|| महेश सरलष्कर काँग्रेसच्या ‘राफेल’वरील राजकीय आरोपांवर ‘बोफोर्स’चे प्रत्युत्तर देऊन भाजपने डाव उलटवण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण केंद्रात सत्ता काँग्रेसची नव्हे, भाजपची असल्याचा सत्ताधारी पक्षाला विसर पडला. त्यात मोदीही लोकसभेला सामोरे गेले नाहीत. विरोधी पक्षांसह शिवसेनेनेही टीका केल्यामुळे भाजप एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे काँग्रेसने राजकीय खेळीत भाजपवर मात केल्याचे पाहायला मिळाले. हिवाळी अधिवेशनातील पहिले तीन आठवडे काँग्रेसने ‘राफेल’वर संयुक्त संसदीय समितीच्या मागणीवर जोर दिलेला होता. केवळ चर्चा करण्याची काँग्रेसची तयारी नव्हती. राफेलसह कोणत्याही विषयावर संसदेत चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगत केंद्र सरकार ‘राफेल’च्या जेपीसी चौकशीला बगल देत होते. त्यामुळे काँग्रेसची एक प्रकारे अडचण झाली होती. संसदेबाहेर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांचे नेते राफेलवर बोलत होते. मोदींवर थेट आरोप होत होते, पण राफेलच्या मुद्दय़ावर भाजपला कोंडीत पकडण्यात काँग्रेसला यश मिळत नव्हते. भाजपवर दबाव कायम ठेवायचा असेल तर राफेलवर संसदेत चर्चा करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. काँग्रेसने तडजोड करत राफेलवर चर्चा करण्यास होकार दिल्यामुळे सत्ताधारी पक्षालाही लोकसभेत राफेलचा विषय घ्यावाच लागला. ही चर्चा काँग्रेसला राजकीय फायद्याची ठरली असे दिसते. काँग्रेसने राफेलवर चर्चा करून थेट लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारालाच सुरुवात केली. भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला कितीही दिला तरी राफेलचा मुद्दा विरणार नाही हे काँग्रेसने स्पष्ट केले. हिंदी पट्टय़ातील विधानसभा निवडणुकीत त्या-त्या राज्यांमधील स्थानिक विषय अधिक प्रभावी ठरले असले तरी लोकसभा निवडणुकीत राफेल हा राष्ट्रीय स्तरावरील मोदी सरकारविरोधातील मुद्दा बनणार असल्याचे समोर आले. चर्चेत राहुल गांधी यांनी राफेल व्यवहारातील राजकीय निर्णयावर अधिक भर दिला. राफेल खरेदी व्यवहारात प्रक्रिया, किंमत आणि ऑफसेट कंपनीची निवड अशा तीन वादग्रस्त बाबी आहेत. पहिले दोन मुद्दे तुलनेत तांत्रिक आहेत. तिसरा मुद्दा खासगी कंपनीच्या निवडीचा आहे आणि तीच राफेलमधील ‘दडलेली गोष्ट’ आहे. या राजकीय मुद्दय़ावर सत्ताधारी पक्षाने राजकीय उत्तर देणे अपेक्षित होते. त्यासाठीच काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात येऊन राफेलवर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केलेली होती. लोकसभेतील चर्चा तांत्रिक मुद्दय़ांवर मर्यादित न करता राजकीय अंगाने पुढे नेण्यावर काँग्रेसचा भर होता. राफेलबाबत फ्रान्स सरकारशी केलेला नवा करार एकटय़ा मोदींच्याच निर्णयप्रक्रियेचा भाग होता. त्यात संरक्षण मंत्रालयाला पूर्णत: सहभागी करून घेतलेले नव्हते असे ठसवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न दिसला. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उत्तरानंतर राहुल यांनी हस्तक्षेप करताना राफेल करारातील पंतप्रधानांच्या कथित ‘हस्तक्षेपा’वर बोट ठेवले. ऑफसेट कंपनीच्या निवडीवर वाद असताना सीतारामन यांनी भाषणात त्याचा उल्लेखदेखील केला नाही. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या जुन्या करारात ठरलेली राफेलची किंमत सुसज्ज विमानांचीच होती, असा दावा राहुल यांनी केला. मग, नव्या करारात किंमत वाढली कशी? केंद्र सरकार विमानांची किंमत उघड करत नाही, पण अर्थमंत्री जेटली म्हणतात, संपूर्ण व्यवहार ५८ हजार कोटींचा आहे. मग किंमत का दडवली जाते? खासगी कंपनीचे ऑफसेट कंत्राट जास्तीत जास्त ८०० कोटींचे असल्याचेही जेटलींनी सांगितले; पण ही कंपनी ३० हजार कोटींचे कंत्राट मिळाल्याची जाहिरात कशी देते? काँग्रेसने विचारलेले हे सगळेच प्रश्न अनुत्तरित राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआड लपल्याने प्रश्नांची उकल होत नाही, ही बाब काँग्रेसने चर्चेत ठसवली. काँग्रेसच्या आरोपांना संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेले उत्तर पूर्णपणे तांत्रिक होते. त्यांच्याकडून तशाच उत्तराची अपेक्षा होती; पण जेटली आणि भाजपच्या सदस्यांनी केलेली मांडणी राफेलवर कमी आणि गांधी घराण्यावर अधिक होती. गांधी घराणे कसे घोटाळ्यात अडकलेले होते आणि काँग्रेसच्या काळात संरक्षणासंदर्भातील व्यवहारांमध्ये दलालांचा सुळसुळाट कसा होता हे अधोरेखित करण्यावर जेटलींनी आपल्या भाषणात भर दिला होता. त्यामुळे राफेलपेक्षाही बोफोर्समध्ये काय झाले वा ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीत दलालांचा वापर कसा झाला हे सांगण्यात जेटलींनी बराच वेळ घेतला. बोफोर्स घोटाळ्यामुळे काँग्रेसची सत्ता गेली, असे सीतारामनदेखील म्हणाल्या. राफेलवरील काँग्रेसच्या प्रचाराला भाजप कसे प्रत्युत्तर देणार हे त्यातून समजत गेले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातदेखील गांधी कुटुंबाच्या आणि काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचारावर भाजपने विशेषत: मोदींनी हल्ला चढवलेला होता. केंद्रात भाजपचे सरकार आले तर भ्रष्टाचारमुक्त व्यवहार होतील, असे ठणकावून सांगितले गेले होते. हाच मुद्दा घेऊन २०१९ मध्येदेखील भाजप प्रचार करू पाहत आहे. वास्तविक, सध्या ना काँग्रेस सत्तेत आहे, ना गांधी घराण्याकडे कुठलेही सरकारी व्यवहार करण्याचे अधिकार आहेत. आत्ता केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. सरकारी निर्णयाचे अधिकार पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदींकडे आहेत. २०१४ आणि २०१९ मधील हा मूलभूत फरक आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणून विरोधकांच्या शंकांचे निरसन करणे हे मोदी सरकारचे कर्तव्य आहे, पण काँग्रेस सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार कसा झाला हे सातत्याने सांगून भाजप आपल्या सत्तेच्या पाच वर्षांतील निर्णयप्रक्रियेवर बोलणे टाळत असल्याचे चित्र लोकसभेतील चर्चेतून निर्माण झाले. काँग्रेस सरकारच्या काळात कुठल्याही अपयशाची वा निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी गांधी कुटुंबावर टाकली जात नसे. मनमोहन सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत पक्षाध्यक्ष या नात्याने सोनिया गांधींचा ‘सल्ला’ घेतला जात नव्हता असे कोणीही मानत नाही; पण पंतप्रधान या नात्याने जबाबदारी उचलली ती मनमोहन सिंग यांनीच. आताही पंतप्रधान म्हणून निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी मोदी यांच्यावर येऊन पडते. राहुल गांधी यांनी थेट मोदींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. हिंमत असेल तर सभागृहात येऊन उत्तर द्या, असे आव्हान दिले, पण तीन दिवसांच्या चर्चेत मोदी एकदाही लोकसभेत आले नाहीत. पहिल्या दिवशी ते संसदेत होते, मात्र चर्चा सुरू होण्याआधी निघून गेले. उर्वरित दोन दिवस मोदी दिल्लीबाहेर होते. काँग्रेस गांधी कुटुंबासाठी जो नियम लावतो तोच बहुधा भाजप मोदींबाबत लागू करत असावा असे दिसते. राफेलच्या संपूर्ण वादापासून मोदींना बाजूला ठेवायचे ही रणनीती भाजपने आखलेली दिसली. हिंदी पट्टय़ातील पराभवानंतर भाजपच्या ‘लोकप्रियते’बाबत शंका-कुशंका घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाला हलक्या आवाजात का होईना विरोध होऊ लागल्याचे दिसू लागले आहे. नितीन गडकरी यांना उपपंतप्रधान करा आणि भाजपच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे शिवराज चौहान यांच्याकडे द्या, अशी मागणी कोणी करत असेल तर पक्षांतर्गत खदखद बाहेर पडू लागल्याचेच हे लक्षण ठरते. तरीही शहरी मध्यमवर्गामध्ये मोदींची लोकप्रियता अजून टिकून आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत याच नोकरदार मध्यमवर्गाने स्वच्छ प्रतिमेच्या मोदींना मते दिली होती. राफेलमुळे त्यांच्या या प्रतिमेवर ओरखडा ओढला गेला असल्यामुळे मोदींनी त्याचे प्रत्युत्तर देणे गरजेचे होते. संसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळ सर्वोच्च असेल आणि तिथेच पंतप्रधानांवर आरोप होत असतील तर त्या सभागृहाला त्यांनी सामोरे जाण्याची मागणी गैर ठरत नाही; पण मोदी लोकसभेला सामोरे गेलेच नाहीत. जनसामान्यांमधून सर्वोच्च स्थानी पोहोचलेला नेता लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात उपस्थित राहण्यास कचरतो, या काँग्रेसच्या आरोपांना बगल देऊन भाजपने मध्यमवर्गीय मतदारांपर्यंत कोणता संदेश पोहोचवला? राफेलवर राजकीय उत्तर देण्याची नामी संधी भाजपने एक प्रकारे वाया घालवली, असे दिसते. काँग्रेस सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराचा आधार घेऊन जेटली आणि सीतारामन यांनी भाजपचा किल्ला जोरदार लढवला हे खरेच, पण हे करताना भाजप एकाकी पडल्याचेही पाहायला मिळाले. शिवसेनेने जेपीसीची मागणी करत भाजपवरच हल्लाबोल केला. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र ही चारही राज्ये लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत. उत्तर प्रदेश हा भाजपसाठी काळजीचा विषय बनला आहे. बिहारमध्ये घटक पक्षांपुढे नमते घ्यावे लागले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसशी स्पर्धा सोपी नाही. मग, महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती तोडणे भाजपला कसे परवडेल? शिवसेनेने राफेलच्या निमित्ताने भाजपविरोधातील राजकीय लढाई आणखी तीव्र केली. अगदी तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दलानेही जेपीसीची मागणी करत भाजपविरोधात भूमिका घेतली. सप, बसप, तृणमूल हे काँग्रेस महाआघाडीचे भाग नसले तरी हे पक्ष राफेलवर भाजपविरोधात आक्रमक झालेले दिसले. काँग्रेसने राफेलवर चर्चा करून राजकीय खेळीत भाजपवर मात केल्याचे पाहायला मिळाले. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
