महेश सरलष्कर करोनाकाळात केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागले, त्यातील अनेक वादग्रस्त ठरले. त्यांपैकी पुन्हा टाळेबंदी लागू न करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह ठरला. त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीची नेमकी ओळख जनतेला झाली.. करोना लसीकरणाची प्रक्रिया या आठवडय़ात सुरू केली जाईल, पण त्याआधीच त्याविरोधात तक्रारीचे सूर उमटू लागले आहेत. देशी बनावटीच्या लशीला आपत्कालीन मान्यता देण्यावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासह अनेकांनी भाजपचा अंतस्थ हेतू वेगळाच असावा अशी शंका घेतली. अशा आरोप-प्रत्यारोपांना फारसा अर्थ नसला, तरी एखाद्या लशीला मान्यता देताना घाई केली गेली हा मुद्दा चर्चिला गेला. करोनासंदर्भातील हा एकमेव वाद नव्हे. करोनाची आपत्ती कोसळल्यापासून वर्षभराच्या काळात केंद्र सरकार कुठल्या ना कुठल्या वादात सापडलेले दिसले. करोनासंदर्भातील विविध स्तरांवरील हाताळणीतील शंकाकुशंका वेळोवेळी मांडल्या गेल्या. वादाची सुरुवात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतवारीने झाली होती. पण त्यानंतर मध्य प्रदेशमधील सत्तांतरनाटय़ाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार करोनाच्या महासाथीच्या आपत्तीपेक्षा राजकीय सत्तेला अधिक महत्त्व देते असा आरोप केला गेला. करोनाच्या संकटाचे गांभीर्य गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून वाढत गेले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी संसदेच्या आवारात प्रवेश करताना करोनाची लक्षणे आहेत का, शारीरिक तापमान किती, हे पाहिले जात होते. पण त्याच वेळी मध्य प्रदेशमध्ये सत्तांतर घडत होते, पुन्हा भाजपला सत्ता मिळत होती. ही राजकीय प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत करोनाचे गांभीर्य जाणवू द्यायचे नाही असे भाजपने ठरवले असावे असा आरोप केला गेला. विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपावर तातडीने आणि आक्रमकपणे प्रत्युत्तर देणाऱ्या भाजपने मध्य प्रदेशमधील राजकीय नाटय़ावर मतप्रदर्शन केले नाही. मग वादविवादांची साखळी तयार होत गेली. केंद्र सरकार विरोधकांना विश्वासात न घेता करोनाविषयक निर्णय घेते, असा आरोप काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केला होता. एक दिवसाची ‘जनता संचारबंदी’ असो वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणानंतर काही तासांमध्ये लागू केलेली टाळेबंदी असो, महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत विरोधी पक्षांना सहभागी करून घेतले गेले नाही. त्यांच्याशी आवश्यक संवाद ठेवला गेला नाही. सर्वपक्षीय बैठक बोलावून केंद्र सरकार नेमके काय करणार आहे, याची माहिती विरोधी पक्षांना देणे अपेक्षित होते. पण ही अपेक्षा केंद्र सरकारकडून पूर्ण केली गेली नाही, अशी टीका झाली. मग पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या दोन्ही सदनांतील विविध पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक घेतली आणि करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र कोणती पावले उचलत आहे याची माहिती दिली. हे ‘संवादा’चे धोरण केंद्राने आधीपासूनच ठेवायला हवे होते असे अनेक राजकीय नेत्यांचे म्हणणे होते. तसे झाले असते तर नंतरच्या काळात निर्माण झालेले अन्य वाद टाळता आले असते. मोदींच्या कार्यपद्धतीची माहिती असणारे सांगतात की, त्यांच्या कामाची पद्धत निराळी आहे. मोदी कुठलीही योजना राबवताना गट निर्माण करतात. या गटात प्रामुख्याने त्यांच्या विश्वासातील प्रशासकीय अधिकारी असतात. देशाचा कारभार राजकीय व्यक्तींना विश्वासात घेऊन करण्यापेक्षा नोकरशहांवर विश्वास ठेवून अधिक योग्य पद्धतीने चालवता येतो असे मोदी मानतात असे दिसते. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून मोदींची राज्यकारभाराची हीच पद्धत रूढ झालेली होती. तीच आता केंद्रात वापरली जात आहे. करोनासारखे मोठे संकट देशावर ओढवल्यावर मोदींनी अधिकारी व तज्ज्ञांचे गट निर्माण केले आणि त्यांच्या माध्यमातून आपत्तीची हाताळणी केली असे मानले जाते. परिणामी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्याची प्रक्रिया दुय्यम राहिली वा त्यास नंतरच्या टप्प्यात महत्त्व दिले गेले. मुख्यमंत्र्यांशी मोदींनी वेळोवेळी बैठका घेतल्या, त्यांच्याकडून सूचना मागवल्या. राज्यांना डावलून कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचे सांगितले. चर्चा केली की त्यातून अनेक फाटे फुटतात, मग निर्णय राबवता येत नाहीत, अशीही कदाचित समजूत असावी. नव्या शेती विधेयकांवर प्रवर समितीत चर्चा होत राहिली तर कायदे व्हायला वेळ लागतो, अंमलबजावणीही लांबणीवर पडते. त्यापेक्षा कायदे करा, वाद झाला तर तो कसा