14 November 2019

News Flash

मतदारांची कसोटी!

आज- सोमवारी मतदार कौल देण्यासाठी बाहेर पडतील. हा कौल कोणाला मिळाला, हे गुरुवारी- २४ ऑक्टोबरला समजेल!

(संग्रहित छायाचित्र)

महेश सरलष्कर

राज्यातील ‘विधानसभा निवडणूक एकतर्फीच’ हा आशावादी सूर तुलनेत ओसरत गेला. कुठून पाणी आत शिरेल, याचा अंदाज घेऊन भाजपला नाराजीचे निराकरण करावे लागले. आज- सोमवारी मतदार कौल देण्यासाठी बाहेर पडतील. हा कौल कोणाला मिळाला, हे गुरुवारी- २४ ऑक्टोबरला समजेल!

राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांना जेमतेम अडीच आठवडे मिळाले. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाटाघाटी सुरू होत्या. उमेदवार बदलले जात होते. भाजप-शिवसेनेची युती होणार की नाही, याची चर्चा सुरू होती. मग युतीची एकत्रित घोषणा होणार की नाही, याचे शंकानिरसन झाले. एकमेकांविरोधातील धुसफुशीत दोन्ही पक्षांचा आपापला प्रचार चाललेला होता. पण प्रचाराची सांगता मोदी-उद्धव-फडणवीस यांच्या सभेने झाली. युतीची नावाला एक तरी एकत्रित सभा झाली. काँग्रेस आघाडीची तीही झाली नाही. सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांची एखादी जाहीर सभा होण्याची शक्यता मानली जात होती; मात्र राज्यातील मतदारांना तसा योग पाहायला मिळाला नाही. वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम, मनसे यांनी आपापला प्रचार केला. मतदारांना कोणत्या पक्षाचा प्रचार भावला, त्यावर आज ते मतदानाला बाहेर पडतील. कौल कुणाला मिळाला, हे गुरुवारी- २४ ऑक्टोबरला समजेलच!

विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले, तेव्हा ‘भाजपसाठी ही निवडणूक फार अवघड नाही’ असे वातावरण होते. ‘भाजप शिवसेनेशी युती करेलही, पण तशी गरज नाही’, ‘भाजपच्या विरोधात आहेच कोण!’ अशा भावना त्या वेळी सर्वसामान्यांमध्ये होत्या. ‘मराठा आरक्षणामुळे भाजपने बाजी मारलेली आहे. महाराष्ट्रात निवडणूक भाजपच्या बाजूने एकतर्फीच होणार,’ असा कयासही कोणी कोणी मांडत होते. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात मात्र हा आशावादी सूर तुलनेत ओसरल्याचे पाहायला मिळाले. भाजपच्या पक्षांतर्गत पातळीवरही त्याची गांभीर्याने दखल घेतली गेली. कुठून कुठून पाणी आत शिरू शकेल, याचा अंदाज घेऊन तिथे बांधबंदिस्तीचे काम केले गेले. डागडुजी करूनही भाजपचे परंपरागत मतदार नाराजच राहिले असतील, तर त्यांच्या असंतोषाची चिंता भाजपला निकाल लागेपर्यंत राहणार आहे.

महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असून, ती कायम राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान आहे. हरयाणाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जागा जास्त आहेत आणि भाजपसाठी हे राज्य राजकीयदृष्टय़ा अधिक गुंतागुंतीचे आणि अधिक महत्त्वाचे आहे. इथे शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व आहे आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाला बोचकारण्याची क्षमताही आहे. म्हणूनच भाजपने शिवसेनेशी युती टिकवली. गेल्या वेळेपेक्षा जास्त जागा जिंकण्याची ताकद शिवसेनेकडे नाही, असा पक्का विश्वास असतानाही भाजपने त्यांना १२४ जागा दिल्या. शिवसेनेला इतक्या जागा देण्याची खरेच गरज होती का, असा प्रश्न भाजपसमर्थकांनी केला होता. पण पक्षनेतृत्वाचा निर्णय त्यांनी मान्य केला. मनसे आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविरोधात ‘ईडी’चा बडगा दाखवण्याचा प्रकार अंगाशी आला! इतके करूनही भाजपला केंद्रीय नेतृत्वाची फौज राज्यात उतरवावी लागली. पंतप्रधान मोदी दहा वेळा आले. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा तर राज्यात ठाण मांडल्यासारखे प्रचार सभा घेत होते. परीक्षा तितकी सोपी नाही, हे भाजपने जाणले असावे असे दिसते. अर्थात, परीक्षा कठीण असली तरी अभ्यास केल्यास अपेक्षित निकाल लागण्याची मनीषा बाळगता येते.

