महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com करोनासंदर्भातील देशव्यापी धोरण केंद्र सरकारमार्फत ठरवावे लागेल. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मात्र राज्यांची आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्ये एकमेकांशी सहकारातून संभाव्य तिसरा टप्पा रोखण्याची तयारी करत आहेत. राजकीय विरोधात अडकण्याची ही वेळ नसल्याचे भान विरोधी पक्षांनी दाखवलेले आहे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी बोलावलेली सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक चार तास सुरू होती. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदीचा कालावधी वाढवला जाणार हे या बैठकीच्या आधीच स्पष्ट झालेले होते. पंतप्रधानांच्या निर्णयाची वाट न बघता ओडिशा आणि पंजाब या राज्यांनी टाळेबंदी एप्रिल अखेपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आणि अपेक्षेप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मोदींनी मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे मान्य केले. मात्र त्यांनी त्यानंतर देशाला उद्देशून भाषण केले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून टाळेबंदी वाढवण्याची अधिकृत घोषणा तूर्त केली गेलेली नाही. दोन राज्यांनी टाळेबंदीची मुदत वाढवलेली होती आणि पंतप्रधानांच्या बैठकीनंतर आपापल्या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री घोषणा करणारही होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तशी ती केली. पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली अशा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या बैठकीत काय चर्चा झाली हे सांगताना टाळेबंदीचा कालावधी वाढवला जाईल याचीही माहिती दिली. गेल्या वेळी पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली तेव्हाही अनेक मुख्यमंत्री टाळेबंदी लागू करण्याच्या तयारीत होते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी बैठक घेतली नसती तरी त्या राज्यांनी टाळेबंदी अमलात आणलीच असती. २४ मार्च रोजी मोदींनी भाषण केल्यावर सोडतीन तासांनी देशभर टाळेबंदी लागू झाल्याने गोंधळ उडाला आणि तो निस्तरताना राज्यांच्या नाकीनऊ आले. टाळेबंदीची देशव्यापी अंमलबजावणी करण्यापूर्वी तिच्या आखणीचा आगाऊ विचार पंतप्रधान कार्यालयाने न केल्यामुळे लाखो रोजंदार मजुरांचे हाल झाले. या वेळी मात्र टाळेबंदी किती दिवसांसाठी वाढवायची यावर सहमती होणे इतकेच उरलेले होते. दिल्ली, पंजाब यांच्यासह अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे होते की, टाळेबंदीचा कालावधी वाढवायचा असेल तर सर्व राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे अन्यथा त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. दिल्लीत टाळेबंदी असेल पण उत्तर प्रदेशात ती लागू झाली नाही तर दिल्लीलगतच्या सर्व राज्यांना त्याचा फटका बसू शकतो. गेल्या आठवडय़ात उत्तर प्रदेश सरकार टाळेबंदी उठवण्याचा विचार करत होते, पण योगी सरकारलाही कळून चुकले की टाळेबंदी हाच करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा एकमेव उपाय असू शकतो. त्यामुळे उत्तर प्रदेशने भूमिका बदलली. दिल्ली आणि पंजाबला टाळेबंदी वाढवावी लागली असती. पंजाबमध्ये परदेशातून परतलेल्यांची संख्या जास्त होती. त्यामुळेच खरे तर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी राज्यातील काही भागांमध्ये तातडीने संचारबंदी आणि नंतर टाळेबंदी लागू केली. अन्य राज्यांनी टाळेबंदीला मुदतवाढ देण्याआधीच पंजाबने ३० एप्रिलपर्यंत टाळेबंदी कायम राहणार असल्याचे जाहीरही केले. पंजाब आणि राजस्थान या काँग्रेसशासित सरकारांनी करोनाच्या आपत्तीशी सक्षम सामना केल्याचे दिसले. अर्थात अन्य राज्यांनीही केंद्र सरकारच्या आदेशांचे पालन करत करोनाच्या प्रादुर्भावाचा वेग कमी करण्याचा प्रयत्न केलेले पाहायला मिळाले. पंतप्रधानांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी टाळेबंदी वाढवण्याची आग्रही मागणी केली याचे प्रमुख कारण तिसऱ्या टप्प्याची भीती. टाळेबंदीचा २१ दिवसांचा पहिला टप्पा पूर्ण होत असला तरी, या कालावधीत समूह संसर्गामुळे करोना झालेले रुग्ण आढळले तर प्रादुर्भावाचा अंदाज कसा घ्यायचा, हा राज्यांपुढील सर्वात मोठा प्रश्न राहिला होता. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात समूह संसर्गातून २७ जणांना करोनाची बाधा झाली. या बाधित व्यक्ती परदेशात गेल्या नव्हत्या वा त्यांचा परदेशातून परतलेल्या करोनाबाधितांशी संपर्क आला नव्हता. मग या रुग्णांना करोनाची बाधा कशी झाली? पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी संभाव्य समूह संसर्गाची भीती जाहीरपणे व्यक्त केली. दुसऱ्याच दिवशी, शनिवारी पंतप्रधानांनी बैठक बोलावलेली होती. त्यामुळे या बैठकीत समूह संसर्गाची शक्यता टाळण्यासाठी काय केले पाहिजे यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिलेला होता. करोना प्रादुर्भावाच्या वेगासंदर्भात प्रसारमाध्यमांतून मोठमोठे आकडे प्रसिद्ध झाले होते आणि ते भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेच्या (आयसीएमआर) अभ्यासावर आधारित होते. असा