मिटवायचा हे नंतर ठरवता येते. तोपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करता येते असा विचार कधी कधी केला जातो. तसाच विचार टाळेबंदी लागू करताना झालेला असू शकतो. टाळेबंदी कधी आणि केव्हा लागू होईल, त्यासाठी पूर्वतयारी केली आहे का, त्याचे परिणाम काय होतील, टाळेबंदीचा फटका कसा आणि कोणाला बसू शकतो, या कळीच्या प्रश्नांवर चर्चा केली असती तर विरोधी पक्षांकडून वा नागरी संघटनांकडून आणखी प्रश्न विचारले गेले असते. पण त्यावर केंद्र सरकारने चर्चाही होऊ दिली नाही. मोदींनी भाषण केले आणि टाळेबंदी लागू झाली. त्यानंतर देशातील सर्वस्तरीय फरपट लोकांनी पाहिली. स्थलांतरितांच्या लोंढय़ांचे भीषण आणि करुण चित्र समोर आले. स्थलांतरित मजुरांचा विदा संच (डेटाबेस) आजवर कोणत्याच सरकारने तयार केलेला नसल्याने स्थलांतरितांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य आत्ताइतके प्रकर्षांने सरकारला कधीच जाणवले नव्हते. करोनाच्या निमित्ताने स्थलांतरितांच्या जगण्यातील वास्तव लोकांना समजले. करोनासंदर्भातील गृहखात्याशी निगडित स्थायी समितीने स्थलांतरितांच्या समस्येचा ऊहापोह करून अहवालात सूचना केलेल्या आहेत. विदा संच तयार करण्याची प्रक्रिया अजून तरी केंद्र सरकारच्या स्तरावर कार्यान्वित झालेली नाही. ‘पीएमकेअर्स फंडा’ची निर्मिती हा केंद्राचा गेल्या वर्षभरातील सर्वात वादग्रस्त निर्णय ठरला. लोकांच्या भल्यासाठी उभारलेल्या फंडाभोवती ‘गोपनीयते’चे आवरण का लावले गेले, असे सातत्याने विचारले गेले. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला, न्यायालयाने ‘पीएमकेअर्स फंड’ हा धर्मादाय न्यास (ट्रस्ट) असून राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीपेक्षा वेगळा असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या फंडाचे महालेखापरीक्षण कसे केले जावे हा वाद संपुष्टात आला तरी, माहितीच्या अधिकाराखाली ‘पीएमकेअर्स’ची माहिती उघड करण्यासंदर्भात कोणत्याही न्यायालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून या फंडाची माहिती देण्याबाबत टाळाटाळ केली गेली. पंतप्रधान कार्यालयाकडे असंख्य अर्ज केले गेले, पण एकाही अर्जावर केंद्र सरकारने माहिती पुरवली नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी माहिती वगळता कुठलीही सरकारी माहिती देण्यात पारदर्शक कारभारात अडचण येत नाही. पण ‘पीएमकेअर्स’बाबत इतकी पारदर्शकता दाखवली गेली नाही, असा आरोप अजूनही केला जात आहे. केंद्र सरकारने गेल्या सहा वर्षांमध्ये भ्रष्टाचारमुक्त शासनाचा नारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर निधी गोळा करण्याची व त्याच्या विनिमयाची प्रक्रिया लोकांना समजणे अधिक गरजेचे होते, असे राजकीय विरोधक म्हणतात. त्यावर, ‘‘अमुक फंडात भ्रष्टाचार झाला होता’’ असे म्हणणे राजकीय प्रत्युत्तर ठरू शकत नाही. पण नेमके तेच भाजपने केलेले दिसले. करोनाकाळात मोदींच्या आवाहनानंतर केंद्र सरकारकडे जमा झालेल्या निधीचा वाद यापुढेही चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. करोना प्रतिबंधक लशीचा वाद तर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरू झालेला होता. केंद्र सरकारला लशीची घोषणा करण्याची घाई झाल्याची टीकाही झाली. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने लशींच्या मानवी चाचण्या तातडीने सुरू करण्याची सूचना संबंधित रुग्णालयांना केली होती. परिषदेचे पत्र वादास कारणीभूत ठरले होते. स्वातंत्र्यदिनी लशीची घोषणा होणार ही निव्वळ अफवा ठरली, पण तशी चर्चा होणे ही बाब केंद्र सरकारच्या विश्वासार्हतेवर ओरखडा लावून गेली. आत्ताही भारत बायोटेकच्या ‘कोव्हॅक्सिन’ लशीला आपत्कालीन वापरासाठी दिलेल्या मान्यतेमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मानवी चाचण्या सुरू असताना, त्यासंदर्भातील माहितीचे मूल्यमापन झाले नसताना केंद्राने मान्यता दिलीच कशी, असा मुद्दा तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे ‘लशीची मान्यता’ हा राजकीय मुद्दा ठरला आहे. देशी लशीवर शंका घेणे हा विरोधासाठी केलेला विरोध असल्याचे भाजपचे म्हणणे असले, तरी तिला मान्यता देण्याच्या घाईचे सत्ताधारी पक्षाला स्पष्टीकरण द्यावे लागले आहे. करोनाने केंद्रातील शासन आणि प्रशासनाची कठोर परीक्षा पाहिली. केंद्राला वेळोवेळी निर्णय घ्यावे लागले, त्यातील अनेक वादग्रस्त ठरले. पण त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीची ओळख लोकांना झाली, ते किती निर्णयक्षम आहे हेही समजले. केंद्रातील धोरणकर्ते किती पारदर्शी आहेत वा असायला हवेत, याचीही चर्चा केली गेली. अन्य देशांप्रमाणे भारतात पुन्हा टाळेबंदी लागू न करण्याचा केंद्राचा निर्णय मात्र स्वागतार्ह ठरला! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
