सरलेल्या ऑगस्टला नरेंद्र मोदी सरकार सहजासहजी विसरेल, असे वाटत नाही. गेल्या तीन वर्षांमध्ये जेवढे दणके खाल्ले नसतील, तेवढे एकटय़ा ऑगस्टमध्ये आणि सप्टेंबरच्या प्रारंभी खायला लागले. त्याची सुरुवात झाली ती भाजप अध्यक्ष अमित शहांनी अतिशय प्रतिष्ठेच्या केलेल्या राज्यसभा निवडणुकीने. सोनिया गांधींचे (एके काळचे) शक्तिशाली सल्लागार अहमद पटेल यांना अस्मान दाखविण्याचे शहांचे मनसुबे होते; पण तितकेच धूर्त असणारे पटेल हे शहांना पुरून उरल्याचे म्हणता येणार नाही; पण त्यांचा ‘अश्वमेध’ अडविण्यात यशस्वी झाले. पण हा पराजय दिल्ली, बिहारसारखा लाजिरवाणा नसल्याने भाजपमध्ये चलबिचल झाली नाही. याउलट शहांच्या धडाडीचे कौतुकच झाले. ते काहीही असो, पटेलांच्या हातून झालेला पराजय हा ठरला ऑगस्टमध्ये लागलेला पहिला खडा. व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती झाल्याने इतके दिवस डोकेदुखी बनलेली राज्यसभाही हातात आल्याचे समाधान भाजपला असतानाच गोरखपूरच्या बाबा राघवदास (बीआरडी) वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये पाच दिवसांत साठ बालकांच्या मृत्यूच्या घटनांनी देश हादरला. गोरखपूर हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचा लोकसभा मतदारसंघ. असे म्हणतात, की गोरखपूरला कोणत्याही क्षणी अक्षरश: थांबविण्याची ताकद फक्त दोघांमध्येच. पहिले आदित्यनाथ आणि दुसरा ‘जापनीज इन्सेफालायटिस’ हा संसर्गजन्य रोग. गोरखपूर व आजूबाजूच्या चार-पाच जिल्ह्य़ांमध्ये ‘जापनीज इन्सेफालायटिस’चे थैमान काही नवे नाही. खोटे वाटेल, पण याच रुग्णालयात दर वर्षी सरासरी तब्बल चार ते पाच हजार बालकांचा मृत्यू होतो. तेव्हा ती ‘स्थानिक बातमी’ असायची! कुणी त्याची फारशी दखल घ्यायची नाही; पण आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्याने हा विषय एकदम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय झाला. गोरखपूर मागे पडत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निवाडय़ाने मोदी सरकारला दणका बसल्याचे चित्र निर्माण झाले. खासगीपणा (राइट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत हक्क असल्याचा निर्वाळा एकमताने देत नऊ न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने पाच-सहा दशकांपासून न्यायालयीन वादविवादाचा मुद्दा राहिलेला हा विषय कायमस्वरूपी निकालात काढला. वास्तविक पाहता, हा निकाल एक घटनात्मक निवाडा होता आणि त्याने मोदीच काय कोणत्याही सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे कारण नव्हते; पण तसे झाले नाही. का? दोन गोष्टींमुळे. एक ‘आधार’च्या माध्यमातून मोदी सरकार खासगीपणावर आक्रमण करत असल्याची अनेकांची भीती आणि त्याचबरोबर विविध प्रकारच्या स्वातंत्र्यांवर मोदी राजवट हळूहळू गदा आणत असल्याबाबत वाढत चाललेली धारणा. या दोन चक्षूंतूनच निकालाकडे पाहिले जाण्यास स्वत: सरकारही जबाबदार होते. सुनावणीदरम्यान सरकारने कडाडून विरोध केला होता; पण नंतर अ‍ॅटर्नी जनरलपदी मुकुल रोहतगींच्या जागी के. वेणुगोपाल आल्यानंतर गुणात्मक भूमिका (काही अटींसहच मूलभूत हक्क असू शकतो.) किंचितशी बदलली; पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. खरे तर घटनापीठाने खासगीपणाचा अधिकार अमर्यादित नसल्याचेच निकालपत्रात जागोजागी स्पष्ट केलंय; पण तो मुद्दा गौण झाला आणि मोदी सरकारच्या नाकावर टिच्चून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा लढा जिंकल्याचे चित्र