सत्ताधारी मोदी सरकारला गेल्या दोन वर्षांत विविध आघाडय़ांवर बदल घडवून आणण्याची संधी होती. मात्र त्यादृष्टीने भरीव असे काही होताना दिसत नाही. विकासकामे, आर्थिक प्रगती या आघाडीवर ठोस काही करण्याऐवजी हे सरकार ‘इस देश में रहना होगा तो..’ ते ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ यातून बाहेर पडलेले नाही. म्हणूनच राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाभोवतीच भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील चर्चा फिरत राहिली..
देशात कोणता मुद्दा कसे राजकीय वळण घेईल याचा अंदाजही बांधता येत नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जंतरमंतरवरील उपोषणानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला. दिल्लीत ‘निर्भया’वर झालेला बलात्कार आणि हत्येने देशभर प्रक्षोभ झाला. संपूर्ण देशात त्याची प्रतिक्रिया उमटली. तेव्हा राजकीय पक्षांनी महिलांच्या सुरक्षेवरून सरकारच्या विरोधात वातावरण तापविले होते. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) आवारात काही विद्यार्थ्यांनी अलीकडेच भारतविरोधी घोषणा दिल्या आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला नवा मुद्दाच मिळाला. प्रखर राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर भाजपने भर दिला आहे. राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ती, पाकिस्तानविरोध अशा भावनिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर जनमत संघटित होते. नेमके हेच हेरून भाजपने राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर वातावरणनिर्मिती केली आहे.
भाजपच्या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतही राष्ट्रवादावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली. एक वेळ सरकार किंवा पक्षावरील टीका स्वीकारू, पण ‘भारतमाता की जय’वरून चर्चाच होऊ शकते, असा पवित्रा भाजपने घेतला आहे. राष्ट्रवादाचा मुद्दा ताणून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न स्पष्ट आहे. लवकरच निवडणुका होत असलेल्या पाचपैकी आसाम, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर भावनिक वातावरणनिर्मिती करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. देशप्रेम, पाकिस्तानविरोध हे मुद्दे आपल्याकडील तरुणांना तसेच एका मोठय़ा वर्गाला भावतात. जेएनयूमध्ये घोषणा नेमक्या कोणी दिल्या याचा संभ्रम अद्यापही कायम आहे, पण या एका घटनेने देशाचे राजकीय वातावरण पार ढवळून निघाले. ‘भारतमाता की जय’वरून सुरू झालेला वादही भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. जेएनयू वादाच्या पाश्र्वभूमीवर रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अलीकडच्या काळात ‘भारतमाता की जय’ म्हणा अशी सांगण्याची वेळ आल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. यावर लगेचच ‘एमआयएम’चे असाउद्दिन ओवेसी यांनी लातूरमध्ये केलेल्या भाषणात, कोणी मानेवर सुरा ठेवला तरी ‘भारतमाता की जय’ म्हणणार नाही हे सांगितले. याची साहजिकच प्रतिक्रिया दोन्ही बाजूंनी उमटू लागली. ‘एमआयएम’ आक्रमक झाल्याने भाजपला एका दगडात दोन पक्षी मारता येतात. ‘एमआयएम’च्या जहालपणामुळे त्याची अन्य बाजूने प्रतिक्रिया उमटते. तसेच अल्पसंख्याक समाजात एमआयएम पक्ष जेवढा लोकप्रिय होईल तेवढे भाजपला हवेच आहे. यातून काँग्रेस, समाजवादी पार्टी किंवा बसपच्या मतांमध्ये फूट पडते. यामुळेच भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने ‘भारतमाता की जय’वरून तडजोड नाही, असा पवित्रा घेतला .
बिहार आणि दिल्लीचा पराभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना फारच वर्मी लागला आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुका, पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश आणि पंजाब, नंतर २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या दृष्टीने भाजपला तयारी करावी लागणार आहे. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवीत सत्तेत आलेल्या भाजपबद्दल जनमानसात वातावरण बदलायला लागले आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात मोदींबद्दल तेवढे आकर्षण राहिलेले नाही. मोदी यांच्या गुजरात राज्यातच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती या ग्रामीण भागांतील निवडणुकांमध्ये भाजपला पराभवाचा मोठा धक्का बसला. काँग्रेसला भाजपच्या बालेकिल्ल्यात यश मिळाले. आसाममध्ये पक्षाला आशादायी चित्र असून, अन्य राज्यांमध्ये पक्षाची कामगिरी सुधारेल, असा विश्वास वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला आहे. मतदारांचा पाठिंबा मिळविण्याकरिता भाजपने राष्ट्रवादाची ढाल पुढे केली आहे. आसाम, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये मतांचे ध्रुवीकरण झाल्यास भाजपला ते हवे आहे. म्हणूनच पक्षाध्यक्ष अमित शहांपासून जेटली व अन्य साऱ्या नेत्यांनी जेएनयू आणि राष्ट्रवादाचा मुद्दा प्रकर्षांने मांडला.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत जेएनयूमधील घोषणाबाजी, इशरत जहाँ प्रकरण व राष्ट्रवाद यावर चर्चा करण्यात आल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले. इशरत जहाँप्रकरणी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत चर्चा व्हावी एवढा हा मुद्दा गंभीर नव्हता. पण मतांच्या ध्रुवीकरणाकरिता या साऱ्या मुद्दय़ांचा भाजपकडून पुरेपूर वापर केला जात आहे. आसाममध्ये सत्ता न मिळाल्यास भाजप विरोधकांना संधीच मिळणार आहे. याशिवाय पराभवाची मालिका खंडित होत नसल्याने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांना सामोरे जाताना पक्षावर मोठे दडपण राहील. भाजपच्या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पाच राज्यांच्या निवडणुकांसाठी खल केला जात असतानाच झारखंडमध्ये गुरांचा व्यापार करणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायातील दोघांच्या हत्येचा विषय गाजत आहे. यात गोरक्षा समितीच्या कार्यकर्त्यांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशातील दादरीमध्ये गाईचे मांस खात असल्याच्या संशयावरून अल्पसंख्याक समाजातील एकाची हत्या करण्यात आली होती. ती घटना बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर घडली होती. आता पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर झारखंडमधील घटनेचे पडसाद उमटू लागले आहेत. जेएनयूमध्ये देशविरोधी घोषणा देणाऱ्या शक्तींना राहुल गांधी यांनी पाठिंबा दिल्याबद्दल भाजपने त्यांना दोष दिला आहे. काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण पेटविण्याकरिता भाजपने जेएनयूचा आधार घेतला आहे.
