नि:संदेहपणे प्रणब मुखर्जी राजकीय राष्ट्रपती होते; पण आपल्या राष्ट्रपतीपदाला त्यांनी संकुचित राजकीय हेवेदाव्यांनी काळवंडू दिले नाही. मतभेदांचा बभ्रा कधी केला नाही. आपली अख्खी हयात काँग्रेसमध्ये गेली असेल; पण आपण मोदी सरकारचे घटनात्मक पालक असल्याचे भान त्यांनी कधी हरपू दिले नाही. मुखर्जी यांनी पाळलेली ही लक्ष्मणरेषा उपटसुंभ राज्यपालांसाठी आणि एकूणच घटनात्मक पदे भूषविणाऱ्यांसाठी नक्कीच आदर्श असेल. ‘‘प्रणब मुखर्जी आमचे ज्येष्ठ नेते. राज्यघटना आणि संसदीय प्रथा- परंपरांमधील त्यांच्याइतका दांडगा अभ्यास खचितच कुणाचा असेल. तरीही ते मोदी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी निमूटपणे स्वीकारत असल्याचे मनाला पटतच नाही. पण त्यांच्यावर आम्हाला उघडपणे टीकाही करता येत नाही. सहन करता येत नाही आणि सांगताही येत नाही..,’’ काँग्रेसचे एक बुद्धिवादी नेते हताशपणे सांगत होते. प्रसंग सुमारे सव्वा वर्षांपूर्वीचा आणि संदर्भ अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंडचा. काँग्रेसच्या डोळ्यादेखत भाजपने अरुणाचल प्रदेश स्वत:च्या खिशात घातला होता, तर मागील दाराने (म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीद्वारे) उत्तराखंड बळकावण्याचा प्रयत्न होता. या दोन्ही राज्यांतील काँग्रेस सरकारे बरखास्त करण्याच्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीनी फारशी खळखळ न करता संमती दिल्याची सल काँग्रेसला होती. तो नेता पुढे म्हणाला, ‘‘भाजप धडधडीतपणे लोकशाहीची हत्या करत असल्याचे दिसतंय. मंत्रिमंडळाची शिफारस पहिल्यांदा नाकारण्याचा घटनात्मक अधिकार राष्ट्रपतींना होता. त्या कृतीतून त्यांना मोदी सरकारविरुद्धची नाराजी व्यक्त करता आली असती. पण मुखर्जीनी तसे करण्याचे टाळले. नाही तरी मोदींबाबत राष्ट्रपती भवन जरा जास्तच समजूतदार आहे..’’ त्या घटनेपूर्वीपासूनच मुखर्जी आणि मोदींमधील जवळिकीची चर्चा चालू होतीच. मोदी सरकार राज्यसभेत एकाकी होते. विरोधक प्रत्येक वेळी अडवायचे. तेव्हा मग विधेयके रेटण्यासाठी सरकारने पहिल्या आठ महिन्यांतच धडाधड दहा वटहुकूम काढले. मुखर्जीनी त्यांना अडविले नाही. मुखर्जी हे घटनेचे, संसदीय प्रथा-परंपरांचे चालतेबोलते कोश. त्यांनी वटहुकमांवर चुपचाप सह्य़ा केल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यातच मुखर्जी व मोदी जाहीरपणे एकमेकांवर स्तुतिसुमने उधळायचे. मोदी त्यांना ‘ज्ञानसागर’ म्हणायचे, तर मोदींच्या कार्यक्षमतेचे मुखर्जी तोंड भरून कौतुक करायचे. मोदींमुळे अर्थव्यवस्था गाळात गेल्याचे काँग्रेस म्हणत असताना मुखर्जी मात्र मोदींनी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा दिल्याचे प्रमाणपत्र द्यायचे. या सर्वानी काँग्रेसजन भंजाळायचे. मोदींना थेट पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या मांदियाळीत नेऊन बसविण्याने तर मुखर्जीनी काँग्रेसच्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा ‘अपराध’ केला! आपल्या योजना धडधडीतपणे पळविणाऱ्या मोदींनी ‘आपण निवडलेला राष्ट्रपती’ही अलगदपणे पळविला की काय, असा प्रश्न काँग्रेसला पडायचा. त्यातूनच मग राष्ट्रपती भवनमध्ये आणखी पाच वर्षे काढण्यासाठी प्रणबदा हे मोदींमागे पिंगा घालत असल्याच्या कुत्सित