|| महेश सरलष्कर सत्ताकेंद्राला अमर्याद ताकद देणाऱ्या दुरुस्त्या कायद्यांत केल्या जात असल्या, तरी त्यासाठी ‘जनमताचा आधार’ मोदी सरकारला मोठे बळ देत आहे. या जनमतापुढे विरोधकांनी पूर्णपणे नांगी टाकलेली असल्यामुळेच मोदी सरकारचे पहिले ५० दिवस शांततेत गेले आहेत.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाचे पहिले ५० दिवस तुलनेत शांततेत गेले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदींना अडचणीत आणले खरे; पण विरोधी पक्षांकडे ताकद नसल्याने संसदेत त्यांना पंतप्रधानांना अडचणीत आणता आले नाही. गेल्या आठवडय़ात ट्रम्प प्रकरणामुळे मोदींनी लोकसभेत येणे टाळले. राज्यसभेतही हा मुद्दा विरून गेल्यावर मोदींनी एक फेरी मारली. या घटनेपलीकडे मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधकांच्या हाती काही लागले नाही. ट्रम्प यांचे म्हणणे खरे असेल, तर ‘काश्मीर मध्यस्थी’ हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाचा बदल ठरतो. गेली पाच वर्षे मोदी सरकारमध्ये परराष्ट्र धोरणाचे निर्णय परराष्ट्र मंत्रालयापेक्षा पंतप्रधान कार्यालयातूनच घेतले गेले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प-वादावर परराष्ट्रमंत्र्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये निवेदन देऊन पडदा टाकणे ही बाब विरोधकांनी सहजपणे स्वीकारणे योग्य नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनीच सभागृहाला आश्वस्त करणे अपेक्षित होते. पण त्यासाठी दबाव टाकण्यात विरोधक पूर्ण अपयशी ठरले. लोकसभेत विरोधकांचे संख्याबळ खूपच कमी असल्याने ते कुठल्याही मुद्दय़ावर आपल्याला आव्हान देऊ शकत नाहीत, हे मोदी सरकार जाणते. विरोधकांकडे तर्कनिष्ठ मुद्देसूद मांडणी करणारा अनुभवी, विश्वासार्ह असा एकही नेता नाही; तो असता तर कमी संख्याबळ ही बाब गौण ठरली असती. त्यामुळे विरोधक आपल्याला अडचणीत आणूच शकत नाहीत याची खात्री मोदी सरकारला झालेली आहे. ५० दिवस शांततेत गेले त्यामागे हेच प्रमुख कारण आहे. सध्या मोदी सरकार एकाच वेळी दोन स्तरांवर काम करताना दिसते. भाजपने केंद्रात संसदीय लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळवलेली आहे. ही संसदीय परंपरा आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी काय करावे लागेल, याची गणिते या सरकारने मांडलेली आहेत. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा ‘काही तरी करून दाखवायचे’ या विचारातून काही वादग्रस्त निर्णय घेतले गेले. ‘सीबीआय’च्या संचालकाला रातोरात बदलणे यांसारखे लोकांच्या नजरेत येणारे निर्णय घेऊन स्वत:चाच अवसानघात करून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. आता मात्र, लोकांच्या नजरेत भरतील असे कुठलेच निर्णय घेतले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली जात आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही काळजीपूर्वक केल्या जात आहेत. पण भाजपसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे ते राज्यसभेत बहुमत मिळवणे. यथावकाश ते रीतसर मिळेलच; पण तोपर्यंत वरिष्ठ सभागृहात अशी रचना निर्माण करणे, की ज्याद्वारे केंद्र सरकारला कुठलीही अडचण येऊ नये! बहुमत नसतानाही माहितीच्या अधिकारातील दुरुस्ती मोदी सरकारने राज्यसभेत मंजूर करून घेतली. या मतदानावेळी काँग्रेस आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य उपस्थित नव्हते. दोन्ही आघाडय़ांमध्ये नसलेले प्रादेशिक पक्ष अलगदपणे एनडीएच्या शेजारी जाऊन बसले. आता राज्यसभेत विरोधी पक्षांतील कोणते सदस्य राजीनामा देतील आणि भाजपमध्ये सामील होतील, याबद्दल फार काळ तर्कही करण्याची गरज उरणार नाही. राज्यसभेत पुरेसे संख्याबळ जमवण्याची गेली पाच वर्षे अपूर्ण राहिलेली प्रक्रिया पहिल्या ५० दिवसांमध्ये गतिमान झालेली आहे. कदाचित अधिवेशन पूर्ण होईपर्यंत ती पुढील दोन आठवडय़ांमध्ये यशस्वीही झालेली असेल. माहिती अधिकाराच्या कायद्यातील दुरुस्ती हा मोदी सरकारसाठी मोठा विजय ठरलेला आहे. आता लक्ष्य आहे तिहेरी तलाक बंदी विधेयक संमत करण्याचे! लोकसभेत तब्बल तीन वेळा संमत झालेले हे विधेयक राज्यसभेत अडवले गेले ही बाब मोदींच्या जिव्हारी लागलेली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत संमत होणे हा मोदींचा वैयक्तिक विजय मानला जाईल. राज्यसभेत विरोधकांना चीत करून तिहेरी तलाक बंदीचाही मार्ग मोकळा करून घेतलेला आहे. निर्णय घ्या आणि