‘नॅशनल हेरॉल्ड’प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या ‘यंग इंडियन’ कंपनीच्या प्राप्तिकर तपासाचा मार्ग दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोकळा केल्यानंतर काँग्रेसचा थयथयाट स्वाभाविक होता. काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि गांधी कुटुंबीयांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवींची चिडचिड जणू काही आक्रंदनच वाटत होती. आम्ही स्वत: याचिका मागे घेतली असताना सरकारचे चमचे झालेली काही निवडक माध्यमे न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्याचे खोटेनाटे सांगत असल्याचे ते रागारागाने बोलत होते. सिंघवी तांत्रिकदृष्टय़ा बरोबर होते. त्यांनी स्वत:हून याचिका मागे घेतल्या हे खरे; पण ती मागे घेण्याचे कारण सांगण्याचे टाळले त्यांनी; पण त्यांचा मोदी सरकार आणि काही माध्यमांवरचा राग स्पष्टपणे दिसत होता.. तिकडे बिहारमध्ये नितीशकुमारांबरोबर सत्तेत असलेल्या लालूप्रसाद यादवांची दररोज नवी प्रकरणे बाहेर येत आहेत. अगोदर अर्णब गोस्वामी यांच्या ‘रिपब्लिक’ने त्यांचे आणि कुख्यात डॉन महंमद शहाबुद्दीन यांच्यात तुरुंगातून दूरध्वनीवरून झालेल्या कथित संभाषणाचे प्रकरण बाहेर काढले. मग ‘रिपब्लिक’शी स्पर्धा करू करणारा ‘टाइम्स नाऊ’ कसा गप्प राहील? त्यांनी लालूकन्या व राज्यसभा खासदार मिसा भारती यांनी सव्वा कोटींच्या मोबदल्यात दिल्लीतील शंभरहून अधिक कोटी रुपयांची मालमत्ता हडपल्याचे खळबळजनक प्रकरण खणले. मग डॉ. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये मंत्रिपदे देण्यासाठी लालूंनी रघुनाथ झा आणि कांती सिंह या दोन तत्कालीन मंत्र्यांकडून त्यांच्या मालमत्ता घेतल्याचे प्रकरण बाहेर आले. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने चारा घोटाळा प्रकरणातील सर्व खटले एकत्रितपणे चालविण्याऐवजी स्वतंत्रपणे चालविण्याचा आदेश दिल्याने तर लालूंची आणखीनच कोंडी झाली. सोनिया, राहुल आणि लालू हे काही चौकशांच्या कचाटय़ात सापडलेले एकमेव विरोधी नेते नाहीत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस तर सर्वाधिक घेरला गेलाय ‘शारदा’ चिटफंड आणि ‘नारदा’ स्टिंग ऑपरेशनमुळे. ‘शारदा’ चिटफंडाचे काही धागेदोरे थेट ममतांपर्यंत पोचतात. त्याच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेत. ‘नारदा’ स्टिंग तर आणखीनच टोकदार. त्यात तृणमूलचे तब्बल १३ मंत्री पैसे घेताना रंगेहाथ पकडलेत. शिवाय काही खासदारांची तुरुंगवारी झाली आणि काही जण वाटेवर आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वत:च फेकलेल्या जाळ्यात स्वत:च अडकतील, असे कधीच वाटले नव्हते. मंत्रिपदावरील हकालपट्टीनंतर कपिल मिश्रा यांनी केजरीवालांचा भांडाफोड करण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला. अगोदर दोन कोटींची लाच घेतानाचा आरोप करून सनसनाटी निर्माण केल्यानंतर त्यांनी रविवारी पुराव्यांनिशी केलेल्या गंभीर आरोपांनी केजरीवालांबद्दलच्या संशयाचे धुके आणखी दाट होणार आहे. हे कमी होते म्हणून की काय ‘इंडिया टुडे’ने केजरीवालांच्या मेहुण्याच्या कंपनीची कुलंगडी बाहेर काढली. एके काळचा हा भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या चळवळीचा नायक आज स्वत:च गंभीर आरोपांना तोंड देत असल्याचे चित्र भाजपविरोधकांना आणखी अस्वस्थ करणारे