विरोधकांकडे कोणताही मुद्दा नसल्याचे संसदेच्या अधिवेशनात सातत्याने जाणवत आहे. विकासाच्या मुद्दय़ाऐवजी असहिष्णुता, ‘नॅशनल हेराल्ड’ व अन्य प्रकरणांत सूडबुद्धीने केलेली कारवाई.. आदी नवनव्या आरोपांमध्ये महागाई, दुष्काळ यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर संसदेत चर्चा न होणे भाजपच्या जसे पथ्यावर पडले आहे तसेच यानिमित्ताने विरोधकांत होऊ घातलेली नवी समीकरणे सत्ताधाऱ्यांची काळजी वाढवणारी आहेत. या सर्व गदारोळातच ‘जीएसटी’चे नेमके भवितव्य काय, याचा कोणताच अदमास बांधता येत नाही. अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या सलग तिसऱ्या आठवडय़ात कामकाज रोखले. त्यांना तसे करण्यापासून रोखण्यात सत्ताधारी मात्र अपयशी ठरताना दिसले. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरण, भाजप खासदारांची सभागृहातच वादग्रस्त टिप्पणी व सत्ताधाऱ्यांचा काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांविरोधातील आक्रमकपणामुळे काँग्रेस नमण्याची चिन्हे नाहीत. हे असेच सुरू असताना आता सरकारला वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) चिंता वाटू लागली आहे. अधिवेशनाच्या प्रारंभी सर्वपक्षीय बैठक, नंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७, रेसकोर्सवर निमंत्रित करण्याचे सोपस्कार संपल्यानंतर जीएसटीसाठी सरकारकडून एकदाही पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. सत्तास्थापनेपासून सरकारचे हे साधारण सहावे अधिवेशन असेल. सरकारविरोधात सत्ताधारी अगदी दुसऱ्याच अधिवेशनात आक्रमक झाले होते, पण तेव्हाही विरोधकांकडे ठोस मुद्दय़ांचा अभाव होता. घरवापसीपासून सुरू झालेली आरोपांची मालिका असहिष्णुतेवर येऊन थांबली. बिहार निवडणूक संपताच विरोधकांसाठी देशातील असहिष्णुतादेखील संपली! उरलेली कसर भरून काढली ती ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणाने. भाजप नेत्यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल करण्याची गरजच काय- अशा प्रतिक्रिया तमाम काँग्रेस नेते देतात. त्याचे समर्थनदेखील स्वपक्षाच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत करतात. राहुल व तुमच्यावर सभागृहात गंभीर आरोप होतात, असे भीतभीतच काँग्रेस नेते या बैठकीत सोनिया गांधी यांना सांगत असतात, अगदी ज्योतिरादित्य शिंदेदेखील. विरोधकांचे सारे आरोप ऐकून घेण्याची तयारी असल्याचे सांगून सोनिया गांधी आपली बाजू मांडतात. परंतु यात ‘नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे, त्यात नेमके काय झाले..’ यावर कुणीही बोलत नाही. जो मुद्दा हाती आला त्यावरून सरकारला अडचणीत पकडण्याची संधी शोधायची. विरोधी पक्षांचा हा स्वयंसिद्ध अधिकार काँग्रेस पक्ष निभावत आहे. या अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यघटनेवर चर्चा झाली. सर्व सदस्यांनी एकमुखाने लोकशाही बळकट करणाऱ्या घटनात्मक संस्थांची पाठराखण, संरक्षण, संवर्धन करण्यावर भर दिला होता. त्यात न्यायव्यवस्थादेखील आहे. त्याच्या पुढच्याच आठवडय़ात काँग्रेसनेच न्यायव्यवस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उमटवले. सरलेल्या आठवडय़ात काँग्रेसकडे एकच मुद्दा होता, तो म्हणजे ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरण. या प्रकरणी शंभर टक्के सूडबुद्धीने राजकारण होत असल्याचा आरोप काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सातत्याने सभागृहाबाहेर करीत होते; परंतु सभागृहात मात्र काँग्रेस खासदार यावर कोणतीही टिप्पणी करीत नाही. त्यात सोनिया गांधी सभागृहात उपस्थित असतील तर मग काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना चेव चढतो. ज्योतिरादित्य शिंदे स्वत:चे स्थान सोडून तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांकडे धाव घेतात. प्रा. सौगत रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय व कल्याण बॅनर्जी या तृणमूलच्या सदस्यांशी संवाद साधतात. सभागृहाचा नूर पालटतो. काँग्रेस-तृणमूल काँग्रेस एक होत सत्ताधाऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी करतात, सभात्याग करतात. दिवसभरासाठी जणू काही काँग्रेस खासदार कामकाजावर बहिष्कार टाकतात. विरोधकांकडे प्रभावी मुद्दय़ांची वानवा सातत्याने दिसत आहे. वर्षभरात जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा सोडल्यास विकासविषयक मुद्दय़ावर काँग्रेस नेत्यांनी सभागृहात आक्रमकपणे सरकारला जाब विचारल्याचे दिसले नाही. केवळ भावनिक मुद्दय़ांवरून सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने जे केले, त्याची जणू काही परतफेड आता काँग्रेस पक्ष करीत आहे. ‘तुम्ही विरोधी बाकांवर असताना हेच करीत होतात,’ असे वारंवार बोलणारे मल्लिकार्जुन खरगे भाजपला त्यांच्या इतिहासाची जाणीव करून देतात. त्यातून निष्पन्न होते ते फक्त कामकाज स्थगित होणे. राज्यांच्या अखत्यारीत असलेले कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न विचारून काँग्रेसने अनेकदा कामकाज स्थगित केले. लोकसभेत त्यांना दाद मिळाली नाही, परंतु राज्यसभेत सरकारला नमते घ्यावे लागले. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणावरून संसद स्थगित होणार हे लक्षात येताच भाजपने लगेचच हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधातील प्रकरण पुढे आणले. हिमाचल प्रदेशमधील भाजप आमदारांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना भेटले. हे वृत्त काँग्रेस नेत्यांना समजताच काँग्रेस नेत्यांना लोकसभा व राज्यसभेत चेव आला. यापूर्वी एकदाही हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी काँग्रेस खासदार संसदेत एकवटले नव्हते; परंतु हिमाचलच्या मुख्यमंत्र्याआडून गांधी परिवाराभोवती दाटलेल्या संभाव्य चौकशीच्या फेऱ्यामुळे काँग्रेस नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यात डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे भाजपचे नेते असले तरी त्यांचे स्वतंत्र संस्थान आहे. ही एका अर्थाने भाजपची डोकेदुखी आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या बोलण्यावर भाजपचे सर्वोच्च नेते र्निबध लावू शकत नाहीत. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीनिमित्त दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात डॉ. स्वामी ‘लोकतंत्र के सजग प्रहरी’ म्हणून व्यासपीठावर होते. पंतप्रधानांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार झाला. मोदी व स्वामी यांच्यात व्यासपीठावर संवादच झाला नाही. एका बडय़ा नेत्याच्या कन्येच्या विवाहाचा सोहळा दिल्लीत पार पडला. या कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यासाठी संबंधित नेता स्वत: स्वामींकडे गेला होता, पण स्वामी या चारदिवसीय सोहळ्यात सहभागी झाले नाहीत. याचे कारण त्यांचे भाजप नेत्यांशी असलेले तीव्र मतभेद! सुब्रमण्यम स्वामी हे भाजपचे ‘अ‍ॅसेट्स’ आहेत की ‘लायबिलिटी’ या प्रश्नाचे उत्तर संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांच्याकडेही नाही. स्वामी हे स्वतंत्र भारतातील स्वतंत्र नागरिक आहेत. त्या नात्याने त्यांनी ‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी याचिका दाखल केल्याचे नायडू पत्रकार परिषदेत सांगतात. स्वामी यांच्याशी भाजपचे असलले नाते हे ‘स्वतंत्र नागरिक’ याच शब्दांमध्ये दडलेले आहे. गांधी परिवाराविरोधात स्वामी लढा देत आहेत. त्यांच्या या लढय़ास समर्थन द्यावे अथवा नाही, यावर अद्याप भाजपमध्ये एकमत नाही. हीच खरी भाजपची अडचण आहे. तसेही स्वामी कुणी सांगितल्याने माघार घेणाऱ्यांमधले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यापुढे हाच मोठा पेच आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी गांधी परिवाराऐवजी आता सध्यापुरता केवळ हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांभोवती भाजपचा फास आवळला जाण्याची शक्यता आहे. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात या आठवडय़ात सोनिया व राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाल्यानंतरच जीएसटीवर चर्चा सुरू होईल. जीएसटी हा सरकारसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. शिवाय घटनादुरुस्ती असल्याने संयुक्त अधिवेशनाचा पर्याय असूच शकत नाही. त्यामुळे भाजपची चिंता वाढली आहे. ‘नॅशनल हेराल्ड’ची चाहूल सर्वप्रथम लागली ती बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांना. त्यामुळे त्यांनी बचावात्मक पवित्रा घेत थेट सभागृहातच काँग्रेस नेत्यांना राज्यघटनेवरील चर्चेदरम्यान सुनावले होते. त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित असल्याने हा मुहूर्त मायावती यांनी बरोबर साधला. राज्यसभेतील या समीकरणामुळे काँग्रेसच्या साथीला समाजवादी पक्ष आला. सरलेल्या आठवडय़ाच्या अखरेच्या दोन दिवसांत समाजवादी पक्षाची काँग्रेसशी झालेली जवळीक भाजपसाठी चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रिया ११, अशोक रस्त्यावरून उमटू लागली आहे. संसदेच्या सरलेल्या आठवडय़ात विरोधकांकडे कोणताही मुद्दा नसल्याचे सातत्याने जाणवत आहे. विकासाच्या मुद्दय़ाऐवजी असहिष्णुता, सूडबुद्धीने केलेली कारवाई.. आदी आरोपांमध्ये महागाई, दुष्काळ यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर संसदेत चर्चा न होणे भाजपच्याच पथ्यावर पडले आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासाला कोणत्या राज्यात दुष्काळ आहे, कोणत्या (काँग्रेसशासित) राज्यांनी केंद्राकडे मदत मागितली.. याच्या पलीकडे ना दुष्काळ गेला, ना महागाई. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास गोंधळातदेखील सुरू ठेवण्याचा आग्रह सत्ताधारी धरतात. तेवढय़ापुरती चर्चा होते, पण गोंधळात तीदेखील विरते. हे चित्र सरलेल्या आठवडय़ात कायम होते. आता पुढील आठवडय़ासाठी भाजपच्या वीरेंद्र सिंह यांनी थेट सोनिया गांधी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधान व त्याचे समर्थन करून काँग्रेसला कामकाज बंद पाडण्यासाठी मुद्दा उपलब्ध करून दिला आहे. तो या आठवडाभर पुरेल व जीएसटी भवितव्य अखेरच्या आठवडय़ात ठरेल.
