23 January 2019

News Flash

भाजपमधील शह-काटशह

हिंदी पट्टय़ातील तीनही राज्ये गमावल्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाने कितीही नाकारले तरी मोठा दणका बसलेला आहे.

|| महेश सरलष्कर

लोकसभा निवडणुकीत विकासाचा मुद्दा पक्षाला सत्ता मिळवून देणार नसेल, तर राम मंदिराचा मुद्दा का सोडायचा, असा प्रश्न संघ परिवारातील संघटना तसेच भाजपमधूनही पक्षनेतृत्वाला विचारला जाऊ लागला आहे. विधानसभा निवडणूक जिंकून काँग्रेसने भाजपनेतृत्वाला शह दिला आहे, तर संघ आणि पक्षांतर्गत दबाव काटशह देऊ लागला आहे.

हिंदी पट्टय़ातील तीनही राज्ये गमावल्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाने कितीही नाकारले तरी मोठा दणका बसलेला आहे. पराभवाचे खापर राज्यनेतृत्वावर फोडले असले तरी जबाबदारी नेमकी कोणाची हे भाजपमध्ये प्रत्येकाला माहिती आहे. मोदी आणि शहा यांच्याविरोधात उघडपणे बोलण्याची शक्यता नसली तरी जेमतेम चार महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे कसे जायचे याची चिंता भाजपमध्ये पसरलेली दिसते. मध्य प्रदेशमध्ये तीन-चारदेखील विद्यमान खासदार पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता नसल्याची टिप्पणी भाजपमधील व्यक्ती करतात तेव्हा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने भाजपनेतृत्वावरील आत्मविश्वासाला धक्का लागल्याचा अंदाज येऊ शकतो.

कर्जमाफी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा अनुभव असल्याने काँग्रेसने छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये लागू केलेली ही योजना किती शेतकऱ्यांना फायदा देईल याबाबत शंका आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ती काँग्रेसला राजकीय लाभ मिळवून देऊ शकते. २००९ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्याचा काँग्रेसला निवडणुकीत फायदा झालेला होता; पण अशा स्वरूपाची योजना आता केंद्र स्तरावर राबवून काहीच हाती लागणार नसल्याने मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर करण्याची शक्यता कमीच. त्यामुळे काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपप्रणीत राज्यांमध्ये लोकप्रिय योजनांची घोषणा करण्याला वेग येऊ लागला आहे. गुजरातमध्ये वीजमाफी, आसाम आणि झारखंडमध्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर झालेली आहे. पुढील काही दिवसांत आणखी घोषणा केल्या जाऊ शकतात. इतके करूनही त्याचे लोकसभा निवडणुकीत खरोखरच मतांमध्ये परिवर्तन किती होईल याबाबत भाजपमध्ये साशंकता आहे. ती हळूहळू लोकांसमोर येऊ लागलेली आहे.

विदर्भातील किशोर तिवारी यांनी ‘मोदी नको गडकरी हवेत’ अशी उघडपणे संघाकडे मागणी करणे हा निव्वळ योगायोग नव्हे! तिवारींच्या पत्रावर संघातील वरिष्ठ कधीच त्यांचे मत जगजाहीर करणार नाहीत; पण दिल्लीत पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याबरोबर संघ वरिष्ठांच्या होत असलेल्या बैठकांमधून संघ भाजपला कोणत्या स्वरूपाचे ‘मार्गदर्शन’ करत असावा याचा अंदाज येऊ शकतो. भाजपनेतृत्वाबद्दल संघाच्या वर्तुळात आलबेल नसावे, अशी शंका घ्यायला जागा उरते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी संघाच्या आतल्या वर्तुळातले. गडकरींवर संघातील वरिष्ठांची मर्जी. गडकरींनी मोदी-शहांचे नेतृत्व स्वीकारले असले तरी तो निव्वळ नाइलाज आहे. गडकरींनी काही दिवसांपूर्वी विजय मल्यावर अप्रत्यक्षपणे सहानुभूती दाखवणारी टिप्पणी केली होती. पराभवाची जबाबदारी नेतृत्वाने स्वीकारायची असते, असेही गडकरी दोन दिवसांपूर्वी म्हणाले. आपल्या वक्तव्यांवर गडकरींनी ट्वीट करून बाजू मांडलेली आहे. पक्षनेतृत्व आणि आपल्यात दरी निर्माण करण्याचा होत असलेला प्रयत्न म्हणजे कटकारस्थान असल्याचा दावा गडकरींनी केलेला आहे. गडकरींच्या वक्तव्यांतून पक्षनेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न नसेलही, पण भाजपमधील खदखद स्पष्ट करणारा जरूर आहे. गडकरींच्या वक्तव्यांमधून डोकावणारा पक्षनेतृत्वाबद्दलचा (किंचितसा का होईना) अविश्वास हा संघाच्या वरिष्ठ स्तरावर निर्माण झाला असेल तर मात्र, भाजपसाठी आगामी लोकसभा निवडणूक अधिक आव्हानात्मक झाल्याचे हे लक्षण ठरते.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली विकासाच्या मुद्दय़ावरच प्रचार केला गेला आणि मतदारांनी भाजपला प्रचंड यश मिळवून दिले. भाजपच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा असला तरी संपूर्ण प्रचारात यूपीए सरकारमधील भ्रष्टाचार आणि विकास याच दोन मुद्दय़ांवर भर होता. त्या वेळी संघ परिवारातील संघटनांनीही राम मंदिरासाठी आग्रह धरला नाही. आता मात्र, संघ आणि संघ परिवारातील संघटना विकासापेक्षा राम मंदिर बांधण्यासाठी स्वत:च्या सरकारवर दबाव आणत आहेत. दिल्लीत झालेल्या तीन दिवसांच्या व्याख्यानमालेत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिराचा नारा दिला आणि त्यानंतर साधुसंतांचे आखाडे, त्यांच्या धर्मसभा आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या सभांमधून राम मंदिराचाच जयघोष केला जात आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी दिल्लीत रामलीला मैदानावर झालेल्या विहिंपच्या जंगी सभेत संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशींचेही भाषण झाले होते. राम मंदिर उभारण्यासाठी संघानेच पूर्ण ताकद लावलेली आहे आणि संघ भाजपनेतृत्वावर राम मंदिरासाठी दबाव वाढवत निघाला असल्याचे दिसते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये संघाने राम मंदिराला बगल देण्याची मुभा भाजपला दिली, कारण विकासाच्या मुद्दय़ावर केंद्रातील सत्ता काबीज करता येऊ शकते हा विश्वास असावा. केंद्रात सत्ता आल्यावर राम मंदिराचाही प्रश्न हातावेगळा करता येऊ शकतो याचीही जाणीव होती. मात्र, सत्ता येऊन साडेचार वर्षांचा कालावधी गेल्यावरही राम मंदिर उभारणीसाठी भाजप सरकारने हालचाली केल्या नाहीत आणि आता विकासाच्या मुद्दय़ावर आगामी लोकसभा निवडणूक जिंकता येईल याची खात्री नाही. भाजपला विकास पुन्हा सत्ता बहाल करणार नसेल तर हिंदुत्वाचा मुद्दा का सोडायचा, असा सवाल संघ परिवारातील संघटना आणि भाजपचे नेते-खासदार पक्षनेतृत्वाला विचारू लागले आहेत. भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत खासदारांनी राम मंदिर केव्हा बांधणार, हा प्रश्न उघडपणे विचारला. त्या बैठकीला मोदी-शहा दोघे उपस्थित नसल्याने राजनाथ सिंह यांच्यासमोर हा प्रश्न विचारण्याचे धाडस खासदारांनी केले असावे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिराचा म्हणजेच हिंदुत्वाचा मुद्दाच कदाचित भाजपला तारून नेऊ शकतो असा अर्थ खासदारांच्या मागणीतून ध्वनित होतो. भाजपनेतृत्वापेक्षा संघ हाच पक्षाचा अजेंडा ठरवू लागल्याचे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे.

