केंद्रातील सरकार बाबा, बुवांच्या किती नादी लागले आहे याचे प्रत्यंतर श्री श्री रविशंकर यांच्या अतिभव्य कार्यक्रमातील मोदींच्या उपस्थितीने पुन्हा एकदा आले. राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रभक्ती तापवत ठेवून त्यावर आपली मक्तेदारी स्थापन करण्याच्या भाजप परिवाराच्या प्रयत्नांत हे असे बाबा, बुवांचे लांगूलचालन चपखल बसते. भाजपच्या आगामी राजकीय वाटचालीची भिस्त धार्मिक, जातीय मतांच्या ध्रुवीकरणावर असल्याने त्याचा आधार घेत विविध विषय त्यानुसार मोठे केले जात आहेत. अशाने विकासाच्या पाटीवर सांगण्यासारखे सत्ताधाऱ्यांपाशी फारसे काही नाही हेच वास्तव अधोरेखित होते.. ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’, असे विचार कार्ल मार्क्‍स यांनी मांडले असले तरी देशाच्या राजकारणात धर्म हे चलनी नाणे ठरते. राजकीय फायद्याकरिता जातीय आणि धार्मिक मुद्दय़ांवर मतांचे ध्रुवीकरण केले जाते. हा प्रकार फक्त भारतातच होतो असे नाही, तर सध्या अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी डेमॉक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षांचे उमेदवार निश्चित करण्याकरिता सुरू असलेल्या प्राथमिक फेऱ्यांमध्ये वंशवाद आणि काही प्रमाणात धर्माला महत्त्व दिले जात आहे. ‘राज्यघटनेनुसार आपला देश हा निधर्मवादी आहे’ असे उपदेशाचा डोस पाजणाऱ्या बहुतेक सर्वपक्षीय नेत्यांना निवडणुका जवळ आल्यावर धर्म आणि जातींचाच आधार घ्यावा लागतो. मतांच्या राजकारणात धर्म आणि जातींना महत्त्व आल्यावर बाबा, बुवा, इमाम यांना आपोआपच महत्त्व प्राप्त होते. सध्या याच संक्रमणावस्थेतून आपली वाटचाल सुरू आहे. मग श्री श्री रविशंकर किंवा रामदेवबाबा यांच्यासारख्या धार्मिक बाबांचे फावते. त्यांच्या मनाप्रमाणे सारी शासकीय यंत्रणा हलू लागते. मतांच्या जोगव्याकरिता अशा कुडबुडय़ा व स्वयंघोषित बाबा, बुवांचे दरवाजे नेतेमंडळींना ठोठवावे लागतात. राज्यकर्ते पाठीशी असल्यावर न्याययंत्रणा किंवा लोकभावना यांना जुमानत नाही हे श्री श्री रविशंकर यांनी दाखवून दिले आहे. दुसरीकडे बाबा रामदेव म्हणतील ती पूर्व दिशा, असे सध्या सरकारमध्ये सुरू आहे. दिल्लीतील यमुना नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात रविशंकर यांच्या ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’च्या कार्यक्रमाकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात बांधकाम करण्यात आले. नैसर्गिक आपत्ती, पूर, भूकंप आदी घटनांच्या वेळी मदतकार्यात लष्कराची मदत घेतली जाते. रविशंकर यांच्या कार्यक्रमाच्या तयारीकरिता लष्कराच्या जवानांना राबविण्यात आले आणि त्याचे निर्लज्जपणे समर्थन भाजपच्या नेत्यांनी केले. जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या वेळी पकडले जाऊ या भीतीने महिलांच्या वेशात पळालेले, बाबा रामदेव बोले आणि सारी सरकारी यंत्रणा हाले, असे सध्या सुरू आहे. गेल्याच आठवडय़ात या बाबांच्या हरिद्वारमधील कारखान्याला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे संरक्षण केंद्र सरकारने मंजूर केले. या आधी या बाबा रामदेव यांना देशातील काही निवडक नेत्यांच्या तोडीची सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आली आहे. गेल्या वर्षांच्या अखेरीस ‘नेस्ले’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या मॅगीमध्ये उत्तर प्रदेशातील कोणत्या तरी छोटय़ा शहरात शिशाचे प्रमाण जास्त आढळल्याने अनेक राज्यांमध्ये या मॅगीवर बंदी घालण्यात आली. नेमकी तेव्हाच बाबा रामदेव यांच्या कंपनीची नूडल्स बाजारात आली. आता हा योगायोग की भाजप सरकारची बाबांना साथ? महाराष्ट्रात तर नितीन गडकरी आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातील वनसंपत्तीचा काही भाग बाबांच्या कंपनीला देऊ केला आहे. पूरप्रवण क्षेत्रात बांधकामे करून पर्यावरणाचे नुकसान केले म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादाने पाच कोटींचा दंड ठोठावताच, हा दंड भरणार नाही, असे रविशंकर जाहीरपणे सांगतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच रविशंकर यांच्या मांडीला मांडी लावून बसल्याने रविशंकर कोणालाही जुमानायलाच तयार नाहीत. रविशंकर व त्यांच्या समर्थकांनी केलेल्या बांधकामावरून व लष्कराच्या जवानांचे सहकार्य घेतल्याने वाद निर्माण झाला. हा वाद निर्माण केला जात असल्याबद्दल मोदी यांनी कार्यक्रमात नाराजीचा सूर लावला तसेच रविशंकर यांच्या कार्याचा गौरव केला. काँग्रेस सरकार इमाम बुखारी यांचे लाड करते वा त्यांचे सारे चोचले पुरविते, अशी टीका भाजप किंवा संघ परिवारातून नेहमी केली जात असे. भाजपने श्री श्री रविशंकर वा रामदेव यांच्यासारख्या बाबांना डोक्यावर बसविले. दोघेही शेवटी एकाच माळेचे मणी आहेत. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवीत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारबद्दल ग्रामीण भागातील जनतेचा काही प्रमाणात भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. शहरी व मध्यमवर्गात अद्यापही मोदी सरकारबद्दल चांगले मत असले तरी ग्रामीण भागात तेवढे चित्र भाजपला आशादायी नाही. बिहारच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागात भाजपला फटका बसला. पुढील महिन्यात होणारी आसाम तर पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणारी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची आहे. नुसता विकासाचा मुद्दा कामी येणार नाही याची खात्री पटल्यानेच भाजपने आता मतांच्या ध्रुवीकरणाकरिता विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देऊन ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाची मते मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. जेएनयूमधील कथित घोषणाबाजी आणि कन्हैयाकुमारवरील देशद्रोहाचा गुन्हा यावरून प्रखर राष्ट्रवादाचा मुद्दा तापविण्यात येत आहे. आसाममध्ये ३० ते ३५ टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे या दृष्टीने भाजपने पावले टाकली आहेत. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आसाममध्ये १४ पैकी लोकसभेच्या सर्वाधिक सात जागा जिंकलेल्या भाजपला ३६.५० टक्के मते मिळाली होती. राष्ट्रवादाचा विषय तापवून जास्तीत जास्त मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून त्याशिवाय सत्तेचा सोपान गाठता येणार नाही. सद्य:स्थितीत राजकीय घडामोडींवर सहसा रा. स्व. संघाकडून भाष्य केले जात नाही, पण ‘जेएनयू’च्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही भाष्य करून प्रखर राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर भर दिला. भाजपच्या साऱ्या नेत्यांच्या तोंडी मग संसद असो वा वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा, राष्ट्रभक्ती व राष्ट्रवाद हे दोन शब्द हमखास सापडतात. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी २०१३ मध्ये उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमध्ये जातीय दंगल झाली होती. या दंगलीचा भाजपने पुरेपूर फायदा करून घेतला आणि उत्तर प्रदेशात मतांच्या ध्रुवीकरणाला त्याची मदत झाली. मोदी लाटेबरोबरच मतांच्या ध्रुवीकरणामुळेच उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ७३ जागा (दोन जागा मित्रपक्षाला) भाजपला मिळाल्या होत्या. राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रवाद हे मुद्दे हळूहळू तापवून भाजपने उत्तर प्रदेशात आतापासूनच वातावरणनिर्मिती सुरू केली आहे. अल्पसंख्याकांच्या विरोधात विधाने सुरू झाली आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याचे राज्यमंत्री कथारिया यांनी पद्धतशीरपणे आगीत तेल ओतले. जेएनयूमधील भारतविरोधी घोषणा खऱ्या होत्या की व्हिडीओमध्ये नंतर घुसवलेल्या, हा मुद्दा कुठेही उमटणार नाही आणि त्या कथित घोषणाबाजीचाच विषय सतत चर्चेत राहील याचे भाजपकडून पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राष्ट्रभक्ती वा राष्ट्रवाद किंवा पाकिस्तानविरोधी जहाल भूमिका यांतून समाजातील मोठय़ा वर्गाचे ध्रुवीकरण होते. भाजपचा नेमका हाच उद्देश आहे. उत्तर प्रदेशात आजच्या घडीला मायावती यांचा बसप आघाडीवर असून, समाजवादी पार्टीशी लढत आहे. यामुळेच लोकसभेप्रमाणे यश मिळविण्याकरिता भाजपला मतांच्या ध्रुवीकरणाचाच आधार घ्यावा लागणार आहे व तशी पावले पडू लागली आहेत. राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असताना राम मंदिर शिलान्यास किंवा शहाबानू प्रकरणात पोटगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात कायदा करून तत्कालीन काँग्रेस सरकारने धार्मिक लांगूलचालन केले होते. अर्थात, बोफोर्सच्या मुद्दय़ावर राजीव गांधी यांचे सरकार पडले. यामुळे हिंदू वा मुस्लिमांना खूश करण्याच्या निर्णयांचा काँग्रेसला तेव्हा लाभ झाला नव्हता. १९९२ मध्ये झालेल्या रामजन्मभूमी आंदोलनाचा किंवा ‘मंदिर वही बनायेंगे’ या घोषणेचा १९९६ आणि १९९८ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपला राजकीय फायदा झाला होता. उत्तर प्रदेश व त्यापाठोपाठ लोकसभाजिंकण्याकरिता भाजपचे नेते मुद्दय़ाच्या शोधात आहेत. ‘जेएनयू’मधील देशविरोधी घोषणांचा मुद्दा भाजपने यातूनच ताणून धरला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी यांची प्रतिमा विकासपुरुष म्हणून तयार केली गेली होती. देशाची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नसणे, निर्यातीवर झालेला परिणाम, विकास दराची झालेली घसरण यातून देशाच्या प्रगतीवर परिणाम झाला आहे. लोकांच्या अपेक्षा भाजपने उंचावून ठेवल्या होत्या व त्याची पूर्तता करणे कठीण जात आहे. काँग्रेसने जे केले व त्यावर भाजपकडून टीका केली जायची तेच आता भाजपकडून सुरू झाले आहे. भावनिक मुद्दय़ांना हात घालून मते मिळविण्याचा भाजपचा आटापिटा आता दिसू लागला आहे. विकासाचा वेग वाढविण्याकरिता प्रयत्न होण्यापेक्षा बाबा, बुवांचा आयता पाठिंबा तसेच राष्ट्रभक्ती हे मुद्दे भाजपला जास्त प्रिय ठरतात.