सरकारच्या कामगिरीबद्दल बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे जेटली यांनी सांगितले. गेल्या २२ महिन्यांतील मोदी सरकारच्या कामगिरीबद्दल फार काही चांगले चित्र नाही. मध्यमवर्गीय किंवा शहरी मतदारांमध्ये अजूनही मोदी यांच्याबद्दल चांगली भावना असली तरी ग्रामीण भागात मोदी लाट कमी झाली आहे. ‘पीपीएफ’च्या व्याजदरावरूनही मध्यमवर्गात प्रतिक्रिया उमटली आहे. पक्षाच्या बैठकीत काँग्रेसवर टीका करण्यात आली. राहुल गांधी यांना लक्ष्य करण्यात आले. काँग्रेस सरकारच्या कामगिरीवर टीका करणाऱ्या भाजपची पावलेही काँग्रेसच्या मार्गाने पडू लागली आहेत. पी. चिदम्बरम, वीरभद्र सिंग, हुड्डा आदी काँग्रेस नेत्यांच्या मागे चौकशांचे शुक्लकाष्ठ लावण्यात आले आहे. इंदिरा गांधी यांनी आंध्रातील एन. टी. रामाराव, कर्नाटकातील रामकृष्ण हेगडे किंवा जम्मू व काश्मीरमधील डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांची सरकारे पाडली होती. भाजपने अरुणाचल प्रदेशपाठोपाठ उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या असंतुष्ट नेत्यांना हाताशी धरून काँग्रेसची सरकारे पाडण्याचा घाट घातला आहे. मणिपूरमधील काँग्रेस बंडखोरांना फूस लावली जात असल्याची चर्चा आहे. उत्तराखंडमधील राजकीय पेचप्रसंगाला भाजप नव्हे तर काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद कारणीभूत असल्याचे कोरडे भाजपने ओढले आहेत. पण या असंतुष्टांना मदत कोणी केली हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
प्रखर राष्ट्रवाद, भारतमाता की जय यावरच भाजपचा भर असणार आहे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत स्पष्ट झाले. या भावनिक मुद्दय़ांमुळे साहजिकच जनतेचा पाठिंबा मिळतो. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमत मिळालेल्या भाजपला खरे तर खूप संधी आहे. विकासकामे, आर्थिक प्रगती या आघाडीवर काम करून जनतेचा पाठिंबा मिळवणे शक्य आहे. पण ‘इस देश में रहना होगा तो..’ ते ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ यातून भाजप किंवा संघपरिवार बाहेर पडत नाही किंवा तशी मानसिकता झालेली नाही. चीनची आर्थिक घसरण किंवा पीछेहाट, युरोपमधील मंदी याचा आपण फायदा उठवायला हवा होता. उलट भारतातून होणारी निर्यात घटली आहे. आर्थिक सुधारणांना हात घालण्याचे मोदी सरकारने अजून तरी टाळले आहे. निर्मिती क्षेत्रात वाढ झाली असली तरी रोजगारनिर्मिती वाढलेली नाही. ‘मेक इन इंडिया’चा गाजावाजा झाला तरी अद्याप त्याला गती आलेली नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये अजूनही संशयाची भावना आहे. आर्थिक सुधारणांकरिता सत्तेत आल्यावर सुरुवातीची दोन वर्षे संधी असते. नंतर निवडणुकांचे वेध लागतात. ही संधी मोदी व जेटली यांनी घालविली. यामुळेच आर्थिक आघाडीवर काही प्रभावी बदल होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अशा वेळी लोकांना भावतील किंवा मतांच्या ध्रुवीकरणाला उपयोगी पडतील अशा मुद्दय़ांवरच भाजपच्या मंडळींचा जोर दिसतो. राष्ट्रवाद वा राष्ट्रभक्ती हे मुद्दे सामान्य मतदारांनाही भावतात. भाजपने हाच धागा पकडला आहे.