निर्माण झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा दणका पचविण्याच्या आतच हरयाणातील हिंसाचाराने भाजप पुन्हा एकदा लक्ष्य झाला. डेरा सच्चा सौदा या हरयाणा-पंजाबमधील सर्वाधिक शक्तिशाली डेऱ्याचे प्रमुख गुरमीतसिंग राम रहीम ‘इन्सान’ यांना साध्वी बलात्कारप्रकरणी दोषी धरल्यानंतर चंदिगडजवळील पंचकुलामध्ये त्यांच्या हजारो हिंसक भक्तांनी घातलेल्या नंगानाचाने सारा देश स्तिमित झाला. ही सारी स्थिती ओढविली ती मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या हलगर्जीपणाने. हिंसाचाराची पुरेशी कल्पना असतानाही त्यांनी बाबांच्या हजारो अंध व भाडोत्री भक्तांना पंचकुलामध्ये जमू देण्याची महाघोडचूक केली. त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली ती ३८ जणांचे बळी देऊन. हरयाणातील विजयाला बाबांच्या ‘स्पेशल आशीर्वादा’ची साथ असल्याने मुख्यमंत्री झाल्यानंतर खट्टरांनी भाजपच्या वीस-बावीस आमदारांना बाबांच्या चरणावर डोके टेकवायला लावले होते. या सगळ्या पाश्र्वभूमीने सामाजिक आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवर भाजपविरोधात टोकदार प्रतिक्रिया उमटल्या. खट्टरांची तर पुरती अब्रू गेलीच; पण या घटनेने मोदींच्या निवडीवरही प्रश्नचिन्ह लावले गेले. मग आले दिल्ली, आंध्र आणि गोव्यातील पोटनिवडणुकांचे निकाल. आंध्रमधील नंद्यालची जागा भाजपचा मित्रपक्ष तेलुगू देसमने सहज जिंकली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पणजीत सहजपणे निवडून आले, वाळपईची जागा (काँग्रेसमधून आलेल्या) भाजपच्या विश्वजित राणेंनी एकतर्फी जिंकली; पण तरीही सर्वाधिक चर्चा झाली ती दिल्लीतील बवानाची. पंजाब, गोवा आणि दिल्लीतील तीन महापालिकांमधील दणदणीत पराभवानंतर सर्वानीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना मोडीत काढले होते. कारण मध्यंतरीच्या राजौरी गार्डनच्या पोटनिवडणुकीत तर केजरीवालांच्या उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त होता होता थोडक्यात वाचली होती; पण बवानामध्ये आम आदमी पक्षाच्या अनपेक्षित घवघवीत मताधिक्याने सर्वानाच झटका बसला. तिसऱ्या क्रमांकावर जाता जाता भाजप बचावला. याउलट काँग्रेसने २०१५च्या तुलनेत जवळपास तिप्पट मते मिळविली. या एकाच पोटनिवडणुकीला अतिमहत्त्व देण्यात शहाणपणा नसला तरी त्याचा सांगावा महत्त्वाचा आहे : ‘‘सर्व काही संपलेले नाही!’’ केजरीवाल संपल्यातच जमा असल्याचे गृहीतक पुन्हा नव्याने तपासण्याची वेळ बवानाने भाजपवर आणली. एवढे दणके पचवीत असतानाच वेदनादायी ऑगस्टचा शेवटही तितकाच फटके खायला लावणारा ठरला. ‘पोपट मेल्या’चे सर्वाना माहीतच होते; पण ते शेवटी रिझव्‍‌र्ह बँकेला जाहीर करावेच लागले. रद्दबातल केलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या जवळपास ९९ टक्के नोटा पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत आल्याचे जाहीर झाले आणि नोटाबंदीच्या अपयशाचा एकच गलका सुरू झाला. अक्षरश: सगळे भाजपवर, ‘तुघलकी’ मोदींवर तुटून पडले. त्यात ‘मोदीग्रस्त’ स्वाभाविकपणे आघाडीवर होतेच; पण अगदी मोदींबद्दल अव्यक्त, सौम्य सहानुभूती असलेल्या कुंपणावरील व मध्यममार्गी मंडळींची नाराजी व्यक्त होण्याला अधिक महत्त्व आहे. मोदींवरील त्यांच्या विश्वासाला लागलेली ही पहिली ठेच म्हणावी लागेल. सामाजिक माध्यमांवरील टीकेचा स्वर तीव्रतेच्या इतक्या शिगेला पोचला, की भांबावलेल्या भाजपला दुसऱ्या दिवशी नोटाबंदीच्या कथित यशस्वितेचा ‘ट्रेंड’ ट्विटरवर ठरवून चालवावा लागला. भाजपचे ‘सायबर सैन्य’ लढत होते; पण त्यांच्या ‘प्रतिहल्ल्या’मध्ये नेहमीसारखा आक्रमकपणा नव्हता, जान नव्हती, दम नव्हता. हे कमी होते म्हणून दुसऱ्याच दिवशी एप्रिल ते जून तिमाहीत राष्ट्रीय देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) दर ५.