महेश सरलष्कर दिल्ली निवडणुकीत भाजपचे आव्हान टिकून राहिले, त्याचे एकमेव कारण म्हणजे भाजपने मुस्लिमांविरोधात केलेला प्रचार. त्यामुळे दिल्ली निवडणुकीचा निकाल कोणाच्याही बाजूने लागला तरी, भाजप आगामी काळातील विधानसभा निवडणुका धर्माचा आधार घेऊनच लढवेल असा अंदाज मात्र बांधता येऊ शकतो.. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानोत्तर अंदाजात सर्व चाचण्यांनी आम आदमी पक्ष पुन्हा सत्तेवर येईल असे भाकीत केलेले आहे. या चाचण्यांचे अंदाज चुकू शकतात हे मान्य. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे अंदाज चुकलेले होते. पण कल चुकला नव्हता. लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत मिळेल, असे मतदानोत्तर चाचण्या सांगत होत्याच. त्यांचा हा कल बरोबर निघाला. मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज इतपत बरोबर असतील तर कदाचित दिल्ली विधानसभेत ‘आप’ची सत्ता कायम राहील असे मानता येईल. ‘आप’ला गेल्या वेळच्या ६७ जागांच्या आसपास जागा मिळाल्या तर त्या निकालाचा अर्थ मतदारांनी फक्त विकासाला महत्त्व दिले असा होऊ शकतो. निकाल अनपेक्षित लागला आणि बहुमत मिळवून भाजपनेच सत्ता स्थापन केली, तर त्याचा अर्थ ‘शाहीन बाग’विरोधात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे डावपेच यशस्वी झाले असे मानता येईल. पण समजा भाजपची सत्ता आली नाही तरीही जागा तीनवरून तीसवर गेल्या, तर या निकालाचा अर्थ कसा लावणार? दिल्लीतील लढाई ही निव्वळ काँग्रेसने उमेदवार उभे केले म्हणून तिरंगी होती असे म्हणायचे. खरे तर या लढाईतून काँग्रेसला वगळायला हवे. काँग्रेसने स्वत:च्या उमेदवारांना ‘तुमचे तुम्ही लढा’ असे जणू सांगून टाकले होते. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदींविरोधात ‘काठीलाठी’ची भाषा करून पक्षाच्या उमेदवारांची उरलीसुरली ताकदही काढून घेतली. काँग्रेस कुठल्या मुद्दय़ांवर लढत होता, हे शेवटपर्यंत कळाले नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नावीन्य काहीही नव्हते. त्यामुळे विकासाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला लढता आले नाही. काँग्रेसने विकासाचा मुद्दा मांडला, की मतदारांना फक्त भ्रष्टाचाराची आठवण होते. त्यामुळे आपचा पर्याय असताना काँग्रेसला गांभीर्याने का घ्यावे, असा प्रश्न मतदार विचारत होते. त्याला काँग्रेसकडे उत्तर नाही. भाजप शाहीन बागच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांवर तुटून पडला असताना, काँग्रेसने भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी आक्रमक भूमिका वा प्रचार केल्याचे दिसले नाही. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हीच परिस्थिती दिसते. अशा दुबळ्या काँग्रेसचा ‘आप’ला फायदाच झाला. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणूक तिरंगी नव्हे, तर दुरंगी झाली. मंगळवारी निकालाचा अर्थ लावताना आप आणि भाजप यांच्याच धोरणांचा विचार करावा लागेल. दिल्ली विधानसभेत आपची सत्ता आली आणि अरविंद केजरीवाल पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, तर भाजपचे ‘देशद्रोही विरुद्ध देशप्रेमी’ हे समाजात फूट पाडणारे धोरण अपयशी झाले असा थेट अर्थ काढता येऊ शकतो का? विविध जाती-धर्मातील आणि आर्थिक गटांमधील मतदार विकासाच्या प्रश्नावर आपच्या कामांचे कौतुक करताना पाहायला मिळाले. भाजपने काहीही केले तरी आप किमान ५० जागा मिळवणारच असे छातीठोकपणे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात ‘आप’ला किती जागा मिळतील, हे उद्या स्पष्ट होईल. पण या मतदारांपैकी अनेकांचे म्हणणे होते की, केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाला आक्षेप घेण्याची गरज नाही. राज्यातील निवडणूक आणि लोकसभेची निवडणूक यांच्यामध्ये फरक आहे. मुद्दे वेगळे आहेत. देशाचे नेतृत्व कणखर असले पाहिजे. मोदी जागतिक स्तरावर भारताला नाव मिळवून देणार असतील, तर पसंती मोदींना असली पाहिजे! या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. केंद्रात कोणते सरकार हवे आणि राज्यात कोणाचे प्रतिनिधित्व फायद्याचे, हे मतदारांनी ठरवलेले असू शकते. काही मतदारांनी आपचा स्वीकार केलेला दिसत होता; पण त्यांनी भाजपला नाकारले असा अर्थ त्यांच्या बोलण्यातून काढता येत नव्हता. राज्यातील निवडणुकीत शिक्षण, आरोग्य, पाणी-वीज, सुरक्षा, परिवहन, स्वच्छता या दररोज भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना मतदारांनी अधिक महत्त्व दिले असावे. शिवाय, दिल्ली हे तुलनेत छोटे राज्य. एखाद्या महापालिकेच्या निवडणुकीसारखी ही निवडणूक