पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचे कोडे नेमकेपणाने कधीच उलगडत नाही. दिल्लीपाठोपाठ बिहारमधील लाजिरवाण्या पराभवानंतर त्यांच्या लोकप्रियतेवर पहिल्यांदा शंका उमटल्या. नंतर आसामसह अन्य छोटय़ा-मोठय़ा निवडणुका भाजप जिंकत राहिला; पण नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा एकदा मोदींच्या लोकप्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उमटले. मात्र, फेब्रुवारी-मार्चमध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेशातील ‘न भूतो..’ यशाने मोदींबद्दलच्या सर्व शंकांना पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले गेले. २०१९ मधील लोकसभा मोदींनी खिशातच घातल्याचे सर्वानीच गृहीत धरले. मग मोदी आणि अमित शहांच्या गुजरातचे काय घेऊन बसलात? ..पण राजकारणातील वाट सरळ थोडीच असते? ऑगस्ट उजाडला आणि एकाएकी वारे दिशा बदलू लागले. हरयाणातला बाबा रामरहीम प्रकरण, योगी आदित्यनाथांच्या गोरखपूरमधील मुलांचे ऑक्सिजनअभावी झालेले मृत्यू इथपासून ते नोटाबंदीवरील रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल आणि त्यापाठोपाठ सुमारे दोन टक्क्यांची घसरण होऊन विकासदर (जीडीपी) ५.७ टक्क्यांवर कोसळण्यापर्यंत भाजपला अनेक दणके बसले. सप्टेंबर, ऑक्टोबरमधील घटना घडामोडींनी सरकारला आणखी बॅकफूटवरच ढकलले. त्यातच आजपर्यंत ‘पप्पू’ म्हणून हिणवलेले काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यात अचानक ३६० अंशांमध्ये झालेल्या बदलाने भाजप अधिकच गोंधळला आणि पाहता पाहता मोदी-शहांच्या गुजरातमध्ये काँग्रेस चक्क भाजपला धक्के मारत असल्याचे चित्र उमटू लागले. पण गुजरातमधील स्थिती नेमकी कशीय? देशाची सूत्रे दोन गुजराती माणसांच्या हातात असताना गुजरातमध्येच भाजपला हरविण्याचा चमत्कार काँग्रेस करेल का? भाजपचा थेट पराभव होण्याइतपत जनतेमध्ये मोदी सरकार आणि गुजरातच्या विजय रूपानी सरकारबद्दल आक्रोश आहे का? पाटीदार (पटेल) आंदोलनाचे नेते हार्दिक पटेल, इतर मागासवर्गीयांचे मोठे संघटन उभे करणारे अल्पेश ठाकोर आणि दलितांना एका छत्राखाली आणू पाहणारे जिग्नेश मेवानी या तीन तरुणांच्या मदतीने मोदींचा गुजरातमध्ये पराभव करून राहुल हे ‘जायंट किलर’ होतील का? इतके सारे उत्कंठावर्धक प्रश्न ९ आणि १४ डिसेंबरला निवडणूक असलेल्या गुजरातने उभे केलेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यापूर्वी या निवडणुकीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ लक्षात घ्यायला हवे. १९९५ पासून गुजरातवर भाजपची पकड आहे. मोदींच्या २००१ मधील उदयापूर्वीपासूनच गुजरातला भाजप आणि संघ परिवाराची ‘हिंदुत्व प्रयोगशाळा’ म्हटले जायचे. मोदींचा उदय, गुजरात दंगल, ‘मौत का सौदागर’ या सगळ्यानंतर तर गुजरातला प्रयोगशाळेचे बिरुद कायमच चिकटले. २००२ आणि २००७च्या निवडणुका हिंदू विरुद्ध मुस्लीम याच पाश्र्वभूमीवर झाल्या. दिल्लीवर नजर ठेवून आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष चौकशी पथकाच्या क्लीन चिटनंतर मोदींनी २०१२ मध्ये हिंदुत्वाला विकासाची जोड दिली. जातींची गणिते असायचीच; पण ती तितकी तीव्र नसायची. धार्मिक ध्रुवीकरणामध्ये जातींच्या अस्मिता आनंदाने मागच्या बाकावर बसायच्या. पण मोदी प्रत्यक्ष सहभागी नसलेल्या या निवडणुकीतून प्रथमच हिंदुत्व गायब झालेय आणि विकासालाही ‘वेडा’ ठरवून टिंगलटवाळी