News Flash

‘बांधलेल्या’ मतपेढीला धक्क्यांवर धक्के

संसदेतील मागील आठवडा आठवला तरी सरकारमधील मंडळींना लाल मिरच्या झोंबल्यासारखे वाटेल.

उनातील घटनेचे सर्वत्र पडसाद उमटले, मात्र, रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर भाजप खासदारांमध्ये जशी टोकाची अस्वस्थता पसरली होती, तशी आता नाही. 

दलितविरोधी असल्याची खोलवर रुजलेली प्रतिमा पुसून स्वत:ची नवी कोरी दलित मतपेढी बांधण्याच्या भाजपच्या, विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना पहिला धक्का बसला होता तो रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येने. तो कलंकपुसण्यापूर्वीच दलित अत्याचाराच्या लागोपाठ घडलेल्या घटनांनी पुन्हा एकदा मोदींच्या मशागतीला जबर धक्का बसला आहे.. उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि पंजाबमधील निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असताना पक्षातील काही मूठभर, फुटकळ घटकांच्या उपद्व्यापाने मोदी आणि भाजपला चांगलेच कोंडीत पकडले आहे.

संसद अधिवेशनाच्या दोन दिवस अगोदर नरेंद्र मोदी सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री अनौपचारिकरीत्या भेटले होते. अधिवेशनात तोंड द्यावे लागणाऱ्या मुद्दय़ांचा ऊहापोह चालला होता. साधारणत: एकमत होते, की काश्मीरमधील तणाव वगळता विरोधकांकडे फारसे मुद्दे नाहीत. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर कोणत्याही सरकारला एका मर्यादेपलीकडे लक्ष्य केले जात नसते. त्यामुळे सरकारची कर्ती-धर्ती मंडळी तशी खुशीची गाजरे खात होती.

पण संसदेतील मागील आठवडा आठवला तरी सरकारमधील मंडळींना लाल मिरच्या झोंबल्यासारखे वाटेल. कारण अनपेक्षितपणे अशी काही संवेदनशील प्रकरणे एकापाठोपाठ घडली, विरोधकांनी त्यास नेमकी हवा दिली आणि आठवडा संपता संपता दलितविरोधी असल्याची मोदी सरकारची प्रतिमा आणखी घट्ट करण्यात विरोधकांना चांगलेच यश आले.

गुजरातमधील उना प्रकरण त्यात सर्वाधिक संवेदनशील. गोमाता संरक्षण समितीच्या टोळक्याने दलित युवकांना केलेल्या मारहाणीचे प्रकरण बघता बघता पेटले. मोदींना घरच्या खेळपट्टीवर घेरता येईल, हे पाहून त्या भडक्यात मग तेल ओतणारे काही कमी नव्हते. मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या कुवतीबद्दल बोलायलाच नको. त्या भडक्यात हात भाजत असतानाच मुंबईतील आंबेडकर भवन पाडण्याची घटना पेटू लागली. मालमत्तेचा वाद, आपसातील हेवेदावे हे त्यामागचे मुख्य कारण. पण भारिप बहुजन महासंघाचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यापर्यंत नेले. त्यातच मुंबईतील भव्य मोच्र्याने भाजपच्या अनेक मंडळींचे डोळे गरगरले. धक्कादायक बाब अशी होती, की सरकार चालविणाऱ्या बहुतेकांना आंबेडकर भवनच्या वादाची पाश्र्वभूमीच नीट माहीत नव्हती. एका जबाबदार मंत्र्याला तर ते ‘रत्नाकर भवन’ वाटले! हे दोन्ही विषय बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी राज्यसभेत आक्रमकपणे मांडले होते. त्यांना इतरांची साथ मिळत होती आणि तिकडे गुजरातमध्ये तर चांगलेच वातावरण पेटलेले होते. शक्तिशाली पटेलांना तोंड देतानाच नाकीनऊ आलेल्या भाजपपुढे दलितांच्या आक्रमक अंगाराने चांगलेच आव्हान उभे राहिले आहे. पटेल आणि दलित या दुखावलेल्या स्फोटक रसायनाने भाजपला कितपत धक्का बसेल, याची आकडेमोड सध्या चालू आहे.

