02 July 2020

News Flash

Lok sabha & Assembly Election: सततच्या निवडणुकांचे दुष्टचक्र भेदणार?

पुढील लोकसभा निवडणूक एप्रिल-मे २०१९ मध्ये अपेक्षित आहे.

सततच्या निवडणुकांचे अव्याहत चक्र टाळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव सुचविला आहे. या प्रस्तावाचा त्यांनी धरलेला आग्रह आणि त्यामागच्या त्यांच्या कथित हेतूने अनेकांच्या भुवया उंचाविल्या असल्या तरी खुल्या दिलाने त्याकडे पाहायला हरकत नाही..

पुढील लोकसभा निवडणूक एप्रिल-मे २०१९ मध्ये अपेक्षित आहे. त्याची दबक्या आवाजातील चर्चा आतापासून हळूहळू सुरू झाली आहे. पण तत्पूर्वी राज्यांच्या निवडणुकांचे भरगच्च वेळापत्रक जरा पाहा. फेब्रु.-मार्च २०१७ : पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा * एप्रिल-मे २०१७ : उत्तर प्रदेश * डिसेंबर २०१७ : गुजरात, हिमाचल प्रदेश * फेब्रुवारी-एप्रिल २०१८ : नागालँड, त्रिपुरा, कर्नाटक * डिसेंबर २०१८:  मिझोराम, अरुणाचल, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश * एप्रिल-मे २०१९ : (लोकसभेबरोबरच) आंध्र, तेलंगण, ओडिशा आणि सिक्कीम, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ : महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड.

..आणि त्यानंतरही सततच्या निवडणुकांचे हे चक्र अव्याहतपणे चालूच राहील. एक निवडणूक संपली की दुसरी. ती संपेपर्यंत तिसरीचे ढोल. तिसरीतून बाहेर पडेपर्यंत चौथीची तयारी. मग पुन्हा लोकसभेची दणदणाटी तयारी. सोबतच महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींची रणधुमाळी. याशिवाय जिल्हा बँका, दूध संघ, बाजार समित्या आदी असंख्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे ढोल वाजतच राहतात.

या निवडणूक दुष्टचक्राची आपल्याला सवयच झाली आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम आणि पुदुचेरी या पाच राज्यांचा धुरळा खाली बसण्यापूर्वीच ‘निवडणुकांची निवडणूक’ मानल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशची चर्चा सुरू झाली आहे. ही निवडणूक एप्रिल-मे २०१७ मध्ये होत आहे. म्हणजे किमान आठ ते नऊ महिन्यांचा कालावधी आहे. गुजरातची निवडणूक तर डिसेंबर २०१७ मध्ये आहे. म्हणजे सव्वा ते दीड वर्षांनी. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची राजकीय प्रतिष्ठा तिच्या निकालावर अवलंबून असल्याने आतापासूनच गुजरातकडे सर्वानी भिगे रोखली आहेत. थोडक्यात, हे चालू वर्ष संपताच समस्त देशापुढे फक्त उत्तर प्रदेशचे जनमत एवढाच मुद्दा असेल आणि तो पेटारा एकदाचा उघडला, की सगळे गुजरातकडे धाव घेतील. २०१८ मध्ये तर आठ राज्यांबरोबरच लोकसभेचेही धुमशान सुरू होईल.

