|| महेश सरलष्कर राफेलबाबत केलेल्या आरोपांचे स्रोत उघड करण्याचे आव्हान भाजपने काँग्रेसला दिलेले होते. आता मात्र, परदेशी नव्हे तर स्वदेशी स्रोत उपलब्ध झालेले आहेत. संरक्षण मंत्रालयातील आणखी दस्तऐवज जगजाहीर होत राहिले तर मोदी सरकार अधिक अडचणीत येऊ शकते. संसदेत हंगामी अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर भाजपमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. शेतकरी, मध्यमवर्ग नोकरदार, व्यापारी, कामगार अशा समाजातील विविध स्तरांतील-क्षेत्रांतील मतदारांना खूश केल्याची भावना सत्ताधारी पक्षात निर्माण झालेली होती. लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम दोन महिने उरले असताना लोकप्रिय घोषणा करण्यासाठी अर्थसंकल्प हे उत्तम माध्यम असते. त्याचा पुरेपूर वापर मोदी सरकारने केला. अर्थसंकल्पातील घोषणा आता भाजपसाठी निवडणूक प्रचाराचे मुद्दे असतील. त्याचे प्रत्यंतर पंतप्रधानांच्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभाराच्या भाषणात प्रकर्षांने आले. मोदींचे हे भाषण अत्यंत आक्रमक होते. त्यात त्यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्ला चढवला; पण त्यांचा भर काँग्रेसला लक्ष्य बनवण्यावर अधिक होता. भाजपला प्रादेशिक पक्षांपेक्षा काँग्रेसची भीती जास्त आहे. केंद्रात बिगरभाजप आघाडी बनवण्यासाठी काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला कमीत कमी जागा जिंकता याव्यात यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे भाजपसाठी काँग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष आहे; पण काँग्रेस सातत्याने राफेलचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपला अडचणीत आणत आहे. लोकसभेत केलेल्या तब्बल शंभर मिनिटांच्या भाषणात मोदींनी राफेलचे ‘विमान’ काँग्रेसवर सोडले होते. मोदींचे म्हणणे होते की, राफेल कराराद्वारे काँग्रेसला कोणा कंपनीचा फायदा करून द्यायचा होता. दलालांचा सुळसुळाट होता. काँग्रेसला करार रद्द करायचा होता. राफेलचा करार करण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे देशाच्या हवाईदलाचे अतोनात नुकसान झाले. काँग्रेसने देशाच्या सुरक्षेशी खेळ केला. राफेलवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत विस्तृत निवेदन दिलेले आहे.. मोदींनी वा भाजपच्या नेत्यांनी राफेलवर दिलेली ही पहिली प्रतिक्रिया नव्हे. कुठल्या ना कुठल्या व्यासपीठावर राफेलवर भाजपकडून हेच स्पष्टीकरण दिले गेले आहे. असे असूनही राफेल प्रकरणावर भाजपला निर्विवाद युक्तिवाद करता आलेला नाही. काँग्रेसने राफेलच्या नव्या करारावर आक्षेप घेतला आहे. त्यात, राफेलची किंमत आणि प्रक्रिया या दोन प्रमुख मुद्दय़ांवर बोट ठेवले आहे. फ्रान्स सरकारशी करार करताना सगळी सूत्रे मोदींनी स्वत:च्या हातात ठेवली. मोदींच्या नियंत्रित कार्यशैलीमुळे संरक्षण मंत्रालयालाही डावलले गेले. खासगी कंपनीला फायदा करून देण्यासाठी मोदींनी नव्या कराराची प्रक्रिया परस्पर घडवून आणली. हा काँग्रेसचा आरोप संरक्षणमंत्र्यांनी वेळोवेळी फेटाळलेला आहे; पण ‘हिंदू’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने संरक्षण मंत्रालयाच्या दस्तऐवजातील उपसचिवाचे टिपण जगजाहीर केल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झाली. या मजकुरात पंतप्रधान कार्यालय नव्या कराराच्या बोलणीत हस्तक्षेप करत असल्याचे नमूद केलेले आहे. थेट मोदींकडून होणाऱ्या या हस्तक्षेपावर संरक्षण मंत्रालयाने आक्षेप घेतलेला होता. ‘हिंदू’ वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेले हे वृत्त काँग्रेसच्या आरोपांना बळकटी देणारे ठरले आहे. याच ‘हिंदू’ने बोफोर्स घोटाळाही बाहेर काढला होता. याच बोफोर्समुळे काँग्रेसची केंद्रातील सत्ता गेली. त्यामुळे ‘हिंदू’च्या विश्वासार्हतेवर भाजपला प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येत नाही. उलट, राफेल प्रकरणावर आणखी वृत्ते प्रकाशित झाली तर भाजप आणखी गोत्यात येईल. ‘हिंदू’चे वृत्त प्रसिद्ध होताच शुक्रवारी सकाळी १० वाजता काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. पत्रकारांना ९.३० वाजता काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद असल्याचा निरोप पाठवला गेला आणि अध्र्या तासात ती सुरू झाली. ११ वाजता संसदेचे कामकाज सुरू होण्याआधी काँग्रेसने भाजप आणि मोदी सरकारला घेरले होते. