21 November 2017

News Flash

मोदी-संघ.. दोघेही हद्दीत!

मोदींनाच सरसंघचालक करण्याची मागणी

संतोष कुलकर्णी | Updated: August 21, 2017 2:11 AM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( संग्रहित छायाचित्र )

२०१२..गुजरात दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) ‘क्लीन चिट’ दिल्यानंतर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ‘सद्भावना मिशन’वर स्वार झाले होते. राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांच्या प्रवेशाचे ढोल बडविले जात होते. त्यादरम्यान मोदींच्या चाहत्यांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांना भेटले. मागणी होती, मोदींना भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्याची. भागवतांनी शांतपणे ऐकले आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय करू, असे सांगितले. पण शिष्टमंडळातील काहींकडून जास्तच आग्रह होऊ  लागला तेव्हा मात्र ते करारीपणे म्हणाले, ‘‘..उद्या तुम्ही मोदींनाच सरसंघचालक करण्याची मागणी कराल.. असे कसे चालेल?’’

२०१५.. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या कथित हस्तक्षेपाने कंटाळलेल्या गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पक्ष संघटनेत काम करण्याची विनंती भागवतांना केली असल्याची चर्चा होती. मोदींबद्दलही त्यांनी तक्रारी केल्याचे सांगितले जात होते. त्याबाबत छेडले असता संघाशी उत्तम संबंध असलेला महत्त्वाचा केंद्रीय मंत्री म्हणाला, ‘‘खरं सांगू का? संघाने मोदींना आणखी सात-आठ वर्षे दिली आहेत. तोपर्यंत संघ त्यांना अडथळे आणणार नाही. जाब विचारणे तर सोडाच. तुम्ही मोदी व संघ संबंधांबद्दल उलटसुलट लिहू शकता, पण त्यात तथ्य नक्कीच नसेल.’’ म्हणजे संघाकडून मोदींना २०२४ पर्यंत ‘धोका’ नसल्याचे त्या मंत्र्याचे म्हणणे होते आणि मोदींवर नुकतीच जाहीररीत्या स्तुतिसुमने उधळताना भागवतांनीही ‘२०२४ च्या थिएरी’ला अप्रत्यक्षपणे दुजोरा दिला आहेच.

अवघ्या तीन वर्षांमधील हा बदल. आक्रमक हिंदुत्वाचे ‘पोस्टर बॉय’ असतानाही गुजरातमध्ये मोदींचा संघपरिवाराशी छत्तीसचा आकडा होता. वीज सुधारणांवरून भारतीय किसान संघाशी आणि अहमदाबादेतील रस्ते रुंदीकरणासाठी मंदिरे पाडण्यावरून विश्व हिंदू परिषदेशी त्यांचे हाडवैर. विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगडियांनी तर त्यांना ‘महंमद गझनी’ची शेलकी उपमा दिली होती; पण तरीही मोदी बधले नाहीत. प्रशासनामधील संघाचा हस्तक्षेप बहुतेक वेळा त्यांनी नाकारला. मोदींची ही ‘एकचालकानुवर्ती’ कार्यशैली माहीत असल्यामुळे २०१२ मध्ये त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्याबाबत भागवतांच्या मनात कदाचित संभ्रम असावा. मात्र त्यानंतरच्या घडामोडी सर्वाना माहीत आहेतच. ते आले, बघता बघता अभूतपूर्व आणि अविश्वसनीय यशाचे धनी झालेत. सारे विरोधक पिग्मी वाटण्याइतपत शक्तिशाली बनलेल्या मोदींचे, अमित शहांच्या मुठीत अलगद गेलेल्या भाजपचे विस्तारित संघविश्वाशी असलेल्या संबंधांबाबत कमालीची उत्सुकता स्वाभाविकच म्हटली पाहिजे.

