उत्तर प्रदेशातील गूढ तर शेवटच्या टप्प्यामध्ये आणखी गहिरे झाले आहे. पंजाब विलक्षण वळणावर, तर उत्तराखंड काठावर. या दोन्ही राज्यांत काँग्रेस विश्वासार्ह दावेदार आहे. गोवा आणि मणिपूर छोटी राज्ये. पण त्यांचाही सांगावा नजरेआड न करण्यासारखा. राज्यांच्या निवडणुका असल्या तरी एका अर्थाने मोदी सरकारबद्दलचे सार्वमतच आणि नोटाबंदीबाबतचा निर्णायक कौलच निकालांतून व्यक्त होईल. चालू आठवडा एकदम उत्कंठापूर्ण असेल. सारा देश शनिवारी (११ मार्च) दुपापर्यंत वृत्तवाहिन्यांपुढे खिळला असेल. त्या दिवशी पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल. मणिपूर, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश. दरमजल करीत दिल्लीत पोहोचण्यासाठी जिथून जावे लागते तोच हा बलाढय़ उत्तर प्रदेश. काय होईल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दबदबा कायम राहील की, उत्तर प्रदेशातही त्यांना बिहारसारखाच दणका बसेल? खरोखरच अखिलेश सिंह यादव आणि राहुल गांधी यांची ‘साथ यूपी को पसंद’ पडेल का? अगोदरच दिल्लीत मोदी सरकारच्या छाताडावर नाचणारा आम आदमी पक्ष पंजाबसारख्या सीमेवरील संवेदनशील राज्यावर कब्जा करेल का? निवडणुकीला दहा-बारा महिने राहिले असताना सरकार बरखास्तीची अवदसा आठवलेल्या मोदींच्या नाकावर टिच्चून हरीश रावत उत्तराखंडमधील सत्ता पुन्हा टिकवतील का? गोवा जिंकून संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर पुन्हा ‘माहेरी’ जातील का? आणि मणिपूर जिंकून ईशान्येतील अष्टभगिनींमधील चौथे (आसाम, अरुणाचल, नागालँडनंतर) राज्य भाजपच्या ताब्यात येईल का? या व अन्य प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी सारा देश आणि विशेषत: ‘मोदीभक्त’ आणि ‘मोदीग्रस्त’ अगदी आतुर झालेत. काय काय घडू शकते? अंदाजाचे शिवधनुष्य उचलणे कर्मकठीण. पण सध्या ‘पोल पोझिशन’ला असलेल्या भाजपच्या नजरेतून पाहिल्यास तीन प्रमुख शक्यता दिसतात.. * ४-१ : पंजाब वगळता उर्वरित चारही राज्ये भाजपने खिशात घालणे. मोदींसाठी हा समाधानाचा परमबिंदू असू शकतो. विशेषत: उत्तर प्रदेशातील यश अतिशय सुखावणारे असेल. मग त्यांच्या निरंकुश सत्तेला किमान २०१९पर्यंत तरी आव्हान देण्याच्या फंदात कुणी पडणार नाही. अमित शहांबद्दलच्या नकारात्मक अटकळी कायमच्या थांबतील. विरोधक हताश, निराश होतील आणि कदाचित अस्तित्व टिकविण्यासाठी सर्वाना आपला अहंकार बाजूला ठेवून बिहारसारखे एकत्र यावेच लागेल. * ३-२ : उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर जिंकताना उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळविण्यात अपयश येणे. पंजाब भाजपने पहिल्यापासूनच गृहीत धरलेला नाही. गोवा टिकविताना उत्तराखंड खेचून आणणे, मणिपूरच्या रूपाने ईशान्येतील पाळेमुळे भक्कम करणे आणि त्याच वेळी उत्तर प्रदेशात समाधानकारक यश (सव्वाशे-दीडशेच्या आसपास जागा) अशी स्थिती मोदींसाठी जैसे थे असेल. ‘ब्रॅण्ड मोदी’ची मूठ झाकलेली राहील. किमान हा पल्ला गाठण्याचे भाजपचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. सामाजिक पाया तितकासा भक्कम नसल्याने उत्तर प्रदेशामध्ये केवळ आणि केवळ मोदींवरच अवलंबून असल्याची जाणीव भाजपला आहे. * १-४ : फक्त गोवा किंवा मणिपूर