निवडणुकांचे हे अव्याहत चक्र भेदायचे कसे? हा प्रश्न साऱ्यांनाच भेडसावतो आहे, पण त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न मोदींचा दिसतोय. लोकसभेबरोबरच सर्व राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. या प्रस्तावाचा पहिल्यांदा उल्लेख त्यांनी मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेमध्ये केला होता. नुकत्याच एका मुलाखतीतही त्यांनी त्यावर भर दिला. स्वाभाविकपणे त्याची देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी त्यास अनुकूलता दाखविली. त्यानंतर राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीही पूर्ण पाठिबा दिला. मुखर्जी हे राज्यघटना, कायदे, संसदीय चालीरीती- प्रथा-परंपरा यांचे मोठे अभ्यासक मानले जातात. त्यांच्या पाठिंब्याला महत्त्व आहे. दुसरीकडे कायदा व कार्मिक मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने एकत्र निवडणुकांची ठाम शिफारस सहा महिन्यांपूर्वीच केलेली आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य ई. एम. नच्चिप्पन हे समितीचे अध्यक्ष असल्याची बाब आवर्जून नमूद करावी लागेल. मात्र, राजकीय पक्ष गोंधळलेले दिसतात. काँग्रेसने स्पष्ट भूमिका घेतली नाही किंवा तशी घ्यायची नसावी. खासगीमध्ये काँग्रेसचे नेते अनुकूल आहेत; पण जाहीरपणे बोलण्यास कचरत आहेत. एकत्र निवडणुकांचा आपल्यावर होणाऱ्या परिणामांचा नेमका अंदाज येत नसल्याने प्रादेशिक पक्ष कुंपण्यावर आहेत. त्यातल्या त्यात कम्युनिस्ट पक्षांचा स्पष्ट विरोध आहे. त्यातच यामागे मोदींचा काही तरी डाव असण्याची शंका अनेकांना छळते आहे. अर्थात या विरोधास वैचारिक वास जास्त येतो आहे.

एकत्र निवडणुकांच्या असंख्य फायद्यांबाबत दुमत असू शकत नाही. अव्याहत निवडणुकांच्या चक्रातून मुक्ती मिळविण्याबरोबरच वेळ, पसा, मनुष्यबळ वाचेल. सततच्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे निर्णयप्रक्रियेला पडणारी खीळ (धोरणलकवा म्हणता येईल) थांबली जाईल. राजकीय पक्ष आता फक्त ‘निवडणूक लढविणारी यंत्रणा’ बनल्याने त्याचे दुष्परिणाम सर्वासमोर आहेत. राजकारणात क्रांतिकारी बदल आणण्याची भाषा करणाऱ्या आम आदमी पक्षाची फरफट या दुष्परिणामांचे उत्तम उदाहरण. इतरांबाबत तर बोलण्याची सोयच नाही. मोदींच्या भाषेत सांगायचे तर एकत्र निवडणुका म्हणजे चार वष्रे विकासकामांची आणि फक्त शेवटचे वर्ष राजकारणाचे आणि निवडणुकांचे! मोदींचा हेतू अगदी शुद्ध आणि राजकीय स्वार्थाचा नसल्याचे तात्पुरते गृहीत धरले तरी एकत्र निवडणुकांच्या व्यवहार्यतेबाबत अनेकांना रास्त शंका आहेत. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी हे त्यापकी एक. घटनात्मकदृष्टय़ा आणि प्रशासकीयदृष्टय़ा हा प्रस्ताव अव्यवहार्य असल्याचे त्यांना वाटते. सततच्या निवडणुकांमुळे काळा पसा बाहेर येतो आणि आíथक चालना मिळत असल्याचा फायदा ते सांगतात. पण त्यांचे एक निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एकत्र निवडणुका झाल्यास राष्ट्रीय व राज्यांचे विशिष्ट मुद्दे एकमेकांत मिसळतील आणि मतदार गोंधळण्याची भीती त्यांना वाटते.

एका अभ्यासानुसार, एकत्र निवडणुका झाल्यास सुमारे सत्तर टक्के मतदार लोकसभा व विधानसभेसाठी एकाच राजकीय पक्षाला मत देतात. म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर ज्या पक्षाची लाट किंवा वारे वाहत असेल, त्या पक्षाला लोकसभेबरोबर विधानसभेलाही फायदा होऊ शकेल. अर्थात हा खोलवर विश्लेषणाचा भाग आहे. याबाबतचा ठोस निष्कर्ष काढणे अपरिपक्वपणा असेल आणि तो थेट मतदारांच्या वकुबावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरेल.

यापलीकडे काही महत्त्वाचे अडथळे या प्रस्तावामुळे येतील..

– जर समजा, कोणत्याही कारणाने (बंडखोरी, विश्वासमत गमाविणे, राष्ट्रपती राजवट) विधानसभा, उदाहरणार्थ दोन वर्षांनंतर विसर्जति अथवा संस्थगित करावी लागली तर मग त्या राज्यात उर्वरित तीन वर्षांसाठी राष्ट्रपती राजवट लावणार काय? तसे झाले तर विधानसभेच्या जनमताचा अनादर नव्हे काय?

