पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धक्कातंत्राने अनेक जण घायाळ झाले; पण तरीही शस्त्रक्रिया अर्धवटच राहिली. स्मृती इराणी, डी. व्ही. सदानंद गौडा, चौधरी बीरेंद्रसिंह यांसारख्यांना हिसका दाखविताना कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय, गिरिराज सिंह या सुमार दर्जाच्या मंत्र्यांना मोदींनी अभय देण्याची गरज नव्हती. त्याच वेळी सुशीलकुमार मोदी, शहानवाझ हुसन, विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासारख्या अभ्यासू मंडळींना सरकारमध्ये आणले असते तर अधिक चांगले झाले असते.. रविवारचा दिवस होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळविण्यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेले भाजपचे अनेक खासदार राजधानीत अस्वस्थपणे येरझाऱ्या घालत होते. महाराष्ट्रातीलही काही इच्छुक खासदार त्यास अपवाद नव्हते. काय होणार, या प्रश्नावर आकाशाकडे बोट दाखवून एक खासदार म्हणाले, ‘‘याचे उत्तर फक्त दोघांनाच माहीत आहे!’’ वाटले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोघांचा संदर्भ असावा. पण पुढे आपणहूनच खुलासा करताना ते म्हणाले, ‘‘मोदींनंतर फक्त देवालाच माहीत असेल..’’ म्हणजे मोदींच्या मनात काय चालले आहे, याचा थांगपत्ता शहा काय कोणालाच लागू शकत नाही, असे त्याचे म्हणणे होते. त्या खासदाराचे म्हणणे दोनच दिवसांत इतक्या ठसठशीतपणे प्रत्ययाला येईल, असे वाटले नव्हते. स्वत:च्या मंत्रिमंडळात केलेल्या आरपार फेरबदलाने मोदी यांच्याबद्दलची अशी प्रतिमा आणखी घट्ट होत जाणार आहे. अशी प्रतिमा म्हणजे कशी? म्हणजे, मोदी काहीही करू शकतात आणि जे काही करतील, त्याचा मागमूस शेवटपर्यंत कोणालाही लागणार नाही. स्मृती इराणींना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातून अर्धचंद्र दिला जाईल, अरुण जेटलींच्या खिशातील माहिती प्रसारणसारखे महत्त्वाचे खाते काढून घेतले जाईल, मोदीस्तुतीत आत्ममग्न असणाऱ्या व्यंकय्या नायडूंकडील प्रतिष्ठेचे संसदीय कामकाज खाते काढून घेतले जाईल आणि कॉल ड्रॉप्ससारख्या साध्या प्रश्नावर तोडगा न काढल्याबद्दल रविशंकर प्रसादांचे थेट दूरसंचार खाते काढले जाईल, याचा पुसटसा अंदाज राजधानीतील कोणत्याही बडय़ा दांडग्या राजकारण्यांना, सत्तेच्या वर्तुळात सदोदित फिरणाऱ्यांना, नोकरशहांना आणि पत्रकारांना लागू शकला नव्हता. त्याच वेळी डी. व्ही. सदानंद गौडा, नजमा हेपतुल्ला यांना नारळ मिळणार किंवा पीयूष गोयल, धर्मेद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन यांना बढती मिळणार, असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्यांचे चेहरे तर फारच पडलेले होते. नुसतेच खातेबदलाचे नव्हे, तर विस्ताराचेही तसेच झाले. धुळ्याचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांना संधी मिळू शकते, असे राजकीय वर्तुळातील एकालाही वाटले नव्हते. राज्यातून संधी मिळू शकणाऱ्यांच्या संभाव्य यादीत भामरे यांचे नाव कोणीही, कधीही घेतलेले नव्हते. तरीही ते आले आणि थेट संरक्षण राज्यमंत्री झाले. त्यातही त्यांना संरक्षण खाते देण्यामागचा हेतू कोणाच्या लक्षात येत नाही. एवढे सारे कदाचित भामरे यांनाही अपेक्षित नसावे. भाजपमधील अनेकांना तर हा धक्काच पचविता येत नव्हता. ‘‘पहिल्यांदा डॉ. विकास महात्मे राज्यसभेवर, नंतर छत्रपती संभाजीराजे राष्ट्रपतीनियुक्त आणि आता भामरे थेट संरक्षण राज्यमंत्री.. चुकीच्या निवडीची ही हॅट्ट्रिक आहे,’’ असे भाजपच्या एका नाराज इच्छुकाचे म्हणणे होते. आले मोदींच्या मना, तिथे कोणाचे काही चालेना, अशी तिरकस भाषा त्यांच्या तोंडी होती. भामरेंच्या तुलनेने रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांची निवड अपेक्षित होती. त्यांना महाराष्ट्रात मंत्री म्हणून पाठविण्यासाठी भाजपच्या चाणक्यांनी जंग जंग पछाडले होते; पण ते शेवटपर्यंत हटून बसले. मंत्री झालो तर केंद्रातच.. नाही तर काहीच नको, असे त्यांनी मोदी, शहा, जेटली आणि नितीन गडकरींना वारंवार सांगितले होते. त्यांनी संयम दाखविला आणि अंतिमत: फायदा झाला. त्यांचा भाजपला कितपत फायदा होतो, हे बघणे औत्सुक्याचे. मुंबई महापालिकेत ते उपयोगी ठरू शकतात; पण उत्तर प्रदेशातही त्यांचा फायदा होण्याचा दावा म्हणजे जरा अतिशयोक्तीच आहे. आठवलेंना अपेक्षेप्रमाणे सामाजिक न्याय खाते मिळाले आहे. पण तिथे काय काम करता येणार, हा प्रश्नच आहे. कारण थावरचंद गेहलोत कॅबिनेट मंत्री असलेल्या या खात्याला चक्क तीन राज्यमंत्री झाले आहेत. तिसऱ्या राज्यमंत्र्याला साधी