News Flash

मागील पानावरून पुढे..

परस्परांवर कुरघोडी किंवा शह-काटशहाचा सत्ताधारी-विरोधकांतील अध्याय मागील पानावरून पुढे सरकणार आहे..

उत्तराखंडातील राष्ट्रपती राजवट, मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींची संभाव्य सुटका, पठाणकोट हवाई अड्डय़ावरील तपासाला पाकिस्तानने घातलेला खोडा असे विषय विरोधकांना पुरवून संसद अधिवेशनाच्या आजपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्याचे गोंधळी स्वरूप सत्ताधाऱ्यांनीच निश्चित केले आहे. परस्परांवर कुरघोडी किंवा शह-काटशहाचा सत्ताधारी-विरोधकांतील अध्याय मागील पानावरून पुढे सरकणार आहे..

संसदेचे पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन गोंधळात पार पडल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे भवितव्य काय असणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामकाजात काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांची भूमिका सहकार्याची राहिल्याने कामकाज सुरळीत पार पडले. दुसऱ्या टप्प्याचे कामकाज आज सुरू होत असून, मधल्या काळातील राजकीय घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर कामकाज व्यवस्थित पार पडण्याची शक्यता दिसत नाही. सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेण्याचे जाहीर केल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील अधिवेशन वादळी होईल, अशी चिन्हे आहेत. वास्तविक संसद म्हणजे कायदे मंडळ. कायदे मंडळात कायदे करण्याबरोबरच सामान्य जनतेच्या अपेक्षा किंवा विविध प्रश्नांचे प्रतििबब उमटावे ही अपेक्षा असते. पण संसद किंवा राज्य विधिमंडळे हा अलीकडच्या काळातील राजकारणाचा आखाडा बनला आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये कायदे गोंधळात मंजूर केले जातात. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जनतेची सेवा करण्याऐवजी सभागृहांमध्ये राजकारण करण्यातच अधिक रस घेतात. संसदेच्या अधिवेशनातील गोंधळाबद्दल भाजपचे नेते काँग्रेसवर खापर फोडतात. पण विरोधात असताना भाजपनेही हेच केले होते. भाजप काय किंवा काँग्रेस, दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत.

वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) भवितव्य काय, याची राजकीय, व्यापारी तसेच उद्योगजगताला उत्सुकता आहे. पहिल्या टप्प्यातील अधिवेशन सुरळीत पार पडल्याने वस्तू आणि सेवा कर विधेयकावर काही तरी तोडगा निघेल, असे चित्र निर्माण झाले होते. काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय राज्यसभेत हा कायदा मंजूर होऊ शकत नाही. वस्तू आणि सेवा करासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार असल्याने राज्यसभेच्या एकूण २३४ सदस्यांपैकी १६१ सदस्यांचा या विधेयकाला पाठिंबा आवश्यक आहे. यामुळेच काँग्रेसला विश्वासात घेण्याचे प्रयत्न भाजपकडून झाले. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यास कररचनेत सुधारणा होणार असून, राज्यांसाठी ही करप्रणाली फायदेशीर ठरणार आहे. या विधेयकावर काँग्रेसचे तीन मुख्य आक्षेप आहेत. यापैकी दोन आक्षेपांवर मार्ग काढण्यास भाजपची तयारी आहे. पण करासाठी कमाल मर्यादा १८ टक्के असावी ही काँग्रेसची अट सत्ताधाऱ्यांना मान्य नाही. राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टीचे मुलायमसिंह यादव, ओडिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचाही १८ टक्क्यांच्या मर्यादेला विरोध आहे. भविष्यात करांमध्ये वाढ करण्याची वेळ आल्यास पुन्हा एकदा घटनादुरुस्ती करावी लागेल. तेव्हाही मग राजकीय नेत्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील. यामुळेच करासाठी १८ टक्क्यांच्या मर्यादेस विरोध केला जातो. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे १८ टक्के कराच्या मर्यादेवर ठाम असल्याने कोंडी सुटू शकलेली नाही. या घटनादुरुस्तीकरिता भाजपने छोटय़ा पक्षांबरोबर संपर्क साधला आहे. पण काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय हा तिढा सुटू शकत नाही. वस्तू आणि सेवा कराची कल्पना काँग्रेस सरकारच्या काळात मांडण्यात आली होती. आता हाच पक्ष विरोध करीत  असल्याबद्दल  ओरड सुरू झाली. ही करप्रणाली लवकरात लवकर लागू व्हावी म्हणून उद्योगजगताचा आग्रह आहे. या करावरून जनमानस विरोधात जात असल्याने किती ताणायचे असा विचार काँग्रेसमध्ये पुढे आला आहे. काही तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच अरुणाचल प्रदेशपाठोपाठ उत्तराखंड या काँग्रेसशासित दोन राज्यांमध्ये भाजपने हात घालून काँग्रेसच्या शेपटावर पाय ठेवले. यातच उत्तराखंड राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने काँग्रेसला आयती संधीच मिळाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर वस्तू आणि सेवा कराचे भिजत घोंगडे कायम राहील, अशीच चिन्हे आहेत.