भाजपच्या राजकारणामध्ये संघ अपरिहार्य. दोघांमधील नाते अतिशय गुंतागुंतीचे. सांस्कृतिक संघटना असल्याचा संघाने कितीही कंठशोष केला तरी त्याचा भाजपवरील प्रभाव आणि निर्णायक हस्तक्षेपाची वस्तुस्थिती उरतेच. संघ भाजपचे सूक्ष्म व्यवस्थापन (मायक्रो मॅनेजमेंट) नक्कीच करीत नाही; पण संघाच्या ‘सिग्नल’शिवाय व्यापक व्यवस्थापनाचे (मॅक्रो मॅनेजमेंट) पानही हलू शकत नाही आणि निर्णायक हस्तक्षेप काय असतो, हे समजून घ्यायचे असेल तर तत्कालीन सरसंघचालक के. सुदर्शन यांचे उदाहरण आठवा. अटलबिहारी वाजपेयींना जसवंत सिंह अर्थमंत्री म्हणून हवे होते. त्यांचे नावही त्यांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिले होते. ते समजताच स्वत: सुदर्शन हे ‘७, रेसकोर्स’वर गेले आणि वाजपेयी दडपणाखाली आले. अखेर संघइच्छेनुसार यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री झाले. पंतप्रधानांना निर्णय बदलायला लावणारा हा दरारा. वाजपेयींच्या काळात दोघांमधील संबंध कटुतेचे नसले तरी ममत्वाचेदेखील नव्हते.  एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे त्यांना संघ हस्तक्षेप मान्य नसायचा. तो झुगारण्याकडे कल असायचा; पण तशी संधी क्वचितच मिळायची. त्यांना एकाच वेळी २३ पक्षांच्या कडबोळ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) सांभाळावे लागायचे आणि दुसरीकडे अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि संघाच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागायच्या. असल्या सगळ्या सर्कशीमुळे वाजपेयी आणि संघाचे सूर फारसे जुळले नव्हते.

मग मोदींचे संघसंबंध कसे आहेत? खुद्द भागवतांनी मोदींचे जाहीरपणे केलेले गुणगान पाहिले तर ‘ऑल इज वेल’ म्हणता येईल. संघटनेत सक्रिय असलेल्या भाजप नेत्यानुसार, ‘‘सध्यासारखे सौहार्दपूर्ण संबंध यापूर्वी क्वचितच असतील. सरकार ठीक चाललंय, पक्षविस्तार होतोय, परिवारात समन्वय बऱ्यापैकी आहे आणि संघाला प्रिय असलेले मुद्दे हळूहळू ऐरणीवर येऊ  लागलेत. संघाच्या फार काही तक्रारी असतील, असे वाटत नाही.’’ त्याच्या म्हणण्यात बरेच तथ्य जाणवते. उत्तर प्रदेशातील विजयानंतर मोदींबाबतच्या ‘शंका’ दूर झाल्या. तिहेरी तलाक, काश्मीरमधील लष्करी आक्रमकपणा, काश्मीरच्या स्वतंत्र दर्जाला हातभार लावणाऱ्या ३५ (अ) अनुच्छेदावरून वातावरण तापविणे, राम मंदिराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐरणीवर आणणे, पाकविरुद्ध लक्ष्यभेदी कारवाई, नोटाबंदी आणि सर्वापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रवादाबद्दल ठोस भूमिका. मग जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) कथित राष्ट्रद्रोही घटकांना धडा शिकवणे असो किंवा संघ स्वयंसेवकांच्या हत्यांवरून केरळमधील डाव्या सरकारविरुद्ध आग्यामोहोळ उठविणे असो. मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या कडवेपणाला चढलेली धोरणात्मक धार संघाला खूश करणारी आहे. वाजपेयींच्या वेळी तसे नसायचे. ऐन वेळी वाजपेयी सरकार कच खायचे, असा संघाचा आक्षेप असायचा; पण मोदींबद्दल ती तक्रार नाही. केरळ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि ईशान्येमधील राज्यांमध्ये भाजपचा विस्तार करण्यासाठी शहांची चाललेली धडपड संघाला सुखावणारी आहे. म्हणून तर कदाचित वाजपेयींच्या कारकीर्दीत आक्रमक असणारा परिवार बऱ्यापैकी ‘नियंत्रणा’त आहे. जनुकाधारित वाण (जीएम पिके), थेट परकी गुंतवणूक धोरण आणि ‘निती’ आयोगाची एकंदरीत दिशा याविरोधात आवाज काढणारा स्वदेशी जागरण मंच आणि कामगार सुधारणांवरून अधूनमधून डरकाळ्या फोडणारा भारतीय मजदूर संघवगळता मोदी सरकारविरोधात परिवारातून उपद्व्याप होताना दिसत नाहीत. अगदी आपल्यासहित विहिंप, बजरंग दलाच्या नेत्यांवर गुप्तचरांमार्फत पाळत ठेवली जात असल्याचा जाहीर आरोप तोगडियांनी केला असला तरीही.. थोडक्यात, संघाने विस्तारित परिवाराला सबुरीचा सल्ला दिलेला दिसतोय.

