महेश सरलष्कर पावसाळी अधिवेशनाच्या ऐन तोंडावर धर्माच्या आधारावरील राजकारण तापल्याने त्याचे पडसाद दोन्ही सभागृहांमध्ये पडण्याची शक्यता आहे. शिवाय, तेलुगू देसमने मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचे ठरवल्याने सत्ताधारीच लोकसभेत गोंधळ घालून ठरावावरील चर्चा रोखून धरतील. त्यामुळे लोकसभेत कामकाज होण्याबाबत साशंकता आहे. राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाची निवडणूक झालीच तर विरोधकांची एकी कितपत टिकेल हेही स्पष्ट होईल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन परवा दिवशी, बुधवारी सुरू होत आहे. पण, अठरा दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनाच्या ऐन तोंडावरच काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी भाजप पुन्हा सत्तेवर आली तर भारताचे ‘हिंदू पाकिस्तान’ होईल असे वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यावर भाजप काँग्रेसवर तुटून पडल्याने काँग्रेसची पंचाईत झाली. त्यानंतर लगेचच भाजपने मुस्लीम अनुनयाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला घेरले. लोकसभेची निवडणूक धर्माच्या आधारावर लढली जाईल आणि काँग्रेस मुसलमानांचा पक्ष आहे, अशा अर्थाचे वक्तव्य काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केल्याचा आरोप उर्दू वृत्तपत्राचा हवाला देत भाजपने केला. त्यामुळे काँग्रेस आणखी अडचणीत आली. राहुल यांनी मुस्लीम बुद्धिजीवींशी चर्चा केली होती, मात्र त्या बैठकीत असे कोणतेही वक्तव्य राहुल गांधींनी केले नसल्याचे स्पष्टीकरण उपस्थित मुस्लीम बुद्धिजीवींनी दिले. पण तोपर्यंत भाजपने हा राष्ट्रीय मुद्दा बनवलेला होता. त्यातच, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात धर्माच्या आधारावर दंगली झाल्या तर त्याला काँग्रेस जबाबदार असेल, असे सांगून आगामी लोकसभा निवडणूक धर्माच्याच आधारावर लढवली जाणार असल्याचेच जणू घोषित केले. या आरोप- प्रत्यारोपामुळे अधिवेशनात नेमके काय होऊ शकेल याचा अंदाज कोणालाही बांधता येईल. भाजप विरुद्ध काँग्रेसची धर्माच्या आधारावरील ही राजकीय लढाई यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात लढली जाईल अशी शक्यता आहे! त्यातच, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमने भाजपप्रणीत एनडीए सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचे ठरवले असल्याने आता तरी हे अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता दिसते. गेल्या अधिवेशनातही आंध्र प्रदेशातीलच वायएसआर काँग्रेस, तेलुगू देसम आणि राष्ट्रीय काँग्रेसनेही अविश्वास ठराव मांडला होता. मात्र विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाने गोंधळ घातल्याने लोकसभा सभापतींनी सोयीस्करपणे अविश्वास ठराव चर्चेला आणलाच नाही. पावसाळी अधिवेशनात त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू हे आतापर्यंत मोदींच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले होते. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळू शकेल या आशेवर तेलुगू देसम ‘एनडीए’चा घटक पक्ष बनून राहिला होता. मात्र मोदींनी दाद न दिल्याने चंद्राबाबूंचा राग उफाळून आलेला आहे. बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, अण्णा द्रमुक या पक्षांप्रमाणे तेलुगू देसमचाही पतंग कुठे जाईल सांगता येत नाही. या वेळी काँग्रेस अविश्वास ठराव आणणार की, तेलुगू देसमच्या ठरावाला पाठिंबा देणार हे यूपीएतील घटक पक्षांबरोबर तसेच अन्य प्रादेशिक पक्षांशी होणाऱ्या संभाव्य चर्चेत ठरेल. त्यावर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांची पावसाळी अधिवेशनातील ‘एनडीए’ सरकारविरोधातील दोन्ही सभागृहांतील रणनीती निश्चित होईल. नोटाबंदीनंतर सहकारी बँकेत जमा झालेला पैसा, त्यावरून भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर झालेले आरोप, नीरव मोदी प्रकरण आणि सरकारी बँकांचा कारभार, स्विस बँकेमुळे पुन्हा ऐरणीवर आलेला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा, अफवा पसरून झालेला हिंसाचार, शेतकऱ्यांचा प्रश्न अशा अनेक वादग्रस्त मुद्दय़ांवर विरोधक सत्ताधारी भाजपला घेरतील. त्यातच अविश्वास ठराव आणला गेला तर सत्ताधारी पक्षच सभागृहात गोंधळ घालू शकतील. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज किती सुरळीत होईल याबद्दल शंकाच आहे. दोन्ही सभागृहांत मिळून एकूण १०८ विधेयके प्रलंबित आहेत. लोकसभेत ६८ आणि राज्यसभेत ४० विधेयकांना अजून मंजुरी मिळालेली नाही, असा दावा संसदीय कामकाज राज्यमंत्री विजय गोयल यांनी केला असला, तरी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या वेबसाइटनुसार, अनुक्रमे २० आणि ४८ विधेयके संमतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तिहेरी तलाकवर बंदी घालणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असले तरी राज्यसभेत ते अडकून पडलेले आहे. मोदी सरकारसाठी हे विधेयक मंजूर होणे राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे असल्याने त्यासाठी भाजप जोर लावेल असे दिसते. काँग्रेस फक्त मुस्लीम पुरुषांच्या हिताचे काम करते, या पक्षाला मुस्लीम महिलांशी देणे-घेणे