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे भाजपचे ध्येय आहे. या दृष्टीनेच भाजपने काँग्रेसला नेस्तनाबूत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पूर्वी इंदिरा गांधी एका झटक्यात विरोधकांची सत्ता असलेली राज्य सरकारे बरखास्त करीत असत. तेव्हा भाजप किंवा जनसंघाची मंडळी गळा काढायची. भाजपने हाच मार्ग आता पत्करला आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून विरोधकांना संपविल्यास कोणाचाच आक्षेप असणार नाही. पण भाजपच्या धुरिणांनी सध्या फोडा व झोडा ही नीती अवलंबिली आहे. दिल्ली आणि बिहारमधील पराभवामुळे पक्षाच्या प्रतिमेला फटका बसला. सध्या चार राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये फक्त आसाममध्ये भाजपला सत्ता मिळण्याची संधी आहे. अल्पसंख्याक मतांचे किती विभाजन झाले आहे यावरच भाजपचे भवितव्य ठरणार आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या चार राज्यांमध्ये भाजपला दुहेरी आकडा गाठणेही शक्य नाही. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या दोन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये आता तरी भाजपला तेवढे अनुकूल वातावरण दिसत नाही. अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील राजकीय घडामोडींचे संसदेच्या अ िधवेशनात पडसाद उमटणार आहेत. विशेष म्हणजे या मुद्दय़ावर सर्व विरोधक एकत्र येतील. काँग्रेस आणि डाव्यांचे सध्या मेतकूट जमले आहे. नितीशकुमार यांचाही या मुद्दय़ावर काँग्रेसला पाठिंबा आहे. मुलायमसिंह यांच्याबद्दल कोणीच खात्री देऊ शकत नाही. सरकार बरखास्त करण्याच्या मुद्दय़ावर सर्व विरोधक भाजपला एकाकी पाडतील. २७ तारखेला उत्तराखंडबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट रद्द  करण्याचा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यास भाजपची आणखी कोंडी होऊ शकते. न्यायालयीन सुनावणी लक्षात घेता काँग्रेस सुरुवातीचे दोन दिवस उभय सभागृहांमध्ये घटनेतील अनुच्छेद  ३५६ च्या गैरवापरावरून सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेणार आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या निवडक नेत्यांच्या बैठकीत दुसऱ्या टप्प्यातील अधिवेशनात भाजपला लक्ष्य करण्याची व्यूहरचना ठरविण्यात आली आहे.

काँग्रेसला अडचणीत आणण्याकरिता भाजपकडून इशरत जहाँ चकमकीचा मुद्दा तापविला जाऊ शकतो. या प्रकरणी न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर या प्रकरणाशी सोनिया गांधी यांचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न झाला. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू राज्यांच्या सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्ये मतांचे ध्रुवीकरण करण्याकरिता भाजपकडून इशरतच्या दहशतवादी पाश्र्वभूमीचा पुरेपूर वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. ‘भारतमाता की जय’वरून बरीच टीका झाल्याने भाजप आणि संघ परिवाराने सध्या हा मुद्दा तेवढा ताणून धरलेला नाही. पण काँग्रेस दहशतवादी महिलेच्या पाठीशी उभी राहिल्याचा संदेश देऊन भाजप मतांचे गणित जुळविण्यावर सध्या भर देत आहे. अधिवेशनात काँग्रेसला शह देण्याकरिता भाजपकडून हा मुद्दा पेटविला जाऊ शकतो. पठाणकोट हवाई तळावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी पाकिस्तानी चौकशी पथकाचा भारत दौरा आणि भारतीय पथकाला पाकिस्तानमध्ये परवानगी नाकारणे यावरून काँग्रेस भाजपला कोंडीत पकडण्याची संधी सोडणार नाही. राफेल विमान खरेदीच्या मुद्दय़ावरही आक्रमक राहण्याचे संकेत काँग्रेसने दिले आहेत. याशिवाय मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी पकडण्यात आलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या आरोपींना मदत होईल अशा पद्धतीने एनआयएने (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) प्रयत्न केल्याबद्दल काँग्रेस भाजपला जाब विचारणार आहे. एनआयएच्या महासंचालकांना पदावरून दूर करण्याची मागणी काँग्रेसने आधीच केली आहे.

राज्यसभेत सत्ताधारी भाजप अल्पमतात असल्याने नेहमीच सरकारची कोंडी होते. ‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधी या दोघांनाही न्यायालयाची पायरी चढण्यास भाग पाडणारे सुब्रह्मण्यम स्वामी यांना भाजपने राज्यसभेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्त केले आहे. आतापर्यंत बाहेर गांधी कुटुंबीयांना लक्ष्य करणारे स्वामी आता राज्यसभेत आल्याने संसदीय आयुधांचा वापर करून गांधी कुटुंबीय किंवा काँग्रेसवर निशाणा साधण्याची संधी सोडणार नाहीत. यासाठीच भाजपने त्यांना राज्यसभेवर नियुक्त केले आहे. या वर्षी असलेल्या राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीमुळे सभागृहातील संख्याबळ बदलणार असले तरी भाजपकडे विधेयके मंजूर करण्याकरिता अद्यापही आवश्यक तेवढे संख्याबळ होणार नाही. भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सध्या परस्परांवर कुरघोडी किंवा शह-काटशहाचे सातत्याने प्रयत्न सुरू असतात. हा वाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात मागील पानावरून पुढे सरकेल एवढेच.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 25, 2016 3:00 am

Web Title: parliament session 2016 3
Next Stories
1 नितीशकुमार यांचे राष्ट्रीय प्रतिमावर्धन!
2 भाजपसाठी खडतर आव्हान!
3 प्रादेशिक पक्षांचीच सरशी?
Just Now!
X