महेश सरलष्कर बिहार निवडणूक जवळ येत असताना महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळत चाललेले दिसते. हे निवडणुकीच्या राजकारणातील निव्वळ ‘बूथ स्तरावरील नियोजन’ नव्हे.. राजकारणात कुठलाही योगायोग नसतो. महाराष्ट्रात गेल्या दोन महिन्यांपासून ज्या घटना घडत आहेत, त्या आपोआप झालेल्या नाहीत. त्याचा थेट संबंध बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीशी असू शकतो हे लोकांनाही दिसले असावे. महाराष्ट्रात काय घडते यात प्रत्येक बिहारी माणसाला रस असतो कारण त्याच्याशी जोडलेला कुणी ना कुणी कामासाठी एकदा तरी महाराष्ट्रातील मुंबई वा अन्य शहरात येऊन गेलेला असतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील घडामोडींचे पडसाद बिहारमध्ये उमटतात. पण गेल्या काही काळातील घडामोडी पाहता बिहारच्या राजकारणासाठी महाराष्ट्राचा असा वापर इतक्या तीव्रतेने पहिल्यांदाच तिथले सत्ताधारी करू पाहत आहेत. कारण एकच आहे, त्यांना तिथली सत्ता टिकवायची आहे आणि विकासाच्या मुद्दय़ावर ती कदाचित टिकणार नाही. बिहारमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल हे दोन प्रमुख विरोधी पक्ष आहेत. या दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्रातील घडामोडींचा राज्यातील निवडणुकीच्या राजकारणासाठी आत्तापर्यंत तरी वापर केल्याचे दिसले नाही. मग, महाराष्ट्रातील गोष्टींचा आपल्याला फायदा होईल असे वाटणारे राजकीय पक्ष वेगळे आहेत ही बाब लपून राहिलेली नाही. महाराष्ट्रात जसजसे विविध मुद्दय़ांवरून वातावरण तापू लागले आहे तसतसा त्याचा ज्वर बिहारमध्येही वाढू लागला आहे. रामविलास पासवान यांच्या ‘लोकजनशक्ती’ची सूत्रे त्यांचे पुत्र चिराग पासवान यांच्याकडे आहेत. या चिराग यांनी ‘महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे’ अशी मागणी केली आहे. या पक्षाचे स्वत:चे भविष्य अधांतरी आहे, स्वत: पासवानदेखील प्रकृती ठीक नसल्याने रुग्णालयात आहेत. चिराग पासवान यांचे पक्षातील कोणी ऐकत नाही. बिहारमधील हिंदुस्थान अवाम मोर्चा हा जितनराम मांझी यांचा दलित पक्ष पुन्हा नितीशकुमार यांच्या जनता दल (सं) आणि भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी झाला आहे. त्यामुळे ‘लोकजनशक्ती’चा जागांमधील वाटा कमी होऊ शकतो. नाराज झालेला लोकजनशक्ती पक्ष भाजपच्या आघाडीत राहीलच असे नाही. अशा सगळ्या राजकीय गुंतागुंतीत चिराग पासवानला स्वत:चे आणि पक्षाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी महाराष्ट्राला लक्ष्य करणे अगदीच सोयीचे ठरले आहे. त्यासाठी बिहारमध्ये सुशांत सिंह राजपूतला न्याय मिळवून देण्याची ‘धडपड’ केली जात आहे आणि महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा आणि त्याच्या नेत्यांचा निषेध होत आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर त्याची तीव्रता आणखी वाढूही शकेल. