महेश सरलष्कर पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात स्वतंत्र ओळख नसलेले, विरोधकांना आपापल्या राज्यात नामोहरम करू शकणारे, आक्रमक चेहरा म्हणून लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात उतरू शकणारे आणि प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असलेले अशा काही निकषांच्या आधारे नव्या चेहऱ्यांना समाविष्ट केल्याचे दिसते.. पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळातील विस्तारात आगामी लोकसभा निवडणुकीचे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आलेले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या होत्या. इतके अभूतपूर्व यश हे केंद्र सरकारचे कर्तृत्व आणि मोदींचा चेहरा या दोन मुद्दय़ांवर मिळाले होते, असा दावा भाजपचे नेते-समर्थक नेहमी करत असतात. भाजपने देशाचे राजकारण जातींच्या पलीकडे नेले असून प्रादेशिक पक्ष तसेच नेत्यांच्या जातीच्या आधारावर केल्या जात असलेल्या राजकारणाचा पराभव झाल्याचे भाजपचे म्हणणे असते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बदलामध्ये मात्र यापूर्वी केलेला दावा भाजप बहुधा विसरला असावा. मोदी सरकारच्या चमूमध्ये किती महिला, किती ब्राह्मण, किती ओबीसी, किती अनुसूचित जाती-जमातीच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला, याची चर्चा भाजपने प्रसारमाध्यमांतून घडवून आणली. मोदींचे नवे मंत्रिमंडळ सर्वसमावेशक असल्याचा नवा दावाही केला गेला. मग आधीच्या दाव्यांचे काय झाले आणि जातीपातींच्या राजकारणापलीकडे गेलेल्या भाजपला व केंद्रीय नेतृत्वाला दोन वर्षांतच राज्या-राज्यांतील जाती का आठवल्या, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. महाराष्ट्रातून भाजपने मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ब्राह्मण असे जातींचे गणित जुळवून आणलेले आहे. विदर्भातील संजय धोत्रे यांचे मंत्रिपद कायम न राहण्यामागे त्यांची प्रकृती हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. शिवाय मंत्रिमंडळातील त्यांच्या स्थानाचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला किती फायदा होऊ शकेल, असाही विचार केला गेला असू शकतो. प्रकाश जावडेकर यांचा पूर्वीप्रमाणे मंत्रिमंडळापेक्षा भाजप संघटनेमध्ये अधिक उपयोग करू घेतला जाऊ शकतो. त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकल्याने भाजप वा संघातील ब्राह्मण नाराज होण्याची शक्यता नाही. शिवाय ते राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यांच्याकडे स्वत:चा लोकसभा मतदारसंघ नाही. पुण्यात त्यांचा वेगळा दबाव गटही नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळातून जावडेकर यांना काढून टाकणे मोदींना तुलनेत सोपे गेले. रावसाहेब दानवे यांची हकालपट्टी करणे मोदींना जमले नाही. मराठा आरक्षणाची लढाई भाजपने वेगवेगळ्या नेत्यांना हाताशी धरून केली खरी, पण सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची फेरविचार याचिकाही फेटाळण्यात आल्याने महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा आता भाजपवर दबाव वाढला आहे. राखीव जागांच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची जबाबदारी राज्यांची नव्हे, तर केंद्राची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्राला घटनादुरुस्ती करून इंद्रा सहानी निकालामुळे निर्माण झालेल्या मर्यादांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाजाला, तसेच अन्य राज्यांमध्ये तिथल्या तिथल्या ओबीसी जातींना न्याय द्यायचा असेल, तर केंद्राला भूमिका घ्यावी लागेल आणि घटनादुरुस्ती विधेयक आणावे लागेल. राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देणे केंद्राच्या हाती आहे. तोपर्यंत मराठा व ओबीसी समाजाला आणि नेत्यांना दुखवून पक्षाचे नुकसान करून घेण्याची मोदी-शहांची तयारी नाही. दानवे अधिक बोलके, आक्रमक, शिवाय ते माजी प्रदेशाध्यक्ष राहिले आहेत. त्यामुळे रावसाहेब दानवे यांची हकालपट्टीतून सुटका झाली. मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्दय़ावरून शिवसेना मान तुकवायला तयार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने नारायण राणे यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश निश्चित होणे अपेक्षित होते. शिवसेना-भाजप युतीची किंचित जरी शक्यता दिसली असती, तरी राणेंचे पुनर्वसन झाले नसते. शिवसेनाविरोध या एकमेव ‘पात्रते’मुळे राणेंना केंद्रात स्थान दिले गेले आहे. अन्यथा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना राणेंना राजकीय संधी दिली गेली असती. नितीन गडकरी यांच्याकडे असणारे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग हे महत्त्वाचे खाते राणेंकडे देऊन मोदींनी अपेक्षित चर्चा घडवून आणली. राणेंनी पदभार घेतल्या घेतल्या अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले, त्यांच्या सुट्टीवरून, त्यांच्या कामाच्या पद्धतीवरून झाडाझडती घेतल्याचे सांगितले गेले. मोदींच्या सरकारमध्ये