कुचाळक्या काँग्रेस नेते करत राहायचे. ‘आपल्याच’ राष्ट्रपतीकडून पदरी पडलेली निराशा काँग्रेसमध्ये दिसायची. पण काँग्रेसजनांच्या प्रश्नांची उत्तरे मुखर्जीनी नुकतीच दिली, तीही मोदींच्या साक्षीनेच. ‘‘मोदी सरकारबरोबर मतभेद नव्हते, असे नव्हे. पण ते आम्ही आमच्यापुरतेच मर्यादित ठेवले. आमच्यातील घटनात्मक नात्यावर त्या मतभेदांचा विपरीत परिणाम होऊ दिला नाही. म्हणून सरकारचे काम खोळंबले नाही, अडखळले नाही आणि ते थांबलेही नाही,’’ हे त्यांचे स्पष्टीकरणवजा विधान खूप काही सांगणारे आहे. मुखर्जीनी वटहुकमांवर धडाधड सह्य़ा केल्या असतीलही; पण ती सरकारची अडचण ओळखून. राजकीय हेतूने राज्यसभेत विधेयके विनाकारण रखडवली जात असल्याचे त्यांना दिसत होते. पण संमतीची मोहोर डोळे झाकून किंवा ‘रबर स्टॅम्प’ होऊन केल्याचे कुणी म्हणत असेल तर साफ खोटे म्हणावे लागेल. पुसटशीदेखील शंका असेल तर ते अर्थमंत्री अरुण जेटलींना आणि (तेव्हाचे) अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगींना पाचारण करायचे. अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवटीला त्यांना होकार दिला असेल आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या दोन्ही राजवटी भिरकावल्या असतील; पण सही करण्यापूर्वी त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भंबेरी उडाली होती. त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी खुद्द पंतप्रधानांना यावे लागले होते. घटनात्मक व वैधानिक निकषांचे पालन आणि राजकीय अपरिहार्यतेच्या कसोटीवर ते वटहुकूम तोलायचे. पण जेव्हा शत्रू मालमत्ता विधेयकाचा (एनिमी प्रॉपर्टी बिल) वटहुकूम पाचव्यांदा काढला, तेव्हा मुखर्जीचा संयम संपलाच. त्यांनी संमती दिली; पण राजनाथ सिंह व जेटलींचे कान पिरगाळले आणि शेवटी फाइलवर लेखी नाराजीही नोंदविली. ‘कोणत्याही कारणास्तव वारंवार वटहुकूम बजावणे अयोग्य आहे. देशहित असल्याने मी नाइलाजास्तव संमती देत आहे; पण हा पायंडा होता कामा नये,’ असे त्यांनी लिहिले. तेवढा त्यांचा ‘नैतिक धाक’ होता. जेव्हा जेव्हा मोदी सरकारने लक्ष्मणरेषा ओलांडली, की मुखर्जी मुलाहिजा ठेवायचे नाहीत. मग वाढत्या असहिष्णुतेचे प्रकार असोत किंवा स्वयंघोषित गोरक्षकांचा धुडगूस. त्यांच्यातील मूळ वैचारिक पीळ जागृत व्हायचा आणि राज्यघटनेतील तत्त्वांची जाणीव ते सरकारला मोठय़ा आवाजात करून द्यायचे. बरे, ही लक्ष्मणरेषा सर्वासाठीच असायची. विरोधकांसाठीही. नोटाबंदीवरून संसद ठप्प पाडल्यानंतर त्यांची वाणी अतिशय तिखट झाली. ‘अल्पमतात असलेल्यांनी बहुमतांत असणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करून संसद बंद पाडण्याचा प्रकार अस्वीकारार्ह आहे. कारण संसद ही काही धरणे धरण्याची जागा नाही. अभ्यासपूर्ण चर्चेसाठी तुम्हाला जनतेने इथे पाठविलंय. ते शक्य नसेल तर गोंधळांसाठी तुम्हाला रस्ते मोकळे आहेत..,’ इतक्या कठोर शब्दांत यापूर्वी कुठला राष्ट्रपती बरसलाय? असहिष्णुतेच्या घटनांना त्यांनी कधीच पाठीशी घातले नाही. याउलट ‘पुरस्कार वापसी’चा निर्णय हा संवेदनशील मनांचा उद्रेक असल्याचे त्यांनी सुरुवातीला नमूद केले. पण त्याला थिल्लरपणाचे रूप आल्यानंतर याच मुखर्जीनी ‘पुरस्कार वापसीकर्त्यां’ना खडे बोल सुनावले. ‘तुमची गुणवत्ता, कार्य, जिद्द