पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदग्रहणाला येत्या शुक्रवारी म्हणजे २६ मे २०१७ रोजी तीन वष्रे पूर्ण होतील. पाच वर्षांसाठी निवडलेल्या सरकारचे मूल्यमापन करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी नक्कीच पुरेसा असतो. सध्याच्या गढुळलेल्या, राजकीय-वैचारिक विद्वेषाच्या वातावरणात मोदींसारख्या एकांगी आणि स्वयंकेंद्रित नेत्याच्या सरकारचे तटस्थ, वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन तसे अवघडच. सरकारी ‘प्रोपगंडा’ने डोळे दिपवले जाण्याचा जसा धोका आहे, तसा नकारात्मकतेतून देश संकटात असल्याच्या वातावरणनिर्मितीचाही आहे.. या दोन टोकांमध्ये गिरक्या घेताना, झापडबंद होण्याचा धोका टाळून मोदी सरकारच्या यशापयशाकडे चिकित्सकपणे पाहावे लागेल. सरत्या तीन वर्षांतील मोदी सरकारची सर्वोच्च कामगिरी कोणती? या प्रश्नाचे डोळे झाकून उत्तर देता येईल : वस्तू आणि सेवा कर ऊर्फ जीएसटी. अप्रत्यक्ष कररचनेमध्ये दूरगामी बदल करणाऱ्या जीएसटीचे घोंगडे कित्येक वष्रे भिजत पडले होते. विरोधात असताना भाजपने, विशेषत: गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने स्वत: नरेंद्र मोदींनी त्यास कडाडून विरोध केला होता. तेव्हा जीएसटी रेटण्याची राजकीय इच्छाशक्ती डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने दाखविली नव्हती. मात्र शुद्ध ढोंगीपणा म्हणा किंवा राजकीय शहाणपणा, मोदी सरकारने जीएसटीचा स्वीकार तर केलाच; पण राजकीय मतभेदांमध्येही राज्याराज्यांच्या मनात संशय निर्माण करणारा हा किचकट, गुंतागुंतीचा विषय जवळपास पूर्णत्वाला नेला. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेमधील सर्व निर्णय एकमतानेच झाल्याची बाब निश्चितच महत्त्वाची आहे. याचे श्रेय मोदींच्या राजकीय इच्छाशक्तीला, अरुण जेटलींच्या वाटाघाटींच्या कौशल्याला द्यावे लागेल. दुसरी जमेची बाजू म्हणजे या क्षणापर्यंत तरी उच्चस्तरीय भ्रष्टाचाराचा सरकारवर डाग नाही. किंबहुना ‘ल्युटेन्स दिल्ली’मध्ये त्याबद्दल गॉसिप स्वरूपात साधी चर्चासुद्धा ऐकिवात येत नाही. नसíगक साधनसंपत्तीच्या वाटपात बऱ्याच अंशी पारदर्शकता आलीय. भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात सरकार संवेदनशील दिसते. मागील वर्षी काश्मीरमधील झोजीला खडीतील बोगद्याचे साडेदहा हजार कोटींचे कंत्राट नितीन गडकरींच्या रस्ते महामार्ग मंत्रालयाने मुंबईस्थित आयआरबी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिले होते. काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी त्यावर आरोप करताच पंतप्रधान कार्यालयाच्या आग्रहाने गडकरींनी ते कंत्राटच रद्द केले. असे असले तरीही ‘यूपीए-१’मधील प्रकरणे ‘यूपीए-२’च्या मानगुटीवर बसल्याचा अनुभव ध्यानात ठेवल्यास बरे होईल. तूर्त तरी सरकार भ्रष्टाचाराचा कलंक लागला नसल्याचा डांगोरा नक्कीच पिटू शकते. मोदींकडून आíथक जगताच्या जरा जास्तच अपेक्षा होत्या आणि आहेत; पण एकंदरीत कामगिरी संमिश्र म्हणावी लागेल. एकंदरीत निराशेच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये तीन वर्षांतील विकासदर (अनुक्रमे ७.३ टक्के, ७.९ टक्के आणि ७.