हे काय कमी होते म्हणून उत्तर प्रदेश भाजपचे उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह यांनी मायावतींबद्दल उधळलेल्या अत्यंत आक्षेपार्ह मुक्ताफळांनी तर भाजपची दातखीळच बसली. त्यांच्या एका वक्तव्याने भाजपची तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी अवस्था झाली, पण मायावतींना एकदमच धारदार अस्त्र मिळाले. मात्र, त्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी उत्तर प्रदेशात जो उच्छाद मांडला आणि दयाशंकर सिंहांसारखीच मुक्ताफळे उधळली, त्यामुळे मायावतींना मिळालेली जनतेची सहानुभूती अल्पकाळच टिकेल, असे वाटते.

मागील सारा आठवडा मोदींच्या मशागतीवर पाणी फेरणारा ठरला. भाजपसह साऱ्या संघपरिवाराने नव्वदच्या दशकापासून दलितांना आपलेसे करण्यासाठी धडपड चालविली आहे. दलित नेतृत्वाला भाजप आवर्जून बळ देताना दिसतो आहे. त्यातूनच बंगारू लक्ष्मण यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्याचा ‘धाडसी’ निर्णय घेतला होता. त्या सोनेरी संधीचे त्यांनी मातेरे केले, हा भाग वेगळा. मोदींच्या उदयानंतर तर स्वत:ची नवी कोरी दलित मतपेढी बांधण्याच्या प्रयत्नांना आणखी पद्धतशीर गती मिळाली. खच्चीकरण झालेल्या काँग्रेसकडून दलितांना आपल्याकडे खेचण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना यश मिळते आहे. लोकसभेतील सत्तर दलित खासदारांपकी एकटय़ा भाजपचे ३५ जण आहेत, ही एकच बाब अत्यंत बोलकी आहे. त्यातच मोदींना मिळाले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीचे उत्तम निमित्त. मग काय आंबेडकरांचे स्मरण करण्यासाठी संसदेचे दोन दिवसांचे खास अधिवेशन, आंबेडकरांच्या नावाने खास टपाल तिकिटे ते प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात खास आंबेडकरांच्या कार्याचा गौरव करणारा दिमाखदार रथ अशा अनेक प्रतीकात्मक कृती मोदी करीत आहेत. दलित उद्योजकता हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. दलित नवउद्योजकांसाठी अर्थसंकल्पात बऱ्याच घोषणा केल्या गेल्या आहेत.

ते एवढय़ावरच थांबले नाहीत. अनेकांना माहीत नसेल, की देशाला घटना देणाऱ्या आंबेडकरांचे देशाच्या राजधानीत अद्यापही राष्ट्रीय स्मारक नाही. कारण राजधानीतील दोन प्रस्तावित स्मारके वीस वर्षांपासून रेंगाळलेली आहेत. ‘जनपथ’वरील आंतरराष्ट्रीय केंद्र आणि आंबेडकरांचे महानिर्वाण जिथे झाले, त्या ‘२६, अलीपूर रोड’ येथील राष्ट्रीय स्मारक ही ती दोन स्मारके. मोदींनी त्यांच्यावरील धूळ बाजूला केली आणि दोन्ही प्रकल्पांची कामे वेगाने चालू असल्याचे दिसते. ही दोन्ही स्मारके २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याची तंबीच त्यांनी सामाजिक न्याय खात्याला दिली आहे. याशिवाय आंबेडकरांचे जन्मस्थान असलेल्या महूचा विकास, मुंबईतील इंदू मिलच्या जागेवरील रखडलेल्या स्मारकाला (थोडीशी) गती, आंबेडकरांचे वास्तव्य राहिलेल्या लंडनमधील निवासस्थानात स्मारक ही दलित समाजाच्या आस्थेचा भाग असलेली ‘पंचतीथ्रे’ मोदींच्या अजेंडय़ावर अग्रभागी आहेत. आग्नेय आशियातील देशांमध्ये गेल्यावर तेथील बौद्ध धर्मीयांच्या प्रसिद्ध ठिकाणांना ते आवर्जून भेट देतात.  विवेकानंद आणि आंबेडकर अशा दोन प्रतिमांशी स्वत:ला जोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू असतो.

