|| महेश सरलष्कर दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने सर्वात मोठे सत्ताकेंद्र आहे केंद्र सरकार. या सत्ताकेंद्राच्या अखत्यारीतच दिल्लीला वाटचाल करावी लागते. दिल्लीत राज्य सरकारही काम करते. सद्य:स्थितीत दिल्लीतील ११ जिल्ह्य़ांचा कारभार ‘आप’ पाहात आहे. याशिवाय, शहरांची देखभाल करण्याची जबाबदारी महापालिकांकडे आहे. आता दिल्ली महापालिकेचेही उत्तर, पूर्व आणि दक्षिण असे त्रिभाजन झालेले आहे आणि प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र महापौर आहे. नवी दिल्लीची महापालिका वेगळी आहे. ज्याला ल्युटन्स दिल्ली म्हटले जाते त्याचा कारभार पाहण्याचे काम नवी दिल्ली महापालिकेकडे आहे. या परिसरात अतिमहत्त्वाची ठिकाणे येतात. देश चालवणाऱ्या व्यक्तींना सोयीसुविधा ही महापालिका पुरवते. शहरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे स्वतंत्र कारभार आहे. यावरून दिल्ली आणि नवी दिल्लीतील सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्यासारखे वाटते. पण प्रत्यक्षात दिल्लीची सत्ता राबवण्याचे सर्व अधिकार केंद्राकडेच एकवटलेले आहेत. सद्य:स्थितीत केंद्राची आणि महापालिकांतील सत्ता भाजपच्या ताब्यात आहे. राज्याची सत्ता मात्र आम आदमी पक्षाच्या हाती आहे. हा सगळा विरोधाभास घेऊन दिल्लीचा प्रशासकीय गाडा हाकला जात आहे. या शासकीय-प्रशासकीय रचनेमुळे अनेक गुंतागुंत, मतभेद निर्माण होतात. आता त्यांनी टोक गाठलेले आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याची मागणी केली आहे. तसा ठराव विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात संमत केला गेला आहे. केजरीवाल यांनी केलेली मागणी नवी नाही. यापूर्वी पंधरा वर्षे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांनीही हीच मागणी केली होती. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर दीक्षित यांनी पोलीस यंत्रणा केंद्राच्या ताब्यात आहे, दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्याखेरीज दिल्लीची सुरक्षा राज्य सरकारला करता येणार नाही असे वक्तव्य केले होते. त्याही आधी भाजपने हीच मागणी केली होती. दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात या मागणीचा उल्लेख आहे. केजरीवाल यांनी आत्ताच ही मागणी लावून धरली त्याला कारण मोदी सरकार! केजरीवाल यांनी नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्याला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या असहकाराचे निमित्त होते पण, हे तात्कालिक कारण झाले. खरे कारण आहे मोदी सरकारने २०१५ मध्ये काढलेली अधिसूचना. या अधिसूचनेनुसार नायब राज्यपालांकडे सत्तेची सर्व सूत्रे एकवटली गेली. म्हणजे ती मोदी सरकारच्या ताब्यात पूर्णत: गेली. पोलीस, जमिनीचे व्यवहार, विकास आराखडा हे अत्यंत महत्त्वाचे विषय केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. मात्र, यावर निर्णय घेताना नायब राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करावी असे अपेक्षित आहे. २०१५च्या अधिसूचनेमुळे नायब राज्यपालांवर चर्चेचे बंधन राहिले नाहीच, पण सेवाक्षेत्राचेही निर्णय त्यांच्याकडे आले. या बदलामुळे मुख्यमंत्री म्हणून जे थोडे अधिकार केजरीवाल यांच्याकडे होते त्यावरही त्यांना पाणी सोडावे लागले आहे. उच्च न्यायालयानेही केजरीवाल यांच्याविरोधात निकाल दिला. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यावरील सुनावणी होऊन सहा महिने लोटले तरी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निकाल दिलेला नाही. न्या. मिश्रांनी असे का केले असावे हे कोडेच आहे. हा सगळा घटनाक्रम पाहिला की केजरीवाल इतके आक्रमक का झालेले आहेत हे समजू शकते. चार वर्षांपूर्वी केजरीवाल यांची मोदींशी तुलना केली जात असे. या लाटेवर स्वार होऊन केजरीवाल यांनी लोकसभा निवडणुकीत वाराणसीत मोदींना आव्हान दिले होते. विविध राज्यांत विधानसभा निवडणुका लढवण्याचाही प्रयत्न केला, पण त्यातून केजरीवाल यांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यानंतर मात्र त्यांनी दिल्लीवर लक्ष केंद्रित केले. गेल्या तीन वर्षांत पाणी, वीज या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी ‘आप’ सरकारने मेहनत घेतली. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणला. यंदा दिल्लीत सीबीएसईच्या दहावीच्या परीक्षेत सरकारी शाळेतील मुलगी गुणवत्ता यादीत पहिली आली आहे. एका बाजूला ‘आप’ने लोकाभिमुख कामे मार्गी लावण्यासाठी जोर लावला पण, प्रत्येक वेळी ‘आप’ला नायब राज्यपालांच्या होकारासाठी उंबरठा झिजवावा लागला. केजरीवाल सरकारने काही सल्लागारांच्या नियुक्त्या केलेल्या होत्या, विशेषत: शिक्षणक्षेत्रातील सुधारणांसाठी केलेली सल्लागाराची नियुक्ती. नायब राज्यपालांनी सर्व सल्लागारांची पदे रद्द केली. नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून मोदी सरकारने केजरीवाल यांची कोंडी केली. त्यात भर पडली ती मुख्य सचिवांना केजरीवाल यांच्या घरी धक्काबुक्की झाल्याच्या कथित प्रकरणाची. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण नाही, त्यांचे मायबाप नायब राज्यपालच आहेत. त्यामुळे नायब राज्यपालांनी व्यक्तिश: लक्ष घालून धक्काबुक्कीच्या प्रकरणाची चौकशी जोमाने सुरू केली. केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या दोघांची तपास यंत्रणांनी तासन्तास चौकशी केली. घरांची झडती घेतली. इतके करूनही दोघांविरोधात खटला दाखल झालेला नाही. पण या प्रकरणानंतर आयएएस अधिकाऱ्यांनी केजरीवाल सरकारविरोधात असहकार पुकारला. केजरीवाल सरकारची कामेच होईनाशी झाली. त्यामुळे केजरीवाल हतबल झाले आणि अखेर त्यांनी नायब राज्यपाल बैजल यांच्या घरातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. आठवडाभर ‘आप’चे आंदोलन सुरू आहे, पण नायब राज्यपालांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही. याचा अर्थ मोदी सरकारचा ‘आप’शी बोलणी न करता त्यांचे आंदोलन मोडून काढण्याचाच इरादा आहे. ‘आप’चे दोन मंत्री उपोषणाला बसले आहेत. ‘आप’ने पंतप्रधानाच्या निवासस्थानावर धडक देण्याचे ठरवले आहे, पण ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांचे मोर्चे अडवणे हे फार कठीण काम नाही. केजरीवाल यांनी दुखावल्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी नायब राज्यपालांच्या म्हणजेच मोदी सरकारच्या आदेशानुसार काम करत राहतील. त्याचा फटका सत्ताधारी ‘आप’ सरकारला बसणार आहे. आपल्याला कारभार करायचा असेल तर पूर्ण राज्याच्या मागणीशिवाय पर्याय नाही अशी पक्की धारणा झाल्याने केजरीवाल यांनी आंदोलन छेडले असले तरी ती पूर्ण होण्याची शक्यता नाही याची त्यांनाही जाणीव आहे. मोदी सरकारने आंदोलनाला प्रतिसाद न देऊन केजरीवाल यांची आणखी कोंडी केली आहे. पण, केजरीवाल यांच्यासाठी जमेची बाजू म्हणजे प्रादेशिक पक्ष मोदींविरोधात एकवटले असल्याने हे पक्ष आता केजरीवाल यांच्यामागे उभे राहिले आहेत. मोदींच्या अधिकारवादी आणि एककल्ली कारभाराचा अनुभव प्रादेशिक पक्षांनीही घेतला असल्याने केजरीवाल यांच्यासमोर नेमके कोणते संकट आले आहे याची जाणीव त्यांना आहेच. मोदी सरकारविरोधात जिथे जिथे संघर्ष होऊ लागला आहे तिथे प्रादेशिक पक्ष एकत्रितपणे लढय़ाला समर्थन देऊ लागले आहेत. तमिळनाडूमधील स्टरलाइट प्रकरण असो वा दिल्लीतील केजरीवाल यांचे आंदोलन असो. प्रादेशिक पक्ष केजरीवाल यांच्या बाजूने उभे राहिल्याने देशभर केजरीवाल यांना सहानुभूती मिळू लागली आहे. ल्युटन्स दिल्लीतील बुद्धिजीवींनी मोदी सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. अर्थात या विरोधामुळे मोदी सरकारला कोणताही फरक पडणार नाही. एक पाऊल मागे घेणे म्हणजे माघार घेतल्याजोगे आहे. त्यामुळे मोदी सरकार आडमुठी भूमिका कायम ठेवण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. पण मिळणाऱ्या सहानुभूतीचा केजरीवाल राजकीय फायदा उठवू पाहात आहेत. त्यांच्यासाठी कोंडी फोडण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे! प्रादेशिक पक्षांनी केजरीवाल यांना समर्थन दिले असताना काँग्रेसला मात्र ‘आप’विरोधात भूमिका घ्यावी लागली आहे. दिल्लीत भाजपविरोधात ‘आप’ आणि काँग्रेसने एकत्र निवडणुका लढवण्याची चर्चा सुरू झालेली होती. ‘आप’ने सात लोकसभा मतदारसंघांपैकी पाच मतदारसंघांत समन्वयक नियुक्त केलेले आहेत. उर्वरित दोन ठिकाणे रिक्त ठेवल्याने ‘आप’ काँग्रेसशी आघाडी करण्यास उत्सुक असल्याचे चित्र दिसू लागले होते. पण दिल्ली काँग्रेसने ठामपणे आघाडीविरोधात भूमिका घेतल्याने ही चर्चा विरून गेली. दिल्ली काँग्रेसला ‘आप’बरोबर जाण्यात स्वारस्य नाही, कारण दिल्लीत भाजप कमकुवत असून त्याचा फायदा काँग्रेसला उठवता येईल असा दिल्ली काँग्रेसच्या नेत्यांचा होरा आहे. ‘आप’शी आघाडी केली की केजरीवाल यांच्यामागे फरफटत जावे लागेल आणि दिल्लीतील काँग्रेसचे स्थान कायमचे डळमळीत होईल, अशी भीती दिल्ली काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटते. त्यामुळे काँग्रेसने केजरीवाल यांच्या आंदोलनाला समर्थन दिलेले नाही. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या शीला दीक्षितच आता पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे व्यवहार्य नसल्याचे सांगू लागल्या आहेत. काँग्रेसच्या ताठर भूमिकेमुळे दिल्लीत आप आणि काँग्रेसच्या आघाडीची शक्यता संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे दिल्लीत तरी काँग्रेसचा समावेश असलेल्या मोदीविरोधी एकीला तडा गेल्याचे दिसू लागले आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