१ टक्के) ठीक म्हणावा लागेल. महागाई, वित्तीय तूट काबूत आहे, परकी गंगाजळी आणि थेट परकी गुंतवणूक आजवरची सर्वाधिक आहे, दीड-दोन वर्षांच्या चिंताजनक कामगिरीनंतर निर्यातीने गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून पुन्हा वेग धरलाय. ‘आधार’च्या मदतीने राबविलेल्या थेट लाभ हस्तांतरणांमुळे (डीबीटी) अनुदानांची (सबसिडी) कार्यक्षमता वाढलीय. काही त्रुटी आणि अनेक आव्हाने असली तरी डिजिटल दिशा भविष्यपूरक आहे. महामार्ग, बंदरे, रेल्वे, वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील भर हे या सरकारचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल आणि योगायोगाचा भाग म्हणजे ही कामगिरी करणारे तीनही मंत्री (गडकरी, पीयूष गोयल आणि सुरेश प्रभू) महाराष्ट्राचे आहेत. पूर्वी प्रतिदिन १३ किलोमीटरचे महामार्ग बांधले जायचे, आता वेग १७ कि.मी.पलीकडे गेला. ग्रामीण रस्ते प्रतिदिन ७७ किलोमीटर बांधले जायचे, आता ते प्रमाण जवळपास दुपटीवर पोहोचले. रखडलेल्या प्रकल्पांवर रेल्वेचा भर काही वर्षांमध्ये चांगला लाभांश मिळवून देईल. तीन वर्षांतील वाढता भांडवली खर्च त्याचे द्योतक आहे. वीज क्षेत्रात तर अनेक धोरणात्मक पुढाकार घेतले गेलेत. अंधारातील अठरा हजार गावांपर्यंत वीज पोहोचविण्याच्या उद्दिष्टामध्ये बरीच मजल मारली गेली. नोटाबंदीचे कथित फायदे अद्याप तरी गुलदस्त्यात असले तरी काळ्या पशांविरुद्ध सातत्यपूर्ण उपाययोजना मोदी सरकारएवढय़ा अन्य कोणत्याही सरकारने केल्या नसतील. काळे धन व बेनामी मालमत्तांविरुद्ध कायदे, बेहिशेबी उत्पन्न घोषित योजना, अनेक देशांबरोबर माहितीची देवाणघेवाण करणारे करार यांसारख्या उपाययोजनांनी आतापर्यंत सत्तर हजार कोटी रुपयांचे काळे धन उघड झालेय. याशिवाय एक उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. अनेक दशके रेंगाळलेला समान श्रेणी, समान निवृत्तिवेतन (ओआरओपी) ही जवानांची जिव्हाळ्याची मागणी पूर्ण करण्याचे श्रेय सरकारला द्यावे लागेल. ही झाली कामगिरी; पण या सरकारचे काही आघाडय़ांवरील अपयशही तितकेच ढळढळीत. जीएसटी सर्वोच्च कामगिरी असेल तर वाढती बेरोजगारी सर्वोच्च अपयश. केवळ माहिती तंत्रज्ञानातील कंपन्यांमधील कथित छाटणीवरून नव्हे, तर स्वत: केंद्राच्या कामगार मंत्रालयाच्या अहवालाने बेरोजगारीच्या अक्राळविक्राळ संकटाची तीव्रता अधोरेखित झालीय. अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांहून अधिक गतीने वाढताना बिगरकृषी क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीचा दर फक्त एक ते दीड टक्क्याच्या आसपास असण्याचे वास्तव भीषण आहे. मग दर वर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याच्या मोदींच्या निवडणूकपूर्व वल्गनांचे काय झाले? खासगी गुंतवणूक जवळपास ठप्प आहे, बँका बुडीत कर्जाच्या गाळात रुतल्यात. ‘मेक इन इंडिया’चा बिच्चारा सिंह केवळ जाहिरातीत डरकाळी फोडतोय. उत्पादन क्षेत्र चढउतारग्रस्त आहे. सरकारचे दुसरे मोठे अपयश म्हणजे शेती आणि शेतकरी. आकडेवारीनिशी असे म्हणता नाही येणार, कारण तांत्रिकदृष्टय़ा कृषी विकासदर चार टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, यंदा विक्रमी धान्योत्पादन (२७ कोटी ३३ लाख टन) झालेय, पंतप्रधान पीक विमा योजनेमुळे अगदी बीड, उस्मानाबाद, लातूर आदी जिल्ह्य़ांमध्ये प्रत्येकी तीन ते चार हजार कोटींची विमाभरपाई मिळालीय. हे सगळे खरे; तरी प्रत्यक्षातील जमिनीवरील स्थिती भीषण आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक मिटता मिटेनासा, उत्पादन विक्रमी असताना