यांच्यासाठी हे सन्मान दिलेत. त्याचा आदर करा. तुमच्या मनातील खळबळ समजू शकतो. पण तुमची प्रतिक्रिया समतोलच असली पाहिजे. चर्चा व संवादानेच मतभेदांना उत्तर दिले पाहिजे..,’ या त्यांच्या धारदार शब्दांनंतर ‘पुरस्कार वापसी’मधील हवा निघून गेली. वाजपेयी सरकार असताना डॉ. के. आर. नारायणन राष्ट्रपती होते. ते काँग्रेसचे नसले तरी ‘काँग्रेसी’ होते. त्यांच्याबरोबरील वाजपेयी सरकारचे संबंध अवघडलेले होते. याउलट मुखर्जी शंभर टक्के काँग्रेसचे व पूर्णपणे ‘काँग्रेसी’ संस्कृतीत वाढले असले तरी देशाला ‘काँग्रेसमुक्त’ करू पाहणाऱ्या मोदींबरोबरील त्यांचे संबंध मात्र अनपेक्षितरीत्या सौहार्दपूर्ण, व्यावसायिक आणि घटनात्मक तत्त्वांवर आधारल्याचे दिसते. यामागे दोन्ही बाबी महत्त्वपूर्ण असू शकतात. पहिली म्हणजे, त्यांच्यावर इंदिरा गांधींचा मोठा प्रभाव. जवळपास इंदिराजींसारखीच कार्यपद्धती असलेल्या मोदींबरोबर जुळवून घ्यायला त्यांना कदाचित सोपे गेले असेल. दुसरीकडे भाजपला पहिल्यापासूनच मुखर्जीबद्दल असलेला ओतप्रोत आदर. ‘शासनकलेची एवढी खडान्खडा माहिती असलेला त्यांच्याइतका गुणवान नेता देशात दुसरा नसेल. इतकी सर्वोच्च गुणवत्ता असूनही त्यांना गांधी-नेहरू घराण्याने पंतप्रधानपदापासून मुद्दाम दूर ठेवले. पण नशीब.. त्यांना राष्ट्रपती केले. या एकाच निर्णयासाठी मनमोहन सिंग सरकारची अन्य पापे झाकता येतील,’ असे एक वरिष्ठ मंत्री मध्यंतरी म्हणाला होता. भाजपला मुखर्जीबद्दल अशी आस्था आहे. डॉ. कलाम हे जनतेचे राष्ट्रपती होते, तर मुखर्जी नि:संशयपणे राजकीय राष्ट्रपती. पण आपल्या राष्ट्रपतीपदाला त्यांनी संकुचित राजकीय हितसंबंधांनी कधी काळवंडू दिले नाही. हिशेब चुकतेच करायचे असते तर एक-दोन वादग्रस्त वटहुकूम ते सहजपणे परत करू शकले असते. अरुणाचल, उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस फेटाळून सरकारची नाचक्की करू शकले असते. डॉ. एपीजे कलामांसारख्या नि:स्पृह राष्ट्रपतीनेही एकदा तसे पाऊल उचलले होते. पण मुखर्जीनी ‘स्वत:च्याच सरकार’बरोबर संघर्ष करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. कारण अंतिमत: सरकारच जनतेला बांधील असल्याची व्यावहारिक जाण त्यांना होती. भले आपली नियुक्ती काँग्रेसने केली असेल; पण आपण मोदी सरकारचे घटनात्मक पालक असल्याचे भान त्यांनी कायम सांभाळले. म्हणून तर वटहुकूम परत पाठविण्यासारखा अगोचरपणा कटाक्षाने टाळतानाच ‘अत्यंत मोक्याच्या’ क्षणी सरकारची पाठराखणच केली. शहाण्याला शब्दाचा मार देण्यापलीकडे ते कधी गेले नाहीत. सुदैवाने त्यांना गृहीत धरण्याचा वेडेपणा मोदी सरकारनेही कधी केला नाही. कल्पना करा, मुखर्जीच्या जागी काँग्रेसचा एखादा उठवळ नेता असता तर काय घडले असते? उपटसुंभ राज्यपाल आणि वाचाळ मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये राज्याराज्यांमध्ये दिसणाऱ्या कलगीतुऱ्याची बाधा देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक नात्याला झाली असती. मुखर्जीनी राष्ट्रपतीपदाचे तसे अवमूल्यन होऊ दिले नाही. स्व:प्रतिष्ठा जपली आणि सरकारचा आबही सांभाळला. संसदीय प्रथापरंपरांचे ते पहिल्यापासून आदर्श होतेच; पण राजकीय व वैचारिक मतभेदांमध्येही घटनात्मक लक्ष्मणरेषांचे कसोशीने पालन करण्याचा आदर्शही त्यांनी घालून दिलाय.
