महेश सरलष्कर भूमिपूजनानंतर राम मंदिराचा विषय राजकीयदृष्टय़ा मागे पडला आहे. आता आर्थिक धोरणातील यशापयश हाच मोदी सरकार व भाजपविरोधात उभे राहण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग विरोधी पक्षांकडे असू शकतो.. राम मंदिराचे भूमिपूजन करून भाजपने आपल्या मतदारांना दिलेले वचन पूर्ण केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर उभारण्याची अधिकृत परवानगी दिल्यामुळे अयोध्येत ते कधी तरी होणार हे भाजपच्या बहुसंख्याक समाजाच्या मतदारांना माहीत होते. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच त्यांच्यासाठी वचनपूर्ती होती. त्यानंतर राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी ट्रस्टची स्थापना करणे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष भूमिपूजन करणे हा केवळ उपचार होता. त्यामुळेच कदाचित या सोहळ्याचे ‘मीडिया इव्हेंट’मध्ये रूपांतर झाले असावे. प्रसारमाध्यमांनी या सोहळ्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अधिक महत्त्व दिले. मोदी हेलिकॉप्टरमधून अयोध्येत उतरल्यापासून ते दिल्लीला रवाना होईपर्यंतच्या त्यांच्या प्रत्येक क्षणाची हालचाल टिपली गेली. त्यांचा अयोध्या दौरा अत्यंत चाणाक्षपणे आरेखित केलेला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत या दोनच व्यक्तींना या सोहळ्यात अधिक महत्त्व होते. राम मंदिर ‘आंदोलना’चे उद्गाते म्हणून नव्हे, पण भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या गैरहजेरीचा उल्लेख सोहळ्यात झाला. जे आहेत, त्यांनाही इथे येता आले नाही; अडवाणी घरात बसून हा सोहळा बघत असतील, असे भागवत आपल्या भाषणात म्हणाले. भागवत यांनी अडवाणी, अशोक सिंघल आदींच्या नावांचा उल्लेख केला. पण, मोदींच्या भाषणात त्यांना स्थान मिळाले नाही. मोदींनी राम मंदिराच्या भूमिपूजनाची तुलना थेट स्वातंत्र्यलढय़ाशीच करून टाकली, पण श्रेय फक्त ‘लोकां’ना दिले. या लढय़ात महात्मा गांधींना दलितांसह समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांतील लोकांनी जशी मदत केली, तसाच राम मंदिरासाठी अनेकांनी त्याग केल्याचेही मोदी भाषणात म्हणाले. स्वातंत्र्यलढय़ाचा आणि राम मंदिराच्या आंदोलनाचा परस्पर संबंध नेमका कुठे येतो, महात्मा गांधींइतकी महत्त्वाची भूमिका कोणी निभावली काय, हे मात्र मोदींनी स्पष्ट केले नाही. भागवत यांनी मोदींचे कौतुक केले हे महत्त्वाचे. राम मंदिर उभारण्याचे कार्य हे देशाला आत्मविश्वास देणारे ठरेल आणि त्याचे भूमिपूजन देशाच्या ‘समर्थ नेतृत्वा’च्या हस्ते झालेले आहे, या सरसंघचालकांच्या विधानांतून संघाचा मोदींच्या नेतृत्वावर किती विश्वास आहे हे जाणवले. गेल्या सहा वर्षांत पूर्वी कधी नव्हे, इतके संघ आणि भाजप एकमेकांना पूरक राहिलेले आहेत. मोदी-भागवत हे समीकरणही सलोख्याचे राहिले आहे. गेल्या आठवडय़ात राम मंदिराचे भूमिपूजन करून मोदींनी आणखी एक ‘इतिहास’ घडवल्यानंतर आता संघ आणि भाजपने राम मंदिराचा विषय मागे सोडला आहे! अन्य पक्षीयांचे सौम्य हिंदुत्व सलग दोन्ही लोकसभा निवडणुकांत मोदींनी राम मंदिराच्या मुद्दय़ाला हात घातला नाही. मंदिराचा उल्लेख नसला तरीही हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादावर भर देत बहुसंख्याकांना भाजपला मते देणे भाग पाडले. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्येही हाच फॉम्र्युला वापरला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचे सूतोवाच मोदींनी राम मंदिराच्या भाषणातच केले आहे. रामाचा संयम आणि ‘राष्ट्ररक्षा’ यांचा संबंध जोडून त्यांनी चीन-पाकिस्तान हे राष्ट्रवादाशी संबंधित विषय पुन्हा ऐरणीवर आणले जातील हे स्पष्ट केले आहे. बहुसंख्याकांच्या राजकारणामुळे हिंदुत्वाचा मुद्दा कायम राहणार आहे. त्याचा मोदींनी वेगळा उल्लेख करण्याची गरज उरलेली नाही. भागवतांच्या भाषणातून मात्र हिंदुत्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला गेला. राम मंदिराच्या भूमिपूजनाच्या पूर्वसंध्येला काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वड्रा यांनी ‘राम सगळ्यांचेच’ असे म्हणत बहुसंख्याकांच्या सुरात सूर मिसळला. अन्य प्रादेशिक पक्षांचीही अपेक्षित प्रतिक्रिया उमटलेली दिसली. या हिंदुत्ववादी राजकारणाची दिशा गेल्या लोकसभा निवडणुकीतच स्पष्ट झालेली होती. पण, जे यश दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना मिळाले तसे ते काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना मिळवता आले नाही. लोकसभा निवडणुकांच्या काळात राहुल गांधींनी सौम्य हिंदुत्व अंगीकारले होते. पण, लोकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. हेच सौम्य हिंदुत्व दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांनी न बोलता जवळ केलेले होते. निवडणुकीच्या काळात ते शाहीनबागेकडे अजिबात फिरकले नाहीत. उलट त्यांनी हनुमान चालीसा म्हणून दाखवत लोकांकडून वाहवा मिळवली. सौम्य हिंदुत्वाला हात घालत असताना केजरीवाल यांनी जोडीला दिल्लीच्या प्रशासनाचा मुद्दा घेतलेला होता. या दोन्ही मुद्दय़ांच्या बळावर केजरीवाल यांनी भाजपचे ‘सर्वेसर्वा’ अमित शहा यांच्या कडव्या हिंदुत्वाचा पराभव केला. पण हा प्रयोग राष्ट्रीय पातळीवर किती यशस्वी होतो हे बिहार, पश्चिम बंगाल आणि त्यानंतर होणाऱ्या उत्तर प्रदेशमधील आगामी निवडणुकांमधून समजू शकेल. भाजप आणि मोदी सरकारसाठी मात्र राम मंदिरानंतर पुढे काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागलेला आहे. दिल्लीत केजरीवाल यांनी जसा हिंदुत्वाच्या जोडीला कुशल प्रशासनाचा मुद्दा लावून धरला होता, तसा राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला आर्थिक प्रशासनाचा मुद्दा लोकांसमोर ठेवावा लागणार आहे. अन्यथा निव्वळ हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर मिळणारी मते आर्थिक मुद्दय़ावर वैफल्यग्रस्त होऊन गळू लागतील ही भीती भाजपला जाणवणे रास्तच म्हणावे लागेल. आर्थिक मुद्दय़ांची जाणीव.. भूमिपूजनाच्या भाषणातच नव्हे तर, अलीकडील बहुतांश भाषणांमध्ये मोदींनी आर्थिक विषयावर भाष्य केलेले पाहायला मिळते. गेल्या महिन्याभरात मोदींनी आर्थिक विषयावर सातत्याने बैठका घेतलेल्या आहेत. गेल्या आठवडय़ात मोदींनी बँक तसेच बँकेतर क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. विविध मंत्रालयांतील सुमारे ५० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी आढावा घेतला होता. पंतप्रधान कार्यालय स्वतंत्रपणे अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हाच मोदी सरकारसाठी