त्यावर तातडीने अंमल करा, चर्चेत वेळ घालवू नका, हे मोदी सरकारचे धोरण राहिलेले आहे. अंमल करण्यासाठी प्रशासनाला कामाला लावले जातेच; पण फक्त प्रशासनावर मोदी सरकार अवलंबून नाही. भाजपची पक्षस्तरावरील यंत्रणा धोरणांवर, योजनांवर अंमल करते. त्यासाठी एकेका व्यक्तीला गाठून लक्ष्यपूर्ती केली जाते. काँग्रेसकडे पक्षाची यंत्रणा कधीच नव्हती. यूपीए सरकारचे कार्यक्रम राबवण्यासाठी पक्षाने प्रयत्न केले नाहीत. काँग्रेस सरकारे नेहमीच प्रशासनावर अवलंबून राहिली. परिणामी फक्त बदनामी हाती आली. मोदी सरकारने हा फसवा मार्ग नेहमीच टाळला. मोदी सरकारपुढे प्रश्न इतकाच आहे, की धोरणांची तातडीने अंमलबजावणी करायची असेल तर त्यासंदर्भातील विधेयके संसदेच्या कुठल्याही सभागृहात पडून राहू नयेत. लोकसभेत बहुमतामुळे विधेयके मंजूर होतातच; पण राज्यसभेतून ती स्थायी वा प्रवर समितीकडे जाणे हा वेळेचा, पैशाचा अपव्यय ठरतो. ही विधेयके अडली तर निर्णय घेता येत नाहीत. शासन-प्रशासनावरील पकड कमी होते. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यात दुरुस्ती करून यासंदर्भातील अख्ख्या देशातील यंत्रणा केंद्राच्या ताब्यात आणली गेली आहे. आता माहिती आयुक्तकेंद्र सरकारचे रीतसर कर्मचारी होतील. त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात येईल. माहिती अधिकार कायद्यातील तांत्रिक बदल शासनाची पकड घट्ट करणारा ठरतो. ‘एनआयए’च्या कायद्यात बदल करून पोलिसी यंत्रणा अधिक ‘बळकट’ करण्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. अवैध कृत्य प्रतिबंधक कायद्यात (यूएपीए) बदल करून कोणालाही दहशतवादी ठरवणे सोपे झाले आहे. एखाद्याविरोधात कारवाई केली, तर तो किती काळ तुरुंगात घालवेल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही. एकामागून एक विधेयके मांडली जात आहेत. त्याला होणारा विरोध क्षुल्लक असतो. जेमतेम चार तासांच्या चर्चेनंतर दुरगामी परिणाम करणारी ही विधेयके शांततेत मंजूर होत आहेत. मोदी सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी कारभाराची सूत्रे हाती घेईपर्यंत संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशनाचा पूर्वार्ध राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील तसेच अर्थसंकल्पावरील चर्चेत गेला. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने अधिवेशनाचे कामकाज होऊ लागले. त्यामुळे मोदी सरकारच्या पहिल्या ५० दिवसांमध्ये मांडलेली दुरुस्ती विधेयके हेच महत्त्वाचे निर्णय ठरले. ही दुरुस्ती विधेयके असल्याने विरोधकांच्या विरोधालाही फारसा अर्थ उरला नाही. प्रत्येक वेळी काँग्रेसने विरोध केला की, ‘मूळ कायदा तर काँग्रेस सरकारने केला, आम्ही फक्त दुरुस्ती करत आहोत’ अशी भूमिका मोदी सरकारकडून घेतली जाते. या युक्तिवादातून मोदी सरकारने आणि भाजपने कायद्यातील बदलासाठी जनमत तयार केले. जनमताचा रेटा विरोधकांना अधिक कमजोर करून गेला आहे. व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याची ‘यूएपीए’ कायद्यातील तरतूद ही सत्तेविरोधातील कुठलाही विरोध मोडून काढू शकते. सत्ताकेंद्राला अमर्याद ताकद देणारी ही तरतूद असली, तरी त्यासाठी जनमताचा आधार मोदी सरकारला सर्वात मोठे बळ देणारा ठरत आहे. या जनमतापुढे विरोधकांनी पूर्णपणे नांगी टाकलेली आहे! मोदींचे नवे सरकार सत्तेवर येऊन आत्ता फक्त ५० दिवस झालेले आहेत. अजून पाच वर्षे बाकी आहेत. मोदी सरकार आणि भाजपची देशावरील पकड घट्ट करण्यासाठी ज्या कायद्यांची गरज आहे, ज्या कायद्यांमध्ये दुरुस्तींची गरज आहे, अशी विधेयके दोन्ही सदनांमध्ये मंजूर झाली की मोदी सरकारला अंमल करण्याचेच काम उरेल. झुंडबळी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा करण्याची सूचना केली आहे; पण माहितीच्या अधिकारातील दुरुस्तीइतक्या लगबगीने तो कायदा केला जाणार नाही किंबहुना तो कधीच केला जाणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. त्यासाठी आग्रह धरणाऱ्या कलाकारांची दखलही मोदी सरकारने घेतलेली नाही. या कलाकारांनी लिहिलेल्या पत्राची वासलात लावण्यासाठी ‘दरबारी’ कलाकारांची ढाल वापरली गेली आहे. हे सगळे होत असताना विरोधी पक्ष मात्र दोन्ही हातांची घडी घालून निव्वळ उभे राहिलेले दिसतात. राजधानीत पसरलेली ही शांतता विरोधकांच्या नाकर्तेपणामुळे निर्माण झालेली आहे. ती अत्यंत धोकादायक आणि जीवघेणी ठरू शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
