|| महेश सरलष्कर उत्तर प्रदेशात भाजपने राष्ट्रवाद, त्याआधारे हिंदुत्ववाद आणि जातवाद अशा तिन्हीचा बेमालूम वापर केला आहे. त्यातून उच्चवर्णीय आणि बिगर उच्चवर्णीयांची माळ एकाच धाग्यात विणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे आता अखेरचे दोन टप्पे (१२ व १९ मे) राहिले आहेत. सत्ताधारी भाजपने आतापर्यंत विकासाच्या मुद्दय़ाला बगल दिली असल्याने उर्वरित टप्प्यांमधील प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकासावर बोलण्याची सुतराम शक्यता नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये केवळ विकासावर बोलून सत्ता काबीज करता येत नाही असा राजकीय पक्षांचा समज असावा. कैराना पोटनिवडणुकीत ‘जिना नहीं गन्ना’ असा नारा दिला गेला होता. भाजपविरोधी पक्षांनी एकगठ्ठा मतदान केल्यामुळे राष्ट्रीय लोकदलाच्या उमेदवार तबस्सुम विजयी झाल्या होत्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा महत्त्वाचा मुद्दा होता; पण भाजपच्या प्रचारात शेतकऱ्यांच्या समस्येच्या निराकरणाला प्रमुख स्थान मिळालेले नव्हते. उत्तर प्रदेशमध्ये विकासापेक्षाही राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद आणि जातवाद हातात हात घालून वावरताना दिसतात. २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तापरिवर्तन झाले ते मोदींच्या कर्तृत्वाकडे बघून. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाची राजवट कौटुंबिक कलहामुळे अधिक गाजली. पक्षावर ताबा मिळवण्यासाठी अखिलेश यांना अधिक संघर्ष करावा लागला. त्यात काँग्रेसशी आघाडी करण्याची घोडचूक अखिलेश यांना भोवली आणि सपची सत्ता गेली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विकासाच्या मुद्दय़ावर मोदींनी केंद्रात सत्ता मिळवली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीत झाली; पण कडवे हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले गेले. खरे तर त्या क्षणी उत्तर प्रदेशमध्ये विकासाचा मुद्दा वाऱ्यावर उडून गेला. गेल्या दोन वर्षांत उत्तर प्रदेश धार्मिक हिंसेसाठी अधिक चर्चेत आहे. त्यामुळे भाजपला २०१४ मधील यशाचा कित्ता गिरवायचा असेल तर धार्मिक ध्रुवीकरणाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक उरलेला नाही. उत्तर प्रदेशात ७९ टक्के हिंदू, १९ टक्के मुस्लीम असून उर्वरित दोन टक्क्यांमध्ये बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, जैन समाजांचा समावेश होतो. मुस्लिमांची मते भाजपला मिळत नाहीत; पण हिंदू समाजाची मतेही विविध पक्षांमध्ये विभागली जातात. अशा वेळी सत्ता मिळवण्यासाठी हिंदू मतदारांचे एकीकरण करणे हे उत्तर प्रदेशमधील भाजपच्या रणनीतीचे एकमेव उद्दिष्ट राहिले आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशला जाणीवपूर्वक उग्र हिंदुत्वाकडे नेले आहे. मुस्लीम समाजाविरोधात सातत्याने झुंडहल्ले होत राहिले आहेत. योगींना स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व आणि ‘मनुष्यबळ’ देणाऱ्या ‘हिंदू युवा वाहिनी’ला आव्हान देण्याची हिंमत कोणीही करत नाही. हिंदू युवा वाहिनीला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला तो योगींचे पंख कापण्यासाठी. वाहिनीच्या उग्र आणि हिंसक हिंदुत्वाला आळा घालण्यासाठी नव्हे! त्यामुळे उग्र हिंदुत्वाच्या आधारेच उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभा निवडणूक लढवली जाणार हे निश्चितच होते. उग्र हिंदुत्वातून ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजपने राष्ट्रवादाचा वापर केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी भारतीय सैन्याने पाकिस्तानविरोधात केलेल्या कारवाया हे हिंदूंच्या सामर्थ्यांचे प्रतीक म्हणून मतदारांसमोर मांडले. ‘काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांनी मुस्लिमांचा अनुनय केला, बहुसंख्याकांना गृहीत धरले, त्यांचे सामथ्र्य, अस्मिता यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, मात्र भाजपने हिंदू समाजाची ताकद जगाला दाखवून दिली’ असा राष्ट्रवादी विचार मोदींनी त्यांच्या प्रचाराच्या भाषणातून दिला. उत्तर प्रदेशमध्ये हिंदू समाजामध्ये राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्ववादाचा एकत्रित संदेश पोहोचलेला आहे. मोदींनी आपल्या देशाला जगाच्या नकाशावर पोहोचवले. त्यांच्या खंबीर नेतृत्वामुळेच पाकिस्तान आणि चीनला कठोर प्रत्युत्तर दिले गेले. हिंदूंच्या पाठिंब्यावर आलेल्या सरकारने धैर्य दाखवले. त्यामुळे हिंदू समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षाला आणि नेतृत्वाला मत दिले पाहिजे, हा मतप्रवाह उत्तर प्रदेशमध्ये पाहायला मिळतो. योगींचा उग्र हिंदुत्ववाद आणि मोदींचा उग्र राष्ट्रवाद हे एकमेकांना पूरक ठरल्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण झालेले आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूर हिला भोपाळमधून दिलेल्या उमेदवारीकडे उत्तर प्रदेशचे लक्षही गेलेले नाही. उर्वरित भारतातील हिंदुत्ववाद्यांसाठी प्रज्ञासिंह ठाकूरचा उग्र हिंदुत्ववाद ‘आकर्षण’ ठरत असेल; पण ‘प्रज्ञासिंहची उत्तर प्रदेशात आवश्यकता नाही,’ हे भाजप प्रवक्त्याचे विधान ध्रुवीकरणाचे चित्र स्पष्ट करते. कोणत्या पक्षाला मत द्यायचे हे निश्चित न केलेले मतदार इतर पक्षांकडे जाण्याची शक्यता इतक्या ध्रुवीकरणामुळे कमी होते. हिंदू समाजाची अधिकाधिक मते एकाच पक्षाला मिळाली तर पक्षाची मतांची टक्केवारी आणि पर्यायाने जागाही वाढतात; पण उत्तर प्रदेश हे जातीपातींत विभागलेले राज्य आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर जातींना आकर्षित केले गेले आहे. गावागावांत छोटे छोटे संघर्ष होत असतात; पण या संघर्षांत मुस्लिमांचा समावेश असेल तर त्याला धार्मिक संघर्षांत रूपांतरित करण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत. आझमगडमधील एका गावात हिंदू-मुस्लीम व्यक्तींमध्ये भांडण झाले. दोघांच्या या भांडणाचा धर्माशी काहीही संबंध नव्हता. या स्थानिक संघर्षांत हिंदू व्यक्तीने मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण केली. त्याचा राग ठेवून मुस्लिमांनी केलेल्या हल्ल्यात हिंदू व्यक्तीची हत्या झाली. हिंदू व्यक्ती जातीने यादव. आझमगड हा सपचा बालेकिल्ला. यादव आणि मुस्लीम हे दोन प्रमुख मतदारांच्या आधारे सपने उत्तर प्रदेशातील राजकीय अस्तित्व टिकवून धरले आहे. हिंदूत्ववादी संघटनांनी आझमगडमधील संबंधित यादव कुटुंबाला धर्माच्या आधारावर समाजवादी पक्षापासून वेगळे केले. ‘मुस्लिमांपासून सप संरक्षण देऊ शकत नाही’ - हा प्रचार संबंधित यादव कुटुंबाला भावला. जातीजातींत विभागलेल्या उत्तर प्रदेशातील समाजाला हिंदुत्ववाद आणि राष्ट्रवादाच्या आधारावर आकर्षित करण्याचा प्रयत्न भाजपने केलेला दिसतो, याचे हे एक उदाहरण. उत्तर प्रदेशमध्ये वर्षांनुवर्षे काँग्रेसमधील उच्चवर्णीयांनी राज्य केले. बिहारमध्ये कर्पुरी ठाकूर आणि त्यानंतर लालूप्रसाद आदी नेत्यांनी उच्चवर्णीयांची सत्ता उखडून टाकली आणि बहुजन समाजाला सत्तेत वाटा दिला. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशात कांशीराम आणि त्यांची शिष्या मायावती यांनी दलितांना सत्ता मिळवून दिली. मुलायम सिंह आदी नेत्यांनी ओबीसी समाजाला सत्तेच्या केंद्रात आणून बसवले. काँग्रेस खिळखिळी झाल्याने त्यांचा उच्चवर्णीय मतदार भाजपकडे वळला. उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी ओबीसी ४४ टक्के असून त्यात यादव आणि दलितांमध्ये जाटव प्रत्येकी ९ टक्के आहेत. ओबीसींमध्ये यादव आणि दलितांमध्ये जाटव बहुसंख्य आहेत. मुस्लीम १९ टक्के आहेत. या तीन मतदारांनी एकत्रितपणे सप-बसप आघाडीला मतदान केले तर आघाडीच्या उमेदवाराचा पराभव करणे भाजपसाठी कठीण होते. त्यामुळे भाजपला बिगर जाटव दलित तसेच, बिगर यादव ओबीसी समाजाच्या पाठिंब्याची गरज पडते. जाती आणि त्यांच्या उपजातींमध्ये विभागलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये प्रमुख जातींमध्ये नेतृत्व उभे राहिले आहे. त्यांनी छोटे छोटे राजकीय पक्ष काढून आपली ताकदही दाखवून दिली आहे. ‘अपना दल’ हा पक्ष बिगर यादव ओबीसींमधील कुर्मी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. अपना दलाने स्थानिक मुस्लीम पक्षाशी आघाडी केलेली होती, पण भाजपचे महत्त्व ओळखून अपना दल ‘एनडीए’मध्ये सहभागी झाला. पक्षाच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल केंद्रात मंत्री बनल्या. कुर्मी समाजाला सत्तेत स्थान मिळाले. समाजवादी पक्षात बिगर यादवांना महत्त्व नाही आणि मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षात बिगर जाटव दलित जातींना स्थान नाही. त्यामुळे बिगर यादव आणि बिगर जाटव जाती आणि त्यांचे पक्ष भाजपच्या जवळ गेले. त्यापैकी काही पक्षांना भाजपने सत्तेत सहभागीही करून घेतले. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने ध्रुवीकरणातून १६ टक्के उच्चवर्णीय हिंदू मतदारांचा भाजपने वापर केला आहे. यादवांना आव्हान देण्यासाठी लोधी, मौर्य, शाक्य, कोयरी, सोनी, कुर्मीशिवाय सोनार वगैरे अन्य मागास जातींचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जाटव मतदारांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने पासी, वाल्मीकी आदी जातींना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हिंदू उच्चवर्णीय मतदारांचा पाठिंबा उग्र हिंदुत्वाच्या आधारे भाजपने कायम ठेवला आहे. बिगर उच्चवर्णीय मतदारांच्या पाठिंब्यासाठी ‘राष्ट्रवाद’ आणि त्याआधारे हिंदुत्ववाद अशा दोन्हीचा बेमालूम उपयोग करून घेतलेला आहे. त्यामुळे भाजपने उत्तर प्रदेशात राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद आणि जातवादाचे एकत्रीकरण केलेले पाहायला मिळते. असे असले तरी, या एकत्रीकरणातून भाजपला २०१४ मधील भरघोस यश पुन्हा मिळेल असे नव्हे. काँग्रेसने भाजपच्या उच्चवर्णीय मतदारांमध्ये फूट पाडली असल्याचे मानले जाते. मुस्लीम मतदार भाजपविरोधातील तगडय़ा उमेदवाराला एकगठ्ठा मतदान करत असल्याची चर्चा आहे. यादव, जाटव एकत्र आल्याने सप-बसप आघाडीची मतांची टक्केवारी आणि जागाही वाढतील असा कयास आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