जिंकणे आणि उर्वरित चार राज्ये गमावणे. मोदी-शहा या जोडगोळीसाठी सर्वात मोठा धक्का असेल हा. दिल्ली आणि बिहारने चांगलेच नाक कापले होते. पण असा र्सवकष पराभव मोदींवरील विश्वासाला तडा देईल आणि शहांच्या रणनीतीविषयक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभा करेल. विरोधकांच्या शिडात हवा भरेल. जरी प्रत्येक निवडणूक वेगळी असली तरी देशातील माहोल एकदमच बदलू शकतो. याशिवायही काही शक्यता आहेत. शेवटी निवडणुका या शक्याशक्यतांचा खेळ. उदाहरणार्थ, भाजप फक्त उत्तर प्रदेश जिंकेल; पण इतरत्र पराभवाचे तोंड पाहील किंवा अगदी पंजाबसह पाचही राज्ये खिशात टाकेल. पण यासारख्या टोकाच्या, एकतर्फी शक्यता जरा अंधूक आहेत. या पाचही राज्यांमध्ये सर्वाधिक उत्कंठा उत्तर प्रदेशबद्दलच असेल, हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण अडचण आहे ती उत्तर प्रदेशचा अंदाज येत नसल्याची. पहिल्यापासूनचे गूढ आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये अधिकच गहिरे झालेय. चित्र स्पष्ट नसते, तेव्हा दोनच शक्यता तीव्र असतात. एक तर सुप्त लाट किंवा त्रिशंकू अवस्था! यातील उत्तर प्रदेशाच्या नशिबी काय मांडून ठेवलेय सांगता येत नाही. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये समाजवादी- काँग्रेस फारशी ताकदवान नाही. पण लखनौच्या आजूबाजूला असलेला अवधचा तिसरा टप्पा हा ‘यादवलँड’. २०१२ मध्ये अखिलेश यांनी तेथील ६९पैकी तब्बल ५५ जागा मिळविल्या होत्या. आता तर काँग्रेसही सोबत आहे. पण ‘यादवी’मुळे ‘यादवलँड’मधून घवघवीत रसद मिळणार नसल्याचा सांगावा अखिलेशांसाठी फारसा आशादायी नाही. म्हणून तर तिसऱ्या टप्प्यानंतर समाजवाद्यांचे अवसान गळाल्याचे सांगितले जातेय. साथीला मायावतींचे कोडे आहेच. याउलट पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाताना भाजपच्या वाऱ्याचा वेग आणि आवाज अधिकच वाढल्याबाबत बहुतेकांचे एकमत आहे. पूर्वाचलमध्ये म्हणजे शेवटच्या दोन टप्प्यांत भाजपने लावलेली ताकद डोळे दिपविणारी आहे. स्वत: पंतप्रधानांचा वाराणसीत तीन दिवस मुक्काम आहे. दहा-बारा केंद्रीय मंत्र्यांनी तर तिथेच तळ टाकलाय. त्या पट्टय़ातील ८९ पैकी ६० जागा जिंकण्याचा चंगच भाजपने बांधलाय. दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास, स्वत:च्या मतदारसंघात खुद्द मोदींनाच तीन दिवस खर्ची घालावे लागत असतील, तर त्याचा काय अर्थ घ्यायचा? ‘उत्तर प्रदेशात आम्हाला मुंबईसारखी स्थिती होऊ द्यायची नाही. बहुमताच्या (२०२ जागा) खूप जवळ पोहोचल्याचे जाणवतेय आम्हाला. म्हणून तर सर्वस्व पणाला लावलेय शेवटच्या टप्प्यात. नाही तर अगदी जवळ पोहोचूनही आम्हाला हात चोळत बसावे लागतील,’ असे एक केंद्रीय मंत्री अनौपचारिक चर्चेत सांगत होता. त्यासाठी त्याने ‘कितने दूर, कितने पास’ हा शब्द वापरला. त्याचा रोख त्रिशंकू शक्यतेकडे होता. त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यास मायावती आपल्याकडे येतीलच, याची भाजपला अजिबात खात्री नाही आणि समजा आल्याच तरी त्यांच्या चमत्कारिक तालावर नाचणे मोदी-शहांना अजिबात मानवणार नाही. त्यामुळेच मुंबईत जसा नाइलाजास्तव ‘सामना’ शेवटी शिवसेनेला सोडावा लागला, तसे काही उत्तर प्रदेशात होऊ नये, यासाठी