतीने जीएसटीचे घोडे एकदाचे गंगेत न्हाले आहे. मोदी सरकारच्या आíथक सुधारणांचे गाडे पुढे सरकण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, पण अडथळ्यांची शर्यत काही संपलेली नाही. आता पुढचा संघर्ष कर दरावरून असेल. १८ टक्क्यांसाठी काँग्रेस हटून बसणार असल्याचे उघड आहे आणि दुसरीकडे महसुलाला भलेमोठे भोक पडू नये, यासाठी राज्ये २४-२५ टक्क्यांसाठी आग्रही राहतील. दर वाढविला तर महागाईची रास्त भीती आणि १८ टक्क्यांच्या आसपास ठेवला तर राज्यांना नुकसानभरपाई देताना केंद्राची वित्तीय तूट आणि शिस्त हाताबाहेर जाण्याची दाट शक्यता. या कोंडीतून मार्ग काढताना चांगलीच दमछाक होणार आहे. त्यातच जीएसटीची पुढील दोन विधेयके वित्त विधेयक म्हणून आणू नये, यासाठी काँग्रेसने आतापासूनच दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. वित्त विधेयकांचा शिक्का मारला की राज्यसभेला वळसा घालता येतो. नेमके विरोधकांना तेच नको आहे; पण सरकार बधण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यावरून राजकीय साठमारी अपरिहार्य दिसते आहे. प्रमाणित दर १८ टक्क्यांपुढे नेल्यास सरकारला बडविण्यास काँग्रेसला आयतीच काठी मिळणार आहे. थोडक्यात जीएसटीचा मार्ग काटय़ाकुटय़ांनी भरलेला आहे. १ एप्रिल २०१७ पासून त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत अनेक खेळ खेळले जाणार आहेत. म्हणून आताच ‘जादूच्या कांडी’ने हुरळून जाण्यात हशील नाही..

 

– संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com