मोदींच्या पथ्यावर पडणाऱ्या या संघसौहार्दाची आणखी दोन कारणे महत्त्वाची. एक तर मोदींची वैचारिक कटिबद्धता.  वर्ष-दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या दिल्लीतील संघ समन्वय बैठकीला मोदी गेले होते. पंतप्रधानपदी असताना संघाच्या व्यासपीठावर न जाण्याचे सोवळे वाजपेयींनी सांभाळले होते; पण मोदींना तसले नैतिक बंधन स्वत:वर लादलेले नाही.  त्यापलीकडे जाऊन मोदींच्या नुसत्या अस्तित्वाने ऐरणीवर येत असलेले मुद्दे संघाला हवेच आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सध्याचे संघनेतृत्व मोदींचे समवयीन असणे. भागवतांव्यतिरिक्त सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, सहसरकार्यवाह कृष्ण गोपाल आणि दत्तात्रय होसबाले हा संघाचा सर्वोच्च चौकोन. त्यातल्या त्यात गोपाल आणि होसबाले हे संघाकडून भाजपच्या दैनंदिन संपर्कात असतात. त्यांच्याशी मोदी-शहांचे बऱ्यापैकी सूत जुळलेय.

याचा अर्थ असा नव्हे, की सर्व काही आलबेल आहे. तणाव आहेच. तो वैचारिक स्वरूपाचा नसला तरी राजकीय आणि धोरणात्मक नक्कीच आहे. एकीकडे मोदी-शहांनी मिळविलेल्या राजकीय यशाचे कौतुक असले तरी भाजप दिवसेंदिवस अतिव्यक्तिकेंद्रित होत चालल्याचे संघालाच चांगलेच खुपतेय. संघाला डावलून परस्पर निर्णय घेण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीनेही नाराजी आहे. अनेक वेळा संघाच्या सूचनांना काही मंत्र्यांकडून केराची टोपली दाखविली जात असल्याचाही अनुभव आहेत. सध्या ‘वाळीत’ टाकलेल्या संजय जोशींना पुन्हा पक्षात घेण्यासाठी संघाने वारंवार सांगूनही मोदी ऐकायला तयार नाहीत. हा हेकेखोरपणा संघाला पसंत नाही; पण तूर्त तरी त्याकडे कानाडोळा केला जातोय. योगी आदित्यनाथांची मुख्यमंत्रिपदी केलेली निवड अशीच संघाला फारशी न पचलेली. अहमद पटेलांविरुद्धची निवडणूक इतक्या प्रतिष्ठेची करण्याचा प्रकारही संघातील अनेकांना पटलेला नव्हता. पक्षविस्ताराच्या धडपडीमागचा निरंकुश सत्तापिपासूपणा संघाला धोकादायक वाटतोय. तसे आज कुणी उघडपणे बोलत नाही; पण दबक्या आवाजातील नाराजी जरूर आहे. ‘अति तिथे माती’ होण्याचा इशारा सूचकपणे दिला जात आहे. ‘योग्य वेळे’ची वाट पाहिली जात आहे. थोडक्यात काय, तर मोदींवरून संघ किंचितशा संभ्रमात आहे; पण तरीही संघाला मोदींशिवाय पर्याय नाही. त्याचे कारण एका अभ्यासू मंत्र्याने अनौपचारिक चर्चेमध्ये नेमक्या शब्दांत सांगितले होते. ‘टू रिअलाइज संघ कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र, मोदी इज बेटर बेट. यू कॅनॉट गेट बेस्ट व्हेइकल दॅन हिम. सो बोथ कॅन वर्क एज ए टीम, नॅट एज ए अ‍ॅडव्‍‌र्हसरीज.,’ असे त्याचे नेमके शब्द होते.

संघस्वभाव लक्षात घेतल्यास मोदींसाठी एक पक्की लक्ष्मणरेषा संघाच्या डोक्यात असेल. ती कदाचित इतर नेत्यांच्या तुलनेने अधिक मोठाली आणि अधिक ‘मोकळीक’ देणारी असेल, पण आहे जरूर. मोदी व संघ हे दोघेही सध्या आपापल्या ‘हद्दी’त आहेत. अजून तरी कुणी ती ओलांडण्याचा उघड प्रयत्न केलेला दिसत नाही. असे एकमेकांपासून ‘सुरक्षित अंतरा’वर राहण्याची कला जोपर्यंत साधली जाईल आणि लोकप्रिय असतानाही मोदींकडून ‘संघधर्मा’चे जोपर्यंत पालन होईल, तोपर्यंत अडवाणींविरुद्ध उगारलेली  काठी मोदींविरुद्ध उगारण्याच्या मन:स्थितीत संघ नसेल!

 

संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com

First Published on August 21, 2017 2:11 am

Web Title: marathi articles on narendra modi vs rss