भाजप देव पाण्यात घालून बसलाय. परिणामांचा जरा उलटा विचार करू या. उत्तर प्रदेशात भाजप हरल्यास त्याचे तात्कालिक परिणाम भोगावे लागतील. पण दीर्घकालीन विचार करता या लढाईने भाजपचा संकुचित सामाजिक पाया चांगलाच विस्तारलाय. ब्राह्मण, बनिया (व्यापारी) आणि ठाकुरांपुरत्याच मर्यादित असलेल्या या पक्षाला मोदी आणि शहांनी हळूच इतर मागासवर्गीय आणि दलितांमधील काही लक्षणीय घटकांच्या जवळ आणले. त्याने भाजपच्या ‘डीएनए’त मूलभूत बदल झाल्याचे दिसतेय. हा बदल दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. दुसरीकडे, राहुलबरोबरची साथ यूपीला पसंत पडलीच नाही तरीसुद्धा अखिलेशना फारसा फरक पडणार नाही. कारण वय त्यांच्या बाजूने आहे. वडिलांच्या सावलीतून बाहेर पडून समाजवादी पक्षावर वर्चस्व निर्माण करताना राज्याचा नेता म्हणूनही अखिलेश चांगलेच प्रस्थापित झालेत. त्यामुळे एखाद्या पराभवाने, तोही पंतप्रधानांच्या हातून झालेल्या, फारसा फरक पडणार नाही. यश-अपयश, जय-पराजय.. काहीही पदरी पडो. अखिलेशांचे राजकीय भवितव्य उज्ज्वल आहे. मोठी कारकीर्द त्यांची वाट पाहतेय. ..पण मायावतींच्या पदरी पराभव पडल्यास? अगोदरच लोकसभेत एकही जागा न मिळण्याची नामुष्की त्यांच्या माथी आहे. आताही यश न मिळाल्यास मायावतींना हात चोळत बसावे लागेल. भवितव्य अधांतरी आणि अंधारलेले असेल. राजकीय वनवासाची पाच वर्षे खूप मोठी असतात. आतापर्यंत एकनिष्ठ असलेल्या दलितांमधील काही घटक भाजपकडे आपसूकच गेल्याशिवाय राहणार नाही. नाही तरी भाजपचा पहिल्यापासूनच मायावतींकडील बिगरजाट मतांकडे डोळा आहे. लोकसभेला त्याची चुणूक दिसली होती. आता पराभव झाल्यास ‘स्थलांतरा’ची प्रक्रिया एकदम वेगाने सुरू होईल. जर ओल्याबरोबर सुकेही जळले तर? अखिलेशबरोबर काँग्रेसनेही गटांगळ्या खाल्ल्यास राहुल गांधी यांच्यावरील विश्वास आणखी खोल डुबकी मारेल. खरे तर काँग्रेसला पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये बरोबरीने संधी आहे. मणिपूरमध्ये काँग्रेसला नाकारून चालणार नाही आणि गोव्यातही चांगलीच धुगधुगी आहे. पण पंजाब जिंकल्यास त्याचे श्रेय कॅ. अमरिंदर सिंग यांना जाईल आणि उत्तराखंड जिंकल्यास त्याचे हक्कदार फक्त आणि फक्त हरीश रावत असतील. उत्तर प्रदेश जिंकल्यास अखिलेशच हिरो होतील. म्हणजे पाहा, यशाचे श्रेय इतरांना आणि अपयशाचे मात्र राहुल एकटे धनी. अशी विचित्र वेळ यापूर्वी गांधी घराण्यावर कधी आली नसेल. ‘नशिबाने मांडलेली थट्टा’ यालाच तर म्हणत नसतील ना.. खरे तर या राज्यांच्या निवडणुका. त्यांचा जनादेश अखिलेश, प्रकाशसिंह बादल, हरीश रावत, गोव्याचे भाजप मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि मणिपूरचे काँग्रेस मुख्यमंत्री ओ. इबोबीसिंह यांच्या कामगिरीवरील कौल मानला गेला पाहिजे. तसा तो आहेच; पण त्याहीपेक्षा व्यापक अर्थाने तो मोदींच्या तीन वर्षांमधील कामगिरीबद्दलचे सार्वमत असेल आणि नोटाबंदीवरील अंतिम कौलदेखील. नोटाबंदीनंतरच्या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि ओदिशापर्यंतच्या सर्वच लढाया भाजपने निर्णायकपणे जिंकल्या; पण या पाच राज्यांतील युद्धही भाजप तितक्याच निर्णायकपणे जिंकेल का? संतोष कुलकर्णी - santosh.kulkarni@expressindia.com