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी काँग्रेसला आव्हान दिले होते की, आरोपांचा स्रोत उघड करा. आता काँग्रेसला स्रोत उघड करण्याचीही गरज उरलेली नाही. परदेशी नव्हे तर स्वदेशी स्रोत उपलब्ध झालेले आहेत. केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयातील दस्तऐवजातूनच पंतप्रधान कार्यालयाच्या ‘हस्तक्षेपा’वर आक्षेप घेण्यात आला आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी हाच मुद्दा पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. मोदींनी फ्रान्स सरकारशी परस्पर बोलणी केल्यानंतर राफेलचा नवा करार केला गेला, हा आरोप काँग्रेस करत असून संरक्षण मंत्रालयातील दस्तऐवज त्याची पुष्टी करत असल्याचे राहुल यांचे म्हणणे होते. राफेलच्या वृत्ताने राजधानीत खळबळ माजली आणि काँग्रेसने अचानक हल्ला केल्याने बेसावध असलेल्या भाजपला सावरायला थोडा वेळ लागला. भाजपच्या प्रवक्त्यांमध्ये राफेलवर उचित आणि अचूक युक्तिवाद करण्याची क्षमता असल्याचे आत्तापर्यंत तरी पाहायला मिळालेले नाही. राफेलवर अरुण जेटली वा निर्मला सीतारामन हेच प्रत्युत्तर देत आले आहेत. खुद्द मोदींनी राफेलवर सविस्तर बोलणे टाळलेले आहे. जेटली शनिवारी अमेरिकेहून परत आले. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे शुक्रवारी सीतारामन यांना किल्ला लढवण्याशिवाय पर्याय नव्हता. सीतारामन यांनी लोकसभेत ‘हस्तक्षेपा’चा आरोप फेटाळला; पण सोनियांचा मनमोहन सरकारमधील हस्तक्षेपाचा मुद्दा प्रत्युत्तर म्हणून वापरला. सोनियांनी तत्कालीन पंतप्रधान कार्यालयावर वचक राखला होता, ही बाब काँग्रेसमध्ये कोणी नाकारणार नाही; पण या दुहेरी सत्तास्थानाची शिक्षा काँग्रेसला सत्ता गमावून भोगावी लागली! राफेलचा ‘हल्ला’ परतवून लावण्याचा भाग म्हणून केंद्र सरकारकडून तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी उपसचिवाच्या टिप्पणीवर मारलेला शेराही प्रसारमाध्यमांना उपलब्ध करून दिला गेला; पण हा ‘प्रतिहल्ला’ मोदी सरकार आणि भाजपच्या अंगलट आला. पर्रिकरांचा शेरा उलटा परिणाम करून गेला. पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिवांशी चर्चा करून संबंधित प्रश्न मिटवा, अशी सूचना पर्रिकर यांनी केली होती. त्यातून तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांनाही पंतप्रधान कार्यालयाकडून ‘हस्तक्षेप’ होत असल्याचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत होता, असे ध्वनित होते. संरक्षणमंत्रीपद सोडल्यानंतर पर्रिकर यांनी राफेलच्या नव्या कराराबाबत बाजूने वा विरोधात कोणतीही प्रतिक्रिया अजून तरी दिलेली नाही. राहुल गांधी यांचे म्हणणे होते की, काँग्रेसमधील कोणाही नेत्याची चौकशी करा; पण संयुक्त संसदीय समितीकडून राफेल व्यवहाराची चौकशी झाली पाहिजे. या वक्तव्यातून दोन मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. सक्तवसुली संचालनालय पी. चिदम्बरम, रॉबर्ट वढेरा यांची चौकशी करत आहे. अखिलेश यादव यांच्यामागे सीबीआयचा ससेमिरा लागलेला आहे. पश्चिम बंगालमधील शारदा चिट फंड घोटाळ्याच्या चौकशीला गती देण्यात आली आहे. विरोधी पक्ष सातत्याने आरोप करत आहेत की, सीबीआय, ईडीसारख्या तपास यंत्रणांद्वारे मोदी सरकार विरोधकांवर जरब बसवू पाहात आहे. मोदी सरकारला तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून राजकीय विरोधकांना नामोहरम करणे अशक्य नाही; पण संयुक्त संसदीय समिती नेमली तर विरोधकांना मोदी सरकारला नामोहरम करण्याची संधी मिळू शकेल. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन दिवसांनी संपेल. त्यामुळे समिती स्थापन केली तरी त्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही; पण समिती नेमली तर राफेलच्या नव्या करारासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे विरोधकांना उपलब्ध होतील. मग, त्याचा वापर विरोधकांना निवडणुकीत राजकीय फायदा करून देणारा ठरू शकतो. हीच भीती मोदी सरकारला ही समिती स्थापन करण्यापासून रोखत आहे. राफेलबाबत नवनवे दस्तऐवज उजेडात येत आहेत. हे दस्तऐवज प्रसारमाध्यमांना पुरवण्याचे काम भाजपच्या नेत्यांकडून होण्याची शक्यता नाही. मोदींचा वचक असलेल्या नोकरशाहीकडूनच राफेलच्या कागदपत्रांतील एकेका पानाचे ‘विमान’ मंत्रालयाबाहेर सोडले जात असावे. गेली साडेचार वर्षे मोदी सरकारने नोकरशाही आपल्या नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. हीच नोकरशाही मोदी सरकारवर नाराज होऊ लागली असावी असा संदेश राफेल प्रकरणावरून मिळू लागला आहे. राफेलबाबत वारंवार मुद्दे उपस्थित होत आहेत आणि प्रत्येक वेळी मोदी सरकारला प्रत्युत्तर द्यावे लागत आहे. त्यामुळे राफेलचा काटा समूळ काढायचा कसा हे भाजपला समजेनासे झाले आहे! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