चाललीय. यंदा मुस्लीम हा मुद्दाच नाही. अगदी काँग्रेसने तोंडी लावण्यापुरताही तो घेतलेला नाही. याउलट राहुल गांधींनी गुजराती मानसिकता लक्षात घेत ‘अतिधर्मनिरपेक्षते’ला फाटा देऊन मवाळ हिंदुत्वाची कास धरलीय. भाळी कुंकुमतिलक लावून मंदिरे दर्शनांचा धडाकाच त्यांनी लावल्याने भाजपच्या भात्यातील हिंदुत्वाचे अस्त्र निकामी झाल्यातच जमा आहे; पण ती पोकळी भरून काढली ती जातीय अस्मितांनी. हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा रंग चढण्याऐवजी गेल्या २० वर्षांमध्ये प्रथमच पटेल, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), दलित आणि आदिवासींतील समीकरणांची चर्चा होऊ लागलीय. हिंदुत्वाच्या प्रयोगशाळेमध्ये हिंदुत्व बाजूला पडून जातींची समीकरणे धारदार आणि स्वाभाविकच गूढ बनल्याने निवडणुकीचा पोतच बदललाय. त्याच्या नेमक्या परिणामांचा अंदाजच येईनासा झालाय. याची सुरुवात झाली ती पटेलांच्या आरक्षण मागणीने. त्यांच्यातील मोठा घटक प्रगतीपासून वंचित राहिल्याने समाजात मोठी अस्वस्थता होती. हार्दिक पटेल या कोवळ्या तरुणाने ती हेरली आणि पाहता पाहता भाजपला आव्हान देण्याइतपत त्याची धग पोहोचली. १२ ते १४ टक्के असलेला पटेल समाज भाजपचा पारंपरिक पाठीराखा, पण त्याला तडे गेल्याने भाजप अस्वस्थ आहे. अर्थातच सारे पटेल काही भाजपविरोधात नाहीत. पण दुसरीकडे पटेलांना ओबीसींमध्ये घेतले तर आरक्षणाचे सर्व फायदे तेच पळवण्याच्या भीतीने ओबीसींमध्ये शंका आणि काही प्रमाणात चीड आहे. या दोन्ही समुदायांचे हितसंबंध असे परस्परविरोधी असताना हार्दिक पटेल आणि ओबीसींचा नेता होऊ पाहणाऱ्या अल्पेश ठाकोरला एकत्र आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे; पण एकाच म्यानात दोन तलवारी कशा राहतील, हे काळच सांगू शकेल. अल्पेश ठाकोरने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पटेलांमधील अस्वस्थता अधिकच उफाळल्याचे दिसतंय. त्यामुळेच आतापर्यंत फक्त भाजपवर तुटून पडणाऱ्या हार्दिक पटेलवर काँग्रेसला अंतिम इशारा देण्याची वेळ आली. ३ नोव्हेंबपर्यंत आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट न केल्यास अमित शहांसारखा हिसका देण्याची धमकीच हार्दिकने दिली. शहांची सुरतमधील सभा पटेलांनी उधळली, तशीच ३ नोव्हेंबरची राहुल यांची सभा उधळू असा त्याचा गर्भित इशारा. हार्दिकला चुचकारले तर ओबीसी नाराज आणि उघडपणे ओबीसींकडे झुकल्यास पटेल पुन्हा भाजपकडे जाण्याचा धोका. आतापर्यंत हा पेच भाजपच्या नरडय़ाशी आला होता; आता त्याने काँग्रेस गळपटलीय. हा गुंता सोडविण्यावरच काँग्रेसचे खूप काही अवलंबून राहील. याउलट भाजप दोन्ही समुदायांना खेळवत राहील. पटेलांचा बागुलबुवा दाखवून ओबीसींना बांधून घेईल आणि ओबीसींच्या वाढत्या ताकदीची भीती दाखवून पटेलांना भाजपशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगत राहील. कारण पटेलांना वगळून झालेल्या ‘खाम’सारख्या (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लीम) प्रयोगाने तब्बल दीडशे जागा मिळविण्याची सर्वोच्च कामगिरी काँग्रेसच्या दिवंगत माधवसिंह सोळंकी यांनी करून दाखविल्याचे उदाहरण पटेलांच्या डोळ्यासमोर आहेच. म्हणून तर भाजपची साथ सोडल्यास आपले राजकीय अस्तित्व गमावण्याची भीती पटेलांना आहे. असे असले तरीही या निवडणुकीला काहीही करून हिंदुत्वाचा रंग देण्याची संधी भाजपला हवीच