अभ्यास झाल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पहिल्यांदा नाकारले होते, पण दुसऱ्या दिवशी त्यावर स्पष्टीकरण दिले गेले. करोनाच्या प्रादुर्भावाचा आलेख कसा असू शकेल याचा अभ्यास केला गेला. कुठल्याही संशोधन प्रक्रियेनुसार या अभ्यासातही गृहीतक मांडले गेले होते. त्याचा गणिती अभ्यासही केला गेला. ‘कदाचित करोनाच्या रुग्णांची संख्या काही लाखांच्या घरात गेली असती’ असे हे गणित सांगते. पण याचा अर्थ टाळेबंदी आणि अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय केले नसते तर इतकी प्रचंड रुग्णसंख्या प्रत्यक्षात झाली असती असे नव्हे. हे गृहीतक होते, हा केवळ अंदाज होता. टाळेबंदी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय केल्यामुळे कोरानाच्या प्रादुर्भावाचा वेग झपाटय़ाने नियंत्रणात आला, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिले. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात टाळेबंदी केल्याशिवाय करोना रोखता येणार नाही, ही बाब अधोरेखित करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला गेला आणि तो परिस्थितीवशात योग्यही होता. केंद्राकडून राज्य सरकारांशी होत असलेली संवादप्रक्रिया फलदायी ठरू लागली असल्याचे दिसते. केंद्राने राज्यांना प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यास सांगितलेले होते. मरकज निजामुद्दीन प्रकरणानंतर केंद्र खडबडून जागे झाले. केंद्राने मरकजला भेट दिलेल्या प्रत्येकाला शोधून काढण्याचा आदेश राज्यांना दिला. राज्यांनी त्याची कठोर अंमलबजावणी केली. त्यानंतर प्रामुख्याने शहरांमधील करोनाचे हॉटस्पॉट शोधून काढण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. हे हॉटस्पॉट परिस्थितीनुसार बदलत राहतील. तिसरी मुख्य गोष्ट म्हणजे टाळेबंदीची कडक अंमलबजावणी. जीवनावश्यक वस्तूंसाठी लोक घराबाहेर पडणार हे गृहीत धरले गेले होते. पण बाकी सार्वजनिक व्यवहार बंद राहील याची दक्षता घेतली गेली. स्थलांतरित मजुरांनाही तात्पुरता निवारा देऊन लाखो लोकांच्या लोंढय़ांवरही नियंत्रण मिळवले गेले. गेल्या तीन आठवडय़ांत या तीनही घटकांबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून त्या त्या वेळेला आदेश दिले गेले. कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने केंद्राने राज्यांना आदेश दिले तसेच आरोग्याशी निगडित सूचनाही केल्या गेल्या. केंद्रीय स्तरावर मंत्रिगट स्थापन केलेला आहे. हा मंत्रिगट सर्व प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेतो. त्याशिवाय ११ उच्चाधिकार गट तयार केले गेले आहेत, हे गट करोनाशी संबंधित विविध समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी नेमले गेले आहेत. तातडीने वैद्यकीय निर्णय घेणे आणि त्याची प्रशासकीय अंमलबजावणी करणे असे दुहेरी काम हे गट करतात. या गटांनी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती राज्यांना दिली जाते. राज्यांच्या गरजा काय आहेत, याचा आढावा घेतला जातो. करोनाच्या प्रादुर्भावाचा वेग वाढला तर राज्यांना उपचारसक्षम बनवण्यासाठी हे गट प्रयत्नशील आहेत. तीन आठवडय़ांनंतर करोनाच्या नमुना चाचणीसंदर्भातील धोरणही बदलण्यात आले आहे. ‘आयसीएमआर ’ने राज्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत जलद नमुना चाचणीला परवानगी दिली आहे. नमुना चाचण्या जास्त प्रमाणात होत नसल्याने देशातील करोना रुग्णांची संख्या कमी असल्याची टीका होत होती. पण हॉटस्पॉट शोधून काढल्यानंतर आता अधिकाधिक नमुना चाचण्या केल्या जातील. दिवसभरात एक लाख नमुना चाचण्यांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे! गेल्या तीन आठवडय़ांत केंद्राने टाळेबंदी लागू करून राज्यांना वैद्यकीय सुविधांच्या स्तरावर सक्षम होण्यासाठी कालावधी उपलब्ध करून दिला. दिल्लीत एका दिवसात एक हजार नवे रुग्ण आले तर त्यांच्यावर उपचार करण्याची तयारी केली जात असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. तशी तयारी सर्वच राज्यांमध्ये केली जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधी पक्षाला खूप उशिरा विश्वासात घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. तृणमूल काँग्रेसने पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत उपस्थित न राहण्याचे ठरवले होते, पण तृणमूलचे नेते बैठकीत सहभागी झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीलाही पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित होत्या. करोनासंदर्भात केंद्राला सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिलेले आहे. राजकीय विरोधात अडकण्याची ही वेळ नसल्याचे भान विरोधी पक्षांनी दाखवलेले आहे. बिगरभाजप सरकार असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्याबद्दल सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे. करोनासंदर्भातील धोरण देशव्यापी असावे लागेल, त्यासाठी ते केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबवावे लागणार आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांची आहे. त्यामुळे करोनाच्या काळातील केंद्र व राज्य यांच्या सहकारातून संभाव्य तिसऱ्या टप्प्याला रोखण्याची तयारी केली जात आहे.
