नरेंद्र मोदींची राजवट सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे २०१३ मध्ये लडाखमधील डेपसांग येथे, मोदींची राजवट चालू झाल्यानंतर २०१४ मध्ये लडाखमधीलच चुमारमध्ये जे घडले, तेच पुन्हा डोकलाम येथे घडतेय. फरक एवढाच आहे, की डेपसांग व चुमार हे दोन्ही भूभाग भारताच्या ताब्यात होते; पण डोकलाम हे चिमुकल्या भूतानच्या ताब्यात आहे. आजपर्यंत एकमेकांच्या ताब्यातील भूभागावरच आमनेसामने येणाऱ्या भारत व चीन या दोन बलाढय़ शेजारी देशांचे सैन्य एका तिसऱ्याच देशामध्ये भिडण्याचा हा कदाचित पहिलाच प्रसंग असावा. डेपसांग व चुमारमधील चिनी घुसखोरीचा संवेदनशील तिढा उच्चस्तरीय पातळीवरून सोडविला गेला; पण डोकलामचा गुंता तितक्या सहजपणे सुटण्याची शक्यता दिसत नाही. किंबहुना तो नीट हाताळला नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका मोठा आहे. भारत (सिक्कीम), चीन आणि भूतान या तीन देशांच्या सीमा जिथे एकत्र येतात, तिथे हे डोकलामचे पठार आहे. भले त्यावर चीनचा दावा असला आणि त्या दोघांमध्ये सीमाप्रश्नावरून चर्चा चालू असली तरी आजतागायत त्याचा ताबा भूतानकडेच आहे. अगदी तिथून जवळच आहे संपूर्ण ईशान्य भारताला उर्वरित देशाशी जोडणारा ‘सिलीगुडी कॉरिडॉर’ ऊर्फ ‘चिकन्स नेक’. भारतासाठी एकदम संवेदनशील टापू. म्हणजे डोकलामचे रक्षण हे एका अर्थाने भारताचेही संरक्षण. जूनच्या मध्यावधीस चिनी लष्कराने अतिक्रमण करून डोकलाममध्ये एकाएकी रस्ते बांधणे चालू केले, तेव्हा भूतानच्या विनंतीवरून भारतीय सैन्य तिथे उभे ठाकले. कारण आजवर भारताशी एकनिष्ठ राहिलेल्या भूतानच्या ‘संरक्षणा’ची जबाबदारी करारान्वये भारतावर. बलाढय़ चीन आपल्या चिमुकल्या, पण निष्ठावान मित्राकडे डोळे वटारून पाहत असताना भारताने धावून जाणे गरजेचे होते. चिनी कावा ओळखून भारताने लगोलग सैन्य तैनात करून चीनच्या आक्रमणाला पायबंद घातला. त्यावरून चीनचा जो काही सध्या जळफळाट होत आहे, तो पाहण्यासारखा आहे. चिनी वृत्तपत्रांनी तर १९६२ च्या लाजिरवाण्या पराभवाची पुनरावृत्ती करण्याची धमकीही देऊन टाकली. एकंदरीत दोन्ही देश टकमक टोकापर्यंत पोहोचल्याचे दिसतेय. कोणत्या तरी ऐतिहासिक संदर्भाच्या आधारे शेजाऱ्यांच्या ताब्यातील भूभागांवर आक्षेप घ्यायचा, त्यांना स्वत:च ‘वादग्रस्त’ घोषित करून टाकायचे आणि कालांतराने स्वत:च्या सार्वभौमत्वाचा हवाला देऊन त्या वादग्रस्त भूभागांवर डेरा टाकण्याची चीनची खोड जुनीच. म्हणून तर सुमारे वीसपैकी सोळा शेजाऱ्यांबरोबर चीनचे सीमाप्रश्न भळभळत आहेत. भारतावर तर अधिक डूख. कारण भारत एकाच वेळी शेजारी, सांस्कृतिक मित्र, आर्थिक व राजनैतिक स्पर्धक आणि चीनच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान देण्याची क्षमता बाळगणारा तितकाच अवाढव्य लोकशाहीवादी देश. त्यामुळे सरकारे कोणतीही असली तरी चीनबरोबरील संघर्ष अटळ. मोदीही त्यास अपवाद नाहीत. मोदींना चीनबद्दल असलेले आकर्षण पाहता, त्यांच्या कारकीर्दीत चीनबरोबरील संबंध सुरळीत राहण्याची प्रारंभिक अपेक्षा होती. त्यानुसार त्यांनी अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना निमंत्रित केले होते. पण मोदी व क्षी हे दोघे अहमदाबादमधील साबरमतीच्या किनाऱ्यावर झोपाळ्यावर झुलत असताना तिकडे चुमारमध्ये चीनने घुसखोरी केली