स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व वा विचार असलेल्या कोणालाही स्थान दिले जात नाही. आत्ता फक्त अमित शहा आणि नितीन गडकरी या दोनच मंत्र्यांना वेगळी ओळख आहे. शिवसेनेविरोधात आक्रमक होण्यासाठी राणेंची तात्पुरती उपयुक्तता आहे; पण राणेंनी मोदींच्या मंत्रिमंडळात स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना रविशंकर प्रसाद यांच्यासारखे गप्प केले जाऊ शकते. रविशंकर प्रसाद यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्वात गर्विष्ठ मंत्री अशी ओळख होती. ते अन्य मंत्र्यांपेक्षा अधिक आक्रमक होते. त्यांनी स्वत:च्या अख्यत्यारीत ‘ट्विटर’शी लढाई लढायला सुरुवात केली होती. ट्विटरशी संघर्षांत त्यांनी सातत्याने प्रसारमाध्यमांसमोर विधाने केली होती. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरोधातही ते आक्रमक होते. मोदींच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली होती हे खरे. ही ओळख चांगली की वाईट, हा भाग अलाहिदा! राणेंमुळे मराठा, भागवत कराड यांच्यामुळे ओबीसी आणि भारती पवार यांच्यामुळे अनुसूचित जमातीला प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. पण राणेंची उपयुक्तता त्यांच्या मंत्रालयापेक्षा राज्यात अधिक असू शकते. कराड यांना अर्थ राज्यमंत्रिपद दिले आहे. अनुराग ठाकूर यांच्याऐवजी कराड यांची नियुक्ती झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या खात्यात बदल झालेला नाही, यावरून मोदींचा सीतारामन यांच्यावरील विश्वास व्यक्त झाला. अर्थ खात्याचे निर्णय सीतारामन, निती आयोग आणि पंतप्रधान कार्यालय असे संयुक्तपणे होत असल्याने कराड यांना स्वत:चे कर्तृत्व दाखवण्याची संधी किती मिळेल, हे पाहायचे. ठाकूर हे अर्थ खात्यात ‘अनुवादक’ म्हणून काम करताना दिसत होते. संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासाला उत्तर देण्याची जबाबदारी ठाकूर यांच्याकडे असे. लोकसभा वा राज्यसभेत उपस्थित असतानाही सीतारामन क्वचितच उत्तरे देत. तिथे ठाकूर आक्रमक उत्तरे देत; कराड यांना ही संधी मिळू शकते. हिना गावित यांच्याऐवजी भारती पवार यांना आरोग्य राज्यमंत्रिपद मिळाले आहे. खरे तर गावित यांना लोकसभेत अनुमोदनाचे भाषण करण्याची संधी मोदींनी दिली होती. युवा व महिला चेहरा म्हणून गावित यांच्याकडे पाहिले जात होते. मोदींच्या मंत्रिमंडळात सर्व निर्णय केंद्रिभूत असल्याने राज्यमंत्र्यांनाच नव्हे, तर केंद्रीय मंत्र्यांचाही परीघ खूप छोटा असतो. त्यामुळे राज्यमंत्री म्हणून छाप टाकण्यापेक्षा मंत्रालयांचे कामकाज, नोकरशहांशी सल्लामसलत, ध्येयधोरणांचा अभ्यास यांतून राज्यमंत्री भविष्यातील राजकीय वाटचाल निश्चित करू शकतो. मोदींच्या मंत्रिमंडळात बिनचेहऱ्याच्या, पण जातीच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या वा राज्यांमध्ये प्रादेशिक विरोधी पक्षांविरोधात एककलमी कार्यक्रम राबवू शकणाऱ्या नेत्यांचा समावेश केलेला आहे. महाराष्ट्रातून राणे तसेच पश्चिम बंगालमधून निशिथ प्रामाणिक, शंतनू ठाकूर, कर्नाटकातून शोभा करंदळजे, दिल्लीतून मीनाक्षी लेखी, उत्तर प्रदेशातून सत्यपालसिंह बघेल, बिहारमधून अश्विनीकुमार चौबे, गिरीराज सिंह, नित्यानंद राय अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. प्रामाणिक यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल आहे, ते तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले आहेत. भाजपमधील हे सगळे आक्रमक नेते आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अनुराग ठाकूर यांनी ‘गोली मारो’ची भाषा केली होती, त्यांच्या ‘कर्तृत्वा’बद्दल बढती देण्यात आली आहे; ते आता माहिती-प्रसारण मंत्रालयात कॅबिनेट मंत्री झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात या मंत्रालयाकडे तक्रार करण्याचीही मुभा कोणाला मिळणार नाही. बाकी निकष तंत्रज्ञानाची भाषा कळणारे हा होता, त्यातून अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे मंत्रिपद आले आहे. मोदी हे राजकीय कर्तृत्व असलेल्या मंत्र्यांपेक्षा प्रशासकांच्या मदतीने सरकार चालवतात, या वेळीही वैष्णव यांच्यासारख्या प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीला रेल्वे, माहिती-तंत्रज्ञान व दूरसंचार अशी महत्त्वाची खाती दिलेली आहेत. सहकार मंत्रालय निर्माण करून ते अमित शहांकडे सुपूर्द केले आहे. त्यातून महाराष्ट्रासारख्या सहकार क्षेत्राचा विकास झालेल्या राज्यांमध्ये आर्थिक मुसक्या आवळण्याचा आणि राजकीय हितसंबंध ‘दुरुस्त’ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, ही बाब लपून राहिलेली नाही. एकुणात, मोदींच्या मंत्रिमंडळात स्वतंत्र ओळख नसलेले, विरोधकांना आपापल्या राज्यात नामोहरम करू शकणारे, आक्रमक चेहरा म्हणून लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात उतरू शकणारे आणि प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असलेले अशा तीन-चार निकषांच्या आधारे नव्या चेहऱ्यांना समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
