|| महेश सरलष्कर देशाच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी आगामी काळात ‘आर्थिक सुधारणां’ना रेटावे लागेल असे संकेत अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने दिलेले आहेत. पण ‘गरीबविरोधी’ ही प्रतिमा कोणत्याही सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडत नसते. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने केलेली ही चूक टाळण्याचा खटाटोप विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून केला जाताना दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मे, २०१९ मध्ये केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारला लवकरच दोन वर्षे पूर्ण होतील. गेले वर्षभर करोनामुळे सगळेच हतबल झालेले होते, त्यास केंद्र सरकार तरी अपवाद कसे असेल? आता आगामी दोन वर्षांचा काळ एनडीए सरकारकडे असेल; या २४ महिन्यांच्या मुदतीत खासगीकरणासारख्या शब्दांचा धाडसी वापर उघडपणे करता येईल. मग अखेरच्या वर्षभरात मतदारविरोधी वातावरण निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी करोनापश्चातील दोन वर्षांचा राजकीय-आर्थिक अजेण्डा स्पष्ट केलेला दिसतो. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत शेतकरी आंदोलक आणि त्यांचे कथित ‘आंदोलनजीवी’ हेच मोदींचे लक्ष्य झाले, तरी त्यांनी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये जाणीवपूर्वक केंद्राची ‘दुहेरी रणनीती’ मांडली. त्यानंतर झालेल्या जाहीर भाषणांमध्ये आणि शनिवारी झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीतही मोदींनी ही रणनीती अधोरेखित केलेली पाहायला मिळाली. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलेल्या ‘सूटबूट की सरकार’ या टीकेनंतर मोदी आत्ता, इतक्या वर्षांनंतर खासगीकरणाचे थेट समर्थन करताना दिसले. ही ‘आर्थिक सुधारणां’ची भाषा २०१४ मध्ये मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसले तेव्हा सगळीकडे ऐकू येत होती, लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी आर्थिक सुधारणांचे आश्वासन उद्योगजगताला दिलेले होते. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने ‘आर्थिक सुधारणां’ची दिशा सोडून दिल्याचे चित्र निर्माण झाल्यामुळे मोदींचे आश्वासन उद्योग क्षेत्रासाठी आकर्षण ठरले होते. मग लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागू शकतो याचा अंदाज येत गेला. आता, दिल्लीच्या वेशींवर शेतकरी आंदोलनाने केंद्रातील एनडीए सरकारला आव्हान दिले असताना २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर झाला, त्यात निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाची दिशा दाखवली गेली. या खुलेकरणाच्या अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देताना मोदी म्हणाले की, सगळ्या गोष्टी सरकारी यंत्रणा करू शकत नाही, देशाला विकास साधायचा असेल तर खासगी क्षेत्राला सामावून घ्यावे लागेल. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना यशस्वी करायची असेल तर खासगी क्षेत्रही महत्त्वाचे असेल! ‘आर्थिक सुधारणां’ना प्राधान्य देण्याचा हा मोदींच्या दुहेरी रणनीतीतील पहिला भाग झाला. केंद्र सरकारच्या दुहेरी रणनीतीची सुरुवात शेती कायदे बेधडक मंजूर करून घेण्यापासून झाली होती, ती अर्थसंकल्पात अधिक प्रकर्षाने मांडली गेली. शेती क्षेत्रात ‘सुधारणा’ करण्याचा तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारचा अजेण्डा होता, या युक्तिवादाचा आधार घेत एनडीए सरकारने नव्या शेती कायद्यांच्या संमतीची प्रक्रिया रेटली होती. पण या शेती ‘सुधारणा’ तीन-चार उद्योजकांचा लाभ करून देण्यासाठी आणि त्यांची शेती क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण करून देण्यासाठी केल्या जात असल्याचा आरोप तीव्र होत गेला, त्यानंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे राहिले, ते अजूनही थांबलेले नाही. या आंदोलनाने ‘उद्योजकांची मक्तेदारी’ हा मुद्दा उपस्थित करून मोदींची धोरणे देशातील श्रीमंतांसाठी राबवली जात असल्याचे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. दिल्लीच्या सीमांवरूनच हे आरोप होत असल्याने देशाच्या राजकारणात त्यांना अधिक महत्त्व आले आहे. असे असतानाही ‘आर्थिक सुधारणां’चा कार्यक्रम केंद्र सरकार हाती घेत असून त्याचे उघडपणे समर्थनही करत आहे. ‘सूटबूट’सारख्या टिप्पणीनंतर ‘आर्थिक सुधारणां’च्या कार्यक्रमांना खीळ बसली होती, मात्र तशा नामुष्कीला पुन्हा सामोरे जावे लागू नये यासाठी मोदींना आपले सरकार ‘गरीबविरोधी नाही’ हे वारंवार सांगावे लागेल. त्याचीही सुरुवात शेतकरी आंदोलनाचा संदर्भ घेत झालेली आहे. हा झाला रणनीतीचा दुसरा भाग! किमान आधारभूत मूल्याला कायद्याची हमी देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी हीच आता प्रमुख मागणी बनू लागलेली आहे. हमीभावाचा मुद्दा सोडवला गेला तर कदाचित शेतकरी आंदोलनही संपू शकेल. पण असा कायदा करणे केंद्र सरकारला शक्य नाही, हे यापूर्वीही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण केंद्र सरकारच्या बाजूने हमीभाव वाढवले जात आहेत, यंदाही दोन्ही हंगामांसाठी