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ज्या कोणा राजकीय पक्षाला महाराष्ट्राचा वापर करून घ्यायचा आहे, त्यामागे दोन उद्देश असावेत. बिहार निवडणुकीत भूमिपुत्रांच्या नावाखाली भावनिक आवाहन करून विकासाच्या मूळ मुद्दय़ाला बगल देणे आणि हातातोंडाशी येऊन निसटलेली महाराष्ट्रातील सत्ता परत मिळवणे. अलीकडे काही राजकीय पक्ष निवडणुकीचा काळ नसतानाही सातत्याने निवडणुकीची गणिते मांडत असतात. त्यासाठी पक्ष कार्यकर्त्यांना अजेंडा दिला जात असतो. त्यांच्याकडून अहवाल मागितले जातात. कुठल्या राज्यात कोणी कुठले काम केले, जनतेशी किती संपर्क ठेवला, त्यांच्यापर्यंत पक्षाची धोरणे, यश आणि अजेंडे किती प्रभावीपणे पोहोचवले याची अत्यंत बारकाईने नोंद ठेवली जाते. पक्ष पदाधिकाऱ्यांचे नेतृत्वगुण तपासले जातात. त्यांची राजकीय कौशल्ये पाहून त्यांना राजकीय पातळीवर बढती दिली जाते. दिल्लीत पक्ष मुख्यालयात सातत्याने आढावा बैठका घेण्याचा उद्देश स्पष्ट असतो. राजकीय नेते अत्यंत खोलात जाऊन राजकीय गणित मांडताना दिसतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील घडामोडींमागे निव्वळ भावनिक उद्रेक असण्याची शक्यता कमी दिसते. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरूनही टीका-टिप्पणी केली गेली. अशा टिप्पणीमध्ये काही वेळा वैयक्तिक आकसही असू शकतो. पण तो आकस उघडपणे व्यक्त होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते का, आकसापलीकडे दुसरी बाजूही असू शकते का असे प्रश्नही उपस्थित होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादात राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या निकालाला ३० वर्षे झाली आहेत. शिवाय, मागासवर्गीय आयोगाच्या तरतुदीचा २० वर्षांनी आढावा घेता येऊ शकतो, असे रोहतगींचे म्हणणे होते. म्हणजेच तमिळनाडू आणि अन्य राज्यांमध्ये जसे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण अवैध ठरू शकत नाही तसेच ते महाराष्ट्रातही ठरू शकत नाही, असा त्या युक्तिवादाचा रोख होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली. अन्य कोणत्याही राज्यांच्या आरक्षणांबाबत अशी स्थगिती दिलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत पत्रकारांसमोर स्पष्ट केले की, या मुद्दय़ावरून महाविकास आघाडीला राजकारण करायचे नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टिप्पणीही करणे योग्य ठरणार नाही. अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाचा प्रश्न निर्माण होईल. प्रशांत भूषण प्रकरण अलीकडेच घडलेले असल्यानेही पवार तसे म्हणाले असावेत. मराठा आरक्षणाचा बिहारच्या राजकारणाशी थेट कोणताही संबंध नसला तरी महाराष्ट्राच्या वातावरणातील ज्वर कायम ठेवण्यासाठी हा मुद्दा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासाठी गरजेचा ठरू शकतो. कारण महाराष्ट्रासारख्या विकसित राज्यातील सत्ता राजकीय पक्षांसाठी कळीची असते. बिहारची निवडणूक जसजशी जवळ येत गेली तसे महाराष्ट्रातील वातावरण टप्प्याटप्प्याने तीव्र होत गेलेले दिसते. बिहारच्या भूमिपुत्राला न्याय मिळवून देण्याच्या मुद्दय़ाबरोबरच भाजपने तिथल्या मतदारांच्या विविध समूहांचाही विचार केलेला दिसतो. बिहारमध्ये उच्चवर्णीयांमध्ये ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आणि कायस्थ हे महत्त्वाचे समाज आहेत. ते आधीपासून भाजपच्या पाठीशी असले तरी निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय-सामाजिक वातावरण ढवळून काढण्याची संधी मिळू शकते आणि त्याचा हळूहळू लाभही मिळू शकतो. महाराष्ट्रात नौदलातील निवृत्त अधिकाऱ्याला शिवसैनिकांकडून मारहाण झाल्याची दखल संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तातडीने