|| महेश सरलष्कर आर्थिक संकट उभे राहिले असताना राष्ट्रवादाचा डोस देऊन काश्मीरचे वादग्रस्त मुद्दे हाताळण्यास मोदी सरकारने प्राधान्य दिल्यामुळे लोकप्रियता टिकून राहील हे खरे; पण आर्थिक समस्येचे वास्तव दडवता येऊ शकेल का? सध्या काश्मीर खोऱ्यात गोंधळाचे वातावरण आहे. एटीएममध्ये पैसे नाहीत. पेट्रोल पंपावर रांगा लागलेल्या आहेत. लोक अन्नधान्य, गरजेच्या वस्तूंचा घरात साठा करून ठेवू लागलेले आहेत. शाळा-महाविद्यालये ओस पडण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. खोऱ्यातच, पण बाहेरगावी शिकणाऱ्या पाल्यांना घरी परतण्याची पालक विनंती करताहेत. अफवांना ऊत आला आहे. लष्कराच्या हालचाली प्रत्यक्ष सीमारेषा, आंतरराष्ट्रीय सीमेवर वाढलेल्या आहेत. शहरी भागांतही लष्करी-निमलष्करी जवानांचे ताफे, शीघ्र कृतिदलाच्या तुकडय़ांची ये-जा अधिक होऊ लागली आहे. त्यामुळे खोऱ्यात सामान्य काश्मिरींमधील भीती कैकपटीने वाढलेली आहे. आठवडाभरात सुमारे २५ हजार अतिरिक्त लष्करी जवान खोऱ्यात उतरल्याने दिल्लीतील सरकार दूरगामी परिणाम करणारा कोणता तरी निर्णय घेणार याची खात्री लोकांना झालेली दिसते. आता काय होईल ते होऊ दे, असा विचार करून लोक जीव मुठीत धरून बसलेले आहेत. पुढील सोमवारी ईद आहे; पण त्याकडेही लोकांचे लक्ष नाही. खोऱ्यात नेमके काय होत आहे, काय होणार आहे, याची कोणालाही नीट कल्पना नाही. लष्कर वा प्रशासनाच्या स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही माहिती देण्यात आलेली नाही, असे काश्मीरमधील पत्रकारांचे म्हणणे आहे. डॉक्टरांची पथके तयार ठेवण्याचा प्रशासनाला, तसेच जिल्हा पोलीस प्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना दक्ष राहण्याचा आदेश दिलेला आहे. अधूनमधून केंद्र सरकारकडून सूचनापत्रे जाहीर केली जात आहेत. पोलिसांच्या स्तरावर दिलेल्या प्रशासकीय आदेशांपैकी काही आदेश जाणीवपूर्वक ‘लीक’ केले जाताहेत. सय्यद अली शाह गिलानीसारखे पाकिस्तानवादी हुरियत नेते आधीच घाबरलेल्या जनतेच्या डोक्यात अतिरंजित गोष्टी भरवून आगीत तेल ओतत आहेत. ‘‘काश्मीर खोऱ्यात नरसंहार घडवून मुस्लिमांना संपवण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला असून त्यासाठीच मोठय़ा प्रमाणावर खोऱ्यात लष्करी जवान आणले जात आहेत,’’ असा गैरप्रचार गिलानींनी सुरू केला आहे. त्याने खोऱ्यातील परिस्थिती आणखी चिघळलेली आहे. गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए) ला बळ देणारी दुरुस्ती संबंधित कायद्यात केली. व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करणारीही दुरुस्ती केली. या दोन्ही दुरुस्त्यांतून दहशतवादाविरोधात एनआयएचा प्रभावी वापर करणे केंद्र सरकारला शक्य होणार आहे. दरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार खोऱ्यात जाऊन आले आणि हे वृत्तही ‘लीक’ करण्यात आले. त्यानंतर लगोलग लष्करी जवानांच्या तुकडय़ा पाठवल्या गेल्या. अमरनाथ यात्रा थांबवण्यात आली. बिगरकाश्मिरींना खोरे सोडण्याचा ‘आदेश’ दिला गेला. त्यामुळे केंद्र सरकार त्यास