असेल. काँग्रेसकडील कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेश ही दोन्ही राज्ये भाजपच्या हिट लिस्टवर. योगायोगाने या दोन्ही राज्यांत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काँग्रेसच्या मानगुटीवर बसलीत. हिमाचलमध्ये स्वत: मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) ससेमिऱ्याला तोंड देत आहेत. ‘यूपीए’मध्ये पोलादमंत्री असताना (२००९-१२) घोषित उत्पन्नांपेक्षा सहा कोटी रुपये अधिक असल्याचे प्रकरण त्यांची पाठ सोडेनासे झालंय. हिमाचलच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना वीरभद्रांना चौकशीसाठी दिल्लीत वारंवार बोलावून त्यांना खचविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहे. कर्नाटकातील प्रकरण तर अधिकच गंभीर. मागील वर्षी प्राप्तिकर खात्याने काँग्रेसचे विधान परिषद आमदार के. गोविंदराजू यांच्यावर छापे घातले होते. बरं, हे गोविंदराजू मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचे संसदीय सचिव. त्यांच्या घरामध्ये १२० कोटींच्या मालमत्तेची कागदपत्रे तर सापडलीच; पण त्याबरोबर एक डायरीही मिळाली होती. आता कर्नाटकची निवडणूक वर्षभरावर आली असताना वर्षभरापूर्वी सापडलेल्या त्या डायरीचा तपशील उघड झालाय. त्यानुसार राज्यातील काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी ‘एसजी’ (म्हणजे सोनिया), ‘आरजी’ (राहुल) आणि ‘एमव्ही’ (पक्षाचे राष्ट्रीय खजिनदार मोतीलाल व्होरा) आदींना ६०० कोटी रुपये दिले. ‘नीट’ हाताळले नाही तर त्यात किती हात पोळले जाऊ शकतात, याच्या कल्पनेनेच काँग्रेसजनांना धडकी भरलीय. तिकडे भाजपच्या धडक्यांना तोंड देत असलेले ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्यावरही ‘शारदा’ व ‘रोझ’ चिटफंडाच्या चौकशीची टांगती तलवार आहे. असे सांगतात, की शारदा गैरव्यवहाराची व्याप्ती पश्चिम बंगालपेक्षा ओडिशात जास्त आहे! तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या शशिकलांचे पुतणे टीटीव्ही दिनकरण यांच्या अटकनाटय़ानंतर तामिळनाडूमध्ये अस्थिरता निर्माण झालीय. अण्णाद्रमुकचे चिन्ह आपल्या गटाला मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोगाला लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दिनकरणना ज्या वेगाने दिल्ली पोलिसांनी जेरबंद केले, त्याने अण्णाद्रमुकमधील सत्तासंघर्षांला वेगळेच वळण मिळालंय. आता मुख्यमंत्री पलानीस्वामी आणि माजी मुख्यमंत्री ओ.पी.एस. पनीरसेल्वम या दोन्ही गटांनी शशिकलांवर काटच मारल्यात जमा आहे. त्यांच्या भांडण्यात लोण्याचा गोळा मिळविण्याची वाट भाजपचा बोका पाहतोय. आंध्रातील मुख्य विरोधी पक्ष असणाऱ्या वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डींची अवस्था तर आणखी असाहाय्य. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी ते इतके गोत्यात आहेत, की त्यांनी राष्ट्रपतिपदासाठी भाजपला स्वत:हून पाठिंबा जाहीर केलाय, असेच माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्याबाबतीतही. त्यांच्याविरुद्ध ‘ईडी’ची सर्व पूर्वतयारी झाल्याचे सांगण्यात येते, पण भाजप प्रवेशाच्या चर्चेने ‘ईडी’ थंडावलीय. हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर हुडा यांच्याविरुद्धही चौकशीचे फास आवळल्याचे चित्र आहे. पक्षश्रेष्ठींना खूश करण्याच्या नादात सोनियांचे जावई रॉबर्ट वढेरांसाठी त्यांनी धडधडीतपणे केलेले जमिनींचे व्यवहार चांगलेच अंगलट आलेत. समाजवादी पक्ष तर आकंठ आरोपांमध्ये अडकलेला. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी तुरुंगवारीच्या असलेल्या भीतीची कबुली मुलायमसिंह यांनी स्वत:हून दिलेली आहेच; पण मुलायमांबद्दल भाजपमध्ये (विशेषत: मोदींच्या मनात) ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ असल्याने पुढे फार काही होण्याची शक्यता नाही. पण मायावतींबाबतीत तसे खात्रीने सांगता नाही येणार. त्यांच्याविरुद्ध अगोदरच बरीच प्रकरणे. त्यात आता नसिमुद्दीन सिद्दिकींकडील दारूगोळ्यांची भर पडणार. एकंदरीत काय दिसतं? हिमाचलपासून कर्नाटकपर्यंतच्या बहुतेक राज्यांमधील भाजपचे यच्चयावत विरोधक चौकशांच्या ससेमिऱ्यात अडकलेत. अडकलेली नेतेमंडळी भले त्यांच्या राज्यांमधली सत्ताधारी असतील; पण ती केंद्रीय तपास संस्थांचे लक्ष्य बनलीत. पण खोटीनाटी प्रकरणे काढून विरोधकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केलं जात असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष सरसकटपणे आत्ताच काढता येणार नाही. कारण नॅशनल हेरॉल्ड, मिसा भारती, केजरीवाल, तृणमूलच्या नेत्यांविरुद्धची प्रकरणे नक्कीच ‘खोटीनाटी’ नाहीत! त्यात खूप काही शिजलेले आहे; पण त्यांच्याविरुद्धच्या चौकशांचा पद्धतशीर वेग वाढविण्यामागचा हेतू नक्कीच राजकीय असू शकतो. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून मानगूट पकडून विरोधकांना जखडण्याचा हेतू जरूर असू शकतो. नोटाबंदीनंतर गोळ्या झालेल्या अभूतपूर्व माहितीने तर सरकारला नवी ‘रसद’ मिळाल्याचे उघड आहेच. सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर खाते हे नेहमीच त्या त्या काळच्या सत्ताधाऱ्यांच्या पिंजऱ्यातील पोपट राहिलेत; पण या पोपटांची मोदी राजवटीतील अतिसक्रियता विस्मयजनक आहे. गंमत म्हणजे, एक वेळ सरकारचे मागे लागणे समजण्याजोगे आहे, पण काही माध्यमेसुद्धा सरकार नावाचे ‘नैसर्गिक लक्ष्य’ सोडून अगोदरच अर्धमेल्या झालेल्या विरोधकांच्या मागे हात धुऊन लागलीत. राजकीय चष्म्यातून पाहून भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचे कारण नाही. ज्यांनी केलंय, त्यांनी आपल्या कर्माची फळे भोगलीच पाहिजेत; पण प्रश्न एवढाच आहे की, सरकारची कारवाई निवडक आहे का? तशी नसेल तर मग मध्य प्रदेशातील व्यापमच्या सीबीआय चौकशीचे पुढे काय झाले? बिर्ला-सहारा डायरी प्रकरण भले सर्वोच्च न्यायालयानेच भिरकावले असेल; पण स्वत: सरकारने त्यांच्या चौकशीचा आग्रह का धरला नाही? प्रकरणे धसास लावण्यामध्ये भले काँग्रेसला राजकीय अपयश आले असेल, पण राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्यावरील खाण गैरव्यवहाराचा व छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह यांच्याविरुद्धच्या तांदूळ गैरव्यवहाराची चौकशी का धसास लावली जात नाही? या अशा निवडक कारवाईने फक्त विरोधकांना पद्धतशीरपणे घेरले जात असल्याची शंका येणे रास्त आहे. ‘ना खाता हूँ, ना खाने देता हूँ’ असे म्हणणाऱ्यांनी ‘ना मेरे अपने छोडूँगा, ना उनके छोडूँगा’ असे कृतीतून दाखविल्यास अधिक चांगले होईल. त्याने भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या कथित लढाईवर शंका आणि संशयाचे सावट तरी येणार नाही. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