घेतली. त्यांनी शिवसैनिकांच्या कृतीला विरोध केलेला दिसला. लोकशाहीमध्ये मुद्दय़ावरून गुद्दय़ावर येणे योग्य नसते हे सत्ताधारी नेत्यांना सहा वर्षांत प्रथमच इतक्या तातडीने जाणवले. संबंधित नौदल अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांनीही थेट महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मागणी केली. राजनाथ सिंह यांनी नौदल अधिकाऱ्याच्या कुटुंबाची विचारपूस केली होती, ही त्याआधीची लक्षात घेण्याजोगी घटना! दुसरीकडे शिवसेनेला आपण अजूनही विरोधी पक्षातच आहोत असे वाटत असावे. आधीच्या भाजपबरोबरच्या युती सरकारमध्येही ते ‘विरोधी पक्षा’तच होते. पण, आता सत्ता त्यांच्याकडे आहे. सत्तेवर असताना विरोधकांना ‘समजावून’ सांगण्याचे मार्ग वेगळे असू शकतात हे या पक्षाने अजूनही भिनवून घेतलेले नाही. या अपरिपक्वतेचा फायदा केंद्रातील सत्ताधारी घेताना दिसतात. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपवलेली आहे. फडणवीस दिल्लीत पत्रकारांशी संवाद साधून बिहारला गेले. बिहारमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील घडामोडींवर टिप्पणी केली. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपचा हा महाराष्ट्रीय नेता बिहारमध्ये जाऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणावर विधान करतो याला वेगळे महत्त्व प्राप्त होते आणि ते बिहारमधील राजकीय वातावरणात पक्षासाठी अनुकूल ठरते. बिहारच्या जनतेसाठी बिनमहत्त्वाचे, तरीही भावनिक मुद्दे महाराष्ट्राशी जोडण्यात आले आहेत. फडणवीस यांचा दौरा त्या भावनिकतेत भर घालणारा ठरणार नाही असेही नव्हे. निवडणुकीसाठी केलेले हे निव्वळ बूथ स्तरावरील नियोजन नव्हे, निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय अजेंडा ठरवून तो पुढे नेण्यासाठी योग्य व्यक्तीची निवड करणे हे सखोल नियोजनाशिवाय शक्य होत नसते. वास्तविक, केंद्रीय स्तरावर सत्ताधारी पक्षासाठी काळ फारसा अनुकूल नाही. केंद्र सरकारसमोर अनेक समस्या आणि आव्हाने एकामागून एक येऊन आदळू लागली आहेत. एका दिवसात सुमारे एक लाख रुग्णवाढ होऊ लागल्याने करोनाचे शिखर कधी गाठले जाईल असे विचारणेदेखील बंद झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने लोकांना दक्ष राहण्याचे आवाहन करत आहेत. करोनाच्या काळात संघटित क्षेत्रातील सुमारे दोन कोटी रोजगार गेले आहेत. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या हातात पैसा नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्नही गंभीर बनू लागले आहेत. भाजपचे सरकार असलेल्या हरियाणात शेतकऱ्यांनी प्रचंड मोर्चा काढला. अर्थकारणात ‘हिरवे कोंब’ नव्हे, तर असंतोषाचे कोंब दिसू लागले आहेत. लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे विषय अधिक गंभीर रूप घेऊ लागले आहेत. असे असताना बिहार निवडणुकीशी निगडित मुद्दे लोकांसमोर सातत्याने मांडले जात आहेत. खरेतर त्या मुद्दय़ांचा महाराष्ट्रातीलच तर उर्वरित देशातील जनतेशीदेखील थेट संबंध नाही. पण तरीही तेच जोरकसपणे पुढे केले जात आहेत. अशा सगळ्या वातावरणात सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामध्ये लोकांच्या रोजच्या जगण्याशी निगडित प्रश्नांवर किती चर्चा होते हे पाहायचे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