– जर समजा, त्रिशंकू स्थिती (दिल्लीमध्ये २०१४ सारखी) उद्भवली तर काय करायचे? फेरनिवडणूक की थेट पाच वर्षांसाठी राष्ट्रपती राजवट? सद्य:स्थितीत आघाडय़ांची सरकारे अपरिहार्य असताना या किचकट प्रश्नावर काय समाधानकारक तोडगा असेल?

– राज्यांचे सोडा, खुद्द लोकसभेतच त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाल्यास काय करायचे? सोळापकी सात लोकसभा त्रिशंकू असल्याचे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही.

– पुढील लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये आहे. पण प. बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाममध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत. त्यांची मुदत एप्रिल २०२१ मध्ये आहे. मग एकत्र निवडणुका घेण्याचे ठरल्यास त्या विधानसभांना फक्त अडीच वर्षांचा कालावधी मिळेल, त्याचे काय?

या अडचणींवर डॉ. नच्चिप्पन यांच्या संसदीय समितीने एक व्यावहारिक तोडगा सुचविला आहे. त्यानुसार, विधानसभांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत घ्यायच्या. म्हणजे पहिला टप्प्यातील राज्ये लोकसभेबरोबर मतदानाला सामोरी जातील आणि उर्वरित राज्ये अडीच वर्षांनंतर. त्यासाठी काही राज्यांची मुदत सहा महिने ते एक वर्ष वाढवावी किंवा कमी करावी. उदाहरणार्थ, पुढील लोकसभा निवडणूक मे २०१९ मध्ये आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी एक वर्ष अगोदर होत असलेल्या राज्यांच्या (कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी) आणि लोकसभेनंतर एक वर्षांच्या आत होणाऱ्या राज्यांच्या (महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड, दिल्ली आदी) निवडणुका लोकसभेबरोबर म्हणजे मे २०१९ मध्ये घ्यायच्या आणि उर्वरित राज्यांच्या निवडणुका अडीच वर्षांनी म्हणजे डिसेंबर २०२१ मध्ये घ्यायच्या. यासाठी विधानसभांची मुदत एक वर्षांने वाढविण्याचा अधिकार देणारी घटनादुरुस्ती आणि राजकीय मतक्य लागेल, असे संसदीय समितीला वाटते. नच्चिप्पन आणखी एका गोष्टीकडे म्हणजे १९६७ पर्यंत देशात एकत्र निवडणुका होत असल्याकडे लक्ष वेधतात. ‘‘हे नक्की शक्य आहे. त्यासाठी थोडीच राजकीय इच्छाशक्ती हवी,’’ असे त्यांचे ठोस म्हणणे आहे.

मोदींनी सुचविलेला प्रस्ताव निवडणूक सुधारणांमधील एक मलाचा टप्पा ठरू शकतो. पण त्यामधील व्यावहारिक- राजकीय- घटनात्मक- प्रशासकीय अडथळे तितकेच गुंतागुंतीचे आहेत. त्यामुळे अनेकांना रोगापेक्षा इलाज भयंकर असल्याचे वाटू शकते. त्याची रास्त कारणेही आहेत. पण चांगली बाब अशी आहे की, मोदींनी या मुद्दय़ाचे राजकीयीकरण करण्याचे टाळल्याचे दिसते आहे. कोणत्याही एका राजकीय पक्षापेक्षा निष्पक्ष असलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढाकार घ्यावा आणि मतक्य करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. बळजबरीने लादण्याचा अथवा घटनेचा गाभा असलेल्या तरतुदींना धाब्यावर बसविण्याचा प्रयत्न न होता जर राजकीय मतक्य घडविण्याच्या दिशेने पावले पडणार असतील तर खुल्या मनाने विचार करण्यासारखा हा प्रस्ताव नक्कीच आहे.

 

– संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 12, 2016 2:17 am

Web Title: lok sabha and assembly elections together narendra modi
Next Stories
1 केजरीवालांचा पाय आणखी खोलात
2 सांस्कृतिक युद्ध आमुचे सुरू..
3 २०१९ मधील युद्धज्वराची नांदी?
Just Now!
X