|| महेश सरलष्कर ‘शाहबानो’ प्रकरणात मुस्लीम धर्मात सुधारणा करून आधुनिक समाज घडवण्याच्या प्रक्रियेला काँग्रेसने मोडता घातला. आता ‘शबरीमला’वर बघ्याची भूमिका घेऊन हिंदू धर्मातील सुधारणांच्या प्रक्रियेलाही खीळ घालण्याचे काम काँग्रेस करत आहे. ही काँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुकांची पुनरावृत्ती नव्हे काय? केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारता येणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल काँग्रेसला अडचणीत आणणारा ठरला आहे. या निकालामुळे एकप्रकारे हिंदू धर्मातील अत्यंत गरजेच्या असलेल्या सुधारणांचा मार्ग खुला झालेला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वसमावेशक राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेसने सुधारकांच्या बाजूने स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी होती. मात्र, या प्रकरणावर काँग्रेसने उघडपणे कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. दिल्लीत तरी काँग्रेसच्या वतीने ‘शबरीमला’वर वरिष्ठ नेत्यांनी वक्तव्य केलेले नाही. प्रचंड दबाव असूनदेखील महिला शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना काँग्रेसने पाठिंबा देण्याचे नाकारले आहे. सध्या काँग्रेस आणि भाजपचे लक्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमधील विधानसभा निवडणुकांवर केंद्रित झालेले आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सत्ता मिळण्याची आशा काँग्रेसला वाटत असल्याने त्यात बाधा आणेल अशा मुद्दय़ाला हात घालायचा नाही असे काँग्रेस नेतृत्वाने ठरवले असावे. त्यावरून ‘शबरीमला’ प्रकरणात हिंदू मतदारांना न दुखावण्याचे धोरण काँग्रेसने अवलंबल्याचे स्पष्ट दिसते. भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाचा सामना सौम्य हिंदुत्वाने केला पाहिजे असे काँग्रेसला वाटते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मानसरोवरला भेट देऊन आल्यापासून पक्षाची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे, हे सांगण्याचीही गरज नाही. हिंदू मतदारांना पुन्हा काँग्रेसकडे वळवण्याच्या या प्रयत्नांत ‘शबरीमला’ प्रकरण काटय़ासारखे रुतले आहे. शबरीमला मंदिर दक्षिण भारतात एका टोकाला असले तरी उत्तरेकडच्या राज्यात परंपरेच्या नावाखाली हिंदू एकीकरणाला बळ मिळाले असून त्यात भाजपला फायदा दिसतो. उजव्या विचारांच्या संघटनांनी शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाला विरोध केला आहे. विश्व हिंदू परिषदेसारख्या संघ परिवारातील संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. दिल्लीत सनातन धर्म प्रतिनिधी सभा, संत महामंडळ अशा स्वतला संत म्हणवणाऱ्या मंडळींचे नेते निवेदन प्रसिद्ध करत आहेत. ‘हिंदू समाज महिलाविरोधी नाही, पण प्रत्येक मंदिराची परंपरा असते त्याचे पालन केले पाहिजे’, असे ही मंडळी ठणकावून सांगतात. उत्तरेकडील आपली सत्ता असलेल्या राज्यातील निवडणुकांच्या तोंडावर अशी वक्तव्ये भाजपसाठी सोयीची ठरतात. संघ परिवाराच्या एककल्ली विचारांना काँग्रेसचा विरोध असतानादेखील हिंदू धर्मातील सुधारणांबाबत मात्र काँग्रेसने मौन बाळगणे पसंत केले आहे. हे मौन काँग्रेसच्या नव्हे तर भाजपच्या पथ्यावर पडलेले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने विकासाच्या आणि भ्रष्टाचारमुक्तीच्या आश्वासनांवर देशभर भरघोस मते आणि केंद्रात सत्ता मिळवली. या दोन्ही मुद्दय़ांची लकाकी आता निघून गेली असल्याचे भाजप जाणतो. आक्रमक हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावरच मोदी सरकार कदाचित पुन्हा सत्तेत येऊ शकते. राम मंदिराचा गेल्या निवडणुकीत बासनात गुंडाळून ठेवलेला मुद्दा ऐरणीवर येतो हे त्याचेच लक्षण आहे. दिल्लीत तीन दिवसांच्या व्याख्यानमालेत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिराचा विषय काढला. त्यानंतर दोन आठवडय़ांनी विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिरासाठी कायदा करण्याची मागणी केली. दोन दिवसांपूर्वी दसऱ्याला झालेल्या भाषणातही भागवत यांनी त्याची री ओढली. मार्च-एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत ‘राम मंदिर’ सतत प्रचारात असेल. आता त्यात ‘शबरीमला’ची भर पडलेली आहे. पोलीस बंदोबस्तातदेखील महिला