हवी तेवढीच माहिती लोकांना जाणीवपूर्वक पुरवून दिशाभूल करत आहे का, असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. दहशतवादी घातपाताची शक्यता असल्याचे कारण केंद्र सरकार देत असले, तरी अशा घटनांमध्ये अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झालेली नाही. सध्या खोऱ्यात २५०-३०० काश्मिरी दहशतवादी असल्याचा अंदाज आहे. पाकिस्तानमधून घुसखोरी होत असली तरी त्याविरोधात हवाई हल्ला वा सर्जिकल स्ट्राइक अशा कारवायांचा बोभाटा केला जात नाही. मग केंद्र सरकार खोऱ्यात अंदाधुंदी निर्माण होईल असे वातावरण का तयार करत आहे, या सवालाने खोऱ्यातील लोकांना घेरल्यास नवल नाही. मोदी सरकारला एका दगडात दोन पक्षी मारायचे असावेत अशी शंका येते, ती या पाश्र्वभूमीवर. देशाची आर्थिक घसरण झालेली असून तिची वाटचाल मंदीकडे होण्याचा धोका सतावू लागलेला आहे. भारताचा वास्तव विकासदर जेमतेम साडेतीन टक्क्यांचा असल्याचे देशी-परदेशी उद्योग आणि वित्तीय क्षेत्र म्हणू लागले आहे. जागतिक बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पाचव्या स्थानावरील भारत आता सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाला आहे! थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी याचना करावी लागत आहे. भारतात केलेली गुंतवणूक वित्तीय संस्था काढून घेताहेत. कर-दहशतवाद वाढल्याचा थेट आरोप उद्योग क्षेत्र करू लागले आहे. १९९१ साली देशापुढे दिवाळखोरीचे संकट ओढवले होते तेव्हादेखील सार्वभौम कर्जउभारणीचा धोकादायक मार्ग देशाने टाळला होता. यंदा मात्र अर्थसंकल्पातच त्याचा समावेश केला गेला आहे. वाहनखरेदी मंदावलेली आहे. विमानप्रवासाचे प्रमाण कमी झाले आहे. मूलभूत क्षेत्रातील उत्पादनवाढ घसरलेली आहे. औद्योगिक वाढ खुंटलेली आहे. देशांतर्गत मागणी कमी झालेली आहे. परिणामी बेरोजगारी वाढणार. लोकांच्या हातातील पैसा कमी होणार. म्हणजेच खरेदीची क्षमताही कमी होणार. देशाच्या आर्थिक वृद्धीचा गवगवा करत पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवले. त्याच मोदींवर आता आर्थिक वास्तव देशासमोर मांडण्याची वेळ आली आहे. मात्र, हे वास्तव लोकांसमोर मांडले तर ‘अद्भुत किमया’ असल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या मोदींच्या नेतृत्वावरील विश्वास संपुष्टात येण्याचा धोका केंद्र सरकारला दिसू लागला आहे. मोदी सरकार धडाधड विधेयके मंजूर करून घेत आहे, त्यामागे ‘जनमताचा पाठिंबा’ हेच प्रमुख बळ आहे. हे बळच कमी झाले तर मोदी सरकारची ‘कृतिशील प्रतिमा’ ढासळेल. म्हणूनच कचाटय़ात सापडलेल्या सरकारने काश्मीर मुद्दय़ाला प्राधान्य देत पुन्हा राष्ट्रवादाला हात घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे आठवडाभरातील घडामोडींवरून दिसते. अमित शहा हे केंद्रीय गृहमंत्री झाल्यापासून ‘काश्मीर प्रश्न कायमचा हाताळला जाईल’ अशी उघड चर्चा होऊ लागली होती. भाजपसाठी अनुच्छेद-३७०, ३५-अ आणि जम्मू-काश्मीरचे त्रिभाजन हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. अनुच्छेद-३७० रद्द करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल; पण त्यासाठी राज्यसभेत भाजपकडे दोन-तृतीयांश बहुमत लागेल. भाजपच्या अनेक ‘मित्र’पक्षांचा घटनादुरुस्तीला विरोध आहे. इतक्या महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तीसाठी भाजपला मित्रपक्षांवर अवलंबून राहता येणार नाही. त्यामुळे इतक्या लगबगीने केंद्र सरकार अनुच्छेद-३७० रद्द करण्याचे धाडस करण्याची शक्यता दिसत नाही; पण अनुच्छेद ३५-अ रद्द करण्यासाठी मित्रपक्षांची मदत घेता येऊ शकते. आणखी किमान तीन दिवस संसदेचे अधिवेशन चालणार आहे. त्यामुळे ३५-अ काढून घेण्याच्या तयारीचा भाग म्हणूनच दिल्ली सरकारने खोऱ्यात लष्करी जमवाजमव केली असल्याचा अंदाज काश्मिरी लोकांनी बांधलेला आहे. ३५-अ रद्द झाले की खोऱ्यात आगडोंब उसळू शकतो; पण तो नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा ‘पॅलेटगन’चा वापरही केला जाऊ शकतो. दहशतवादी बुऱ्हाण वाणीच्या हत्येनंतर २०१६ मध्ये काश्मीर खोरे पेटले होते. त्याची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका आहे. त्यापेक्षा भाजपसाठी जम्मू-काश्मीरचे त्रिभाजन करणे सोपे व राजकीयदृष्टय़ा अधिक सोयीस्कर ठरू शकते. जम्मू-काश्मीर एकत्र असले पाहिजे अशी काश्मीर खोऱ्यातील भावना असली, तरी जम्मूमधील बहुसंख्याकांची वेगळ्या राज्याला हरकत नाही. खोऱ्यातील बहुसंख्याकांचा राज्यातील ‘अल्पसंख्याकां’वर प्रभाव असतो. शासन-प्रशासन खोऱ्यातून चालते. तुलनेत खोऱ्यात विधानसभेच्या जागाही जास्त. मुख्यमंत्रीही खोऱ्यातीलच असतो. जम्मूवर अन्याय झाल्याची तक्रार होत असते. जम्मू स्वतंत्र राज्य झाले तर शासन-प्रशासन हिंदू बहुसंख्याकांचे असेल. शिक्षण-रोजगारात त्यांना प्राधान्य मिळेल. जम्मूमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या मुस्लिमांचे प्रमाण कमी होईल, असा युक्तिवाद केला जातो. सध्या जम्मूवासी हिंदू हेच ‘अल्पसंख्य’ ठरतात. ३५-अ रद्द करण्याला जम्मूवासीयांचा पाठिंबा आहे. जम्मू राज्य वेगळे झाले तर ३५-अ आपोआप निष्प्रभ होईल. त्यासाठी घटनादुरुस्तीही करावी लागणार नाही. खोऱ्यात ३५-अ राहिले तरी, तिथल्या दहशतवादी वातावरणात खोऱ्याबाहेरून लोक स्थलांतरित होण्याची शक्यता तशीही कमीच. जम्मू राज्य भाजप ताब्यात घेऊ शकेल. काश्मीर खोरे निराळे राज्य बनेल. खोरे लष्कराच्या ताब्यात आहेच. अनुच्छेद-३७० कायम राहील. खोऱ्यातील लोकांनाही तक्रारीस जागा उरणार नाही. दहशतवादाविरोधातील कारवाई कायम राहील. त्याचा उर्वरित भारतात भाजपला राजकीय लाभही मिळवता येईल! आर्थिक संकट उभे राहिले असताना राष्ट्रवादाचा डोस देऊन काश्मीरचे वादग्रस्त मुद्दे हाताळण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे मोदी सरकारला वाटत असावे. लोकांना भेडसावणाऱ्या खऱ्या प्रश्नांवरील लक्ष अस्मितेच्या व भावनिक मुद्दय़ांकडे वळवले, तर लोकप्रियताही टिकून राहील आणि आर्थिक समस्येचे वास्तवही दडवता येऊ शकेल, असा दुहेरी डावपेच मोदी सरकारने आखला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
