19 March 2019

News Flash

मोदी-शहांवर दबाव

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला उद्या, मंगळवारपासून सुरुवात होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह (संग्रहित छायाचित्र)

|| महेश सरलष्कर

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला उद्या, मंगळवारपासून सुरुवात होत आहे. पूर्णवेळ चालणारे हे लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे अधिवेशन असेल. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्हीकडील पक्षांना स्वहितासाठी या अधिवेशनाचा वापर करता येऊ शकतो. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल समाधानकारक नसतील तर मात्र दबाव मोदी सरकारवर अधिक असेल.

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत आहेत, त्याच दिवशी (मंगळवारी) संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही सुरू होईल. निकालांचा कौल कोणाच्या बाजूने लागतो यावर अधिवेशनातील कामकाजाचा सूर अवलंबून असेल. मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांनी काँग्रेसला झुकते माप दिले असले तरी राजस्थानवगळता अन्य राज्यांमध्ये या राष्ट्रीय पक्षाला सत्ता मिळेलच असे ठामपणे सांगता येत नाही. राजस्थानमधील लढाई निवडणुकीपूर्वीच भाजप हरल्यासारखी वाटत होती. त्यामुळे राजस्थानमध्ये सत्तापालट अपेक्षित आहे. छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमधील सामना अटीतटीचा झाल्याने दोघांनाही सत्ता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते. तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव सत्ता राखण्यात यशस्वी होतील असा जनमत चाचण्यांचा अंदाज आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळेलच असे नाही. पण, काँग्रेस विदारक स्थितीतून हळूहळू बाहेर पडू लागल्याची बाब चाचण्यांमधील अंदाजांनी अधोरेखित केली आहे.

उत्तरेकडील तीनही राज्यांमध्ये भाजपला सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान होते. छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशमध्ये चौथ्यांदा भाजपला कौल मिळावा यासाठी झंझावाती दौरे केले ते भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी. त्यांच्या बरोबरीने रमण सिंह आणि शिवराजसिंह चौहान यांनी आपापली राज्ये पिंजून काढली. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख प्रचारक नव्हते. त्यांच्या प्रचार सभा शेवटच्या टप्प्यात झाल्या असल्या तरी मोदींनी डाव पणाला लावल्याचे दिसले नाही.  मे महिन्यात कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदींनी राज्यभर आक्रमक प्रचार केला होता. तसे या वेळी झालेले दिसले नाही. तीनही राज्यांमध्ये अगदी राजस्थानमध्येदेखील मुख्यमंत्रीच प्रचाराचे नेतृत्व करताना दिसले. आतापर्यंत मोदींच्या सभेसाठी लोक आपणहून गर्दी करत असत. त्यांच्या भाषणांनी अवाक होत असत. मोदी आपल्या शैलीतून मतदारसंघातील वातावरणाला कलाटणी देत असत. भाजपची सत्ता असलेल्या या राज्यांमध्ये असले कलाटणीचे क्षण मोदींनी दिले नाहीत. मोदींच्या सभेला गर्दी जमवावी लागल्याची चर्चा मध्य प्रदेशात होती. हा कदाचित विरोधकांनी केलेला अपप्रचारही असू शकतो. पण, मोदींच्या प्रचारदौऱ्यामुळे भाजपसाठी अनुकूलता निर्माण झाल्याचे मात्र पाहायला मिळाले नाही.

२०१३ मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला २३० पैकी १६५ तर, काँग्रेसला जेमतेम ५८ जागा मिळाल्या होत्या. छत्तीसगढमध्ये ९० पैकी भाजपला ४९ तर, काँग्रेसला ३९ जागांवर यश मिळाले होते. छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली तरी त्यांच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर कमी झालेल्या असतील. अर्थातच काँग्रेसच्या जागा वाढतील. राजस्थानमध्ये सत्ता पालटून कदाचित राज्य काँग्रेसच्या ताब्यात येईल. हे पाहता उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसचा फायदा होत असल्याचे दिसते. ‘जो जीता वही सिकंदर’ असे मानले तरीसुद्धा विधानसभा निवडणुका उपांत्य फेरीच आहे. लोकसभा निवडणुकीची अंतिम फेरी अजून होणे बाकी आहे. या अंतिम फेरीला जेमतेम चार महिने उरले असताना काँग्रेसच्या बाजूने मतांची टक्केवारी वाढत असेल आणि भाजपच्या जागा हिसकावून घेतल्या जात असतील तर मोदी-शहांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरते.

मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांमधील अंदाजांनी काँग्रेसला झुकते माप दिल्याने पक्षनेत्यांचा उत्साह वाढलेला दिसतो. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला मिळालेले कदाचित पहिले मोठे यश ठरू शकेल. लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांची आघाडी बनवण्याचे प्रयत्न चंद्राबाबू नायडू करत आहेत. आज, सोमवारी विरोधी पक्षांची बैठक होण्याची शक्यता असून त्यामध्ये काँग्रेस कोणती भूमिका बजावेल, प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला किती जागा व्यापू देतील या घडामोडीही अत्यंत नाटय़मय असतील. आतापर्यंत तरी राहुल गांधी यांनी आघाडी बनवण्याबाबत लवचीकता दाखवलेली आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये सपा-बसपा यांच्या युतीत काँग्रेसला फारसे महत्त्वाचे स्थान मिळणार नाही. अशा अनेक शक्याशक्यता गृहीत धरून काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने एक-एक पाऊल पुढे टाकताना दिसतो. भाजपच्या संभाव्य पिछेहाटीमुळे विरोधकांच्या आघाडीला अधिक बळ मिळेल आणि प्रादेशिक पक्ष भाजपविरोधात अधिक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळेल.