तीन राज्यांमध्ये भाजपला सत्तेवरून खाली खेचून काँग्रेसने मोदी आणि शहा यांच्या नेतृत्वाला एक प्रकारे शह दिलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान दिले. देशभरातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याशिवाय झोपू देणार नाही, अशी वल्गना केली. ग्रामीण भागांतील भाजपविरोधातील अस्वस्थता काँग्रेस शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित करून आपल्या बाजूने वळवू पाहात आहेत. शहरी भागांमध्ये ‘राफेल’च्या कथित घोटाळ्याचा मुद्दा काँग्रेस मांडत राहील. काँग्रेसच्या दोन्ही मुद्दय़ांना छेद देत मोदींच्या राजवटीत विकासाची फळे जनसामान्यांना किती मिळाली हे राज्या-राज्यांत भाजपला पटवून द्यावे लागेल; पण भाजपमध्येच असंतोषाचे आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ लागले असेल तर त्यातून मार्ग काढणे ही भाजपनेतृत्वाची कसोटी असेल! कितीही प्रयत्न केला तरी राम मंदिरासाठी जनसामान्यांमध्ये लाट तयार होत नसेल तर लोकसभा निवडणुकीत कोणता मुद्दा घेऊन मतदारांसमोर जायचे, हा प्रश्न पक्षनेतृत्वाची कोंडी करू शकतो.

भाजपकडे फक्त तीन प्रादेशिक पक्ष उरलेले आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि बिहारमध्ये नितीश कुमार यांचा जनता दल. पंजाबमध्ये अकाली दल असला तरी तिथे लोकसभेच्या केवळ सहा जागा आहेत. त्यामुळे महत्त्वाचे आहेत त्या महाराष्ट्रातील ४८ आणि बिहारमधील ४० जागा. उर्वरित राज्यांमध्ये भाजपला विरोधकांच्या ‘महाआघाडी’तील प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेसशी मुकाबला करावा लागेल. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसची महाआघाडी नसेल. तिथे भाजपला सप-बसप आणि तृणमूल काँग्रेसशी लढावे लागेल; पण अन्य राज्यांमध्ये विशेषत: महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसच्या महाआघाडीचे भाजपसमोर तगडे आव्हान असेल. छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या राज्यांमध्ये काँग्रेसशी थेट मुकाबला होईल; पण तिथे काँग्रेसची ताकद वाढलेली आहे. तेलंगणा, ओरिसामध्ये कुंपणावर बसलेले प्रादेशिक पक्ष प्रभावी आहेत. हे पाहता, भाजपसाठी लोकसभा निवडणूक अधिकाधिक अवघड होऊ लागली आहे. विरोधी पक्षांकडून मिळणारा शह आणि पक्षांतर्गत काटशह अशा दुहेरी अडचणीत भाजपचे नेतृत्व फसू लागले आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on December 24, 2018 1:18 am

Web Title: internal dispute in bjp 17