नसल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी उत्तर प्रदेशमधील सभांमध्ये करून काँग्रेसवर दबाव वाढवलेला आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या आयोगासंदर्भातील विधेयकही प्रलंबित आहे. अशी अनेक महत्त्वाची विधेयके पावसाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी येणार असली तरी सभागृहांमध्ये ती होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. काँग्रेसचे पी. जे. कुरियन यांची मुदत संपल्याने राज्यसभेतील उपसभापतिपद रिक्त झाले असून त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात निवडणूक होण्याची शक्यता गृहीत धरली आहे. मात्र याच अधिवेशनात उपसभापतिपदी नियुक्ती झाली पाहिजे असा नियम नसल्याने या पदासाठी निवडणूक होईलच असे नाही. सत्ताधारी पक्षाचा कल ती न घेण्याकडेच अधिक राहू शकतो. राज्यसभेत ‘एनडीए’कडे बहुमत नसल्याने सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार उपसभापती होण्यात अडचण येऊ शकते. ‘एनडीए’कडे पुरेसे संख्याबळ आहे याची खात्री झाली तर भाजप राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीसाठी उत्सुक असेल. राज्यसभेच्या २४५ जागांपैकी सत्ताधारी भाजपकडे ६९ जागांचे संख्याबळ आहे. नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त), शिवसेना, अकाली दल, नियुक्त खासदार आणि अन्य पक्ष मिळून एनडीएचे संख्याबळ १०० होते. काँग्रेसकडे ५० जागा आहेत. तृणमूल काँग्रेस, सपा यांच्याकडे प्रत्येकी १३ जागा आहेत. तिसरी आघाडी बनवू पाहणारे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट यांच्याकडे प्रत्येकी पाच जागा आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसप आणि डीएमके यांचे प्रत्येकी चार खासदार राज्यसभेत आहेत. याशिवाय, पीडीपी, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) असे अन्य पक्ष मिळून विरोधकांचे बलाबल ११४ पर्यंत जाते. हे पाहिले की, सत्ताधाऱ्यांचा उमेदवार राज्यसभेचा उपसभापती होऊ शकत नाही हे उघडच आहे. पण कुंपणावर बसलेल्या चार महत्त्वाच्या घटक पक्षांवर सत्ताधारी उमेदवाराचे भवितव्य अवलंबून आहे. अण्णा द्रमुकचे १३ खासदार आहेत. भाजप या पक्षाला स्वत:चा मित्र मानत असला तरी तो सध्या एनडीएचा घटक पक्ष नाही. त्याचे भाजपबरोबर असणे हे कावेरी प्रश्नावर मोदी सरकार कुठे उभे आहे यावर अवलंबून आहे. कावेरी पाणीवाटपाचे काम व्यवस्थापन समिती करणार आहे. यासंदर्भात मोदी सरकार पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण हे विधेयक मांडणार असून या प्राधिकरणाद्वारे आंतरराज्यीय पाणीवाटपाची समस्या निकालात काढली जाईल. या धोरणाला तमिळनाडूतील सर्व पक्षांचा विरोध आहे. हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले तर अण्णा द्रमुकचा भाजपला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नाही. याशिवाय, ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाकडे १३ खासदार आहेत. तेलुगू देसमकडे ६ आणि वायएसआर काँग्रेसकडे २ खासदार आहेत. आता तरी हे तीनही पक्ष कोणाच्या बाजूने उभे आहेत हे स्पष्ट झालेले नाही. या तिघांकडे मिळून १७ खासदार आहेत. तेलुगू देसमने मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास ठराव आणण्याचे जाहीर केले असले तरी तो केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा भाग आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकारने चंद्राबाबूंना लालूच दाखवली तर तेलुगू देसमचा विरोध मावळू शकतो. ही शक्यता गृहीत धरूनच काँग्रेसलाही तेलुगू देसमच्या अविश्वास ठरावाला पाठिंबा द्यायचा की नाही याचा विचार करावा लागणार आहे! वायएसआर काँग्रेसचीही स्थिती तेलुगू देसमसारखीच आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी किती उपयुक्त ठरतील यावर भाजप या पक्षाशी मैत्री करेल. त्यामुळे या तीन पक्षांच्या १७ आणि अण्णा द्रमुकच्या १३ अशा ३० खासदारांनी एनडीएच्या बाजूने कौल दिला तर भाजपचा उमेदवार जिंकू शकतो. पण, काँग्रेसने स्वत:चा उमेदवार न देता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार उभा केला किंवा ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला वा बिजू जनता दलाचा उमेदवार उभा केला तर यूपीएतील घटक पक्ष आणि तिसरी आघाडी बनवू पाहणारे प्रादेशिक पक्ष विरोधकांच्या उमेदवाराला पाठिंबा देऊ शकतील. ममतांकडे १३ खासदार असल्याने त्यांच्याच पक्षाचा उमेदवार असावा असा दीदींचा आग्रह आहे. काँग्रेसच्या उमेदवाराला ममता पाठिंबा देणार नाहीत आणि ममतांच्या उमेदवाराला कम्युनिस्ट पाठिंबा देणार नाहीत. शिवाय, काँग्रेस ममतांच्या उमेदवाराबाबत उत्सुकही नसेल. असे असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस वा बिजू जनता दलाच्या उमेदवारावर सहमती होऊ शकते. पण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार खासदार राज्यसभेत आहेत. त्यापैकी एक शरद पवार. त्यामुळे राष्ट्रवादीमधून खरोखरच कोणाला उपसभापती होण्यात रस असेल याबाबत शंका आहे. त्यामुळे विरोधकांचा उमेदवार कोण यावर सत्ताधारी पक्षाची गणिते अवलंबून असतील. त्यानंतरच राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाची निवडणूक होणार की नाही हे निश्चित होईल.