या वर्षी राज्याने एकाच वेळी कोरडा आणि ओला दुष्काळ सहन केला. काही जिल्ह्यांनी दुष्काळाच्या झळा अंगावर घेतल्या. तर दक्षिण महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्हे महापुरात बुडाले. प्रत्येक ठिकाणी फडणवीसांचे प्रशासन पोहोचलेच असे नाही. लोकांना मदत मिळालीच असे नाही. जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नातून सत्ताधाऱ्यांविरोधात नाराजी निर्माण होत असते. ही नाराजी कमी करण्यात भाजपला किती यश आले, हे पाहायचे. पक्षांतर्गत नाराजी ही भाजपसाठी मोठी डोकेदुखी झालेली होती. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि धुळ्यापासून साताऱ्यापर्यंत भाजपमधील आयारामांची न संपणारी रांग पाहून भाजपचा सामान्य कार्यकर्ता मात्र कातावलेला होता. भाजप राज्यात ‘काँग्रेसी संस्कृती’ला खतपाणी घालू लागली असून आम्हाला फक्त सतरंज्या उचलण्याचे काम राहिले आहे, असा निराशेचा सूर पक्षनेतृत्वाला ऐकावा लागला. भाजपचे पारंपरिक मतदार, जुने-जाणते कार्यकर्ते यांना समजावण्याचा खटाटोप पक्षाला करावा लागला आहे. भाजपचे नेते, संघाचे कार्यकर्ते हे काम करत होते. विरोधी पक्षांतून मोजक्याच नेत्यांना भाजपमध्ये घेतलेले आहे; त्यांच्यामुळे विरोधी पक्षांची ताकद मोठय़ा प्रमाणावर कमी होऊ  शकते; या आयारामांवर पक्षाचे पूर्ण नियंत्रण राहील, त्यांना डोक्यावर बसू दिले जाणार नाही, अशी भाजप कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्यात आली. पण हा युक्तिवाद झाला; तो कदाचित योग्यही असेल, पण दुखावलेल्या भावनांचा लगेच निचरा होतोच असे नाही. आयारामांबाबतीतील युक्तिवाद जुन्या कार्यकर्त्यांना, पक्ष समर्थकांना किती पटला, हे यथावकाश कळेल.

काँग्रेसकडे राष्ट्रीय स्तरावरील नेताच उरलेला नसल्याने पुन्हा राहुल गांधी यांनाच प्रचार करावा लागला. पण त्यांच्या प्रचारात नवे मुद्दे नव्हतेच. लोकसभा निवडणुकीत न चाललेला राफेलचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करून काय साधले, हे कोणालाही कळले नाही. काँग्रेसच्या प्रचारात महत्त्वाचे ठरले ते फक्त मनमोहन सिंग. ‘इतिहास न्याय करेल’ असे मनमोहन सिंग पाच वर्षांपूर्वी म्हणाले होते. मोदी सरकारच्या आर्थिक ‘दूरदृष्टी (!)’मुळे इतिहासाला मनमोहन सिंग यांना न्याय द्यावाच लागला आहे! भाजपचे रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अशा अनेक नेत्यांनी महाराष्ट्राचा- विशेषत: मुंबईचा दौरा केला; पण हे सगळेच उघडे पडले. भाजपमधील या मंडळींना सातत्याने ‘अभ्यासपूर्ण’ वक्तव्ये करण्याचा मोह का होतो, याचे रहस्य उलगडले तर लोकांनाही माहितीपूर्ण मत बनवता येईल. लोकांच्या या अपेक्षेकडे भाजपचे नेते दुर्लक्ष करत असल्याने माजी पंतप्रधानांकडेच लक्ष देण्यावाचून त्यांचाही नाइलाज झाला आहे! काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी ना हरयाणात सभा घेतली, ना महाराष्ट्रात. हरयाणातील उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सोनियांनी शेवटच्या क्षणी सभा रद्द केली. महाराष्ट्रातही काँग्रेस प्रचारात तुलनेत मागे पडल्याचे चित्र दिसत होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रचार मात्र शरद पवार यांच्या झंझावाती प्रचारसभांमुळे लोकांच्या नजरेत भरला. काँग्रेसकडून कोणीच लढताना दिसत नव्हते. राष्ट्रवादीचा किल्ला फक्त शरद पवार लढवत होते. त्यांचे बाकी नेते गायबच होते. पवारांच्या लढय़ामुळे काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीला कदाचित जास्त जागा मिळू शकतील. भर पावसात साताऱ्यात घेतलेल्या सभेतून पवारांनी भावनेलाच हात घातला. तो इतका प्रभावी होता, की आता उदयनराजेंच्या राजकीय निकालाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे. फक्त समाजमाध्यमांवरून मते व्यक्त करणारे इतके अचंबित झाले, की त्यांनी याच माध्यमावरून सर्व राजकीय पक्षांच्या सर्व नेत्यांना मोफत सल्ला द्यायला सुरुवात केली आहे. ‘जमिनीवर उतरून पवारांसारखे लढायचे असते,’ असे आता ही मंडळी म्हणू लागली आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोदींचा अश्वमेध अडवण्याचा प्रयत्न फारसा झाला नाही. अनेकांनी नांगी टाकली. काहींकडे क्षमता असूनही संसदेत/ संसदेच्या बाहेरही, अनेकदा संधी मिळूनदेखील जाणीवपूर्वक मौन बाळगणे पसंत केले. भर पावसातील सभेने पवारांनी मोदींच्या अश्वमेधाला आव्हान दिल्याचे मानले जाऊ  लागले आहे. पवारांनी दाखवलेला हा बाणेदारपणा- लढवय्येपणा महाराष्ट्रातील आणि देशातील राजकारणाला नवे वळण देऊ  शकतो का, हे निकालावर अवलंबून असेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ही निवडणूक सत्तेची खुंटी हलवून बळकट करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. तरुण, अभ्यासू, माध्यमस्नेही नेत्याला भाजपने संधी दिली. या तरुण नेतृत्वाने गेल्या पाच वर्षांमध्ये राजकीय चातुर्य पुरेपूर दाखवले. पक्षांतर्गत स्पर्धेवर मात करून फडणवीस यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे गेलेले आहेत. भाजपअंतर्गत बंडखोरी, शिवसेनेअंतर्गत बंडखोरी, दोन्ही पक्षांची एकमेकांवरील कुरघोडी या सगळ्या संघर्षांतून युतीला पुन्हा सत्ता मिळाली, तर दुसऱ्या कालखंडाच्या पूर्वार्धात तरी फडणवीस यांच्या सत्तेला धक्का लागण्याची शक्यता नाही.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on October 21, 2019 12:04 am

Web Title: maharashtra assembly election voters will be out to vote abn 97