मंदिरात प्रवेश करू शकत नाहीत इतका टोकाचा ‘परंपरावाद’ सहजासहजी नेस्तनाबूत होणारा नाही. ‘शबरीमला’चा वाद जितका धगधगत राहील तेवढा भाजपला राजकीय लाभ मिळवता येईल. हे उग्र हिंदुत्व भाजपला मते देणाऱ्या बहुसंख्याक समाजाच्या एकीकरणाला वेग आणणारे ठरते. या सगळ्या प्रक्रियेत काँग्रेसला बघ्याची भूमिका घेण्याव्यतिरिक्त काहीही करता आलेले नाही. या उग्र हिंदुत्वाचा सामना काँग्रेस सौम्य हिंदुत्वाने कसा करणार, हा प्रश्न आहे. हे प्रकरण सबुरीने घेण्याचा ‘सल्ला’ केरळ काँग्रेसला दिल्लीतून दिला गेला असावा. त्यामुळेच केरळ काँग्रेस मंदिरात प्रवेश करू पाहणाऱ्या महिलांच्या बाजूने उभा राहिलेला दिसला नाही. उलट, केरळमध्ये सत्ता गमावलेल्या काँग्रेसने हिंदुत्ववाद्यांच्या खांद्याला खांदा मिळवलेला आहे. ‘शबरीमला हे पर्यटन स्थळ नव्हे फक्त भक्तांनी यावे’ असे सांगत केरळ काँग्रेसचे नेते रमेश चेन्नीथला यांनी महिलांच्या मंदिर प्रवेशाला खीळ घालण्याचेच काम केले. केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारला विरोध करण्यासाठी केरळ काँग्रेसने ही आडमुठी भूमिका घेतलेली आहे. पण, या सर्व प्रकारात फायदा फक्त भाजपचा झालेला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांत भाजपला शिरकाव करण्याची नामी संधी ‘शबरीमला’ने मिळवून दिली आहे. काँग्रेसने मात्र सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करण्याच्या भानगडीत भाजपचा दक्षिण प्रवेश सुखकर केलेला दिसतो. लोकसभा निवडणुकीत सौम्य हिंदुत्व काँग्रेसला जबर फटका देऊ शकते. शबरीमला प्रकरणात काँग्रेसच्या कुंपणावर बसणे ही घोडचूक ठरू शकते. ‘मी हिंदू आहे’, असे म्हणण्याचा हक्क फक्त हिंदुत्ववाद्यांना वा संघ परिवार-भाजपमधील मंडळींनाच आहे असे नव्हे. काँग्रेसमधील मंडळींनाही आहे. किंबहुना शशी थरूरसारखे नेते उघडपणे आपण हिंदू असल्याचा अभिमान बाळगतात. राहुल गांधींनी मानसरोवराला जाऊन ते हिंदू असल्याचा ‘दाखला’ दिला आहे. पण, आपण ‘हिंदू सुधारणावादी’ आहोत असे जाहीरपणे म्हणण्याचे धाडस राहुल गांधी वा काँग्रेसमधील नेत्यांमध्ये नाही. ‘काँग्रेसमधील नेते आता आपल्याला प्रचाराला बोलवत नाहीत’, हे गुलाम नबी आझाद यांचे वक्तव्य धक्कादायक आहे. काँग्रेस सौम्य हिंदुत्वाचा आधार घेऊ लागल्याने काँग्रेसमधील मुस्लीम नेत्यांना असुरक्षित वाटत असेल तर पक्षाच्या राजकारणाचा पाया ठिसूळ होण्याची भीती आहे. काँग्रेस नेते ‘हिंदू सुधारणावादी’ असते तर ही भीती नसती. आपण हिंदू आहोत आणि हिंदू धर्मातील सुधारणांना आपला पाठिंबा आहे हे सांगण्याचे धाडस काँग्रेसने दाखवले असते तर सुधारणावादी हिंदू आपसूकच काँग्रेसच्या सोबतीला आला असता. आता मात्र, ‘शबरीमला’ प्रकरण काँग्रेससाठी दुसरे ‘शाहबानो’ ठरू लागले आहे. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या विरोधात निकाल देऊन मुस्लीम समाजातील सुधारणांसाठी वाट काढून दिली होती. सत्तेचे राजकारण महत्त्वाचे मानून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मुल्ला-मौलवींची तळी उचलून ‘शाहबानो’वर अन्याय केला. त्यातूनच पुढे अडवाणींचा रथ आयोध्येत पोहोचला आणि बाबरी मशीद पाडली गेली. आक्रमक हिंदुत्वाचा मार्ग काँग्रेसनेच मोकळा करून दिला. भाजपने सत्ता येताच तिहेरी तलाक विधेयक आणून मुस्लीम महिलांचा कैवारी बनवण्याचा प्रयत्न केला. तिहेरी तलाक विधेयकातील पतीविरोधातील तुरुंगवासाची तरतूद मुस्लीम महिलांवर नवे संकट ओढवणारी ठरली आहे. तरीही मोदी सरकार स्वतची पाठ थोपटून घेत आहे. ही कथित सुधारणा मुस्लिमांपेक्षाही हिंदूंच्या समाधानाची आहे! सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा निकाल देऊन हिंदू धर्मातील सुधारणेचा रस्ता खुला केला असताना त्याला मात्र हिंदुत्ववादी संघटना, भाजप हिरिरीने विरोधात उभा राहिलेला आहे. या भाजपच्या दुटप्पीपणावर वार करण्याची संधी असतानाही ती काँग्रेसला घेता आलेली नाही. ‘शाहबानो’ प्रकरणात मुस्लीम धर्मातील सुधारणा करून आधुनिक समाज घडवण्याच्या प्रक्रियेला काँग्रेसने मोडता घातला. आता सौम्य हिंदुत्वाच्या नावाखाली हिंदू धर्मातील सुधारणांच्या प्रक्रियेलाही खीळ घालण्याचे काम काँग्रेस करत आहे. ही काँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुकांची पुनरावृत्ती नव्हे काय? mahesh.sarlashkar@expressindia.com