७ टक्क्यांवर घसरल्याचे जाहीर झाले. या घसरणीवर नोटाबंदीचे सावट नक्की होते, पण मुख्य कारण होते ते वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी. १ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार असल्याने शिल्लक वस्तूंची वासलात लावण्यास प्राधान्य साहजिकच होते. त्यामुळे विकासदरातील घट अपेक्षितच होती; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालापाठोपाठ लगेचच ही आकडेवारी जाहीर झाल्याने त्याचे ‘बिल’ जीएसटीऐवजी नोटाबंदीवर फाटले. त्याला तोंड देत असतानाच भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणावर तुटून पडणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या बेंगळूरुमधील हत्येने देशातील वातावरण एकदमच गंभीर झाले. या क्षणापर्यंत ठोस पुरावा हाती नसला तरी गौरी लंकेश यांच्या हत्येला डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे, कन्नड विचारवंत डॉ. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्येच्या मालिकेशी जोडले गेले. मोदी, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारस्वातंत्र्याचे मारेकरी असल्याच्या टीकेने जोर धरला. भाजप, संघाने निषेध केला; पण सामाजिक माध्यमांवरील काही उजव्या विचारसरणीची टोळकी मात्र हत्येचे समर्थन करीत होती. त्या टोळक्यांपैकी निखिल दधीच या सुरतमधील व्यापाऱ्याला दस्तुरखुद्द मोदीच ट्विटरवर ‘फॉलो’ करीत असल्याने टीकेचे गांभीर्य तर आणखीनच वाढले. या दुर्दैवी घटनेला आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने वळण देण्याचा उदारमतवादी कंपू आणि उजव्या विचारसरणीच्या टोळक्यांचा प्रयत्न चालूच आहे; पण प्रत्येक वेळेला एकमेकांविरुद्ध भिडणारी ही उभी वैचारिक फूट क्षणभरापुरती बाजूला ठेवली आणि काँग्रेसला जबाबदारी टाळता येणार नसली तरी या दुर्दैवी हत्येने मोदी सरकारला पुनश्च आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले हेच खरे. एकीकडे असे धपाटे पडत असताना मोदींनाही अनुकूल दोन घटना घडल्या. एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिवार तलाक घटनाबाह्य़ ठरविला आणि डोकलाममध्ये चीनला माघार घेण्यास बाध्य केले गेले. तिहेरी तलाक हा भाजपच्या अजेंडय़ावरील विषय. पुरुषांच्या मनमानीला बळी पडणाऱ्या मुस्लीम महिलांच्या मनात मोदींबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊ शकते, तर डोकलाममधील कणखरपणाने मोदींच्या प्रतिमावर्धनाला चांगलाच हातभार लागला. पदरात पडलेल्या या दोन जमेच्या बाजू गृहीत धरल्या तरी ऑगस्टमधील सामना मोदींनी २-८ ने गमावला. एका महिन्याच्या कालावधीत त्यांच्या प्रतिमेवर एवढी प्रश्नचिन्हे यापूर्वी कधी उमटली नसतील. लोकसभेला अजून १८-१९ महिने बाकी आहेत. तत्पूर्वी गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये निवडणुका आहेत. कर्नाटक व चिमुकले हिमाचल वगळले तर सगळीकडे भाजपची सत्त्वपरीक्षा आहे. बघू या, ऑगस्टमधील या दे दणादण दणक्यांचा परिणाम तात्पुरता राहतो, की ही दीर्घकालीन परिणामांची प्रारंभीची ‘बोबडी पावले’ आहेत ते.. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