या आक्रमकतेचे पडसाद हिवाळी अधिवेशनातही उमटतील. पूर्ण वेळ चालू शकणारे हे शेवटचे अधिवेशन असेल. एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणुका असल्याने पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसाठी आणि विरोधकांसाठीदेखील हिवाळी अधिवेशन महत्त्वाचे मानले जात आहे. दहा दिवसांपूर्वी दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात विरोधक एकत्र आले होते. काही विरोधी खासदारांना शेती समस्यांच्या मुद्दय़ावर संसदेत गांभीर्याने चर्चा झाली पाहिजे असे वाटते. हे खासदार संसदेत किती आग्रही राहतात हे पाहायचे. बुलंदशहरमधील हिंसाचार आणि पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येच्या मुद्दय़ावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांविरोधात रान उठवण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने राफेलचा विषय सोडलेला नाही. या विमानांवर ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर किती भारी पडतील हे बघायचे. या दोन-तीन मुद्दय़ांवर विरोधक संसदेत आक्रमक झाले तर सत्ताधारी  या विषयांवर सविस्तर चर्चा कितपत होऊ देईल यावर हिवाळी अधिवेशनाचे यश अवलंबून आहे.

राम मंदिर बांधणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने उभ्या केलेल्या आंदोलनाची हाताळणी भाजपला हळुवारपणे करावी लागणार आहे. भाजपचे राज्यसभेतील खासदार राकेश सिन्हा हे राम मंदिर उभारणीसाठी खासगी विधेयक आणणार आहेत. केंद्रात भाजपची सत्ता असताना त्यांच्याच पक्षाने खासगी विधेयक मांडणे ही बाब मोदी सरकारसाठी नामुष्की ओढवणारीच ठरते. भाजपने आणि मोदी सरकारनेही राम मंदिरासंदर्भात अध्यादेश आणण्यास नकार दिला असला तरी संघ परिवारातील संघटनांचा दबाव भाजपला सहन करावा लागेल असे दिसते. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याची शक्यता दुरापास्त आणि अध्यादेश आणणे भाजपसाठी राजकीयदृष्टय़ा हिताचे नाही. राम मंदिराचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीपर्यंत निव्वळ चर्चेत राहिला तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचा फायदा उचलता येईल. अध्यादेश काढला तर निवडणुकीच्या दृष्टीने या मुद्दय़ातील हवाच निघून जाते. त्यामुळे भाजप खासगी विधेयकाला वा अध्यादेश काढण्याच्या मागणीला प्रतिसाद देण्याची शक्यता कमी दिसते. पण, संसदेबाहेर हिंदुत्ववादी संघटनांचा जोर वाढला तर भाजपला ‘राम मंदिरा’वर निर्णय घ्यावा लागू शकतो. राम मंदिरावरून अयोध्येत वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न झाला. हिवाळी अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी (रविवारी) ‘विहिंप’ने रामलीलावर जंगी सभा घेऊन ‘विहिंप’ने शक्तिप्रदर्शनही केले. त्यांच्या कार्यकर्त्यांची खासदारांच्या भेटीगाठींची मोहीम अजूनही सुरू आहे. इतके करूनही राम मंदिराचा मुद्दा देशव्यापी बनलेला नाही!

याउलट, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये शेती प्रश्न, बेरोजगारीची समस्या आणि तरुणांना आकर्षित करण्यात भाजपला करावे लागलेले कष्ट हे मुद्दे पक्षासाठी अडचणीचे ठरले. हेच मुद्दे लोकसभा निवडणुकीसाठीदेखील महत्त्वाचे ठरतील. मध्य प्रदेशमध्ये शेतकरीवर्गाने भाजपकडे पाठ फिरवल्याचे मानले जाते. महाराष्ट्र-गुजरातमध्ये दुष्काळ पडलेला आहे. शेतीमालाचे भाव पडलेले आहेत. सामान्य लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या निराकरणासाठी केंद्र सरकार किती गंभीर आहे हे देशाला दाखवून देण्याची संधी हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारला आहे. या अधिवेशनाचा पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी कसा उपयोग करून घ्यायचा हे सर्वस्वी भाजपच्या अभिनिवेशावर ठरते. विधानसभा निवडणुकांची परीक्षा भाजपसाठी अवघड गेलेली आहे. या परीक्षेत काठावर पास झाल्यास वार्षिक परीक्षेसाठी आणखी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. पण, भाजपमधील काही ज्येष्ठ नेत्यांचा आविर्भाव अजूनही आपण जगज्जेता असल्याचा आहे. पत्रकार परिषदांमध्ये हे नेते उद्दामपणे वक्तव्य करत आहेत आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना कमी लेखत आहेत. वाजपेयी सरकारच्या काळात ‘शायनिंग इंडिया’चा अतिआत्मविश्वास भाजपला मारक ठरला होता. त्याची पुनरावृत्ती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत होऊ नये याची काळजी भाजपला घ्यावी लागेल आणि त्याची सुरुवात हिवाळी अधिवेशनापासून करावी लागेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on December 10, 2018 12:09 am

Web Title: narendra modi amit shah