खरा चिंतेचा विषय बनू लागलेला आहे. राजकीय मुद्दय़ावर भाजपने विरोधी पक्षांवर मात करण्याचे मार्ग शोधले आहेत. राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाच्या आधारे लोकांना भुरळ घालणे सोपे असले तरी, आर्थिक विषयावर लोकांना विश्वासात घेणे तितकेच अवघड. ही जाणीव मोदी सरकारला झालेली दिसली ती करोनामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांच्या प्रश्नानंतर. गावी गेलेल्या मजुरांसाठी ५० हजार कोटींच्या तरतुदीची एकत्रित योजना राबवण्याचा प्रयत्न होऊनही त्याला फारसे यश आलेले नाही. म्हणजे, मजुरांना त्यांच्या कौशल्यानुसार त्यांच्या त्यांच्या गावी काम मिळालेले नाही. आता याच मजुरांचे लोंढे पुन्हा शहरांकडे निघाले आहेत. केंद्र सरकारने जनतेच्या हातात थेट पैसा देण्याचे टाळल्याने लोकांची क्रयशक्ती रोजगार देऊनच वाढवावी लागेल. त्यासाठी मोदींच्या नेतृत्वाचे कसब पणाला लागलेले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा आधार भाजपला मिळालेला होता. त्या काही प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचल्या. त्यामुळे मोदी सरकारच्या बाजूने सकारात्मक वातावरण तयार झाले होते. या योजना आपल्यापर्यंत पोहोचतील याची आशा उर्वरित लोकांमध्ये होती. त्या आधारावर मते मिळाली. पण आता निव्वळ कल्याणकारी योजनांचे आमिष पुरेसे होईल असे नाही. काँग्रेसची भाषा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडातील वर्षपूर्तीनिमित्त भाजपने लोकांपुढे पुन्हा काश्मीर, तिहेरी तलाकबंदी अशा अनेक धोरणांचा पाढा वाचला. त्यात करोनाच्या काळात २० लाख कोटींची मदत देऊ केल्याचा उल्लेख असला तरी आर्थिक ‘यशोगाथे’वर भर देता आलेला नाही. अशा वातावरणात, आर्थिक धोरणातील यशापयश हाच मोदी सरकार आणि भाजपविरोधात उभे राहण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग विरोधी पक्षांकडे असू शकतो. पर्यावरणाचे कायदे शिथिल केले जात असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश मांडत आहेत. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर बोट ठेवत आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग अधूनमधून आर्थिक मत व्यक्त करताना दिसतात. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे करोना, चीन आणि आर्थिक मुद्दय़ांवर मोदींवर थेट टीका करत आहेत. पण या विरोधाची तीव्रता लोकांपर्यंत साध्या-सोप्या शब्दांमध्ये पोहोचलेली नाही. राहुल गांधी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन वा नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी आदींशी चर्चा केली; पण त्याचा सामान्य लोकांना किती फायदा झाला याचा आढावा राहुल यांनी घेतलेला नसावा. लोकांना समजणाऱ्या भाषेत मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणातील त्रुटी मांडण्याचे कौशल्य बहुधा काँग्रेस नेत्यांकडे नसावे वा ज्यांच्याकडे ते आहे त्यांना ते लोकांपुढे मांडण्याची संधी मिळत नसावी. नजीकच्या भविष्यात मोदी सरकारला देशाची आर्थिक स्थिती काळजीपूर्वक हाताळावी लागणार आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारच्या प्रत्येक धोरणाची चिकित्सा करणे आणि ती लोकांपर्यंत मांडणे ही प्रमुख विरोध पक्ष असलेल्या काँग्रेसला मिळालेली संधी असू शकते.