बसण्याची व्यवस्था नाही, तिथे काम काय द्यायचे, हा प्रश्न गेहलोत यांना पडला आहे. तो त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे ढकलला आहे. थोडक्यात, आठवले यांना काही तरी किरकोळ किंवा थातूरमातूर स्वरूपाचे काम मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. अर्थात आठवलेंचेही काही काम करून दाखविण्याला प्राधान्य असेल, असे वाटत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर केंद्रात मंत्री झालेला पहिला रिपब्लिकन नेता असे बिरुद लावणे त्यांना अधिक अभिमानास्पद वाटते आहे. असे सांगतात की, या वेळेच्या फेरबदल आणि विस्तारावर मोदींची व्यक्तिगत छाप आहे. निवडीमधील प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टींमध्ये त्यांचा सहभाग मोठा होता. पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या खासदारांची अत्यंत तपशीलवार छाननी करण्यात आली होती. त्यांचे संसदेतील काम, मतदारसंघातील काम, प्रश्न हाताळण्याची क्षमता आदींसारख्या मुद्दय़ांच्या आधारे प्राथमिक चाळणी लावण्यात आली. अर्थात हे करताना राजकीय भान बाळगले गेले. म्हणून तर प्रकाश जावडेकर, एस. एस. अहलुवालिया, एम. जे. अकबर, मनोज सिन्हा, अनिल माधव दवे, अर्जुन मेघवाल, पी. पी. चौधरी या नावांबरोबरच फग्गनसिंह कुलस्ते (आदिवासी, मध्य प्रदेश), पुरुषोत्तम रुपाला (पटेल, गुजरात), अनुप्रिया पटेल (कुर्मी, उत्तर प्रदेश), कृष्णा राज (दलित, उत्तर प्रदेश), रमेश जिनजिनगी (दलित, कर्नाटक), रामदास आठवले अशा नावांचा समावेश करण्यात आला. या मंडळींकडून सुशासनाची अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. एक तर त्यांना आवाका नाही, अनुभव नाही आणि जातीशिवाय (तूर्त तरी) दुसरा आधार नाही. प्रतिमासंवर्धनापलीकडे या मंडळींना काही काम नसेल. मोदी मंत्रिमंडळातील शोभेच्या बाहुल्या असे त्यांचे वर्णन सार्थ ठरावे. मंत्रिमंडळाची संख्या ७९ वर पोहोचल्याने हे ‘मॅग्झिमम’ सरकार असल्याची टीका चालू आहे. हा एरवी टीकेचा मुद्दा होऊ शकला नसता. कारण कायद्याने ८२ची कमाल मर्यादा आहे. तरीही तो झाला, याला जबाबदार स्वत: मोदी. ‘मॅग्झिमम गव्हर्नन्स, मिनिमम गव्हर्नमेंट’ असे ते सातत्याने सांगायचे. त्यातच पहिल्या शपथविधीवेळी मंत्र्यांची संख्या फक्त ४५ एवढीच होती. त्यामुळे बहुतेकांना असे वाटले, की मंत्रिमंडळ नेहमीच छोटेखानी राहील आणि साठच्या पलीकडे संख्या जाणार नाही. पण गुजरात आणि दिल्लीत खूप फरक आहे. सर्वाना प्रतिनिधित्व देण्याच्या प्रयत्नात मंत्रिमंडळ संख्या फुगणारच होती आणि झालेही तसेच. मंत्रिमंडळाच्या आकारापेक्षा त्याची परिणामकारकता महत्त्वाची. कोणत्याही सरकारमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच काम करणारे मंत्री असतात आणि इतर फक्त राजकीय सोयींसाठी असतात. मागील मनमोहन सिंग सरकारमध्ये प्रणब मुखर्जी, पी. चिदम्बरम, शरद पवार, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, जयराम रमेश ही मंडळी आघाडीवर असत. मोदी सरकारचीही स्थिती तशीच आहे. जेटली, सुषमा स्वराज, गडकरी, मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभू, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल, धर्मेद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन ही मोदी सरकार चालविणारी काही प्रमुख नावे. लक्षणीय भाग असा की, यातील बहुतांश नावे मराठी आहेत. मोदींची कार्यशैली एव्हाना दिल्लीला कळून चुकली आहे. मंत्रिमंडळात कोणीही असला तरी त्यांचा सारा कारभार मूठभर, विश्वासू नोकरशहांच्या मार्फतच चालतो. पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, अतिरिक्त प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, कोळसा खात्याचे सचिव अनिल स्वरूप ही काही त्यातील प्रमुख नावे. या अधिकाऱ्यांना भले भले मंत्री दचकत असतात. पंतप्रधान कार्यालयाशी सारखाच पंगा घेणे कसे महागात पडते, हे स्मृती इराणींकडे पाहून समजते. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान कार्यालयाला ‘मम’ म्हणणे फायद्याचे ठरू शकते, असे प्रकाश जावडेकर छातीठोकपणे सांगू शकतात. थोडक्यात काय, तर मंत्रिमंडळ फेरबदलाची लगीनघाई एकदाची उरकली आहे. कदाचित यापुढे एवढा मोठा फेरबदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश व विशेष करून गुजरातमध्ये काही विपरीत घडले तरच पुन्हा शस्त्रक्रियेची वेळ येईल. राजकीय गणिते जुळवून झाली असतील, तर सुशासनाकडे थोडे लक्ष देण्यास हरकत नाही.. - संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
