X

राहुल गांधींचा नेम

अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा ना राहुल यांच्याबद्दल फारशा आशा होत्या ना पक्षाबद्दल.

|| महेश सरलष्कर

गेल्या वर्षी राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा ना राहुल यांच्याबद्दल फारशा आशा होत्या ना पक्षाबद्दल. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत पुरत्या चिंधडय़ा उडालेल्या काँग्रेसचे काहीच होऊ शकत नाही असे मानले जात होते. बहुतांश राजकीय विश्लेषकांनी पक्षाला आणि नेतृत्वाला मोडीत काढलेले होते. आताही काँग्रेससाठी राजकीय परिस्थिती खूप बदललेली आहे असे नव्हे. स्वबळावर केंद्रात सत्ता स्थापन करता येणार नाही हे प्रत्येक काँग्रेस नेता जाणून आहे. पण, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दाखवलेली बेफिकिरीची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता काँग्रेस नेतृत्व घेत असल्याचे दिसते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीला अजून सात-आठ महिने बाकी आहेत पण, निवडणुकीच्या तयारीसाठी काँग्रेसने कधी नव्हे इतकी तत्परता दाखवलेली आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने तीन प्रमुख समित्या नियुक्त केल्या आहेत. गाभा समिती पहिल्यांदाच स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती निवडणुकीसंदर्भातील प्रत्येक निर्णयावर शिक्कामोर्तब करेल. काँग्रेस प्रवक्तेरणदीप सुरजेवाला आणि खासदार के. सी. वेणुगोपाल वगळता अन्य सात सदस्य पक्षातील वरिष्ठ नेते आहेत. ए. के. अ‍ॅण्टोनी, गुलाम नबी आझाद, अशोक गेहलोत, मल्लिकार्जुन खरगे, पी. चिदंबरम, जयराम रमेश या नेत्यांकडे संघटनात्मक कौशल्य आहे शिवाय मंत्रिपदाचा अनुभव असल्याने प्रशासनाचीही जाण आहे. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधातील रणनीती ठरवताना तसेच उमेदवारांच्या निवडीतही या नेत्यांची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. सुरजेवाला आणि वेणुगोपाल यांना पहिल्यांदाच पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळालेले आहे. अन्य नेते ‘टीम सोनिया’त होते, ते आता ‘टीम राहुल’मध्येही आहेत. सुरजेवाला आणि वेणुगोपाल हे ‘टीम राहुल’मधील युवा नेते आहेत. गाभा समितीत सचिन पायलट आणि ज्योतिरादित्य शिंदे या दोन तरुण नेत्यांचा समावेश झालेला नाही. पण, त्यांच्यावर अनुक्रमे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशामधील विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

काँग्रेसच्या निवडणूक गाभा समितीत आणखी एक महत्त्वाचे नाव आहे ते म्हणजे अहमद पटेल. सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार असलेले पटेल यांनी आता ‘टीम राहुल’मध्येही स्थान मिळवलेले आहे. गेल्याच आठवडय़ात पटेल यांना काँग्रेसचे खजिनदार बनवण्यात आले आहे. पटेल यांच्याकडे प्रशासनाचा अनुभव नसला तरी संघटनात्मक कौशल्य आहे. नेमके सांगायचे तर पटेल हे काँग्रेसचे अमित शहा आहेत! माध्यमांपासून लांब राहून राजकारणाच्या पटलावरील बुद्धिबळाच्या सोंगटय़ा हलवण्यात पटेल माहीर असल्याचे जाणकार सतत सांगत असतात. शहा आणि पटेल दोघेही गुजरातचे. अत्यंत सूक्ष्म स्तरावर गणिते मांडून काम करण्याची दोघांची पद्धतही सारखीच आहे. काँग्रेस केंद्रात सत्ताहीन झालेला आहे, राज्यांमधील सत्ताही भाजपने काबीज केलेली आहे. सत्ता गेली की पक्षाला पैशांची चणचण भासू लागते. काँग्रेसलाही निधीची कमतरता जाणवू लागलेली आहे. वर्षभराच्या काळात विविध राज्यांमध्ये विधानसभेच्या तसेच मार्च-एप्रिलमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार असल्याने काँग्रेसला निधी जमवावा लागेल. त्याची मोठी जबाबदारी अहमद पटेल यांच्यावर येऊन पडलेली आहे.

राहुल गांधी यांनी मोदींवर केलेली ‘सूटबूट की सरकार’ ही टीका जिव्हारी लागल्याने भाजपने त्यानंतर मोदींची ‘गरिबांसाठीचे सरकार’ अशी प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी ‘उद्योजक मित्र’ हे लेबल मोदींना उतरवता आलेले नाही. रिलायन्स आणि अदानी ग्रुपशी असलेल्या मोदी आणि भाजपच्या कथित जवळिकीवरून काँग्रेसने मोदींना सातत्याने लक्ष्य बनवले. पण, काँग्रेसने देशातील बडय़ा उद्योजकांवरच प्रहार केल्यामुळे पक्षाच्या निधीवरही विपरीत परिणाम झालेला असू शकतो. आता राजकीय पक्षांना रोख्यांच्या स्वरूपात देणगी देता येते. लाखांपेक्षा अधिक रकमेची रोखेखरेदी एकाच वेळी झाली असेल तर पक्षांना देणगी ही श्रीमंतांनीच दिली हे स्पष्ट होते. अशा देणग्या भाजपच्याच पदरी अधिक पडल्या असण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांकडून वा क्राऊड फंडिंगमधून देणगी उभी राहिलेली नाही! काँग्रेसला निधी उभारणीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. क्राऊड फंडिंग हा त्यासाठीचा उत्तम मार्ग असू शकतो. पण, सर्वसामान्यांमधील विश्वासार्हता काँग्रेसला वाढवावी लागेल तरच लोक पक्षाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतील.

राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या विश्वासार्हतेच्या मुद्दय़ाला हात घातलेला दिसतो. सध्या राहुल विदेश दौऱ्यावर आहेत. जर्मन आणि ब्रिटनमधील त्यांच्या भाषणाचे तपशील माध्यमांमधून प्रसिद्ध होत आहेत. काँग्रेसला उद्दामपणा नडला म्हणूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने सपाटून मार खाल्ला, अशी कबुली राहुल यांनी दिलेली आहे. खरेतर पक्षातील आणि सरकारमधील ढुढ्ढाचार्यानी एकमेकांना न जुमानण्याचे ठरवल्यामुळे काँग्रेसमध्ये बेदिली माजली. त्यात पक्षाची विश्वासार्हता संपली. राहुल गांधींपुढे पक्षाची विश्वासार्हता लोकांमध्ये पुन्हा निर्माण करणे हेच मोठे आव्हान आहे. पण, निवडणुकीच्या गाभा समितीत राहुल यांनी हेच ढुढ्ढाचार्य घेतलेले आहेत, ज्यांनी पक्षात आणि सरकारमध्ये बेदिली निर्माण केली. गाभा समितीतील अशोक गेहलोत आणि मल्लिकार्जुन खरगे वगळता अन्य कोणत्या सदस्याचा तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क आहे? हे लोकनेते नसतील तर ही मंडळी फक्त सोंगटय़ा हलवण्याचेच काम करत राहण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत पक्षाची विश्वासार्हता परत मिळवून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी राहुल यांच्यावर येते. हे लक्ष्य निव्वळ एकटय़ा नेतृत्वाने गाठणे अवघड दिसते.

‘आमच्यावर विश्वास ठेवा’ असे मतदारांना सांगायचे असेल तर पक्षनेतृत्वाकडे प्रामाणिकपणा असावा लागतो. राहुल गांधी यांची वैयक्तिक प्रतिमा चांगली असली आणि ते अत्यंत सुस्वभावी असले तरी त्यांची राजकीय वक्तव्ये त्यांना अडचणीत आणतात. १९८४ साली झालेल्या शीखविरोधी दंगलीत काँग्रेसचा हात नव्हता हे आत्मघातकी विधान राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केले. वास्तविक, २००५ मध्ये नानावटी समितीच्या अहवालात काँग्रेस नेते जगदीश टायटलर, सज्जन कुमार आणि कमलनाथ यांचा उल्लेख होता. हा अहवाल आल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सरकारच्या वतीने शीख दंगलींबद्दल जाहीर माफी मागितली होती. इतके होऊनही २०१६ मध्ये कमलनाथ यांना पंजाबचे प्रभारी बनवण्यात आले होते. आता हेच कमलनाथ मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत. राहुल गांधी राजकीयदृष्टय़ा प्रामाणिक असले तरी काँग्रेसबद्दल लोकांमध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण होण्यासाठी त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

गाभा समितीव्यतिरिक्तच्या अन्य दोन्ही समितीत जुनेजाणते आहेत तसेच, सुश्मिता देव, राजीव गौडा, मनप्रीत बादल, कुमारी सेलजा, रघुवीरसिंग मीना, सचिन राव, ललितेश त्रिपाठी, बिंदू कृष्णन, मििलद देवरा, दिव्या स्पंदना यांच्यासारखे काही तरुण चेहरेही आहेत. या तरुण नेते-पदाधिकाऱ्यांना पक्षाचा अजेंडा जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवावा लागेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दलित आणि मुस्लीम समाजानेही भाजपला भरघोस मतदान केले होते. या वेळी त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमी आहे. पण, ही मते काँग्रेसच्या पारडय़ात पडावी असे पक्षाला वाटत असेल तर काँग्रेसला प्रामाणिकपणे लोकांच्या समोर जावे लागणार आहे. हे काम या तीन समित्या आणि नजीकच्या काळात स्थापन होणाऱ्या अन्य समित्या कशा करणार यावर पक्षाची लोकांच्या मनातील पुनर्बाधणी अवलंबून असेल.

याशिवाय काँग्रेस समोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल ते विविध राज्यांमध्ये आघाडी निर्माण करण्याचे. आघाडीतील समन्वयासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी लागणार आहे. आघाडीसंदर्भातील सर्वाधिकार राहुल यांना देण्यात आले असले तरी जागावाटपाचे अवघड काम संभाव्य समन्वय समितीला करावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीची तयारी योग्य वेळी सुरू करून काँग्रेसने राजकीय गांभीर्याचे दर्शन तरी घडवलेले आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

First Published on: August 27, 2018 12:28 am