ते वाढवले गेले. छोट्या शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार साह््य करत असल्याचा प्रचार भाजपच्या संघटनात्मक ताकदीवर केला जात आहे. किसान निधीच्या वाटप कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी शेतकरी आंदोलन हे श्रीमंत शेतकऱ्यांचे असल्याचा दावा केला होता, हाच प्रचार भाजपकडून सातत्याने पुढे नेला जात आहे. शेती क्षेत्रातील ‘सुधारणा’ गरीब शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून केला गेला आहे. किसान निधी हे काँग्रेसच्या न्याय योजनेला दिलेले उत्तर होते. दोन्ही योजनांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे देण्याची तरतूद आहे! या कार्यक्रमात मोदींनी छोट्या शेतकऱ्यांशी गप्पा मारल्या होत्या, त्यांचे उत्पन्न कसे वाढले, विमा योजनेचा कसा लाभ झाला वगैरे प्रश्न विचारण्यामागे ‘गरिबांसाठी सुधारणा’ असा प्रचार करण्याचा हेतू होता. मोदींनी तो लपवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. केंद्रात मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबवला, पण पहिल्या पाच वर्षांमध्ये कार्यक्षम सरकार ही प्रतिमा दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कालखंडात हळूहळू मलिन होत गेली. मग अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबा या दोघांनी यूपीए सरकारला कोंडीत पकडले. या दोघांच्याही आंदोलनामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ताकद एकवटलेली होती, हे आता उघड झालेले आहे. त्यांनी काँग्रेस सरकारची गरिबांचे सरकार या प्रतिमेची धूळधाण उडवून दिली. मग मोदींचे सरकार सत्तेवर आले. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात यूपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी समांतर योजना केंद्र निर्माण केले होते, ते केंद्र सरकारच्या धोरणांवर अंकुश ठेवण्याचे काम करत होते. त्याचा पुढील टप्पा म्हणून राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत स्वत:च्याच सरकारच्या धोरणांना जाहीर विरोध केला होता. त्यामागे काँग्रेस गरीबविरोधी असल्याचे चित्र मोडून काढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होता. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) व अन्नसुरक्षा कायदा हे दोन्ही यूपीए सरकारने गरिबांसाठी राबवले होते. पण त्याचा राजकीय लाभ यूपीए सरकारला नंतरच्या काळात घेता आला नाही. यूपीए सरकारच्या सत्तेच्या दुसऱ्या कालखंडात काँग्रेसची जशी राजकीय दुरवस्था झाली, तशी परिस्थिती वाट्याला येऊ नये यासाठी मोदींना दक्षता घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे ते केंद्र सरकारची धोरणे गरिबांसाठी असल्याचे सांगत असतात. शेतकरी आंदोलनाबाबतही त्यांनी श्रीमंत-गरीब असा भेद करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या भाषणांतून केलेला आहे. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या निमित्ताने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व खासदार राहुल गांधी यांनी- मोदींची धोरणे देशातील तीन-चार उद्योजकांची मक्तेदारी निर्माण करणारी आहेत आणि हेच उद्योजक देश चालवत असल्याची टीका केली. हाच मुद्दा ते पत्रकार परिषदांमध्ये, किसान महापंचायतींमध्ये मांडत आहेत. करोनाकाळात गरिबांच्या हातात थेट पैसे देण्याचा मुद्दाही काँग्रेसने उपस्थित केला होता. तसे करण्याचे केंद्र सरकारने टाळले. त्याऐवजी कर्जावर आधारित आर्थिक साह््य करण्याचे धोरण राबवून केंद्र सरकारने त्यास ‘आत्मनिर्भर भारत’ असे नाव दिले. ‘गरीबविरोधी’ हा ठपका कोणत्याही सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे मोदींनी निती आयोगाच्या बैठकीत केलेल्या भाषणात ‘आर्थिक सुधारणां’च्या बाजूने युक्तिवाद केला असला, तरी केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर जाणीवपूर्वक भर दिला. घरोघरी गॅस सिलिंडर पोहोचवणारी उज्ज्वला योजना, वीजपुरवठा योजना, गावागावांत पिण्याचे पाणी देणारी जलजीवन योजना, किसान निधी, किसान विमा अशा वेगवेगळ्या योजना गरिबांसाठी राबवल्या गेल्याच्या प्रचाराने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळवून दिले होते. हाच प्रचार अखंड केला गेला तरच मोदींच्या सरकारची ‘गरिबांसाठीचे सरकार’ ही प्रतिमा टिकून राहील. आत्तापर्यंत स्थलांतरित मजुरांसाठी कोणत्याही सरकारने ठोस धोरण आखलेले नव्हते. करोनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारला स्थलांतरितांचा प्रश्न ‘समजला’. आता त्यासंदर्भात विधेयक आणले गेले तर तेही गरिबांच्या कल्याणासाठीचेच धोरण असा प्रचार केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाकडून केला जाईल. ‘आर्थिक उदारीकरणा’चा कार्यक्रम आगामी दोन वर्षांमध्ये जसजसा पुढे नेला जाईल, तसतसे एनडीए सरकार गरीबविरोधी असल्याचे काँग्रेसचे आरोपही वाढत जातील. त्यास प्रत्युत्तर देण्याचा भाजपचा खटाटोपही अधिक वाढलेला दिसू शकेल. यूपीए सरकारची दुहेरी रणनीती अपयशी ठरली, पण मोदींच्या याच रणनीतीला यशस्वी करण्यासाठी भाजपची संघटनात्मक बांधणी आणि संघ कार्यकत्र्यांचे जाळे मदतीला असेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