आहे. सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेलांशी संबंधित हॉस्पिटलमध्ये ‘आयसिस’चा दहशतवादी काम करत असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आणि भाजपची सारी यंत्रणाच अहमद‘मियाँ’वर तुटून पडली. निवडणुकीचा स्वत:चा एक माहोल असतो आणि तो निर्माण करण्यात काँग्रेसला आलेले यश हेसुद्धा वैशिष्टय़ मानावे लागेल. अगदी मोदींनी बडोद्यातील भाजप कार्यकर्ते गोपालसिंह गोहिल यांच्याशी केलेल्या दूरध्वनीवरील चर्चेतूनही काँग्रेसचा धसका भाजपने घेतल्याचा पुरावा मिळतो. ‘काँग्रेसच्या अपप्रचारा’ने भाजप कार्यकर्ते हताश असल्याचे गोहिल यांनी मोदींना दिलेला ‘फीडबॅक’ खूप बोलका आहे; किंबहुना गोहिल यांच्याशी झालेला संवाद उघड करण्यामागे कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये निपजू लागलेली पराभवाची भावना मुळापासून खोडून काढण्याचा मोदींचा हेतू असावा. २२ वर्षांच्या राजवटीनंतर मुळं धरणारी नाराजी, जीएसटीने दुखावलेले व्यापारी, पारंपरिक पाठीराखे असलेल्या पटेलांमधील फाटाफूट आणि राहुल यांच्या सभांना मिळणारा उत्तम प्रतिसाद ही भाजपच्या चिंतेची मुख्य कारणे. ‘ग्रामीण भागांतील प्रतिसाद लक्षात यायचा; पण अलीकडे शहरी भागांमध्येही राहुलजींबद्दल आकर्षण असल्याचे जाणवतंय,’ अशी टिप्पणी गुजरात निवडणुकीची जबाबदारी असलेल्या युवा नेत्याने केली. माहोल बदलल्याचे जाणवते; पण जिंकण्याची पूर्ण खात्री त्यालाही वाटत नाही. १८२ पैकी ८० मतदारसंघ शहरी आहेत. तिथे भाजपचे वर्चस्व राहील; पण ग्रामीण भागांतील १०० मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसला खरी संधी असल्याचे त्याला वाटते. नोटाबंदीचा फारसा परिणाम नाही; पण जीएसटीविरोधातील राहुल यांच्या जोरदार टीकेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो काँग्रेसच्या लंगडय़ा चेहऱ्यांचा. प्रदेशाध्यक्ष भरतसिंह सोळंकी, अहमद पटेल, शक्तिसिंह गोहिल आणि अर्जुन मोडवाढिया ही काही चलनी नाणी नाहीत. हार्दिक, अल्पेश आणि जिग्नेश या तिघांच्या बळावर विसंबलेल्या काँग्रेसचे स्वत:चे संघटन विस्कटलेले आहे. त्यात जन विकल्प मोर्चा काढणारे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला, काँग्रेसला अपशकुन करण्यासाठी टपलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शहरी भागांमधील काही जागा लढविणारा ‘आप’ जेवढी मते खाईल, तेवढा अधिकचा फायदा भाजपलाच होईल. या सगळ्या स्थितीचे प्रतिबिंब आतापर्यंतच्या तीनही सर्वेक्षणांमध्ये पडल्याचे जाणवतंय. तिघांनीही भाजपला ११५ ते १३५, तर काँग्रेसला ६०-६५च्या आसपासच्या जागा देऊ केल्यात. निकाल काहीही लागो, भाजप धास्तावल्याचे चित्र निर्माण करण्यात काँग्रेसला नक्की यश आलंय. मोदींचे दौरे, शहांनी ठोकलेला तळ, भाजपने जुंपलेली अवाढव्य यंत्रणा या सर्व गोष्टी त्यास बळ देणाऱ्या आहेत. थोडक्यात राहुल यांनी अपेक्षा उंचावल्यात; पण त्या खऱ्या न ठरल्यास अपेक्षाभंगसुद्धा अधिकचा असेल. उत्तर प्रदेशातही तसेच घडले होते. अखिलेश सिंहाबरोबर त्यांनी आघाडी केल्यानंतर हे ‘यूपी के लडके’ एकहाती राज्य मारणार असल्याचे चित्र पत्रपंडितांनी रंगविले होते; पण प्रत्यक्षात काय झाले, ते आपण बघितलेच. त्यामुळे राहुल यांनी उंचावलेल्या अपेक्षा केवळ आभास आहे की घोंघावत्या वादळाचे संकेत आहेत, हे तूर्त तरी गुलदस्त्यातच आहे.. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