होती. आताही मोदी हे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्पना भेटत असताना भूतानमधील वाद उकरला. पण त्यापूर्वीही अणुपुरवठादार देशांच्या गटामधील (एनएसजी) भारताच्या समावेशाला आडकाठी आण, तर कधी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बंदीपासून कुख्यात पाकिस्तानी दहशतवादी अजहर मसूदचे संरक्षण करणे, अधिकृत नकाशांमध्ये अरुणाचल प्रदेशला ‘दक्षिण तिबेट’ म्हणून दाखविणे, मानसरोवर यात्रेवर बंदी घालणे, जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना ‘स्टेपल्ड व्हिसा’ देऊन काश्मीर विवादित भूभाग असल्याचे अधोरेखित करण्यासारखे उद्योग चीनने चालूच ठेवले होते. पण यापूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेने मोदी सरकारची चीनसंदर्भात भूमिका किंचित कडक असल्याचे दिसते. तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा हे चीनचे दुखणे. अजहर मसूद अथवा ‘एनएसजी’ प्रवेशावरून चीन नाक दाबत असल्याचे पाहून भारताने दलाई लामांना अरुणाचलमध्ये जाण्याची परवानगी दिली. त्याने चीनला मिरच्या झोंबल्या. त्यानंतर चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (ओबीओआर) या प्रकल्पामध्ये सहभागी न होण्याचे धाडस दाखविले आणि सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगून ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ला (सीपीईसी) विरोध केल्याने चीनच्या संतापात अधिकच भर पडली. पाक, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश यांना हाताशी धरून भारताला दक्षिण आशियात अडकविण्याच्या चिनी धोरणाला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी चीनचे ‘प्रेशर पाइंट’ असलेल्या जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया या देशांचा वेढा तयार करण्याचे भारताचे प्रयत्न चीनच्या पचनी पडले नाही. भारतीय परराष्ट्र धोरणातील हा आक्रमकपणा न समजण्याएवढा चीन दुधखुळा नाही. थोडक्यात चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा आणि संभाव्य एकाधिकारशाहीला तितकीशी किंमत देणार नसल्याचा भारताचा सांगावा आहे. ही सगळी पाश्र्वभूमी लक्षात घेतल्यास भूतानमध्ये चीनने काढलेल्या खुसपटाचा अर्थ व व्याप्ती समजू शकते. वर हे खुसपट धोरणात्मक. भारत व भूतानमधील ‘पवित्र बंधना’ला गैरसमजाने झाकोळून टाकण्याचा हेतू त्यामागे. जर भारतीय सैन्य तातडीने तिथे तैनात केले नसते, तर ‘बघा, भारत तुमच्या मदतीला येत नसल्या’चा कांगावा चीनने भूतानवासीयांच्या मनात रुजविला असता. अगोदरच स्वत:च्या राजनैतिक स्वार्थासाठी भारत आपला वापर करीत असल्याची भावना भूतानच्या मनात घर करून राहिली असताना ही चूक फार महागात पडली असती. चीनशी संपर्क साधल्याची ‘शिक्षा’ म्हणून तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने २०१२-१३ मध्ये भूतानच्या आर्थिक कोंडीची घोडचूक केली होती. मोदींनी ती निस्तरली. त्यांनी पहिला परदेश दौरा भूतानमध्येच जाणीवपूर्वक काढला. तेव्हापासून कुठे तरी संबंध पूर्ववत होण्यास सुरुवात झाली आणि ते खुपायला लागल्यामुळेच चीनने भूतानचे खुसपट काढलेय. मोदींच्या बहुचर्चित परराष्ट्र धोरणाचा इथेच कस लागेल. परराष्ट्र धोरण हे मोदींच्या तीन वर्षांच्या कामगिरीतील सर्वाधिक सर्वमान्य बाब ठरावी. मोदींच्या टीकाकारांना हे म्हणणे कदाचित मान्य होणार नाही. तीन वर्षांतील २७ परदेश दौऱ्यांवरून मोदींची यथेच्छ हेटाळणी झाली. भिंगरी लावल्यासारखे जग उलथेपालथे घालण्याचे फलित काय, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. स्थानिक निवडणुकांमधील भाषणांप्रमाणे परदेशात वटवट करण्याची मोदींची बटबटीत शैली अनेकांना अजिबात आवडलेली नसेल. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणात परराष्ट्रमंत्र्यालाच कदाचित स्थान नसेल; पण तरीही एक गोष्ट मान्य करावीच लागेल, ती म्हणजे मोदींनी जगभरात उंचावलेले भारताचे स्थान! एवढी मोठी बाजारपेठ असणारा, लोकशाहीने समृद्ध असणारा देश कुणाला लुभावणार नाही? भारतातील आर्थिक संधींचे मार्केटिंग मोदींइतके कुणी केले नसावे. सातत्याच्या नावाखालील परराष्ट्र धोरणातील साचलेपण त्यांनी गायब केले. कालबाह्य़ झालेल्या अलिप्ततावादी धोरणाचे वाराणसीतील गंगेत विसर्जन करण्याचा शहाणपणा दाखविला. धोका स्वीकारण्याची आणि वेळ पडल्यास त्याची किंमत मोजण्याची तयारी दाखवली. म्हणून तर चीनचा प्रचंड दबाव असूनही ‘वन बेल्ट, वन रोड’ परिषदेवर बहिष्कार टाकला. सुटाबुटातील परराष्ट्र मंत्रालय व सामान्यांमधील अंतर बऱ्यापैकी कमी केले. बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, अफगाणिस्तानसारख्या शेजाऱ्यांबरोबरील संबंध सांभाळले. नेपाळमध्ये मात्र ते साफ अपयशी ठरले. हे सगळे खरे असले तरी मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाच्या हाताळणीमधील काही गंभीर त्रुटी अलीकडे जाणवायला लागल्यात. मोदी व सुषमांमधील संबंध उत्तम असल्याचे जाणकार सांगतात; पण तरीही त्यांचा ठसा कुठेच दिसत नाही. याउलट मोदींच्या बरोबरीने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर, भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांचा परराष्ट्र धोरणावर जास्त पगडा दिसतो. माहिती (इन्फर्मेशन), ज्ञान (नॉलेज) आणि विद्वत्तापूर्ण शहाणपण (विज्डम) या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी. सरकारच्या धुरिणांकडील माहिती अद्ययावत आहे, पुरेसे ज्ञान आहे; पण त्यांच्यातील परराष्ट्र धोरणविषयक ‘विज्डम’चा नेमका अंदाज येत नाही. कारण पाक व चीन धोरणातील सातत्याचा, समग्रतेचा अभाव अलीकडे ठळकपणे जाणवायला लागलाय. एकीकडे काश्मीर आणि पाकचा परस्परसंबंध आणि दुसरीकडे पाक व चीनमधील अन्योन्य हातमिळवणी ओळखून र्सवकष रणनीती ठरविण्यात कुठे तरी गडबड होतेय. उंदराशी खेळायचे की उंदराला खेळविणाऱ्या मांजराशी खेळायचे, याबद्दल संभ्रम आहे. घासूनपुसून बुळबुळीत झालेल्या राजकीय संवादांवर तर काट मारलीय; पण लष्करी बळानेही प्रश्न सुटणार नसल्याच्या जाणिवेने पर्याय संपल्याची धारणा वाढलीय. आता तर चीनही काश्मीरमध्ये हस्तक्षेपाची भाषा करू लागलाय. ही सगळी मोदी धोरणाची सत्त्वपरीक्षा पाहणारी आव्हाने आहेत. व्यक्तिगत करिश्मा, मिठय़ा मारणे आणि सेल्फी काढण्याने गुंतागुंतीचे प्रश्न नक्कीच सुटणार नाहीत. त्यात क्षणिक ‘स्टाइल’ असते; पण दीर्घकालीन ‘सबस्टन्स’ नसतो. परराष्ट्र धोरणाच्या चौथ्या वर्षांत मोदींना या कटू वास्तवाची जाणीव नक्की झाली असेल. त्या दृष्टिकोनातून डोकलामच्या डोकेदुखीकडे पाहावे लागेल. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