होती. एखाद्या प्रभागात रस्त्यावर दिवे नाहीत हे कारण विद्यमान नगरसेवकाविरोधात राग व्यक्त करायला पुरेसे ठरू शकते. दिल्लीत आपने विकासाची कामे केली नसती वा ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आप अपयशी ठरला असता, तर भाजपच्या आव्हानासमोर त्यास उभे राहता आले नसते. आपने केलेल्या विकासाच्या दाव्यांमध्ये भाजपने खोट काढली, ती पुराव्यानिशी सिद्ध करण्याचादेखील प्रयत्न केला. आपच्या विकासाचा आढावा घेऊन स्वत:च्या जाहीरनाम्यात भाजपला विकासाला प्राधान्य द्यावे लागले. उद्या भाजपची सत्ता आली तर भाजपला धर्माच्या आधारावरील राजकारण बाजूला ठेवून लोककल्याणाची कामे अधिक तत्परतेने करावी लागतील. आपने निवडणूक प्रचार फक्त विकासाच्या मुद्दय़ाभोवती केंद्रिभूत केलेला होता. ‘आप’ला बहुमत मिळाले तर तो मतदारांनी केजरीवाल यांच्या कामाला दिलेला प्रतिसाद असेल. त्यामुळे बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहू शकतो. तरीही ‘आप’ला मिळालेले बहुमत म्हणजे हिंदू मतदारांनी भाजपच्या ‘शाहीन बाग’विरोधी धोरणाला अव्हेरले, असा त्याचा अर्थ काढता येईल असे नाही. ‘आप’ला मिळालेला कौल हा विकासाला दिलेला कौल ठरतो, तो ‘शाहीन बागे’तील आंदोलकांच्या बाजूने दिलेला कौल असेल असे ठामपणे मानता येणार नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला तेव्हा ‘आपसमोर आहेच कोण?’ असा सवाल मतदार उघडपणे विचारत होते. आपसमोर भाजपचा टिकाव लागू शकत नाही, असे चित्र प्रचाराच्या पूर्वार्धात दिसत होते. उत्तरार्धात भाजपने ‘शाहीन बागे’तील आंदोलकांच्या विरोधात हिंदू-मुस्लीम असा धर्माच्या आधारावर प्रचार करायला सुरुवात केली. त्यानंतर आपची कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या वादळातही केजरीवाल यांनी जहाज बुडू दिले नाही, याचे कारण आपचे सौम्य हिंदुत्वाचे धोरण. आपने ‘शाहीन बाग’ प्रकरणाला अलगद बगल दिली! आप आपल्या विकासावर ठाम राहिला. त्यामुळे ‘शाहीन बागे’च्या मुद्दय़ामुळे आपचा फायदा झाला नसला, तरी नुकसानही झाले नाही. दुसऱ्या बाजूला भाजपने ‘शाहीन बाग’विरोधात भूमिका घेऊन निवडणुकीतील लढाई कायम ठेवली. भाजपच्या वाढीव जागा ‘शाहीन बाग’विरोधी धोरणाचा परिणाम नसेलच असे कोणी म्हणू शकत नाही. विकासाच्या मुद्दय़ावर ‘आप’ला कौल द्यायचा नाही असे मतदारांनी ठरवले असेल, तर त्यांची मते भाजपला पडण्याची शक्यता असू शकते. तसे झाले नाही, तर ‘शाहीन बागे’पेक्षा ‘विकास’ अधिक भारी पडला असे मानता येऊ शकेल. विकासाचा मुद्दा नसता तर केवळ ‘शाहीन बाग’ मुद्दय़ावरून मतदारांनी ‘आप’ला प्राधान्याने मते दिली असती, असेही ठामपणे म्हणता येत नाही. मतदानोत्तर चाचण्यांचा कौल खरा मानून ‘आप’ला बहुमत मिळेल असा अंदाज बांधला, तर ‘आप’ला मिळालेले यश भाजपच्या ‘शाहीन बाग’विरोधातील धोरणाला नाकारणारे आहे, असा निष्कर्ष काढण्याआधी अधिक खोलात जाऊन विचार करावा लागेल! दिल्ली निवडणुकीत भाजपचे आव्हान टिकून राहिले, त्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांच्या नेत्यांनी मुस्लिमांविरोधात केलेला प्रचार. धर्माच्या आधारे प्रचार सुरू केल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांच्या जिवात जीव आला होता. ‘शाहीन बागेने वाचवले’ अशी प्रतिक्रिया उमटली, त्यात आश्चर्य काहीच नव्हते. त्यामुळे दिल्ली निवडणुकीचा निकाल कोणाच्याही बाजूने लागला, तरी भाजप राज्यांमधील निवडणुकाही धर्माचा आधार घेऊन लढवेल असा अंदाज मात्र बांधता येतो. आगामी काळात बिहार, पश्चिम बंगाल आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. बिहारमध्ये भाजप आघाडी सरकारमध्ये आहे. इथेही विकासाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार असेल, तर भाजप धर्माच्या राजकारणाचा पर्याय निवडू शकतो. दिल्लीप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्येही भाजप सत्तेत नाही. त्यामुळे ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसला आव्हान देण्यासाठी पुन्हा हिंदू-मुस्लीम राजकारण खेळले जाऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीत त्याचा प्रत्यय आला होता. उत्तर प्रदेश ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भाजपची प्रयोगशाळा केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या मतदारांसाठी विकासाचा मुद्दा महत्त्वाचा असेलही; पण या मुद्दय़ावर निवडणूक लढवली तर भाजपला अपयश येण्याचीच शक्यता दाट असेल. त्यापेक्षा धर्माचे राजकारण करणे फायद्याचे ठरेल, अशी गणिते सत्ताधारी पक्षाने मांडली तर नवल ठरू नये. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