राजकीय पातळीवरसुद्धा मोदी दलितांना चुचकारण्यात कमी पडले नाहीत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर एकेकाळी काँग्रेसच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या डॉ. नरेंद्र जाधव यांना राष्ट्रपती नियुक्त करणे, भल्याभल्यांना बाजूला सारून अमर साबळे यांच्यासारख्या नेत्या-कार्यकर्त्यांला राज्यसभेत आणणे आणि नंतर रामदास आठवले यांना थेट केंद्रीय मंत्री करणे, हे सगळे निर्णय दलित मतपेढी उभारण्याच्या प्रयत्नांतूनच झाले आहेत.

मात्र, मतपेढीची अशी पद्धतशीर मशागत चालू असतानाच मोदींना पहिला धक्का बसला तो रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येने. त्या आत्महत्येशी स्मृती इराणी आणि बंडारू दत्तात्रेय या दोन केंद्रीय मंत्र्यांचा संबंध जोडला गेल्याने दलितांमध्ये उमटलेली प्रतिक्रिया मोदींच्या प्रतिमानिर्मितीच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरणारी होती. विरोधकांनी त्याचा मोठा लाभ उठविला आणि भाजपवरील दलितविरोधी असल्याचा ठसा गडद केला. अखेरीस, भाजप आणि संघपरिवारातील अनेक नेत्यांनी ज्याला ‘दहशतवादी समर्थक’ म्हणून हिणविले, त्या रोहितचा मोदींना ‘भारतमातेचा सुपुत्र’ म्हणून गौरव करावा लागला! पण व्हायचे ते नुकसान झालेच. रोहितच्या आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी नंतर काही पावले टाकली जात असतानाच नेमक्या भाजपशासित राज्यांमध्ये अंगावर काटा आणणाऱ्या दलित अत्याचारांच्या घटना एकापाठोपाठ घडल्या आहेत. २० टक्के दलित मते असलेले उत्तर प्रदेश, ३५ टक्के दलित असणारे पंजाब आणि सुमारे १५ टक्के दलित असणाऱ्या गुजरात येथील विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली असतानाच यापुढे एखाद्या स्थानिक घटनेलाही ‘राष्ट्रीय’ स्वरूप देण्याचे प्रकार घडले तर आश्चर्य वाटायला नको.

उना , आंबेडकर भवन आणि मायावतींविरुद्धची मुक्ताफळे यांच्याशी म्हटले तर मोदी सरकारचा तसा थेट संबंध नाही. तरीही दलितविरोधी असल्याचा ठपका त्यांच्यापर्यंत पोहोचतोच. परिणामी सत्ताधारी वर्तुळातही चलबिचल जाणवतेच. अर्थात, रोहितच्या आत्महत्येनंतर भाजप खासदारांमध्ये जशी टोकाची अस्वस्थता पसरली होती, तशी आता नाही. कारण आताच्या घटना राजकीय स्वरूपाच्या अधिक असल्याचे त्यांना वाटते.

santosh.kulkarni@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 25, 2016 3:27 am

Web Title: modis dalit vote bank may affected due to increasing dalit atrocity cases
Next Stories
1 जीएसटीची ‘राज्यसभेतून सुटका’शक्य
2 आले मोदींच्या मना, तिथे..
3 भाजपचे दुटप्पी राजकारण!
Just Now!
X