बाजारात भाव नाही. तूर उत्पादकांची ससेहोलपट हे त्याचे उत्तम उदाहरण. २००२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची हमी मोदी वारंवार देतात, पण त्याचा पक्का आराखडा दिसत नाही. या सर्वापेक्षा आपल्याला कुणी वाली राहिला नसल्याची शेतकऱ्यांमधील वाढती भावना अधिक काळजी करण्यासारखी आहे. बळीराजाचे मानसिक धर्य वाढविण्याच्या आघाडीवर सरकारला तातडीने हालचाल करावी लागेल. राधामोहन सिंहांसारखा बथ्थड कृषिमंत्री बदलण्यापासून त्याची सुरुवात करता येऊ शकेल. अन्य अपयशांमध्ये पाकिस्तान व चीन धोरणांमधील धरसोड, अस्वस्थ सीमा, धगधगते काश्मीर आणि अंतर्गत सुरक्षेचे ढिसाळ व्यवस्थापन अधिकच बोचरे. शिक्षण, आरोग्य, महिला आदी क्षेत्रांमध्ये दखल घेण्यासारखे काही नाही. दलित-आदिवासींना राजकीयदृष्टय़ा चुचकारणारे सरकार त्यांच्याबाबतीत आमूलाग्र असे काही करताना दिसत नाही. मागच्या पानावरून पुढच्या पानावर अशी त्यांची स्थिती आहे. या अपयशापलीकडील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी नमूद कराव्याच लागतील. पहिली म्हणजे, सरकारसमíथत घटकांकडून दूषित होत असलेले सामाजिक वातावरण. गोमांसाच्या संशयावरूनचे दादरीकांड असो किंवा गुजरातेतील उना आणि राजस्थानातील अलवरमधील कथित गोरक्षकांचा िहसक धुडगूस असो. रोहित वेमुलाची चटका लावणारी आत्महत्या असो किंवा वैचारिक संघर्षांची रणभूमी बनलेले जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) असो.. समाजाच्या एका घटकामध्ये तीव्र अस्वस्थता दाटली आहे. जातीय, धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणाने तर ध्रुवीकरण अधिकच टोकदार झाले आहे. असले वातावरण प्रगतीला, विकासाला कसे पोषक राहील? ‘सब का साथ’चा नुसताच जप काय उपयोगाचा? त्यातच लोकशाहीला पूरक असलेल्या संस्थांची ढासळती विश्वासार्हता. नोटाबंदीच्या निर्णयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अब्रूचे खोबरे झाले. भाजपला मिळणाऱ्या अविश्वसनीय यशानंतर ईव्हीएमवरून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर शंका घेण्याचे प्रकार चालू आहेत. न्यायाधीश नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयाशी सुरू झालेला सरकारचा कलगीतुरा संपलेला नाही. एक तर महत्त्वाच्या संस्थांमधील महत्त्वाची पदे रिक्त ठेवायची किंवा तिथे सुमार दर्जाची माणसे बसवायची असा खाक्याच दिसतो आहे. हा तीन वर्षांतील मोदींचा ताळेबंद. घोषणा जास्त, प्रत्यक्ष काम कमी. दर वेळी पोतडीतून नवी ‘हेडलाइन’. दुसऱ्याच्या चांगल्या योजना स्वत:च्या नावावर खपविण्याच्या धूर्त मार्केटिंगच्या जोरावर ‘सबस्टँडर्ड’ माल ग्राहकांच्या गळ्यात मारण्यासारखा हा प्रकार. असले उद्योग फार काळ चालू शकत नसल्याने, अखंड घोषणाबाजीऐवजी अंमलबजावणीवर भर दिल्यास पुरेसे होईल. सारांश काय, तर निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र मोदींनी विकसित केले; पण त्याचबरोबर सुशासनाची कला आत्मसात केल्यास बरे होईल. ‘चार वष्रे सुशासनाची आणि शेवटचे वर्ष राजकारणाचे’ असे स्वत: त्यांनीच म्हटले होते; पण पहिल्या तीन वर्षांत वीतभरच सुशासन आणि हातभर राजकारण केले. येणारे चौथे वर्षसुद्धा त्याला अपवाद नसेल. म्हणून तर एकहाती राजकीय वर्चस्व असतानाही सुशासनाचे घोडे काठावरच नाचण्याची चिन्हे आहेत. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
